वर्तमान में युद्ध और पर्यावरणीय न्याय

" युद्ध " प्रयासों के पीछे की संस्थाएँ, ढाँचागत रूप से, ग्रह की अस्थिरता को तेज़ी से बढ़ाने में शामिल हैं; और साथ ही, वे खुद को उस अराजकता के प्रबंधकों के रूप में भी पेश कर रही हैं जो इसके बाद पैदा होगी.

                                             

 (7 मार्च, 2026 को तेहरान तेल रिफाइनरी पर इज़राइली हमलों के बाद धमाके हुए। स्रोत: अट्टा केनारे / AFP-साभार –The working class climate alliance) C

 जैसे-जैसे ईरान और लेबनान पर बम गिर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की बढ़ती गति को लेकर एक नई आम सहमति बन रही है। ये घटनाएँ कोई अलग-थलग त्रासदी नहीं हैं; ये उसी 'कैंसर' के लक्षण हैं जो हमारे ग्रह को जकड़े हुए है। युद्ध का वह तंत्र, जो शहरों को तबाह करता है और लाखों लोगों को बेघर कर देता है, उन्हीं राजनीतिक और आर्थिक ढाँचों द्वारा पोषित होता है जो पारिस्थितिक पतन को बढ़ावा देते हैं। यह तंत्र, निर्दोष लोगों की हत्या की ओर भारी संसाधन झोंक देता है, जबकि जीवन को बनाए रखने वाले ग्रह के तंत्र हमारे आस-पास ही ढहते जा रहे होते हैं।

 (औसतन, 1970 के बाद से हर दशक में तापमान में 0.020°C की वृद्धि हुई है—जो कि पिछले दौर की तुलना में लगभग सात गुना तेज़ है। यह डेटा OWID से लिया गया है, जिसे HadCRUT5 से अनुकूलित किया गया है।- साभार –The working class climate alliance)

पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा संस्थागत उत्सर्जक 'संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा विभाग' है। 'कॉस्ट्स ऑफ़ वॉर' (Costs of War) परियोजना के अनुमानों से पता चलता है कि 2001 और 2017 के बीच, अमेरिकी सैन्य अभियानों से लगभग 1.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ; जिसमें से एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की सीमा के बाहर—जैसे कि इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्धों के दौरान—उत्पन्न हुआ था। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सैन्य गतिविधियों का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 5.5 प्रतिशत का योगदान है—यह अनुपात, सभी वाणिज्यिक विमानन और जहाज़रानी (shipping) गतिविधियों के संयुक्त उत्सर्जन से भी अधिक है।

ये आँकड़े 'रूढ़िवादी अनुमान' (conservative estimations) हैं, क्योंकि इस डेटा के संबंध में पारदर्शिता का अभाव है। 1997 में 'क्योटो प्रोटोकॉल' को लेकर हुई वार्ताओं के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सफलतापूर्वक इस बात पर ज़ोर दिया कि सैन्य उत्सर्जन को रिपोर्टिंग की अनिवार्यताओं से मुक्त रखा जाए; इसके लिए उसने 'रणनीतिक चिंताओं' का हवाला दिया था। 2015 के 'पेरिस समझौते' ने इस औपचारिक छूट को समाप्त तो कर दिया, लेकिन उत्सर्जन की रिपोर्टिंग को 'स्वैच्छिक' (voluntary) बना दिया। 2021 में NATO ने घोषणा की कि वह उत्सर्जन को मापने के लिए अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली विकसित करेगा, लेकिन इससे संबंधित समस्त डेटा 'आंतरिक' (internal) ही रहेगा। अधिकांश देश सैन्य उत्सर्जन से संबंधित सार्थक डेटा को अलग से वर्गीकृत या प्रकाशित नहीं करते हैं; और रक्षा उद्योगों पर भी, अपने 'जलवायु पदचिह्न' (climate footprint) का खुलासा करने की कोई बाध्यकारी अनिवार्यता लागू नहीं होती है। अक्सर, कानूनों में उन गतिविधियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया जाता है, जिन्हें 'रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा' के लिए अनिवार्य माना जाता है। उदाहरण के लिए, EU में, रक्षा को सदस्य देशों का विशेष अधिकार माना जाता है और इसे EU-व्यापी कई पर्यावरण नियमों से अपने-आप बाहर रखा जाता है। यहाँ तक कि नए EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में भी सेना से जुड़ी छूटें शामिल हैं, जिनसे ज़्यादा कार्बन वाले रक्षा आयात टैक्स से बच सकते हैं।

सैन्यवाद की पर्यावरणीय कीमत लड़ाई या ट्रेनिंग में जलाए जाने वाले ईंधन से कहीं ज़्यादा है। कच्चे माल निकालने, उनकी प्रोसेसिंग, हथियार प्रणालियों के निर्माण, ठिकानों के रखरखाव, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन और आखिर में उपकरणों और गोला-बारूद के निपटान को ध्यान में रखने के लिए पूरे जीवन-चक्र के आकलन की ज़रूरत है। यूरोपीय और ब्रिटिश संदर्भों में हुए शोध से पता चलता है कि हथियारों के उत्पादन और खरीद की चेन ही सेना से होने वाले ज़्यादातर उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं।

फिर भी, सीधे तौर पर ईंधन की खपत बहुत ज़्यादा होती है। एक अकेला Leopard 2 टैंक हर सौ किलोमीटर पर 530 लीटर तक ईंधन पी सकता है। F-22 Raptor जैसे एक उन्नत लड़ाकू विमान को एक घंटे की उड़ान में 4,000 से 5,900 लीटर ईंधन की ज़रूरत होती है, और इसके संचालन की प्रति घंटे की लागत हज़ारों डॉलर में होती है।

सेना द्वारा ज़मीन का इस्तेमाल करने से और भी दबाव पैदा होता है। अनुमान है कि ट्रेनिंग के मैदान और रक्षा संपत्तियाँ दुनिया की कुल ज़मीन का एक से छह प्रतिशत हिस्सा घेरती हैं। सेना के अभ्यास से जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, मिट्टी खराब होती है और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्बन को सोखने और जमा करने की क्षमता कम हो जाती है – खासकर युद्ध के समय में, और इन सभी चीज़ों का सीधा असर वन्यजीवों की संख्या में तेज़ी से आई गिरावट पर पड़ता है। कचरे के निपटान के पुराने तरीकों में खुले में कचरा जलाना और बचे हुए गोला-बारूद को धमाके से नष्ट करना शामिल रहा है, जिससे हवा, मिट्टी और भूजल में ज़हरीले रसायन घुल जाते हैं। सैकड़ों सैन्य ठिकानों के पास 'फॉरएवर केमिकल्स' (कभी न खत्म होने वाले रसायन) पाए गए हैं, जो पीने के पानी और आम लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं। बमबारी के अभ्यासों का संबंध आस-पास रहने वाले लोगों में जन्मजात विकृतियों के सामने आने से जोड़ा गया है।

युद्ध पर्यावरण को होने वाले नुकसान के हर पहलू को कई गुना बढ़ा देता है। बमबारी से भारी धातुएँ और ज़हरीले अवशेष फैल जाते हैं, और टैंक जैसे बख्तरबंद वाहन मिट्टी को दबा देते हैं और पेड़-पौधों को नष्ट कर देते हैं। धमाकों से आग लग जाती है, जिससे और भी ज़्यादा ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। कुछ मामलों में, पर्यावरण को जान-बूझकर नुकसान पहुँचाया जाता है—जैसे कि वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा चलाए गए रासायनिक पत्ता-झड़ाव अभियान, या फ़िलिस्तीन में इज़रायल द्वारा किए गए पर्यावरण-विनाशकारी कार्य। परमाणु हथियारों के परीक्षण ने कई क्षेत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण की विरासत छोड़ दी है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोला-बारूद (जो 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं) के इस्तेमाल से टकराने पर रेडियोधर्मी कण फैल जाते हैं।

युद्ध के कारण होने वाला पर्यावरणीय विनाश, संघर्ष के बाद उन क्षेत्रों के पुनर्निर्माण तक भी फैलता है; इस पुनर्निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत वाले सीमेंट और स्टील की आवश्यकता होती है, जिससे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में और भी ज़्यादा उत्सर्जन होता है।

ये भौतिक प्रभाव उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था से अलग नहीं किए जा सकते, जो इन्हें बनाए रखती है। देशों का एक छोटा सा समूह वैश्विक हथियारों के निर्यात पर हावी है और सैन्य खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं के ज़िम्मे है, जबकि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी इनका हिस्सा कहीं ज़्यादा है। रक्षा क्षेत्र, जीवाश्म ईंधन, महत्वपूर्ण खनिजों, पानी और कृषि भूमि के दोहन पर आधारित संचय के एक मॉडल की रक्षा करता है और उसी पर निर्भर रहता है। जैसे-जैसे जलवायु संकट के कारण संसाधनों की कमी बढ़ती जा रही है, इन संसाधनों तक पहुँच को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला माना जाने लगा है, और पर्यावरणीय न्याय हासिल करने की संभावना महज़ एक कोरी कल्पना बनकर रह गई है।

 ( सन्दर्भ /साभार - The working class climate alliance पर Kevin Picado के लेख “ Demilitarisation and Environmental Justice” का अनुवाद )

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 325(18 जुलाई 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान -राजस्थान 

 

 

 

केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में ‘चिता आंदोलन’ दोबारा शुरू

बुंदेलखंड (मध्य भारत) की आदिवासी महिलाओं और किसानों का असाधारण ‘चिता आंदोलन’ कुछ समय स्थगित रहने के बाद 3 जुलाई 2026 को फिर से शुरू हो गया है — मध्य प्रदेश के कुपी गांव के पास, केन नदी की सहायक नदी बरना के किनारे। यह आंदोलन जय किसान संगठन के नेतृत्व में चल रहा है, और इसका नारा है “न्याय दो या मर दो”। प्रशासन ने अप्रैल 2026 में किए गए अपने वादों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। उस समय पहला ‘चिता आंदोलन’ इस शर्त पर स्थगित किया गया था कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मगर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ।

केन-बेतवा लिंक परियोजना से 46 लाख पेड़ उजडेगें

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से जय किसान संगठन के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कहा: “केन-बेतवा लिंक परियोजना 46 लाख पेड़ों को नष्ट कर रही है और पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 5,803 हेक्टेयर हिस्से को डुबो रही है। प्रशासन के तानाशाही रवैये ने 50,000 लोगों को बेघर कर दिया है, उन्हें उनकी ज़मीन, नदियों, जंगलों, आजीविका और संस्कृति से काट दिया है। गांव वालों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध किया है। अप्रैल 2026 के पहले आंदोलन में गांव वालों ने प्रतीकात्मक ‘पंचतत्व’ विरोध किया था— चिताओं पर लेटे, उपवास रखा और अपने शरीर पर अपने गांव की मिट्टी मली। अप्रैल 2026 का ‘चिता आंदोलन’ सरकार के आश्वासनों पर स्थगित कर दिया गया था। पर इसके बदले सरकार ने मंगल यादव, कमल आदिवासी जैसे आंदोलन के नेताओं और मुझ समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लाद दिए और हमें जेल भेज दिया। जमानत मिलने के बाद 250 से अधिक लोगों पर और झूठे मामले दर्ज किए गए।

कानून की खुलेआम अवहेलना करते हुए, परियोजना से प्रभावित गांवों में कभी कोई ग्राम सभा नहीं बुलाई गई। समुदायों से कोई सहमति नहीं ली गई। जनता के सामने कोई सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट नहीं रखी गई। बुंदेलखंड के लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे। हम बस इतना चाहते हैं कि सरकार अपने ही कानूनों का पालन करे। हमारा आंदोलन हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है।”

चिता आंदोलन की आदिवासी महिला नेता लक्ष्मी आदिवासी ने कहा, “अप्रैल में हुए ‘चिता आंदोलन’ के बाद किए गए एक भी वादे को प्रशासन ने पूरा नहीं किया। इसके उलट, हम पर झूठे मुकदमे लादना, गैरकानूनी तरीके से बेदखल करना, बिजली काट देना और हमारे स्कूलों व पूजा स्थलों को ढहा देना जैसे गैरकानूनी और अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, ताकि हमारे बीच डर का माहौल बनाया जा सके।”

एक अन्य जमीनी आदिवासी नेता बड़ी बहू आदिवासी ने कहा, “लोगों को प्रशासन के अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन हर तरह के अत्याचार कर रहा है। अगर सरकार हमें न्याय नहीं दे सकती, तो हमें मरने दो। हम खोखले आश्वासनों से दोबारा धोखा नहीं खाएंगे।”

जल नीति शोधकर्ता और साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (सैंड्रप – SANDRP) के समन्वयक हिमांशु ठक्कर ने कहा: “केन-बेतवा परियोजना बुरी तरह पुराने पड़ चुके अनुमानों पर आगे बढ़ रही है और एक पारिस्थितिक रूप से अव्यावहारिक योजना के लिए केन नदी को मौसमी नाले में बदलने का खतरा पैदा कर रही है। इस पूरी परियोजना का जल-विज्ञान संबंधी आधार 2003-04 के पुराने आंकड़ों पर टिका है।

आज केन नदी में वास्तव में कितना पानी बहता है, इसका कोई ताज़ा वैज्ञानिक आकलन ही नहीं किया गया। सरकार के आंतरिक पत्राचार से पता चलता है कि अधिकारियों को खुद दौधन बांध की वार्षिक जल-क्षमता को लेकर गंभीर संदेह थे सरकारी अनुमान 4,490 से 6,590 एमसीएम के बीच झूलते हैं, और इसकी ऊपरी सीमा भी परियोजना के तय सिंचाई और पेयजल लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकती। पानी के गणित से आगे बढ़ें तो, वन मंजूरी की भी अनिवार्य शर्तें हैं, मई 2017 का चरण-1 और अक्टूबर 2023 का चरण-2। इन दोनों की शर्तों का आज खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। चरण-1 की शर्त 11 के तहत पेड़ों की ताज़ा गणना अनिवार्य थी।

सुप्रीम कोर्ट की अपनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस बुनियादी धारणा पर ही सवाल खड़ा किया था कि केन नदी में ‘अतिरिक्त’ पानी है। कमेटी ने यह चेतावनी भी दी थी कि यह परियोजना पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से अव्यावहारिक साबित होगी।

              ( इमेज साभार –COUNTER CURRENT )

पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 5,803 हेक्टेयर जमीन डूबेगी

अनुत्तरित सवाल यह है कि बुंदेलखंड में मौजूद 11 बड़ी और 171 छोटी सिंचाई परियोजनाओं को मजबूत करने जैसे सस्ते और विकेंद्रीकृत विकल्पों पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया गया। दौधन बांध 9000 हेक्टेयर से अधिक बेहद घने जंगल को डुबो देगा, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के 5,803 हेक्टेयर भी शामिल हैं। यह कोई बंजर झाड़ीदार ज़मीन नहीं है — यह एक जीवंत, सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र है जो बाघों, घड़ियालों, गंगा की डॉल्फिनों, गिद्धों, चिंकारा, भेड़ियों और दुर्लभ महाशीर मछलियों का बसेरा है।

केन घड़ियाल अभयारण्य और नदी किनारे स्थित गिद्धों के महत्वपूर्ण घोंसला स्थल भी खतरे में हैं। बदले हुए नदी प्रवाह और नए जलाशय से इनके गंभीर रूप से प्रभावित होने की आशंका है। भारत भर में योजनाबद्ध बाकी 29 नदी-जोड़ो परियोजनाओं के लिए यह किस तरह का संकेत देता है? जिस समय भारत जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में गिना जा रहा है, उस समय हमारे कार्बन सिंक बचाना बेहद ज़रूरी है।

नागरिक मांग करते हैं कि एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आर्थिक रूप से सस्ते और अधिक विकेंद्रीकृत विकल्पों जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में मौजूदा बड़ी और छोटी सिंचाई तथा जल संचयन परियोजनाओं को पुनर्जीवित और मजबूत करना — का मूल्यांकन किया जाए, न कि एक अत्यंत विनाशकारी विशाल बांध और नदी-जोड़ो परियोजना को लागू किया जाए।”

आदिवासी समन्वय मंच भारत की युवा नेता कुसुम रावत, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रभावित गांवों का दौरा किया, ने कहा, “‘चिता आंदोलन’ का दोबारा शुरू होना प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के लगातार उल्लंघन को उजागर करता है। इस अधिनियम की धारा 38(1) साफ कहती है कि राज्य तब तक ज़मीन पर पूरी तरह कब्ज़ा नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि मुआवज़ा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े सभी हक पहले पूरी तरह अदा किए जाएं। धारा 21 के तहत जिला कलेक्टर के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करना अनिवार्य है। इसके साथ ही प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 दिन से लेकर छह महीने तक का समय भी देना होता है।

पन्ना जिले के जिन 8 गांवों में बिना पूर्व सूचना के घर गिराए गए, वहां इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई। कई मामलों में बाहरी लोगों को आदिवासियों की ज़मीन और मोटा मुआवज़ा दे दिया गया, जबकि असली हकदारों को कुछ नहीं मिला।

प्रभावित समुदाय यह भी मांग करते हैं कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के तहत अनिवार्य ग्राम सभा की कार्यवाही निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जाए, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट सभी प्रभावित गांवों के सामने रखी जाए, और जलमग्न व विस्थापन का सामना कर रहे सभी 22 गांवों में सार्वजनिक आपत्तियां दर्ज कराने के लिए खुले जन सुनवाई मंच आयोजित किए जाएं। केन और बेतवा नदी घाटियों का भविष्य कानून के राज से तय होना चाहिए, बुलडोज़रों से नहीं।”

 ( सन्दर्भ /साभार -सर्वोदय प्रेस सर्विस )

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 324(11 जुलाई 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान -राजस्थान