'वारसा हक्क' का बोझ: यह काम नहीं करना चाहती थीं, लेकिन मजबूरी ने बनाया सफाई कर्मचारी!

                          

( BMC ने पूरे शहर में दिन में दो बार सड़कों की सफ़ाई के लिए महिला सफ़ाई कर्मचारियों की ‘पिंक आर्मी’ तैनात की-इमेज साभार द डेली इंडिया न्यूज़ )

महिला सफ़ाई कर्मचारियों की समस्याएँ अकादमिक जगत में सबसे कम चर्चा वाले और सबसे ज़्यादा उपेक्षित क्षेत्रों में से एक हैं। इस कमी के चलते, महिला सफ़ाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे विशेष रूप से अनदेखे रह जाते हैं

- हर सुबह, जब शहर अभी सो ही रहा होता है, एक महिला अपने बाल बाँधती है, अपनी लंबी-हत्थे वाली झाड़ू उठाती है, और उन सड़कों को साफ़ करने के लिए निकल पड़ती है जिन पर चलकर दूसरे लोग अपने दफ़्तरों तक पहुँचेंगे। वह एक सफ़ाई कर्मचारी है—नगर निगम की एक सरकारी कर्मचारी—और फिर भी, जिस दुनिया को वह साफ़ करती है, उसी दुनिया के लिए वह लगभग अदृश्य है।

मुंबई, नागपुर और कल्याण में किए गए एक रिसर्च अध्ययन ने इन महिलाओं की कहानियों को सार्वजनिक पटल पर ला दिया है। यह अध्ययन, जो नगर निगम की सफ़ाई सेवाओं में कार्यरत 115 महिलाओं के बीच किया गया था, बताता है कि 19 से 46 वर्ष की आयु वाली ये महिलाएँ एक ही समय में जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक अनिश्चितता का सामना करती हैं।

"जाति, लिंग और पेशा का अंतर्संबंध: महाराष्ट्र में महिला सफ़ाई कर्मचारियों का एक अध्ययन" शीर्षक वाले इस रिसर्च को हेमांगी कडलाक, प्रदीप एस. साल्वे और पायल करवड़े ने मिलकर लिखा है।

यह अध्ययन बताता है कि महिला सफ़ाई कर्मचारियों की समस्याएँ अकादमिक जगत में सबसे कम चर्चा वाले और सबसे ज़्यादा उपेक्षित क्षेत्रों में से एक हैं। इस कमी के चलते, महिला सफ़ाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे विशेष रूप से अनदेखे रह जाते हैं; यहाँ तक कि लोकप्रिय मीडिया में भी उन्हें अपने पुरुष सहकर्मियों की तुलना में कम कवरेज मिलता है। यह अध्ययन इसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें महिला सफ़ाई कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और उनसे निपटने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को उजागर किया गया है, साथ ही उनके लिए बनाई गई सरकारी नीतियों का भी आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

सर्वेक्षण में शामिल लगभग तीन-चौथाई महिलाओं ने 'वरीयता उपचार' के माध्यम से इस पेशे में प्रवेश किया—जिसे स्थानीय तौर पर 'वारसा हक्का' के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 'वंशानुगत अधिकार'। इस व्यवस्था के तहत, एक सफ़ाई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में अपनी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन या किसी अन्य आश्रित को अपनी जगह पर नियुक्त करने के लिए नामित कर सकता है। अध्ययन में पाया गया कि मुंबई और नागपुर नगर निगमों में ज़्यादातर महिलाएँ विधवाएँ थीं, जिन्हें इस व्यवस्था के तहत तब भर्ती किया गया था, जब परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य—जो कि एक पुरुष सफ़ाई कर्मचारी थे—की मृत्यु हो गई थी।

मुंबई नगर निगम में सीधी भर्ती 1989 से बंद है, और मौजूदा भर्ती ज़्यादातर 'वरीयता उपचार'(पारिवारिक हस्तांतरण) पर आधारित है। पुरुष सफ़ाई कर्मचारियों की जगह महिला कर्मचारियों को तब रखा जाता है, जब कोई पुरुष रिश्तेदार उपलब्ध न हो या जब पुरुष सदस्य काम करने की आधिकारिक उम्र से कम उम्र के हों। सीधे भर्ती होने वालों में जाति एक निर्णायक कारक थी; लगभग सभी महिलाएँ अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) पृष्ठभूमि से थीं, जिनमें रुखी, मेहतर, वाल्मीकि, महार और मातंग जैसी जातियाँ सबसे ज़्यादा थीं। अध्ययन में शामिल ज़्यादातर महिलाएँ इस पेशे में दूसरी या तीसरी पीढ़ी की थीं।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश महिलाएं शादी के बाद सफाई के काम में आईं, क्योंकि उनके माता-पिता ने पहले उन्हें ऐसा करने से मना किया था। शोधकर्ताओं ने अधिकांश उत्तरदाताओं में विवाह की आयु 18 वर्ष से कम पाई। शोधकर्ताओं ने ऐसे मामले देखे जहां महिला कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में सफाई के काम में आने के लिए मजबूर किया गया था, और कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्होंने सरकारी पद की नौकरी की सुरक्षा के कारण सहमति दी।

महिला सफाई कर्मचारी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिनमें पुरानी खांसी, सिरदर्द, श्वसन संक्रमण, त्वचा रोग, एनीमिया, दस्त, मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित विकार और मानसिक विकार शामिल हैं। वे प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित होती हैं। अध्ययन में मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित विकार विशेष रूप से प्रचलित पाए गए, जिसका कारण काम पर भारी शारीरिक गतिविधि और दैनिक घरेलू कामों का दोहरा बोझ है।

नागपुर नगर निगम में लगभग 88 प्रतिशत और मुंबई में 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जोड़ों या मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द की शिकायत की। बड़ी संख्या में महिलाओं ने काम के बोझ और कार्यसूची के कारण मानसिक तनाव की भी सूचना दी। महिला कर्मचारी सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठती हैं, अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं और सुबह 6:30 बजे से काम शुरू कर देती हैं, जो बिना किसी निर्धारित आराम के दोपहर 2 बजे तक जारी रहता है। इस व्यस्त दिनचर्या के कारण उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलती और सिरदर्द, एसिडिटी, मतली, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव, उच्च रक्तचाप और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं।

अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं बीमारी के शुरुआती चरण में तब तक इलाज नहीं करातीं जब तक कि स्थिति असहनीय न हो जाए, वे पहले घरेलू उपचार को प्राथमिकता देती हैं। सरकारी कर्मचारी होने के नाते चिकित्सा दावों के हकदार होने के बावजूद, जमीनी स्तर पर किए गए अवलोकन से पता चला कि नागपुर और कल्याण में महिलाओं को चिकित्सा बीमा प्रदान नहीं किया गया था। मुंबई में, महिलाओं ने बताया कि उन्हें हाल ही में लगभग ₹2,50,000 का चिकित्सा बीमा मिला है और वे इसे परिवार के सदस्यों तक ₹5,00,000 तक के कवरेज के साथ विस्तारित करने की मांग कर रही हैं। इलाज का जो भी खर्च होता है, महिलाएं उसे अपनी जेब से पारिवारिक बचत, दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेकर या घरेलू संपत्ति गिरवी रखकर वहन करती हैं।

नागपुर में, महिलाओं ने बताया कि कार्यस्थलों पर शौचालय, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा किट जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। नागपुर में भी महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें लंबे समय से सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। कल्याण में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। मुंबई में स्थिति बेहतर पाई गई, जहां महिलाओं ने शिकायत केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षात्मक उपायों की उपलब्धता की जानकारी दी। सभी शहरों में, महिलाओं के रिपोर्टिंग स्टेशनों पर उनके लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं था।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और काम की जगह पर भेदभाव आम बात थी, और ज़्यादातर समय इन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाता था। मुंबई और नागपुर में, महिलाओं ने अपने पुरुष सहकर्मियों द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की। कल्याण में, मुकादम (सुपरवाइज़र) द्वारा शोषण के मामले सामने आए। इस स्टडी में एक ऐसे मामले का ज़िक्र है जिसमें सुनने में दिक्कत वाली एक महिला को उसके सुपरवाइज़र ने आराम करने का कोई समय नहीं दिया; यह स्थिति तब सुलझी जब उसके बेटे ने सीधे मुकादम का सामना किया, जिसके बाद उसे दूसरे इलाके में भेज दिया गया।

स्टडी में पाया गया कि सुपरवाइज़र अक्सर चिल्लाकर काम के निर्देश देते हैं, और जब काम पूरा नहीं होता तो मज़दूरों को डांटते हैं। सुपरवाइज़र द्वारा महिला कर्मचारियों के बीच पक्षपात करने की शिकायतें मिलीं, जिससे कुछ महिलाओं पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता था। महिलाओं ने बताया कि घर और काम की जगह पर चुनौतियों का सामना करते समय वे ज़्यादातर चुप रहती हैं, और कभी-कभी अपनी महिला सहकर्मियों से इन मुद्दों पर बात करती हैं। मुश्किल हालात में, शादीशुदा महिलाएं अपने पतियों से मदद मांगती हैं, और विधवाएं अपने बेटों या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों से मदद लेती हैं।

स्टडी में मुंबई नगर निगम में 50 से ज़्यादा छोटे-बड़े ट्रेड यूनियन पाए गए, लेकिन इन यूनियनों में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर थी; किसी भी महिला को किसी ऊंचे पद पर नहीं पाया गया। पुरुषों ने कभी भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाया। यूनियन के प्रतिनिधि महिलाओं के पास मज़दूरों के कल्याण के नाम पर चंदा और पैसे मांगने तो आते थे, लेकिन कोई भी यूनियन महिलाओं के लिए मददगार साबित नहीं हुआ। महिलाओं ने बताया कि वे नगर निगम के खिलाफ इसलिए आवाज़ नहीं उठातीं क्योंकि उनमें अशिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा है, सहकर्मियों का साथ नहीं मिलता, नौकरी खोने का डर रहता है, और ऊंचे पदों पर बैठे कर्मचारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है और उनसे रिश्वत मांगी जाती है। कई महिलाओं ने एक अलग यूनियन बनाने की इच्छा ज़ाहिर की, जहां वे अपने मुद्दे खुद उठा सकें।

हालांकि महिला सफाई कर्मचारी अपने परिवारों का पेट पालने वाली मुख्य सदस्य होती हैं, लेकिन स्टडी में पाया गया कि उन्हें फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं होता। उनके बच्चों की शादी जैसे ज़रूरी फैसले भी उनके ससुराल वाले या परिवार के पुरुष सदस्य ही लेते हैं, चाहे वे महिलाएं एकल परिवार में रहती हों या संयुक्त परिवार में। स्टडी में यह भी देखा गया कि पैसा कैसे और कहां खर्च किया जाएगा, इस पर महिलाओं का कोई बस नहीं चलता।

संयुक्त परिवारों में रहने वाली महिलाओं को घर के दूसरे सदस्यों, खासकर दूसरी महिलाओं से मदद मिलती है। वहीं, एकल परिवारों में रहने वाली महिलाएं घर के कामों के लिए अपनी बेटियों पर निर्भर रहती हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि इस वजह से लड़कियों की पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है और वे धीरे-धीरे स्कूल छोड़ देती हैं। काम की जगहों पर महिलाओं को मानसिक और यौन उत्पीड़न, साथ ही पुरुष सुपरवाइज़र और सहकर्मियों से अपमानजनक शब्दों और तानों का सामना करना पड़ता है।

इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि ठेके पर काम करने वाली महिला सफाई कर्मचारियों की हालत, नियमित कर्मचारियों की तुलना में ज़्यादा खराब है। ठेके पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को रोज़ाना लगभग ₹150 से ₹200 मज़दूरी मिलती है, और उन्हें दस्ताने या मास्क जैसे कोई भी सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं कराए जाते। नगर निगम, ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को एक बोझ (liability) मानते हैं और उन्हें कर्मचारियों के तौर पर मिलने वाले अधिकारों से वंचित रखते हैं।

अध्ययन की मुख्य सिफारिशें

शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि महिला सफाई कर्मचारी दो तरह के अधिकार क्षेत्रों के अधीन काम करती हैं: पहला, परिवार का अधिकार क्षेत्र—जहाँ एक महिला होने के नाते उन्हें किसी भी तरह का गंदा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है; और दूसरा, सामाजिक अधिकार क्षेत्र—यानी जाति और सामाजिक-सांस्कृतिक नियम, जो बिना किसी सवाल के यह तय करते हैं कि महिलाओं को किस तरह का काम करना है। अपनी इस कमज़ोर स्थिति के बावजूद, उनके लिए कोई भी विशेष या लक्ष्य-आधारित नीतियां मौजूद नहीं हैं।

यह अध्ययन एक 'महिला-केंद्रित दृष्टिकोण' अपनाने की वकालत करता है, ताकि काम की जगहों को महिलाओं के लिए ज़्यादा आरामदायक बनाया जा सके। साथ ही, यह समाज के नज़रिए में बदलाव लाने और कर्मचारियों तथा कल्याणकारी योजनाएं बनाने वाले शिक्षाविदों व नीति-निर्माताओं के बीच एक मज़बूत सेतु बनाने का सुझाव देता है, ताकि नीतियां तैयार करने से पहले कर्मचारियों की वास्तविक स्थितियों और ज़रूरतों को ठीक से समझा जा सके।

शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन का समापन डॉ. अंबेडकर के इन शब्दों के साथ किया है: "मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को, उस समुदाय की महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के पैमाने पर ही मापता हूँ।

 [मुख्य शोधकर्ता हेमांगी कडलक ने दलित इतिहास माह के लिए एक विशेष रिपोर्ट के तौर पर यह अध्ययन 'द मूकनायक' के साथ, Geetha Sunil Pillai के मध्याम से  साझा किया।अन्य शोधकर्ता हैं- प्रदीप एस. साल्वे, और पायल करवाड़े। इस लेख में प्रस्तुत डेटा और निष्कर्ष 2014 और 2016 के बीच किए गए शोध पर आधारित हैं। समय के साथ, आधिकारिक आंकड़े, काम करने की स्थितियां और सरकारी नीतियां बदल सकती हैं ."]

(सन्दर्भ /साभार –The  Mooknayak )

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 311 (01 मई 2026) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

 

 

 

अल नीनो आने की संभावना बढ़ी

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, 2026 के मध्य से अल नीनो की स्थिति बनने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक तापमान और बारिश के पैटर्न पर असर पड़ेगा।

(मई-जुलाई 2026 के मौसम के लिए सतह की हवा के तापमान और वर्षा के संभाव्य पूर्वानुमान)

WMO के नवीनतम (24 अप्रैल 2026) मासिक 'वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट' से भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में एक स्पष्ट बदलाव का संकेत मिलता है: समुद्र की सतह का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है, जो मई-जुलाई 2026 तक अल नीनो की स्थिति के वापस लौटने की संभावना की ओर इशारा करता है। पूर्वानुमानों से पता चलता है कि आने वाले तीन महीनों में "ज़मीन की सतह का तापमान सामान्य से अधिक रहने का प्रभाव लगभग पूरे विश्व में रहेगा," और बारिश के पैटर्न में क्षेत्रीय विविधताएँ देखने को मिलेंगी।

WMO में जलवायु पूर्वानुमान के प्रमुख विल्फ्रान मौफौमा ओकिया ने कहा, "साल की शुरुआत में सामान्य स्थितियों के दौर के बाद, अब जलवायु मॉडल पूरी तरह से एकमत हैं, और अल नीनो की शुरुआत को लेकर हमें पूरा भरोसा है; इसके बाद आने वाले महीनों में इसकी तीव्रता और बढ़ेगी।"

प्रशांत महासागर में सामान्य परिस्थितियों के दौरान, व्यापारिक हवाएँ भूमध्य रेखा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बहती हैं, और गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से एशिया की ओर ले जाती हैं। उस गर्म पानी की जगह लेने के लिए, गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है — इस प्रक्रिया को 'अपवेलिंग' (upwelling) कहते हैं। अल नीनो और ला नीना दो विपरीत जलवायु पैटर्न हैं जो इन सामान्य परिस्थितियों को बाधित करते हैं।

अल नीनो की पहचान भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र के मध्य और पूर्वी हिस्सों में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से होती है।एल नीनो के दौरान, व्यापारिक हवाएँ कमज़ोर हो जाती हैं। गर्म पानी पूर्व की ओर वापस धकेल दिया जाता है, यह आमतौर पर हर दो से सात साल में होता है और लगभग नौ से बारह महीनों तक बना रहता है।अक्सर इसके कारण वैश्विक तापमान में तेज़ी आती है, सूखा पड़ता है और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश होती है।

 ( इमेज साभार ;: www.terraconindia.com )

यह देखते हुए कि विशेषज्ञ इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हम अल नीनो की शुरुआत के कगार पर हैं, अब सभी का ध्यान इस बात पर है कि यह घटना कितनी ज़ोरदार होगी।

बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या हम इस गर्मी में तथाकथित "सुपर अल नीनो" के मुहाने पर हैं। हालाँकि इस शब्द का इस्तेमाल किसी भी आधिकारिक क्षमता में नहीं किया जाता है(WMO "सुपर अल नीनो" शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि यह मानकीकृत परिचालन वर्गीकरणों का हिस्सा नहीं है ) लेकिन यह आमतौर पर एक बहुत ही ज़ोरदार घटना को दर्शाता है, जिसके दौरान पानी का तापमान सामान्य से कम से कम 2°C ज़्यादा होता है, जैसा कि हमने 1997-98 और 2015-16 में देखा था।  अल नीनो ला नीना (ENSO) का प्रचलित वर्गीकरण इस प्रकार है –

( इमेज साभार - The Weather network )

विशिष्ट प्रभाव

अल नीनो की घटनाएँ अलग-अलग क्षेत्रों में तापमान और बारिश के पैटर्न पर असर डालती हैं और आम तौर पर वैश्विक जलवायु पर गर्मी बढ़ाने वाला प्रभाव डालती हैं। इसलिए, 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल था, जिसकी वजह 2023-2024 के शक्तिशाली अल नीनो और ग्रीनहाउस गैसों से होने वाला इंसानों द्वारा पैदा किया गया जलवायु परिवर्तन था।

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जलवायु परिवर्तन अल नीनो की घटनाओं की बारंबारता या तीव्रता को बढ़ाता है। लेकिन यह इससे जुड़े प्रभावों को बढ़ा सकता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म समुद्र और वातावरण, लू और भारी बारिश जैसी चरम मौसमी घटनाओं के लिए ऊर्जा और नमी की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं।

हर अल नीनो घटना अपने विकास, स्थानिक पैटर्न और प्रभावों के मामले में अनोखी होती है। इस अनुमानित विकास की पुष्टि भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में सतह के नीचे औसत से अधिक गर्म पानी के जमाव से होती है, जो अल नीनो के विकास का एक प्रमुख संकेत है।

हालाँकि, यह आम तौर पर दक्षिणी दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश से जुड़ा होता है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिणी एशिया के कुछ हिस्सों में सूखे से जुड़ा होता है।

उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों के दौरान, अल नीनो का गर्म पानी मध्य/पूर्वी प्रशांत महासागर में तूफ़ानों को बढ़ावा दे सकता है, जबकि यह अटलांटिक बेसिन में तूफ़ानों के बनने में रुकावट डालता है।

WMO समन्वय तंत्र (WMO Coordination Mechanism -WCM ) 29 अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र और मानवीय एजेंसियों के समक्ष अपनी ग्लोबल सीज़नल क्लाइमेट आउटलुक ब्रीफ़िंग प्रस्तुत करेगा, जिसमें ENSO और अन्य जलवायु कारकों के साथ-साथ संभावित चिंता के प्रमुख मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

अमेरिकी संघीय वैज्ञानिकों के एक विश्लेषण के अनुसार, 2015 में आए एक अल नीनो के कारण इथियोपिया में गंभीर सूखा पड़ा और प्यूर्टो रिको में पानी की कमी हो गई; साथ ही, इसने मध्य-उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में तूफ़ानों का एक भयंकर मौसम लाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

यह चक्र आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी और मध्य अफ्रीका के आसपास, भारत और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों—जिनमें अमेज़न वर्षावन भी शामिल हैं—में सूखा और गर्मी पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर, भारी बारिश अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों, मध्य-पूर्व के कुछ हिस्सों और दक्षिण-मध्य एशिया में हो सकती है।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम सूखे की बात करते हैं, तो इसका ज़्यादातर हिस्सा तापमान के कारण होता है, न कि बारिश की कमी के कारण।

मौसमी पूर्वानुमान, संकट से निबटने की तैयारी से जुड़ी गतिविधियों को दिशा देने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में सरकारें, मानवीय संगठन, जल प्रबंधक और किसान जोखिमों का अनुमान लगाने और उनसे निपटने के लिए सटीक और समय पर मिलने वाले ENSO पूर्वानुमानों पर निर्भर रहते हैं।

WMO मई 2026 के आखिर में अपना अगला WMO El Niño/La Niña Update जारी करेगा, जो जून-अगस्त की अवधि और उसके बाद के समय में फ़ैसले लेने के लिए ज़्यादा ठोस मार्गदर्शन देगा। यह WMO के मौसमी पूर्वानुमान के लिए Global Producing Centres के योगदान और विशेषज्ञों की आम राय पर आधारित रहता है, जिसे WMO और International Research Institute for Climate and Society ने मिलकर तैयार किया जाता है।

  अधिक जानकारी के लिये--ENSO: Recent Evolution, Current Status and Predictions 27 April 2026

(सन्दर्भ/साभार - World Meteorological Organization दुआरा 24 अप्रैल 2026 को जारी मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट, The Guardian, The Weather network)

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 310 (29 अप्रैल 2026) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com