देश में मॉनसून के बदलते पैटर्न से बढ़ा पारिस्थितिक सूखा, आईआईटी खड़गपुर का अध्ययन

 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चेतावनी दी है कि भारत के जंगल और कृषि भूमि ‘पारिस्थितिक सूखे’ नामक स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति दीर्घकालिक नमी की कमी को दर्शाती है और पूरे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाती है।

ईटीआर, और पीडीएसआई), प्रमुख जलवायु कारक [वर्षा (पी), मिट्टी की नमी (एसएम), तापमान (टी)], और विभिन्न क्षेत्रों के लिए समुद्र सतह का तापमान (एसएसटी): जैसे भारत (आईएनडी), पहाड़ी क्षेत्र (एचआर), पूर्वोत्तर (एनई), इंडो-गंगा मैदान (आईजीपी), उत्तर पश्चिम (एनडब्ल्यू), मध्य भारत (सीआई) और दक्षिणी भारत (एसआई) हाल के दशक (2010-2019) में पिछले दशक (2000-2009) से।

इस शोधपत्र में बताया गया है कि बदलते ग्रीष्मकालीन मॉनसून और मानवीय हस्तक्षेपों के कारण भारत में ‘पारिस्थितिक सूखा’ किस प्रकार बढ़ रहा है। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित इस शोधपत्र के लेखक आईआईटी खड़गपुर की कोरल प्रयोगशाला के राहुल कश्यप, जयनारायणन कुट्टीप्पुरथ और विकास कुमार पटेल हैं। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट एक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका है जो 'नेचर' (Nature) पोर्टफोलियो का हिस्सा है

इस अध्ययन के लेखकों में से एक, कुट्टीप्पुरथ ने बताया कि यह अध्ययन भारत के गर्मियों वाले मॉनसून के दौरान पारिस्थितिक सूखे के संबंध में वायुमंडल, भूमि और महासागर प्रणालियों के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करता है। “यह हिमालय, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी सिंधु-गंगा मैदान (आईजीपी), मध्य भारत और दक्षिणी अर्ध-शुष्क भारत जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिक सूखे में वृद्धि को दर्शाता है। इन क्षेत्रों में मौसम संबंधी, भूमि वाष्पीकरण और वायुमंडलीय शुष्कता में भी वृद्धि देखी जा रही है,” उन्होंने आगे बताया। शोधपत्र में आगे कहा गया है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वनस्पति के लिए पर्याप्त नमी और अनुकूलतम तापमान मौजूद है, फिर भी वे अब पारिस्थितिक सूखे की चपेट में हैं।

“भारत में पारिस्थितिक रूप से नाजुक प्राचीन जंगलों और कृषि भूमि में पारिस्थितिक सूखा बढ़ रहा है, जिससे वनस्पति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है,” शोधपत्र में बताया गया। साल 2000-2019 के मशीन लर्निंग और रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि मौसम संबंधी शुष्कता का पारिस्थितिक सूखे में लगभग 23% और महासागरों के गर्म होने का लगभग 18% योगदान है।

“हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि मौसम संबंधी शुष्कता और महासागरों का तापमान बढ़ना पारिस्थितिक सूखे के मुख्य कारण हैं, और महासागरों का तापमान बढ़ना नमी और तापमान में बदलाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सूखे को प्रभावित करता है,” कुट्टीप्पुरथ ने मोंगाबे-इंडिया को बताया। “मानवजनित दबावों के अलावा, मॉनसून प्रणाली के पश्चिम की ओर खिसकने से पूर्वी और दक्षिणी भारत में सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो गई है।”

इस शोधपत्र के अनुसार, “भारत में बढ़ते पारिस्थितिक सूखे के कारण नमी से भरपूर मॉनसून के मौसम में प्राचीन जंगलों और गहन कृषि भूमि में पत्तियां सूख कर गिरने लगी हैं,” इससे जंगलों के कार्बन सिंक कमजोर हो रहे हैं और फसलों की पैदावार कम हो रही है।

ये बदलाव पारिस्थितिक-जल संतुलन और भूमि-वायुमंडल प्रतिक्रियाओं को बिगाड़ कर कृषि, वनों और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालते हैं, जिससे क्षेत्रीय जलवायु भी प्रभावित होती है,” कुट्टीप्पुरथ ने कहा। “यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन के तहत पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्बन-जल चक्रों की बेहतर निगरानी, ​​टिकाऊ भूमि प्रबंधन और अनुकूल नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है।”

“जलवायु नीतियों में पारिस्थितिक सूखे को शामिल करने और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन की विभिन्न रणनीतियों में इसे उचित महत्व देने का यह सही समय है,” अध्ययन के लेखकों ने निष्कर्ष के रूप में कहा।

(सन्दर्भ /साभार –News-Mongabay)

अधिक जानकारी के लिए -Communications earth & environment (ANature Portfolio journal) में Ecological droughts increased in India with changing Indian summer monsoon and humaninterventions.

धरती पानी  से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी पत्रक   पानी पत्रक 291 ( 19फरवरी 2026 ) जलधारा अभियान,221,पत्रकार् कॉलोनी,जयपुर-राजस्थान,302020,संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

 

 

डेमोक्रेसी और आम लोगों के लिए एक संघर्ष:कोचाबाम्बा के वॉटर वॉर को याद करते हुए

 1999–2000 के वॉटर वॉर को बोलीविया के कोचाबाम्बा में एक खास ज़मीनी संघर्ष के तौर पर याद किया जाता है, जिसने शहर के पानी पर कंट्रोल को प्राइवेटाइज़ करने की नियोलिबरल कोशिशों को कामयाबी से हराया था।

आंदोलन के लीडर्स में से एक, ऑस्कर ओलिवेरा ने 2004 में एक फर्स्ट-हैंड अकाउंट पब्लिश किया कि कैसे आंदोलन प्राइवेटाइज़ेशन के खिलाफ़ ऑर्गनाइज़ हुआ — जिसका टाइटल था कोचाबाम्बा! वॉटर वॉर इन  बोलीविया,कॉमन नोशन्स द्वारा पब्लिश किया गया और संघर्ष के 25 साल बाद रिलीज़ हुआ एक नया एडिशन, जिसमें ओलिवेरा के ओरिजिनल चैप्टर हैं और वॉटर वॉर की विरासतों को दिखाते हुए दूसरे लेखकों के योगदान को एक साथ लाया गया है। इकोज़ ऑफ़ द वॉटर वॉर में अमेरिका के स्पॉन्सर्ड तरीके से बोलीविया पर नियोलिबरल इकोनॉमिक मॉडल थोपने का पता चलता है, जो 1980 के दशक के बीच में शुरू हुआ और 1990 के दशक में और गहरा गया। इसने सरकारी इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइज़ेशन किया, लेबर की हालत खराब की और रहने का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिरा दिया।

वर्ल्ड बैंक ने 1999 के बीच में बोलीविया सरकार को लोन देने की शर्त के तौर पर कोचाबाम्बा के वॉटर सिस्टम सहित प्राइवेटाइज़ेशन को शामिल किया। उसी साल बाद में, बोलीविया सरकार ने लॉ 2029 पास किया, जिसने असल में ट्रेडिशनल और ऑटोनॉमस वॉटर सिस्टम को गैर-कानूनी बना दिया, जिसमें बिना इजाज़त के बारिश का पानी इकट्ठा करना भी शामिल था।

प्राइवेटाइज़ेशन लॉ के हिस्से के तौर पर, सरकार ने कोचाबाम्बा के पानी को कंट्रोल करने के लिए अगुआस डेल टुनारी – एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम जिसे ज़्यादातर US-बेस्ड बेचटेल कॉर्पोरेशन कंट्रोल करता है – के साथ 40 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। टेकओवर के बाद, पानी के बिल 300% तक बढ़ गए। ऑस्कर ओलिवेरा लिखते हैं कि कानून के सबसे विवादित पॉइंट थे, “कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट का मोनोपॉलिस्टिक कैरेक्टर, कंज्यूमर कॉस्ट का मनमाना लेवल, और कुओं और इस्तेमाल के दूसरे सिस्टम को ज़ब्त करना”।

ओलिवेरा लिखते हैं कि कई प्रोटेस्टर्स ने “सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वे अपने ट्रेडिशनल और आम तरीकों के हिसाब से पानी को मैनेज करने की अपनी काबिलियत और लेजिटिमेसी को छीनने का विरोध किया”। इसका सबूत उन सैकड़ों कम्युनिटी-बेस्ड वॉटर ऑर्गनाइज़ेशन में मिला जो प्राइवेटाइज़ेशन कॉन्ट्रैक्ट से सीधे तौर पर अफेक्टेड नहीं हुए इलाकों से प्रोटेस्ट में शामिल हुए।

कोऑर्डिनाडोरा

वॉटर वॉर में मेन ऑर्गनाइज़ेशन कोएलिशन फॉर द डिफेंस ऑफ वॉटर एंड लाइफ (कोऑर्डिनाडोरा) था, जिसने एनवायरनमेंटल ग्रुप्स, किसानों, टीचर्स, नेबरहुड एसोसिएशन्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ब्लू- और व्हाइट-कॉलर वर्कर्स, लोकल वॉटर कमेटियों और अर्बन नेबरहुड वॉटर कोऑपरेटिव्स को एक साथ लाया। यह अगुआस डेल टुनारी के कंट्रोल में पानी के प्राइवेटाइज़ेशन से बचने और इंडिपेंडेंट कम्युनिटी-रन वॉटर सिस्टम्स को डिफेंड करने के कलेक्टिव मकसद से बना था। ओलिवेरा लिखते हैं कि कोऑर्डिनेडोरा इलाके के “आम लोगों” से बना, जिन्होंने “पूरी आबादी से संघर्ष में शामिल होने की अपील की… यह इस आधार पर था कि मिलकर काम करने की अहमियत समझी जाए और यह माना जाए कि कोई भी अकेला सेक्टर पानी के प्राइवेटाइज़ेशन को रोकने के लिए काफ़ी ताकत नहीं जुटा सकता”।

ओलिवेरा कोचाबाम्बा फ़ेडरेशन ऑफ़ फ़ैक्टरी वर्कर्स (फ़ैब्रिल्स) में एक यूनियन लीडर थे, जो 1990 के दशक में मज़दूरों के अधिकारों और हालात पर नियोलिबरल हमले के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहा था, और कोऑर्डिनेडोरा का एक अहम हिस्सा बन गए। फ़ैब्रिल्स ने कोऑर्डिनेडोरा को सामान की मदद दी, जिसमें कोचाबाम्बा के मेन चौक में इसके हेडक्वार्टर का इस्तेमाल मीटिंग और ऑर्गनाइज़िंग के लिए एक हब के तौर पर करना भी शामिल था।

‘नागरिकों का यूनियन’

ओलिवेरा ने कोऑर्डिनेडोरा की मीटिंग और असेंबली में एक अहम भूमिका निभाई, साथ ही एक प्रवक्ता और प्रतिनिधि के तौर पर भी काम किया। वह कोऑर्डिनेडोरा को एक “नागरिकों का यूनियन” बताते हैं, जिसका मकसद सीधी भागीदारी और डेमोक्रेसी पर आधारित एक बड़ा आंदोलन बनाना था। ओलिवेरा ने आंदोलन की शानदार ऑर्गनाइज़ेशनल क्षमता के बारे में बताया है, जिसमें कई बड़ी मीटिंग और असेंबली शामिल थीं – असल में कम्युनिटी की भागीदारी के लिए जगहें। इन्हें कैबिल्डोस (टाउन मीटिंग) तक बढ़ाया गया, जिसमें पब्लिक प्लाज़ा में 50-70,000 लोग शामिल होते थे, जहाँ आंदोलन के बारे में आखिरी फैसले लिए जाते थे।

'वॉटर वॉर की गूँज' में आंदोलन द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों के बारे में बताया गया है, जैसे बड़ी रैलियाँ, मार्च, नाकाबंदी, हड़ताल, रेट-पेमेंट बॉयकॉट – जहाँ निवासियों ने सिंबॉलिक तौर पर अपने गलत पानी के बिल फाड़ दिए या जला दिए – और एक पॉपुलर रेफरेंडम।

ओलिवेरा लिखते हैं कि “कोऑर्डिनेडोरा की सबसे ज़रूरी भूमिका” “बोलीविया में ज़रूरी सेक्टर और नेताओं के बीच पुल बनाना” थी। इसने स्वदेशी आयमारा समुदायों, निचले इलाकों में कोका उगाने वालों, इंडस्ट्रियल वर्करों, एल ऑल्टो के निवासियों – ला पाज़ के बगल में एक पहाड़ी शहर – और दूसरे शहरी सेक्टरों को एक साथ लाया, ताकि “पूरी तरह से तालमेल” से विरोध प्रदर्शन सफलतापूर्वक ऑर्गनाइज़ किए जा सकें।

भारी पुलिस और मिलिट्री दबाव के बावजूद, लोगों का विद्रोह जारी रहा। कोचाबाम्बा की लगभग पूरी आबादी, कई ग्रामीण समुदायों के साथ, 4-5 फरवरी, 2000 को हुए उस आंदोलन में शामिल हुई जिसे ओलिवेरा “आधा-विद्रोह” बताते हैं।

बड़े पैमाने पर नाकाबंदी, हड़ताल और प्रदर्शनों ने शहर को ठप कर दिया और सरकार को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया, जिसे उसने पहले मना कर दिया था।

ओलिवेरा लिखते हैं, “हमने थोपने, बिज़नेस, इस्तीफ़े, इंडिविजुअलिज़्म पर घेराबंदी की।” “और, साथ ही, इंसानों के सबसे गहरे मूल्यों को वापस पाना, जिनके बारे में हमारा मानना ​​था कि सिस्टम ने हमसे छीन लिए थे: एकजुटता, आपसी लेन-देन, सम्मान, पारदर्शिता, आपसी भरोसा, और एक बड़ी आयन [सामूहिक प्रयास]।” अप्रैल तक, लगभग 100,000 लोग आखिरकार अगुआस डेल टुनारी को निकालने और कानून 2029 में बदलाव के लिए इकट्ठा हो गए थे।

25 साल बाद वॉटर वॉर के बारे में सोचते हुए, ओलिवेरा लिखते हैं कि यह "लोगों की खुद को ऑर्गनाइज़ करने, असेंबली-बेस्ड, हॉरिजॉन्टल तरीके से विचार-विमर्श करने की क्षमता से मुमकिन हुआ... एक ऐसे हॉरिजॉन के साथ जो डेमोक्रेसी की मांग करता था, क्योंकि डेमोक्रेसी, अपने मूल में और लोगों के लिए आसान शब्दों में, 'कौन तय करता है' के बारे में है।

हालांकि, ओलिवेरा वॉटर वॉर के बाद के सालों की एक निराशाजनक तस्वीर दिखाते हैं, जिसका नतीजा आखिरकार कोचाबाम्बा में पानी की सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी नहीं निकला। शहर में मौजूदा स्थिति काफी हद तक वैसी ही है — 50% से भी कम आबादी के पास रेगुलर पानी की सप्लाई है।

सोशलिज़्म की ओर मूवमेंट

वॉटर वॉर के दौरान बोलीविया में ज़बरदस्त सोशल उभार, और नेचुरल गैस रिसोर्स की बिक्री के खिलाफ 2003 का गैस वॉर, शायद वही है जिसने लेफ्ट-विंग मूवमेंट टूवर्ड सोशलिज़्म को आगे बढ़ाया। (MAS) पार्टी और प्रेसिडेंट इवो मोरालेस को 2005 में सत्ता में लाने में MAS की अहम भूमिका रही।

किताब में MAS के सोशल मूवमेंट्स को अपने में मिलाने और नेशनल रिसोर्सेज़ को मैनेज करने के उसके टॉप-डाउन तरीके की आलोचना की गई है, जिससे ऑटोनॉमस कम्युनिटी वॉटर मैनेजमेंट कमज़ोर हो गया है।

ओलिवेरा लिखते हैं कि “प्राइवेटाइज़ेशन, सबसे बढ़कर, किसी ऐसी चीज़ को ज़ब्त करना, छीनना और उससे बेदखल करना है जो आम है और जिसे आम भलाई के लिए मैनेज किया जाता है।” इस मायने में, वह MAS सरकारों की आलोचना करते हैं कि उन्होंने पानी का प्राइवेटाइज़ेशन किया, “कम्युनिटी द्वारा किए जाने वाले पानी के ऑटोनॉमस मैनेजमेंट को छीनकर और हटाकर”।

सभी रीडर्स MAS सरकार की कुछ बातों से सहमत नहीं होंगे, जैसे कि 2005 में मोरालेस की प्रेसिडेंशियल जीत “कोचाबाम्बा में शुरू हुए एक्सपेरिमेंट की हार की शुरुआत थी”।

हालांकि MAS सरकारों की, खासकर मोरालेस के बाद के कार्यकाल और लुइस आर्से के आखिरी सालों में, सही आलोचनाएं हैं, लेकिन उनकी तुलना पिछली नियोलिबरल सरकारों से करना आम बोलिवियाई लोगों को हुए बड़े फायदों को नज़रअंदाज़ करता है।

बोलीविया की गैस इंडस्ट्री का पूरी तरह से नेशनलाइज़ेशन करने से बचते हुए, MAS ने रॉयल्टी में भारी बढ़ोतरी की, रेवेन्यू का इस्तेमाल सोशल प्रोग्राम को फंड करने, हेल्थकेयर और एजुकेशन प्रोग्राम को बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए किया। 2006-18 के बीच, MAS सरकार ने गरीबी को 42% और बहुत ज़्यादा गरीबी को 60% तक कम किया, साथ ही लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ाई।

MAS को लगातार दुश्मनी करने वाले ओलिगार्की से जूझना पड़ा। जिसने किसी भी प्रोग्रेसिव फ़ायदे को कमज़ोर करने का काम किया — US सरकार के पूरे सपोर्ट से, जिसने विपक्षी ग्रुप्स को लाखों डॉलर दिए और कई तख्तापलट की कोशिशों का साथ दिया।

ग्लोबल साउथ में कोई भी प्रोग्रेसिव सरकार ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम की पाबंदियों के अंदर काम करने के लिए मजबूर है, जो आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशों को सिस्टमैटिक तरीके से रोकता और खत्म करता है। बोलीविया में भी यही हाल है, जो लैटिन अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक है, जो लंबे समय से कॉलोनियल शोषण और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में एक मुख्य कमोडिटी एक्सपोर्टर के तौर पर शामिल होने का शिकार रहा है।

कोचाबाम्बा में पानी की कम बेहतर स्थिति के लिए सीधे MAS को दोष देना उन भौतिक हालातों को नज़रअंदाज़ करना है जिनका सामना उसे आम बोलीविया के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में करना पड़ा था।

फिर भी, 'ईकोज़ ऑफ़ द वॉटर वॉर' नियोलिबरल हमलों के ख़िलाफ़ संघर्षों से सीखी जाने वाली समझ और सबक के लिए एक कीमती योगदान है, खासकर बोलीविया के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए।

नई राइट-विंग रोड्रिगो पाज़ सरकार, जिसके चुनाव ने पिछले नवंबर में MAS के लगभग 20 साल पूरे होने का निशान लगाया। सत्ता में आने के बाद, सरकार ने पहले ही कई नियोलिबरल प्रस्तावों पर काम शुरू कर दिया है। इनमें इस साल सरकारी खर्च में 30% की कटौती, ज़्यादा वेल्थ टैक्स खत्म करना और सरकारी कंपनियों का “रिव्यू” करना शामिल है — जो आमतौर पर प्राइवेटाइज़ेशन से पहले होता है।

हालांकि बोलीविया के ज़मीनी आंदोलन इतिहास में पहले की तुलना में निश्चित रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन फ़्यूल सब्सिडी में कटौती के पाज़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाल की हड़तालें और रोडब्लॉक दिखाते हैं कि बोलीविया के लोग नियोलिबरलिज़्म का विरोध करते रहेंगे।

(सन्दर्भ/साभार-Green left ,Threads)

धरती पानी  से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी पत्रक   पानी पत्रक 290( 16फरवरी 2026 ) जलधारा अभियान,221,पत्रकार् कॉलोनी,जयपुर-राजस्थान,302020,संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com