दक्षिण ओडिशा में माइनिंग का विरोध कर रहे आदिवासियों पर पुलिस की कार्रवाई की सिटिज़न्स फोरम ने निंदा की

वकीलों, मानवाधिकार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समूहों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों वाले 'कंसर्न्ड सिटिज़न्स फोरम' ने ओडिशा पुलिस द्वारा डोंगरिया कोंध नेता और नियमगिरि सुरक्षा समिति के अध्यक्ष लाडा सिकाका की जबरन गिरफ्तारी की निंदा की है। साथ ही, फोरम ने कांतामल और तलाम्पदार गांवों में हथियारबंद पुलिस की तैनाती की भी निंदा की है, जहां लोग वेदांता के सिजीमाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। फोरम ने सिकाका की तुरंत रिहाई और गांवों से हथियारबंद बलों को हटाने की मांग की है .पूरा प्रेस बयान नीचे प्रकाशित किया जा रहा है।

भुवनेश्वर, ओडिशा

तारीख: 12 सितंबर, 2026

10 सितंबर, 2026 को शाम लगभग 4:30 बजे, नियमगिरि सुरक्षा समिति के डोंगरिया कोंध नेता लाडा सिकाका, लांजीगढ़ कोर्ट से एक मामले में ज़मानत मिलने के बाद अपने वकील और छह दोस्तों के साथ अपने गांव लौट रहे थे, तभी कल्याणसिंहपुर के पास हथियारों से लैस पुलिस टीम ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। कल्याणसिंहपुर पुलिस स्टेशन के IIC, केसिंगा के SDPO और बिस्वनाथपुर पुलिस स्टेशन के IIC के नेतृत्व वाली पुलिस टीम उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। इस घटना के दो घंटे के भीतर ही, वेदांता के सिजीमाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे दो मुख्य गांवों - काशीपुर ब्लॉक के कांतामल और थुआमूल रामपुर ब्लॉक के तलाम्पदार - में हथियारों से लैस पुलिस टीमें तैनात कर दी गईं। गांवों में डर और दहशत फैल गई। 'कंसर्न्ड सिटिज़न्स फोरम' के तौर पर, हम वकीलों, मानवाधिकार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समूहों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ मिलकर, ओडिशा पुलिस द्वारा आदिवासी नेता लाडा सिकाका की हिंसक गिरफ्तारी और सिजीमाली के गांवों में पुलिस की सशस्त्र मौजूदगी की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही, हम लाडा सिकाका की तुरंत रिहाई और इन दो गांवों से पुलिस की घेराबंदी हटाने की मांग करते हैं।

यह बेहद चिंताजनक है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लाडा सिकाका को रायगढ़ा कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उन्हें कहां रखा गया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। घटना के समय मौजूद उनके वकील और दोस्तों ने रायगढ़ा SP को लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्हें सिर्फ इंतज़ार कराया गया। पूरा समुदाय बेचैन था। फिर खबर आई कि लाडा सिकाका को कई जगहों पर ले जाया गया और 10 तारीख को रात 10:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 साल पुराने एक मामले (नंबर 349/2017) के आधार पर, 15 मार्च को लांजीगढ़ JMFC ने लाडा सिकाका को भगोड़ा घोषित कर दिया था और कल्याणसिंहपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को उनकी संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया था। लाडा सिकाका ने ओडिशा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने FIR को रद्द कर दिया।

लोगों के दावों और उनके सामूहिक आंदोलन पर हुए इस ताज़ा हमले के संदर्भ में, यह याद रखना ज़रूरी है कि फरवरी 2023 में वेदांता कंपनी को सिजीमाली बॉक्साइट ब्लॉक के लिए माइनिंग लीज़ मिलने के बाद, जुलाई 2023 से कालाहांडी ज़िले के थुआमूल रामपुर ब्लॉक और रायगढ़ ज़िले के काशीपुर ब्लॉक में ग्रामीण, 'मा माटी माली सुरक्षा मंच' के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सभी स्तरों के अधिकारियों को अनगिनत आवेदन और ज्ञापन दिए हैं। उनकी बात सुनने के बजाय, स्थानीय प्रशासन और कंपनी के गुर्गे लोगों के बीच फूट डालकर उनकी एकता को तोड़ने और आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए ग्रामीणों के सामूहिक संकल्प को खत्म करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि झूठे मामलों के ज़रिए लोगों और आंदोलन को लगातार अपराधी ठहराया जा रहा है।

पिछले तीन सालों में, कम से कम 43 पुलिस केस दर्ज किए गए हैं और सौ से ज़्यादा आदिवासियों और दलितों (पुरुषों और महिलाओं दोनों) को ओडिशा की जेलों में डाला गया है। उदाहरण के लिए, 8 मार्च 2026 से 8 अप्रैल 2026 के बीच, यानी एक महीने के अंदर, 24 लोगों को जेल भेजा गया, 217 को आरोपी बनाया गया और "अन्य" लोगों की कुल संख्या 1,140 रही। 7 अप्रैल को सुबह 3 बजे कांतामल गाँव में पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय और क्रूर अत्याचारों ने न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने तथाकथित "विकास" के नाम पर राज्य की इस ताक़त और ज़बरदस्ती का बहादुरी से सामना किया है और अब तक माइनिंग के काम को रोकने में कामयाब रहे हैं। वेदांता और अडानी के प्रस्तावित कुत्रुमाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध किया है। जब अप्रैल 2026 में पर्यावरण से जुड़ी जन-सुनवाई की घोषणा हुई, तो स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि इसमें माइनिंग को पूरी तरह बंद करने की उनकी मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया था। ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसे रद्द करना पड़ा।

नियमगिरि सुरक्षा समिति ने दक्षिण ओडिशा के सभी जन-आंदोलनों के साथ मिलकर इन सभी आंदोलनों का लगातार समर्थन किया है और आदिवासी ज़मीन, पहाड़ियों, जंगलों, नदियों और झरनों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की है। नतीजतन, नियमगिरि सुरक्षा समिति के सलाहकार और सोशलिस्ट पीपल्स काउंसिल के राष्ट्रीय संपादक लिंगराज आज़ाद, जो सिजीमाली और कुत्रुमाली दोनों जगहों पर सक्रिय रहे हैं, 25 मार्च से भवानीपटना जेल में बंद हैं। उन्हें एक मामले में ज़मानत मिल गई थी, लेकिन एक दूसरे झूठे मामले में उन पर ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं कि वे जेल से बाहर नहीं आ सकते।

थुआमल रामपुर ब्लॉक के माझीगांव गांव के 'मा माटी माली सुरक्षा मंच' के प्रमुख सदस्य हीरामाल नाइक को भी 28 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह 2025 की शुरुआत में कुछ महीनों की जेल की सज़ा काट चुके हैं। 11 सितंबर को थुआमल रामपुर कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उन पर एक नया और मनगढ़ंत मामला दर्ज किया गया था।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि लाडा सिकका, लिंगराज आज़ाद और हीरामाल नाइक जैसे नेताओं की गिरफ्तारी या कांतामल और तलाम्पदार के ग्रामीणों की घेराबंदी कोई अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं; बल्कि, आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल ओडिशा में किसी भी तरह से माइनिंग और औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हाल के महीनों में, केंद्र और राज्य सरकारों ने पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की बॉक्साइट खदानें एक के बाद एक अलग-अलग कंपनियों को पट्टे पर दी हैं — उदाहरण के लिए, नंदापुर ब्लॉक में बाल्डा बॉक्साइट खदान अडानी को; नारायणपटना ब्लॉक में कर्णपोडीकोंडा खदान और थुआमल रामपुर में कारलापाट खदान वेदांता को; और पट्टंगी सेरुबंधा खदान NALCO को। रायगढ़ जिले के काशीपुर-टिकरी इलाके में चार और बॉक्साइट खदानों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। ओडिशा के एल्युमीनियम सेक्टर में, अडानी की 1.10 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस दौरान, स्थानीय समुदाय, खासकर दलित और आदिवासी समूह, अपनी आजीविका, घरों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए इन माइनिंग कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, और कई जगहों पर उन्होंने माइनिंग को सफलतापूर्वक रोका भी है। पर्यावरणविद्, विभिन्न राजनीतिक समूह, ट्रेड यूनियन, लोकतांत्रिक संगठन और यहां तक ​​कि रिटायर्ड नौकरशाह भी ओडिशा सरकार से माइनिंग गतिविधियों को रोकने का आग्रह कर रहे हैं। इसलिए, राज्य प्रशासन माइनिंग कंपनियों की मदद के लिए स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी कर रहा है और कांतामल और तलाम्पदार जैसे संघर्ष के मज़बूत केंद्रों वाले गांवों की घेराबंदी कर रहा है। इसका स्पष्ट मकसद माइनिंग के खिलाफ चल रहे आंदोलन को खत्म करना और साथ ही माइनिंग को आसान बनाने के लिए लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर – जैसे सड़कें, रेलवे आदि – के तेज़ी से विस्तार का रास्ता तैयार करना है। वे जो संदेश दे रहे हैं वह साफ है: माइनिंग कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाना एक अपराध है – और उस आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। हमें गहरा डर है कि माइनिंग को आसान बनाने के लिए ओडिशा सरकार जिस तरह से सभी लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबा रही है, उससे आगे और भी भयानक हालात पैदा हो सकते हैं। साल 2000 में काशीपुर और 2006 में कलिंगनगर की घटनाएँ इस बात की गवाह हैं कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों पर पुलिस ने कितनी हिंसा की थी। "विकास" के नाम पर, काशीपुर और थुआमूल रामपुर के इलाके - जो संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत सुरक्षित हैं - तेज़ी से संघर्ष वाले इलाकों में बदल रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बेतहाशा माइनिंग से पूर्वी घाट पर्वतमाला की जैव-विविधता और जल संसाधनों को कभी न ठीक होने वाला नुकसान होगा, जिसका असर पूरे ओडिशा पर पड़ेगा। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन का संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है, यह समझना आसान है कि माइनिंग इंडस्ट्री - जहाँ भारी मुनाफ़ा राज्य से बाहर चला जाता है और सिर्फ़ ताकतवर प्राइवेट कंपनियों को मिलता है - आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को पूरी तरह अंधेरे में धकेल देगी।

हम सरकार से अपील करते हैं कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और देश के कानूनों का सम्मान करे और यह सुनिश्चित करे कि इन पाँचवीं अनुसूची वाले इलाकों में शांति और आपसी भाईचारा जल्द से जल्द बहाल हो।

चिंतित नागरिकों के तौर पर, हम मांग करते हैं कि:-

·         लाडा सिकाका, लिंगराज आज़ाद और हीरामाल नाइक को तुरंत रिहा किया जाए।

•कांतामल और तलाम्पदार गाँवों से सशस्त्र पुलिस बलों को हटाया जाए ताकि ग्रामीण अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आजीविका से जुड़े काम जारी रख सकें।

•बॉक्साइट माइनिंग के सभी लीज़ रद्द किए जाएँ, और उन लोगों की राय का सम्मान किया जाए जिन्होंने सदियों से इस इलाके को बचाया है और जो अपनी ज़मीन, पहाड़ियों, नदियों और देवी-देवताओं की इस खुली बर्बादी से कोई स्थायी फ़ायदा नहीं देखते हैं।

(सन्दर्भ /साभार –Groundxero)

 जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 334(16 सितम्बर 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान 

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भयंकर सूखे के बीच प्यूर्टो रिको के लोग पानी की राशनिंग और निजीकरण के खिलाफ़ लड़ रहे हैं

कैरिबियन द्वीप-समूह के स्व-शासित और1898 से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अनइनकॉर्पोरेटेड क्षेत्र,प्यूर्टो रिको का जल संकट, द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की बड़ी लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जहाँ समुदाय पानी की राशनिंग का सामना कर रहे हैं, वहीं कर्मचारी और कार्यकर्ता पानी को एक सार्वजनिक अधिकार मानते हुए अमीरों के लिए हो रहे विकास के खिलाफ़ लड़ रहे हैं।

प्यूर्टो रिको सरकार सैन जुआन और अन्य बड़े शहरों में पानी की राशनिंग कर रही है क्योंकि भयंकर सूखा और खराब होता जा रहा है और जल्द ही इससे राहत की कोई उम्मीद नहीं है।अगस्त की शुरुआत में जब पानी की राशनिंग शुरू हुई, तो गवर्नर जेनिफर गोंजालेज ने कहा, "यह स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है।"

 7 अगस्त 2026 से, 1,80,000 से ज़्यादा ग्राहक एक रोटेटिंग शेड्यूल के तहत 48 घंटे तक पानी की कटौती का सामना कर रहे हैं, जबकि एक्वाडक्ट एंड सीवर अथॉरिटी (AAA) और द्वीप की सरकार इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए काम कर रही है। लेकिन द्वीप के 32 लाख निवासियों के लिए, राशन वाला पानी, महंगे सिस्टर्न (पानी की टंकी) और बाहर खाना कोई समाधान नहीं है, खासकर तब जब 37% आबादी संघीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

सैन जुआन में जुलाई का महीना पिछले 120 से ज़्यादा सालों में सबसे सूखा महीना दर्ज किया गया, और यह राजधानी का चौथा सबसे गर्म जुलाई भी था। U.S. ड्राउट मॉनिटर के अनुसार, प्यूर्टो रिको का लगभग एक-चौथाई हिस्सा अभी भयंकर सूखे का सामना कर रहा है, जबकि 36 प्रतिशत हिस्से में मध्यम सूखा है।

 (तस्वीर भीषण सूखे के दौरान प्यूर्टो रिको के टोआ अल्टा में ला प्लाटा जलाशय की सूखी और दरारों वाली तलहटी को दिखाती है –इमेज साभार –left voice )

सूखा और गंभीर होता जा रहा है, लेकिन हज़ारों प्यूर्टो रिको निवासी पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे थे; कुछ समुदायों को तो एक साल तक भरोसेमंद पानी नहीं मिला। कई निवासियों का कहना है कि पानी की आपूर्ति करने वाले और AAA की देखरेख में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का दशकों से ठीक से रखरखाव नहीं हुआ है, जिससे 60 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है।

प्यूर्टो रिको के लोगों ने पहले भी पानी की राशनिंग का सामना किया है, जिसमें 2015 का सूखा भी शामिल है, जब 4,00,000 ग्राहकों को हर तीसरे दिन पानी मिलता था, और फिर 2020 में भी ऐसा ही हुआ। 2017 में आए तूफान मारिया के बाद, द्वीप के कुछ हिस्सों में लगभग पांच महीनों तक भरोसेमंद सर्विस नहीं मिली। उसके बाद कई प्यूर्टो रिको निवासियों के लिए पानी की कटौती कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई।

सैन जुआन के एक इलाके के निवासियों ने हाल ही में शुरू हुई पानी की कटौती से पहले के 13 महीनों में 123 दिनों तक पानी न आने की गिनती की। कुछ लोगों ने अगस्त 2026 में राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन में अपने बिना धुले कपड़े भी दिखाए। एक दूसरे शहर की कम्युनिटी लीडर ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि पानी की कटौती के शेड्यूल का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उनके इलाके में कई महीनों से पानी की कटौती हो रही थी।

लेकिन प्यूर्टो रिको के जल संकट को उसके औपनिवेशिक दर्जे, द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार और इसमें शामिल राजनीतिक दलों से अलग नहीं किया जा सकता।

जल संकट राजनीतिक है

प्यूर्टो रिको की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ, न्यू प्रोग्रेसिव पार्टी (PNP) और पॉपुलर डेमोक्रेटिक पार्टी (PPD), दशकों से बारी-बारी से सत्ता में रही हैं, और दोनों ही रुकी हुई मज़दूरी और AAA के कामकाज के बिगड़ने के लिए राजनीतिक रूप से ज़िम्मेदार हैं। दोनों पार्टियों ने ऐतिहासिक रूप से एजेंसी के मैनेजमेंट और गवर्निंग बोर्ड की नियुक्तियों को प्रभावित किया है, और कभी-कभी नेतृत्व के पदों का इस्तेमाल राजनीतिक सहयोगियों को इनाम देने के लिए किया गया है।

प्रशासन में बदलाव से अक्सर मैनेजमेंट की रणनीतियों और प्राथमिकताओं में बदलाव आता है, जिससे लंबे समय की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में बाधा आती है। जब PPD विपक्ष में होती है, तो वह अक्सर मौजूदा PNP प्रशासन की आलोचना करने के लिए पानी की सेवा में विफलता की ओर इशारा करती है। इस बीच, दोनों पार्टियों के मेयर अक्सर समस्याओं के लिए AAA के केंद्रीय मैनेजमेंट को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अपनी ही पार्टी के पिछले प्रशासनों द्वारा लिए गए फैसलों से खुद को अलग कर लेते हैं। PNP और PPD सरकारों ने भी आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया है, उनका तर्क है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इमरजेंसी की स्थिति में ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। हालाँकि, UIA (यूनियन इंडिपेंडेंट ऑटेंटिका, जो प्यूर्टो रिको एक्वाडक्ट एंड सीवर अथॉरिटी के लगभग 2,800 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है) का कहना है कि बजट की कमी का हवाला देकर स्थायी कर्मचारियों की सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि सरकार लीक की मरम्मत और दूसरे कामों के लिए प्राइवेट टीमों पर लाखों डॉलर खर्च कर रही है, जिन्हें AAA के अपने कर्मचारी भी कर सकते थे। AAA के यूनियन वाले कर्मचारियों की सैलरी में एक दशक से ज़्यादा समय से कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, और कुछ कर्मचारी लगभग दो दशक की सेवा के बावजूद प्रति घंटे सिर्फ़ $10.50 कमा रहे हैं।

लगातार सरकारों ने AAA को पानी की व्यवस्था के रखरखाव में निवेश करने के बजाय बार-बार आने वाली आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए अरबों डॉलर का कर्ज़ लेने दिया है। दोनों पार्टियों के तहत सालों के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण फाइनेंशियल ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट बोर्ड (FOMB) का दखल हुआ, जिसने सामूहिक सौदेबाजी समझौतों को रोक दिया और एजेंसी के कर्मचारियों के लिए सख्त वर्गीकरण और मुआवज़ा योजनाएँ लागू कीं। इन उपायों ने कर्मचारियों पर काम का बोझ तो बढ़ाया है, लेकिन उनकी सैलरी में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं की है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो PNP और न ही PPD पानी के संकट का कोई समाधान देते हैं, क्योंकि दोनों ही द्वीप के औपनिवेशिक दर्जे और द्वीप पर अमेरिकी अधिकार को स्वीकार करते हैं। FOMB प्यूर्टो रिको के वित्त और सरकारी कामकाज पर व्यापक नियंत्रण रखता है, जिसमें बजट, अनुबंध और कार्यकारी आदेश शामिल हैं। इसके पास प्यूर्टो रिको के कानूनों को अदालत में चुनौती देने और उन्हें रद्द करवाने की कोशिश करने का अधिकार भी है। इसकी नीतियों ने द्वीप के पावर ग्रिड के निजीकरण और व्यापक मितव्ययिता उपायों को लागू करने में योगदान दिया है, जिससे सरकार की ज़रूरी बुनियादी ढाँचे में निवेश करने और उसे बनाए रखने की क्षमता कमज़ोर हो गई है।

प्यूर्टो रिको के प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई

पानी का मौजूदा संकट प्यूर्टो रिको के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए चल रहे व्यापक संघर्ष का हिस्सा है। महीनों से, द्वीप के लोग काबो रोजो, प्यूर्टो रिको में प्रस्तावित लक्ज़री टूरिज़्म और रिहायशी कॉम्प्लेक्स, 'प्रोजेक्टो एसेन्सिया' का विरोध कर रहे हैं। लगभग 2,000 एकड़ और तीन मील समुद्र तट में फैले इस प्रोजेक्ट में होटल, खास रिहायशी इलाके, गोल्फ़ कोर्स और एक प्राइवेट एयरफ़ील्ड शामिल हैं, और इसे अरबपति व्यवसायी डेविड और साइमन रूबेन जैसे विदेशी निवेशकों का समर्थन प्राप्त है।

हालांकि AAA पहले ही यह साफ़ कर चुका है कि उसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए पानी सप्लाई करने की क्षमता नहीं है, फिर भी कुछ राजनेता इस तरह के कमर्शियल डेवलपमेंट की इजाज़त देने की कोशिश कर रहे हैं। हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर कार्लोस "जॉनी" मेंडेज़ (PNP) ने हाउस बिल 1079 पेश किया। इसका मकसद कानून 292-1999 के तहत लगाई गई पाबंदियों को ढीला करना है। यह कानून द्वीप के 'कारस्ट लैंडस्केप' (एक प्राकृतिक फ़िल्टरेशन सिस्टम जो 5,00,000 प्यूर्टो रिको निवासियों को ताज़ा पानी देता है) की सुरक्षा और संरक्षण करता है। इस बिल के पास होने से उन इलाकों में भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है जो अभी कानून के तहत सुरक्षित हैं।

PNP के सीनेट प्रेसिडेंट थॉमस रिवेरा शैट्ज़ द्वारा प्रस्तावित सीनेट बिल 1183 और सीनेट बिल 1173, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी पहले के एनवायरनमेंटल कंट्रोल को खत्म या कमज़ोर करके प्यूर्टो रिको में पानी की क्वालिटी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सभी उपाय 'एसेंसिया' (Esencia) जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देते हैं, जो वेटलैंड्स और सूखे जंगलों के बड़े इलाकों को बर्बाद कर सकते हैं।

'कोएलिशन डिफिएंडे ए काबो रोजो' (काबो रोजो बचाव गठबंधन) की प्रवक्ता लेनिन फिगुएरोआ ने कहा, "किसी भी लंबे वीकेंड पर, या तो हमारे यहाँ पानी खत्म हो जाता है या पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। चूँकि वे हर चीज़ को व्यापार की वस्तु बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आज इस स्थिति में हैं।"

अर्थशास्त्री भी चेतावनी देते हैं कि एसेंसिया से मिलने वाली नौकरियाँ उससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएँगी, जिससे लंबे समय में आर्थिक नुकसान ही होगा।

प्यूर्टो रिको एसोसिएशन ऑफ़ इकोनॉमिस्ट्स के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट हेक्टर तवारेज़ वर्गास के एक बयान में कहा गया है, "अपने बड़े आकार और लग्ज़री-मार्केट पर केंद्रित होने के कारण, 'प्रोजेक्टो एसेंसिया' काबो रोजो में घरों की मांग बढ़ाएगा, सालों से रहते आये लोगों के विस्थापन का खतरा बढ़ाएगा और एक ऐसी अलग-थलग अर्थव्यवस्था बनाएगा जिसका स्थानीय उत्पादक गतिविधियों से बहुत कम संबंध होगा।"

इस बात से सहमत होते हुए, लेनिन फिगुएरोआ ने कहा कि पर्यावरणीय और आर्थिक जोखिमों के अलावा, एसेंसिया उन 'काबोरोहेज्योस' (काबो रोजो के निवासियों) के समुदाय के लिए भी खतरा है जो पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हैं। कई लोगों को डर है कि एसेंसिया का असर भी डोराडो नगरपालिका में बने ऐसे ही रिज़ॉर्ट और रिहायशी इलाकों जैसा ही होगा, जहाँ लग्ज़री रियल एस्टेट ने अमीर विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, जिससे यह द्वीप समूह आम प्यूर्टो रिको निवासी के लिए धीरे-धीरे महंगा होता गया है।

उन्होंने कहा, "काबो रोजो और आम तौर पर दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र का एक गहरा इतिहास है जो मुख्य रूप से कामकाजी वर्ग से जुड़ा है।" “ये लोग यहाँ एक लग्ज़री डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं; इसकी तुलना बोकेरोन के 'पैराडोर' – यानी एक लोकल सराय – से नहीं की जा सकती। दोनों जगहों पर होने वाली खपत के स्तर में कोई तुलना नहीं है।”

प्यूर्टो रिको के लोग विरोध कर रहे हैं

सैन जुआन और दूसरे प्रभावित इलाकों के निवासी, जो "वी डिमांड वॉटर" (हमें पानी चाहिए) गठबंधन के तहत एकजुट हुए हैं, साथ ही वामपंथी और नारीवादी समूह, पानी के संकट का असली समाधान मांग रहे हैं।

प्यूर्टो रिको के AAA कर्मचारियों ने 11 अगस्त को 24 घंटे की हड़ताल की। ​​शनिवार, 15 अगस्त को दर्जनों लोगों ने सैन जुआन में फेयरमोंट होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहां गवर्नर जेनिफ़र गोंजालेज-कोलोन ने अपने 50वें जन्मदिन का जश्न मनाने और कैंपेन के लिए फंड जुटाने के मकसद से दो इवेंट्स में से पहला इवेंट आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों ने द्वीप पर कई अहम मुद्दों - जैसे पानी की राशनिंग, बार-बार बिजली कटौती और एसेंसिया डेवलपमेंट - के खिलाफ नारे लगाए और पोस्टर दिखाए।

(इमेज साभार - Puerto Rico English News)

ज़रूरी सेवाएं एक बुनियादी अधिकार हैं। प्यूर्टो रिको के लोगों द्वारा एक के बाद एक संकट का सामना करने के लिए स्थानीय सरकार और अमेरिका की औपनिवेशिक नीतियां, दोनों ही ज़िम्मेदार हैं।

कर्मचारियों और जिन समुदायों को यह सेवा देता है, उनके द्वारा चलाए जाने वाले AAA के लिए! फिस्कल कंट्रोल बोर्ड और द्वीप पर अमेरिका के औपनिवेशिक शासन का अंत हो!

एसेंसिया नहीं चलेगा! पानी जनता के लिए, अमीरों के लिए नहीं!

 (7 सितम्बर 2026 को सैन जुआन में एक प्रदर्शनकारी ने ‘शहर को पानी मिलना चाहिए’ लिखा हुआ एक साइन पकड़ा हुआ है-इमेज साभार –PR Informa Post)

 'कोलेक्टिवा फेमिनिस्टा एन कॉन्स्ट्रुक्शन' की सदस्य वेरोनिका फिगुएरोआ ह्यूर्टास ने कहा, "पानी कोई लग्ज़री या विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक पक्की और गारंटी वाली चीज़ होनी चाहिए।" "हमारे लिए, और कई लोगों के लिए, सरकार को ही इस पर जवाब देना होगा।"

मुख्य भूमि अमेरिका में रहने वाले प्यूर्टो रिको के लोग भी न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में 'एसेंसिया' और पानी के संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

(सन्दर्भ /साभार –Left Voice, The conversation, The guardian)

 जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 333(12 सितम्बर  2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान ,