2050 में पृथ्वी: पर्यावरण में गिरावट का एक भयावह नज़ारा

 9 दिसम्बर 2025 को जारी, UN की रिपोर्ट के अनुसार,जानलेवा लू, प्रदूषित हवा, प्रजातियों के विलुप्त होने और आर्थिक संकटों का अनुमान, प्रदूषण से भरा आसमान- आने वाले दशकों का यह भयावह नज़ारा हो सकता है - अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक' (GEO-7) के सातवें संस्करण में यह सब विस्तार से बताया गया है।

(इमेज साभार -Easy Peasy.AI)

1300 पन्नों की इस रिपोर्ट का शीर्षक है: 'एक ऐसा भविष्य जिसे हम चुनते हैं: पृथ्वी में निवेश करने से सभी को खरबों डॉलर का फ़ायदा कैसे हो सकता है।' इसमें पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, ज़मीन का बंजर होना, मरुस्थलीकरण, और प्रदूषण व कचरे ने पृथ्वी, लोगों और अर्थव्यवस्थाओं पर भारी असर डाला है, और हर साल खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अगर सरकारें मिलकर कदम उठाने में ढिलाई करती रहीं, तो अरबों लोगों को एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ेगा—खासकर विकासशील देशों में रहने वाले लोगों को।

UNEP की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा, "ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक मानवता के सामने एक सीधा-सा विकल्प रखता है: या तो उस रास्ते पर चलते रहें जो जलवायु परिवर्तन, घटती प्रकृति, बंजर ज़मीन और प्रदूषित हवा से तबाह भविष्य की ओर ले जाता है; या फिर अपनी दिशा बदलकर एक स्वस्थ पृथ्वी, स्वस्थ लोग और स्वस्थ अर्थव्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। असल में, यह कोई विकल्प ही नहीं है।"

82 देशों के 287 अलग-अलग विषयों के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई GEO-7, अब तक का वैश्विक पर्यावरण का सबसे व्यापक वैज्ञानिक आकलन है। यह दिखाता है कि अगर देश प्रदूषण फैलाना, ग्रीनहाउस गैसें छोड़ना और प्राकृतिक जगहों को नष्ट करना जारी रखते हैं, तो 2050 तक हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा।

ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं:

जानलेवा लू- पृथ्वी को गर्म करने वाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 2050 तक बढ़कर हर साल 75 अरब टन होने का अनुमान है—जो आज के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत ज़्यादा है। इससे जलवायु अस्थिर हो जाएगी और लू की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी होगी; अनुमान है कि 2050 तक पृथ्वी पर लगभग हर इंसान—यानी करीब 9.2 अरब लोग—इसकी चपेट में आ जाएँगे। पृथ्वी का शायद ही कोई ऐसा कोना बचेगा जो इस भीषण गर्मी से अछूता रहे।

संसाधनों का विनाशकारी दोहन- 2050 तक, इंसान हर साल पृथ्वी से 165 अरब टन कच्चा माल निकाल रहे होंगे। यह 2020 के मुकाबले 60 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखाता है। GEO-7 का कहना है कि इन सभी धातुओं, खनिजों और जीवाश्म ईंधनों को निकालने से कई प्राकृतिक जगहें तबाह हो जाएंगी, जिससे जलवायु परिवर्तन और बिगड़ेगा और जैव विविधता का नुकसान बढ़ेगा।

आर्थिक गिरावट- अकेले जलवायु परिवर्तन की वजह से 2050 तक हर साल दुनिया की कुल GDP में 4 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा और संकट गहराएगा, यह आंकड़ा 2100 तक बढ़कर चौंका देने वाले 20 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। यह 1920 और 1930 के दशक की 'महामंदी' (Great Depression) के दौरान अमेरिका को हुए नुकसान से बस थोड़ा ही कम होगा। प्रदूषण और प्रकृति के खत्म होने के असर से यह गिरावट और भी बढ़ जाएगी। इस आर्थिक उथल-पुथल से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को होगा और उनके तथा अमीरों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जाएगी।

वायु प्रदूषण-GEO-7 का अनुमान है कि 2050 तक वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन बढ़ते शहरीकरण का मतलब है कि हवा में मौजूद प्रदूषकों के संपर्क में आने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़ जाएगी। 2050 तक, 4.2 अरब लोग नियमित रूप से एक खास तौर पर खतरनाक पदार्थ, PM 2.5, के खतरनाक स्तर को सांस के ज़रिए अपने अंदर लेंगे। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2060 तक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को 18-25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा।

खत्म होते इकोसिस्टम- दुनिया 10 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, पीटभूमि और दूसरी प्राकृतिक जगहें खो देगी। इसकी मुख्य वजह बढ़ती आबादी को खाना खिलाने के लिए खेती की ज़मीन का विस्तार करना है, क्योंकि इस आबादी में मांस खाने का चलन बढ़ रहा है। इकोसिस्टम के नुकसान की वजह से, ग्रह की औसत प्रजाति बहुतायत – एक ऐसा आंकड़ा जो जीवन की विविधता और फैलाव को दिखाता है – में 3 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है।

बाढ़ और सूखा- अगर जलवायु परिवर्तन को बिना रोक-टोक के बढ़ने दिया गया, तो 2050 तक लगभग 1.1 अरब और लोग भारी बारिश की चपेट में आ जाएंगे और 90 करोड़ और लोग भीषण सूखे का सामना करेंगे। जलवायु की यह दोहरी मार 2040 तक 13.2 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल देगी और 2.4 करोड़ और लोगों को भूख के खतरे में डाल देगी। 2050 तक, 3.3 अरब लोग – यानी ग्रह की एक तिहाई आबादी – पानी की कमी का सामना करेगी।

टिपिंग पॉइंट्स- GEO-7 चेतावनी देता है कि दुनिया जलवायु से जुड़ी ऐसी कई सीमाओं के करीब पहुँच रही है, जहाँ से शायद वापस लौटना मुमकिन न हो। ग्रीनलैंड और पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें टूटकर गिर सकती हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर 10 मीटर तक बढ़ सकता है। पिघलती हुई पर्माफ्रॉस्ट से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकल सकती है—जो एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है—और इससे धरती का तापमान तेज़ी से बढ़ सकता है। अमेज़न के वर्षावन सूखकर सवाना में बदल सकते हैं, जिससे धरती अपने सबसे महत्वपूर्ण 'कार्बन सिंक' में से एक को खो देगी। लगभग सभी गर्म पानी वाली मूँगा चट्टानें (कोरल) खत्म हो जाएँगी, जिससे समुद्र के नीचे का इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा और दुनिया भर में मछली पालन का काम खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि समुद्र की धाराएँ और जेट स्ट्रीम भी प्रभावित हो सकती हैं, जिससे पूरी जलवायु व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी।

समय कम है- GEO-7 का कहना है कि हालात जितने भी गंभीर हों, धरती का भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। इंसानों के पास क्लाइमेट चेंज, नेचर के नुकसान और प्रदूषण से निपटने का समय है। लेकिन इसके लिए देशों को अपनी इकॉनमी को चलाने, सामान और कचरे को संभालने, एनर्जी बनाने, खाना बनाने, कच्चे माल का इस्तेमाल करने और पर्यावरण का ध्यान रखने के तरीकों में तुरंत और पहले कभी नहीं हुए बदलाव करने होंगे।

(इस आर्टिकल में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का दिया हुआ मटीरियल शामिल है।)

अधिक जानकारी के लिये -Global Environment Outlook 7: A future we choose – Why investing in Earth now can lead to a trillion-dollar benefit for all

 (सन्दर्भ /साभार –Climate and Capitalism, UNEP)

  जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 317( 26 मई 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

  

सार्वजनिक वित्त के दृष्टिकोण से भी, ग्रेट निकोबार परियोजना की गहन जांच की आवश्यकता है

राहुल गांधी की ग्रेट निकोबार द्वीप की हालिया यात्रा ने द्वीप के लिए प्रस्तावित विशाल "समग्र विकास" परियोजना पर बहस को फिर से हवा दे दी

(इमेज साभार –The india forum )

 हालांकि इस परियोजना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों पर गौर करने से कुछ और ही पता चलता है। रक्षा या सैन्य उपयोग का ज़िक्र न के बराबर है, जिससे यह गंभीर सवाल उठता है कि क्या मुख्य रूप से वाणिज्यिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा" का बढ़ा-चढ़ाकर उल्लेख किया जा रहा है।

सार्वजनिक वित्त के दृष्टिकोण से, इस परियोजना की गहन जांच की आवश्यकता है। लाखों करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह योजना सीमित जवाबदेही के साथ "बड़े पैमाने पर विकास" का एक मॉडल प्रस्तुत करती है। भारी सरकारी सब्सिडी सहित लाखों रुपये की अनुमानित लागत के साथ, वित्तीय जोखिमों का समाजीकरण हो रहा है जबकि संभावित लाभ अनिश्चित हैं। गलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को संरचनात्मक कमियों का सामना करना पड़ता है: भौगोलिक अलगाव, प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से कमजोर संपर्क और कोलंबो और विझिंजम जैसे स्थापित बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परियोजना इतनी बड़ी सार्वजनिक निवेश को उचित ठहराने के लिए अपेक्षित आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करेगी।

इसके अलावा, सरकार द्वारा निजी कंपनियों को परियोजना में शामिल करने के प्रयास से यह सवाल उठता है कि अंततः लाभ किसे होगा। जब सार्वजनिक धन से उच्च जोखिम वाले बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण किया जाता है और निजी कंपनियां लाभ कमाने की कोशिश करती हैं, तो सार्वजनिक हित और निजी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह केवल एक निवेश निर्णय नहीं है; यह दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों के साथ जोखिम का पुनर्वितरण है।

साथ ही, पर्यावरणीय लागतें बहुत अधिक हैं और प्रभावी रूप से अपरिवर्तनीय हैं। 13,075 हेक्टेयर से अधिक पुराने वन क्षेत्र का कटाव और दुर्लभ प्रजातियों और महत्वपूर्ण आवासों वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का विघटन ऐसे नुकसान हैं जिन्हें वित्तीय दृष्टि से सार्थक रूप से मापा नहीं जा सकता। जब ऐसी लागतों को अनदेखा किया जाता है या कम आंका जाता है, तो इससे "विकास" की एक विकृत समझ पैदा होती है, जहां दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता को अनिश्चित अल्पकालिक लाभों के लिए दांव पर लगा दिया जाता है। प्रक्रियात्मक कमियों और जल्दबाजी में दी गई स्वीकृतियों सहित पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया और पर्याप्तता को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं।

यह परियोजना सामाजिक प्रभावों के संबंध में वित्तीय उत्तरदायित्व को लेकर भी चिंताएं पैदा करती है। शोम्पेन और निकोबारी जैसी स्वदेशी समुदाय, जिनका जीवन द्वीप के पारिस्थितिक तंत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है, विस्थापन, सांस्कृतिक क्षरण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना कर रहे हैं। फिर भी, प्रभाव आकलन अभी भी अपूर्ण और अधूरे हैं। इन कारकों की अनदेखी न केवल कुप्रबंधन को दर्शाती है, बल्कि भविष्य में आर्थिक देनदारियों का कारण भी बन सकती है, जिनमें पुनर्वास लागत, कानूनी चुनौतियाँ और सामाजिक अशांति शामिल हैं।

व्यापक रूप से, यह परियोजना कोई इकलौता मामला नहीं है। पूरे भारत से मिले साक्ष्य संरक्षित क्षेत्रों के भीतर या आसपास बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बढ़ती अनुमति को दर्शाते हैं, जो औपचारिक सुरक्षा उपायों के बावजूद अक्सर संरक्षण लक्ष्यों को कमजोर करते हैं। परियोजना-स्तरीय आकलन में इन संचयी प्रभावों को शायद ही कभी ध्यान में रखा जाता है, जिससे यह सवाल उठता है कि "विकास" को कैसे परिभाषित और उचित ठहराया जा रहा है।

संक्षेप में, ग्रेट निकोबार परियोजना एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है: वित्तीय व्यवहार्यता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक परिणामों पर अपर्याप्त ध्यान देते हुए, बढ़ा-चढ़ाकर किए गए रणनीतिक दावों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यय को उचित ठहराया जाता है .

 (सन्दर्भ /साभार-center for financial accountability के लेख का अनुवाद)

    जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 316( 20 मई 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

इज़राइल गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ़ सामूहिक दंड के हथियार के रूप में पानी का इस्तेमाल कर रहा है

•28 अप्रैल 2026 को जारी, Médecins SansFrontières (डॉक्टर्स विदआउट बोर्डरस) एमएसएफ की रिपोर्ट में दस्तावेज़ों के ज़रिए बताया गया है कि कैसे इज़राइली अधिकारियों ने फ़िलिस्तीन के गाज़ा में लोगों को सामूहिक रूप से दंडित करने के लिए पानी तक पहुंच को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।

• पानी तक पहुंचने की कोशिश में फ़िलिस्तीनी घायल हुए हैं और मारे गए हैं, और पानी की कमी का उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है।

• इज़राइली अधिकारियों को गाज़ा में लोगों के लिए आवश्यक स्तर पर पानी तुरंत बहाल करना चाहिए।

 (18 अप्रैल, 2026 को गाज़ा शहर में फ़िलिस्तीनी एक मोबाइल पानी के टैंक से अपने कंटेनरों में पानी भरते हुए (इमेज साभार -यूसुफ़ अलज़ानून / मिडिल ईस्ट इमेजेज़, AFP के माध्यम से)

मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स (एमएसएफ) या डॉक्टर्स विदआउट बोर्डरस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइली अधिकारियों ने फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ़ पानी तक पहुंच को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, और सामूहिक दंड के अभियान के तहत फ़िलिस्तीन के गाज़ा में लोगों को व्यवस्थित रूप से पानी से वंचित किया है। एमएसएफ इज़राइली अधिकारियों से गाज़ा में लोगों के लिए आवश्यक स्तर पर पानी तुरंत बहाल करने का आग्रह करता है। इज़राइल के सहयोगियों को मानवीय सहायता, जिसमें जल अवसंरचना की ज़रूरतें भी शामिल हैं, तक पहुंच में बाधा डालना बंद करने के लिए इज़राइल पर दबाव डालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए।(डॉक्टर्स विदआउट बोर्डरस 1971 में स्थापित, फ्रांसीसी मूल का एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जो संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों और स्थानिक रोगों से प्रभावित देशों में अपनी सहायता परियोजनाओं के लिए जाना जाता है )

फ़िलिस्तीनियों को जानबूझकर पानी से वंचित करना इज़राइल के नरसंहार का एक अभिन्न अंग है। एमएसएफ की रिपोर्ट, "पानी एक हथियार के रूप में: गाज़ा में इज़राइल द्वारा पानी और स्वच्छता का विनाश और अभाव", यह दस्तावेज़ प्रस्तुत करती है कि कैसे इज़राइली अधिकारियों द्वारा पानी का बार-बार हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कोई छिटपुट घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि एक सुनियोजित और संचयी पैटर्न का हिस्सा हैं। यह नागरिकों की प्रत्यक्ष हत्या, स्वास्थ्य सुविधाओं के विनाश और घरों को ध्वस्त करके बड़े पैमाने पर विस्थापन के साथ-साथ हो रहा है। ये सभी मिलकर गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों पर जानबूझकर विनाशकारी और अमानवीय परिस्थितियाँ थोपने का कार्य करते हैं।

एमएसएफ की आपातकालीन प्रबंधक क्लेयर सैन फ़िलिप्पो कहती हैं, "इज़राइली अधिकारी जानते हैं कि पानी के बिना जीवन समाप्त हो जाता है, फिर भी उन्होंने गाज़ा में जल अवसंरचना को जानबूझकर और सुनियोजित रूप से नष्ट कर दिया है, जबकि पानी से संबंधित आपूर्ति को लगातार अवरुद्ध कर रहे हैं।"

सैन फ़िलिप्पो कहती हैं, "फ़िलिस्तीनी केवल पानी प्राप्त करने की कोशिश में घायल और मारे गए हैं।" “यह अभाव, दयनीय जीवन स्थितियों, अत्यधिक भीड़भाड़ और ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ मिलकर बीमारियों के प्रसार के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा करता है।”

इजराइल ने गाजा में लगभग 90 प्रतिशत जल और स्वच्छता अवसंरचना को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसमें विलवणीकरण संयंत्र, बोरवेल, पाइपलाइन और सीवेज सिस्टम शामिल हैं।1 एमएसएफ टीमों ने स्पष्ट रूप से पहचाने गए पानी के ट्रकों पर इजरायली सेना द्वारा गोलीबारी करने या उन बोरवेलों को नष्ट करने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो हजारों लोगों के लिए जीवन रेखा थे। जब लोगों को पानी बांटा जा रहा होता है, तो अक्सर हिंसक घटनाएं होती हैं, जिनमें फ़िलिस्तीनी और राहतकर्मी घायल हो जाते हैं, और साज़ो-सामान को नुकसान पहुंचता है।

              (क्षतिग्रस्त बुरेज अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र-इमेज साभार Planet Labs/ BBC)

गाज़ा शहर की एक फ़िलिस्तीनी महिला, हनान कहती हैं, “मेरा पोता जुलाई [2025] में नुसेरात में था। वह पीने का पानी लेने गया था।” “वह दूसरे बच्चों के साथ लाइन में खड़ा था, और उन्होंने [इज़राइली सेना ने] उसे मार डाला। वह 10 साल का था... पानी लेना कोई खतरनाक काम नहीं होना चाहिए।”

इज़राइली अधिकारियों द्वारा पैदा की गई पानी की कमी का कुल असर यह हुआ है कि लोगों को पर्याप्त पानी देना अब मुमकिन ही नहीं रहा। स्थानीय अधिकारियों के बाद, MSF गाज़ा में पीने के पानी का सबसे बड़ा उत्पादक और मुख्य वितरक है, फिर भी मई और नवंबर 2025 के बीच, हमारे पानी वितरण के हर पांच में से एक मौके पर पानी खत्म हो गया, क्योंकि हमारे ट्रक उन सभी लोगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं ले जा पाए जिन्हें इसकी ज़रूरत थी। इज़राइली सेना के विस्थापन आदेशों के कारण हमारी टीमें उन इलाकों में नहीं जा पा रही हैं, जहां हमने लाखों लोगों को पानी मुहैया कराया था; इससे ज़रूरी सेवाएं ठप हो गई हैं और जीवन बचाने वाले बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

इज़राइली अधिकारियों ने गाज़ा में पानी और साफ़-सफ़ाई के ज़रूरी सामानों के प्रवेश में रुकावट डाली है। अक्टूबर 2023 से, बिजली, ईंधन और जनरेटर, उनके पुर्ज़े, और इंजन ऑयल जैसी चीज़ें—जो पानी के शुद्धिकरण और वितरण के लिए बेहद ज़रूरी हैं—या तो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं या उन पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। पानी और साफ़-सफ़ाई के ज़रूरी सामान लाने के लिए हमने जो अनुरोध किए थे, उनमें से एक-तिहाई या तो खारिज कर दिए गए या उनका कोई जवाब ही नहीं दिया गया। इन सामानों में पानी को खारापन-मुक्त करने वाली मशीनें, पंप, पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन और दूसरे रसायन, पानी की टंकियां, कीड़े-मकोड़ों से बचाने वाली दवाएं और शौचालय शामिल हैं। इज़राइली अधिकारियों ने जिन चीज़ों को मंज़ूरी दी थी, उनमें से कई को बाद में सीमा पर ही रोक दिया गया।

देर अल-बलाह के एक कैंप में रहने वाले और विस्थापित हुए एक फ़िलिस्तीनी, अली कहते हैं, “हमें पानी चाहिए।” “इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया से ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें ही मांग रहे हैं।”

(MSF के जल और स्वच्छता इंजीनियर बेत लाहिया शहर में एक क्षतिग्रस्त कुएँ का जायज़ा लेते हुए,जिसे उस समय कार की बैटरियों से चलाया जा रहा था।इमेज साभार - फ़िलिस्तीन 2025 © Nour Alsaqqa/MSF)

पानी तक पहुंच से वंचित होने के ये नतीजे लोगों की सेहत, साफ़-सफ़ाई और गरिमा पर दूरगामी असर डालते हैं—खास तौर पर महिलाओं और दिव्यांग लोगों पर। साफ़ पानी, साबुन, डाइपर और मासिक धर्म से जुड़ी साफ़-सफ़ाई के सामानों सहित बुनियादी साफ़-सफ़ाई तक पहुंच पाना अब बेहद मुश्किल हो गया है। लोगों को शौचालय के तौर पर रेत में गड्ढे खोदने पड़ते हैं, जो पानी भरने पर आस-पास के माहौल और भूजल को मल से दूषित कर देते हैं।

पानी और साफ़-सफ़ाई तक पहुँच की कमी, साथ ही भीड़-भाड़ वाले टेंट और अस्थायी ठिकानों जैसी बेहद खराब और गरिमाहीन स्थितियों में रहने के कारण बीमारियों में भी बढ़ोतरी होती है; इनमें साँस से जुड़े संक्रमण, त्वचा रोग और दस्त से जुड़ी बीमारियाँ शामिल हैं। 2025 में MSF की सामान्य स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं में त्वचा रोगों का हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत था, जबकि मई और अगस्त 2025 के बीच, हमने पाया कि लगभग 25 प्रतिशत लोगों को पिछले महीने पेट से जुड़ी कोई बीमारी हुई थी।

(सन्दर्भ /साभार-Reliefweb,Doctorswithoutborders.org,CourthouseNewsService,Palestine News Network , Greenleft)

अधिक जानकारी के लिये- Water as a Weapon: Israel’s Destruction and Deprivation of Water and Sanitation in Gaza  PDF

                                                    जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 315( 15 मई 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com