वेनेज़ुएला-एनालिसिस (VA)के एडिटर रिकार्डो वाज़ बताते हैं कि कैसे मीडिया ने वेनेजुएला में आए भूकंप की कवरेज में प्रतिबंधों और अमेरिका की अर्ध-औपनिवेशिक पकड़ को छिपाने की कोशिश की।
वॉशिंगटन पोस्ट जैसे मीडिया आउटलेट्स ने भूकंप का
इस्तेमाल ह्यूगो शावेज़ पर पुराने मामलों को लेकर हमला करने के लिए किया। (हेलेना
कार्पियो)
यह प्राकृतिक आपदा दो अप्राकृतिक आपदाओं के बाद
आई: एक दशक से ज़्यादा समय से अमेरिका के नेतृत्व में लगे आर्थिक प्रतिबंध, और 3 जनवरी को अमेरिका का बम हमला और राष्ट्रपति
निकोलस मादुरो का अपहरण।
लेकिन मुश्किलों से घिरे इस देश के प्रति
सहानुभूति रखने के बजाय, पश्चिमी मीडिया ने
बोलिवेरियन क्रांति को बदनाम करने का मौका लपक लिया—साथ ही वॉशिंगटन के
आर्थिक आतंकवाद और देश पर अपनी अर्ध-औपनिवेशिक पकड़ को और मज़बूत करने की मौजूदा
कोशिशों पर पर्दा डाल दिया (FAIR.org,
27/2/26)।
सार्वजनिक आवास पर हमला
ज़मीन का हिलना अभी थमा ही था कि कॉर्पोरेट
मीडिया के बड़े समूहों ने ह्यूगो शावेज़ की विरासत के सबसे अहम स्तंभों में से एक—वेनेजुएला के 'ग्रेट हाउसिंग मिशन' (GMVV)—को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
वॉशिंगटन पोस्ट की एक हेडलाइन (27/6/26) में कहा गया: "ये घर वेनेजुएला की समाजवादी
क्रांति से बने थे। अब ये मलबे में बदल चुके हैं।"
एक आर्किटेक्ट के हवाले से कहा गया कि
क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट "जल्दबाज़ी में बनाए गए" थे ताकि "राजनीतिक
समय-सीमा को पूरा किया जा सके।" हालाँकि पोस्ट का दावा था कि शावेज़ ने 2012 के चुनाव में वोट हासिल करने के लिए यह हाउसिंग प्रोग्राम शुरू
किया था, लेकिन अख़बार को जो
एकमात्र लाभार्थी मिला, उसे अपना घर 2014 में मिला था।
वॉशिंगटन पोस्ट (27/6/26) इस आपदा के लिए "समाजवादी सरकार के कुप्रबंधन" और
"सरकारी खामियों... जो आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से बहुत पहले ही साफ़ हो
गई थीं" को ज़िम्मेदार ठहराता है।
AFP (29/6/26) ने GMVV कॉम्प्लेक्स को हुए
नुकसान का खास ज़िक्र किया—जिसे "कभी पूर्व ताकतवर नेता ह्यूगो शावेज़
के प्रमुख हाउसिंग प्रोग्राम का हिस्सा बताया गया था"—और तर्क दिया कि यह "देश की गंभीर स्थिति का प्रतीक" है।
कैटिया ला मार के इस इलाके में टूरिज़्म के लिए बनी कई इमारतें - जिनमें होटल और
शॉर्ट-टर्म रेंटल के लिए बनी ऊंची इमारतें भी शामिल थीं - ज़बरदस्त झटकों से
ज़मींदोज़ हो गईं, लेकिन AFP ने इस संदर्भ को बताने की कोई कोशिश नहीं की।
इसी तरह, न्यूयॉर्क टाइम्स (7/5/26) ने दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक की
छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने यह बेबुनियाद दावा दोहराया कि घर
"मिस्टर शावेज़ के प्रति वफादारी के इनाम" के तौर पर दिए गए थे। हालांकि, अखबार ने कम से कम यह माना कि "गिरने वाली इमारतों में सिर्फ़
'मिशन विविएंडा' की इमारतें ही शामिल नहीं
थीं।"
वॉल स्ट्रीट जर्नल (6/28/26) अपनी कुलीन सोच छिपा नहीं पाया। उसने बताया कि
कैसे शावेज़ ने एक ऐसे शहर में "गरीबों को अपार्टमेंट देने में जल्दबाज़ी
की" जो "अमीरों का पसंदीदा" था, जहां गोल्फ़ कोर्स और
"यॉट के लिए मरीना" था। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैली एक अफ़वाह को भी
बढ़ावा दिया कि क्षतिग्रस्त इमारतों में मिले स्टायरोफोम का मतलब है कि हाउसिंग
मिशन ने निर्माण में बहुत ही अनुपयुक्त सामग्री का इस्तेमाल किया था। असल में, एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन (EPS) फोम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर का वज़न कम करने और
थर्मल इंसुलेशन के लिए किया जाता है, जो इतनी गर्म जलवायु में
एक अहम बात है।
वेनेजुएला के अधिकारियों ने गिरी हुई इमारतों और
बिल्डिंग कोड की समीक्षा की मांग की है, हालांकि उनका दावा है कि
पब्लिक हाउसिंग की इमारतें निजी तौर पर बनी आस-पास की इमारतों के मुकाबले बेहतर
स्थिति में रहीं।
इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि GMVV की इमारतों का हाल निजी सेक्टर की इमारतों से ज़्यादा बुरा हुआ।
ओपन-सोर्स टूल 'टेरेमोटो वेनेजुएला' के अनुसार, गिरी हुई ("पूरी तरह
क्षतिग्रस्त") बताई गई 258 इमारतों में से सिर्फ़ 11 इमारतें हाउसिंग मिशन की थीं।
सही आंकड़ों को सही संदर्भ में देखने की ज़रूरत
होगी ताकि यह पता चल सके कि प्रभावित इमारतें और मौजूदा कोड का पालन न करने की
समस्या GMVV के प्रोजेक्ट्स में
ज़्यादा थी या ला गुएरा में हाल ही में टूरिज़्म की वजह से आए रियल एस्टेट बूम
में। लेकिन मीडिया ने बिना किसी गहन जांच के ही तुरंत अपना राजनीतिक रूप से
प्रेरित फ़ैसला सुना दिया।
प्रतिबंधों पर पर्दा डालना
हालांकि कई मीडिया आउटलेट्स ने इस बात पर ज़ोर
दिया कि यह जांचना ज़रूरी है कि क्या अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों में सही
नियम लागू किए थे (France 24, 6/29/26;
Reuters, 6/29/26), लेकिन वेनेज़ुएला सरकार के कामकाज का कोई भी मूल्यांकन तब तक सही
नहीं हो सकता जब तक उसमें वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों को
नज़रअंदाज़ किया जाए।
फिर भी, कई पश्चिमी पत्रकारों ने
भूकंप और प्राकृतिक आपदा से निपटने की वेनेज़ुएला सरकार की क्षमता पर अपनी
रिपोर्टिंग में प्रतिबंधों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया।
Financial Times (6/28/26) के लिए, भूकंप से निपटने में आई
बाधा की वजह "चाविज़्म (Chavismo)
की बुरी विरासत" थी—न कि यह तथ्य कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के मुख्य निर्यात से होने
वाली कमाई को हड़प लिया है।
Financial Times (6/28/26) जैसे कॉर्पोरेट आउटलेट्स ने यह कहने में ज़रा भी देर नहीं की कि
"चाविज़्म की विरासत ने वेनेज़ुएला में भूकंप से निपटने के प्रयासों में बाधा
डाली," जबकि AP (7/3/26) ने कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया
"धीमी" थी और BBC (6/29/26) ने दावा किया कि बचे हुए
लोगों को "अपने हाल पर छोड़ दिया गया था।"
किसी ने भी यह बताना ज़रूरी नहीं समझा कि
वेनेज़ुएला कई सालों से आर्थिक दबाव वाले उपायों का सामना कर रहा है। NBC (6/25/26) ने जल्दबाज़ी में राय बनाने से परहेज किया और
प्राकृतिक आपदा पर कई बयान दिए,
लेकिन जब यह निष्कर्ष
निकाला कि "वेनेज़ुएला पहले से ही आर्थिक चुनौतियों और गरीबी का सामना कर रहा
था," तो उसने प्रतिबंधों को एक
प्रमुख आर्थिक चुनौती और गरीबी का कारण नहीं बताया।
अन्य रिपोर्टों में, प्रतिबंधों को छिपाने का तरीका ज़्यादा सूक्ष्म था। The Guardian (7/3/26) ने सरकार की "धीमी प्रतिक्रिया" का
कारण "सालों का भ्रष्टाचार,
आर्थिक कुप्रबंधन और
आपातकालीन सेवाओं व स्वास्थ्य सेवा के बजाय राजनीतिक दमन और घरेलू सुरक्षा में
निवेश" को बताया। बाद में,
उसने यह भी जोड़ा कि
प्रतिबंधों ने "वेनेज़ुएला सरकार को और कमज़ोर कर दिया है।" The Washington Post के पब्लिक हाउसिंग विरोधी लेख (6/27/26) ने वेनेज़ुएला की आर्थिक तबाही को
"समाजवादी सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा बताया, जिसे अमेरिका द्वारा लगाए
गए आर्थिक प्रतिबंधों ने और बढ़ा दिया।"
The New York Times (7/4/26) ने लिखा कि "वेनेज़ुएला का बुनियादी ढांचा
कमज़ोर है—जिसमें रेल, बिजली और स्वास्थ्य सेवा
प्रणालियां शामिल हैं, जो सालों से भ्रष्टाचार
और कुप्रबंधन का शिकार रही हैं।" बाद के एक हिस्से में यह भी कहा गया, "वेनेजुएला सालों से आर्थिक उथल-पुथल और अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों
से जूझ रहा है।"
सालों से, पश्चिमी मीडिया ने काराकस
के खिलाफ़ वाशिंगटन के हाइब्रिड युद्ध को सही ठहराने और प्रतिबंधों के जानलेवा असर
को छिपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है (FAIR.org, 6/4/21, 6/13/22)। इस बात के बहुत सारे सबूत मौजूद हैं कि ये ज़बरदस्ती थोपे गए
उपाय सामूहिक सज़ा की तरह थे (CEPR,
4/25/19)। 2021 की एक विस्तृत रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र की
रिपोर्टर एलेना डौहान ने वेनेजुएला की सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर
प्रतिबंधों के असर पर विस्तार से चर्चा की।
भूकंप की कवरेज को जिस तरह से पेश किया जा रहा
है, उसका मकसद अमेरिकी
प्रतिबंधों को उनके सीधे नतीजों से जितना हो सके अलग दिखाना है। रेल, बिजली और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ बहुत ज़्यादा
"कमज़ोर" हो गईं क्योंकि प्रतिबंधों ने वेनेजुएला सरकार को उपकरणों की
मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स के आयात से रोक दिया; इसके अलावा, सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित कुशल कर्मचारियों के बड़े
पैमाने पर पलायन से 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभाओं का पलायन) की समस्या भी पैदा हुई। इसी तरह, "आर्थिक उथल-पुथल" अमेरिकी प्रतिबंधों का नतीजा है, न कि कोई अलग घटना।
असल में, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड
पॉलिसी रिसर्च के सीनियर रिसर्च फेलो और अर्थशास्त्री फ्रांसिस्को रोड्रिगेज उन
तर्कों को खारिज करते हैं जिनके अनुसार वेनेजुएला की आर्थिक गिरावट का ज़्यादातर
हिस्सा प्रतिबंधों से पहले ही शुरू हो गया था (CEPR, 5/19/26)। इसके उलट, 2017 में अमेरिका द्वारा
एकतरफा और ज़बरदस्ती प्रतिबंध लगाने के बाद GDP में गिरावट की दर लगभग चार गुना बढ़ गई।
और प्रतिबंधों से बचने के लिए जटिल मध्यस्थता
योजनाओं की ज़रूरत ने भ्रष्टाचार के और रास्ते खोल दिए। आर्थिक नाकेबंदी का सामना
कर रही सरकार के लिए भ्रष्टाचार को एक ऐसी समस्या के तौर पर पेश करना जो सिर्फ़
उसी को और बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, कम से कम कहें तो यह
बेईमानी है।
अर्ध-औपनिवेशिक जकड़न को नज़रअंदाज़ करना
हाल की कवरेज में, ज़्यादातर कॉर्पोरेट
मीडिया ने तुरंत यह कह दिया कि वेनेज़ुएला सरकार का रिएक्शन "धीमा" (Financial Times, 6/27/26; Guardian, 6/29/26),
"नाकाफ़ी" (Reuters, 7/5/26), "लड़खड़ाता हुआ" (AP, 7/1/26) या "पूरी तरह से बेअसर" (PBS, 7/2/26) था।
यह समझा जा सकता है कि किसी रिश्तेदार को खोने
के बाद या मलबे में दबे किसी व्यक्ति को ढूंढते समय आम लोग सरकार की तारीफ़ नहीं
करेंगे। लेकिन पत्रकारों की ज़िम्मेदारी है कि वे पूरी बात या संदर्भ भी बताएं। इस
मामले में, एक अहम बात यह है कि
भूकंप के झटकों ने स्थानीय अधिकारियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया, जो सिविल प्रोटेक्शन और दूसरी सेवाएँ चलाते हैं।
AP के इस लेख (7/1/26)
में बताया गया है कि
"खराब रिएक्शन की वजह उन लोगों की बड़ी संख्या है जिन्होंने बहुत कम वेतन के
कारण पब्लिक सेक्टर छोड़ दिया है"—लेकिन इस लेख में कहीं भी
"प्रतिबंध" (sanctions) और "ट्रंप"
शब्दों का ज़िक्र नहीं है।
कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा
कि ला गुएरा क्षेत्रीय सरकार के लगभग सभी डायरेक्टर इस त्रासदी में मारे गए।
कम्युनिकेशन सिस्टम के ठप होने के साथ-साथ, इसने राहत कार्यों में और
मुश्किलें खड़ी कर दीं।
एक और बात जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, वह यह है कि यह दोहरा भूकंप कितना दुर्लभ और घातक था। 'न्यूयॉर्क टाइम्स'
एक अपवाद था, जिसने एक विस्तृत लेख (7/3/26) में बताया कि यह आपदा कैसे आई और इससे इतनी तबाही क्यों हुई।
लेकिन वेनेज़ुएला की मौजूदा मुश्किलों को समझने
के लिए सबसे अहम बात, एक बार फिर, अमेरिकी सरकार की भूमिका है। प्रतिबंधों की तरह ही, कॉर्पोरेट न्यूज़ आउटलेट्स ने दक्षिण अमेरिकी देश पर वाशिंगटन की
मौजूदा अर्ध-औपनिवेशिक थोपी गई नीतियों को छिपाने की कोशिश की।
3 जनवरी के हमलों के बाद
से, ट्रंप प्रशासन ने
वेनेज़ुएला की एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई, खासकर तेल की बिक्री से
मिलने वाले पैसे पर कब्ज़ा कर लिया है (Venezuelanalysis, 2/20/26)। सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी के
पास जमा अपने ही फंड तक पहुँचने के लिए वेनेज़ुएला सरकार को "बजट
अनुरोध" जमा करना होगा (Venezuelanalysis,
1/29/26)। न तो अमेरिकी और न ही
वेनेज़ुएला के अधिकारियों ने जमा की गई और बांटी गई रकम के बारे में कोई पारदर्शी
जानकारी दी है, जिसमें वाशिंगटन की
मध्यस्थता फीस भी शामिल है। ट्रम्प अपने बयानों में सटीकता के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन उन्होंने यह डींग मारने में कोई संकोच नहीं किया है कि 3 जनवरी के सैन्य अभियान की लागत तेल से होने वाले मुनाफ़े से
"कई गुना ज़्यादा" वसूल की जा चुकी है (न्यूयॉर्क टाइम्स, 6/29/26; गार्डियन, 6/28/26; अल जज़ीरा, 6/24/26)। हालाँकि इन दावों की
पुष्टि के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्री
फ्रांसिस्को रोड्रिग्ज ने वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक के डेटा का विश्लेषण करते
हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के फंड को देश को वापस
करने में काफी देरी हो रही है (बैंका वाई नेगोसियोस, 6/22/26)। पारदर्शिता की इस संदिग्ध कमी पर 'काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस' जैसे पारंपरिक विदेश नीति विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाए हैं।
कुछ अपवादों (रॉयटर्स, 7/1/26; एपी, 7/3/26; न्यूयॉर्क टाइम्स,
7/6/26) को छोड़कर, वेनेजुएला की सरकार पर लगी इस अहम, अर्ध-औपनिवेशिक पाबंदी को
पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया है। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ मीडिया
संस्थानों ने गलती से कहा कि व्हाइट हाउस ने प्रतिबंध "हटा" दिए हैं या
उनमें "ढील" देने की मंज़ूरी दी है (पीबीएस, 7/2/26; फाइनेंशियल टाइम्स, 6/27/26)। असल में, उसने केवल चुनिंदा पश्चिमी
कंपनियों के लिए लाइसेंस जारी किए हैं, और वह भी इस शर्त के साथ
कि उनसे होने वाली कमाई अमेरिकी ट्रेजरी खाते में जमा की जाएगी। हाल ही में आई
प्राकृतिक आपदा के बाद, ट्रम्प प्रशासन ने भूकंप
राहत से जुड़े लेन-देन के लिए चार महीने की छूट दी, लेकिन बाकी सभी प्रतिबंध
और संपत्ति ज़ब्त करने के आदेश बरकरार रखे (वेनेजुएला-एनालिसिस, 6/26/26)।
एक और चिंताजनक घटनाक्रम यह है कि अमेरिकी सेना
ने देश के मुख्य हवाई केंद्र,
सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल
एयरपोर्ट और ला गुएरा बंदरगाह पर अपना नियंत्रण कर लिया है। 'सदर्न कमांड'
द्वारा नियमित प्रेस
विज्ञप्तियां जारी करने और यहां तक कि तस्वीरें होने के बावजूद, मीडिया जगत ने वेनेजुएला की संप्रभुता के इस गंभीर (और बढ़ते)
उल्लंघन पर बहुत कम ध्यान दिया है।
वेनेजुएला के लिए हालात निराशाजनक हैं; इस त्रासदी से निर्भरता और अर्ध-औपनिवेशिक लूट-खसोट बढ़ने की आशंका
है। लेकिन उम्मीद की गुंजाइश भी है। दुनिया भर में अमेरिकी ताकत की सीमाएं उजागर
हो रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा
हिंसा का सहारा लेने से यह अपरिहार्य पतन नहीं रुकेगा। ग्लोबल साउथ के लोग, जिनमें वेनेजुएला के लोग भी शामिल हैं, आखिरकार अपने भविष्य का नियंत्रण (फिर से) अपने हाथों में ले
लेंगे। लेकिन वे जानते हैं कि कॉर्पोरेट मीडिया के मालिक इस संघर्ष में उनके
सहयोगी नहीं हैं।
(सन्दर्भ /साभार –Venejualanalysis में Ricardo Vaz के लेख का अनुवाद , Fair.org )
जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक
पानी पत्रक- 342(25 अक्टूबर 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान ,
