ग्रीन एनर्जी’ के लिये खनन के काम
पर्यावरण को होने वाले नुकसान को सबसे अमीर समुदायों से हटाकर सबसे गरीब समुदायों
तक पहुँचा देते हैं
(महत्वपूर्ण खनिज भंडारों और स्थलों के वैश्विक
समूह; ये USGS के खदानों, भंडारों, ज़िलों और खनिज
क्षेत्रों (2017)
से संबंधित भू-स्थानिक
बिंदु डेटा से लिए गए हैं। यह नक्शा उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ 500 किलोमीटर के दायरे में
कई भंडार मौजूद हैं, और यह उन खनिजों के स्थानिक वितरण को दर्शाता है जो प्रमुख
तकनीकों के लिए ज़रूरी है )
लिथियम और कोबाल्ट जैसे ज़रूरी खनिजों
का खनन “ग्रीन” एनर्जी और डिजिटल बदलावों को बढ़ावा देता है, जो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के
लिए ज़रूरी हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि टिकाऊ भविष्य बनाने वाली
टेक्नोलॉजी बनाने से पर्यावरण और सेहत से जुड़े गंभीर, छिपे हुए संकट पैदा हो रहे हैं, जिन्हें दुनिया न तो पहचान पा रही है
और न ही उनका समाधान कर पा रही है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के
जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान ने
तैयार की है।
इस जाँच में पाया गया है कि वैश्विक
स्तर पर व्यवस्थागत कमियों के कारण ज़रूरी खनिजों को निकालने की लागत का बोझ
दुनिया के कुछ सबसे कमज़ोर समुदायों पर असमान रूप से पड़ रहा है, जबकि इसका फ़ायदा कहीं और, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी ढाँचे के रूप में जमा हो रहा है।
(DRC के लुआलाबा में, कामिलोम्बे नामक एक छोटी कोबाल्ट खदान में, अयस्क धोती हुई महिलाएँ।
इस काम में लगी ज़्यादातर महिलाएँ प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत
करती हैं )
यह रिपोर्ट साफ़-सुथरी ऊर्जा
प्रणालियों या उन्हें आधार देने वाले डिजिटल बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत पर सवाल
नहीं उठाती है। इसके बजाय,
यह सवाल करती है कि इन क्षेत्रों में
मानवता की प्रगति के लिए कौन क़ीमत चुका रहा है और किसे इसका फ़ायदा मिल रहा है, और इसका जवाब बेहद अन्यायपूर्ण मिलता
है।
UNU के कावेह मदानी, जिन्होंने इस जाँच टीम का नेतृत्व किया, कहते हैं, “तकनीकी बदलाव ज़रूरी और फ़ायदेमंद हैं।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को इनका समान रूप से फ़ायदा मिले, तो हमें इनके अनचाहे नतीजों के बारे
में पता होना चाहिए और उन्हें सक्रिय रूप से हल करना चाहिए।” वे आगे कहते हैं, “आप किसी बदलाव को ‘ग्रीन’, टिकाऊ और न्यायसंगत तब तक नहीं कह सकते, जब तक वह पर्यावरण को होने वाले नुकसान
को अमीरों से गरीबों तक, और लोगों के एक समूह या क्षेत्र से
दूसरे समूह या क्षेत्र तक ही पहुँचाता रहे।”
‘ज़रूरी खनिज, जल असुरक्षा और अन्याय’ नाम की यह रिपोर्ट इस
बात पर ज़ोर देती है कि ज़रूरी खनिजों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की
ज़रूरत होती है,
और खनन स्थलों के सबसे
करीब रहने वाले समुदायों को दूषित पानी, पानी की कमी, रोज़ी-रोटी छिन जाने और सेहत पर पड़ने वाले गंभीर
नतीजों के रूप में इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दुनिया भर में लगभग 240,000
टन लिथियम के उत्पादन में अनुमानित 456 अरब लीटर पानी खर्च हुआ। यह मात्रा
उप-सहारा अफ्रीका के 62 मिलियन लोगों की सालाना घरेलू पानी की ज़रूरत के बराबर है, जो लगभग तंजानिया की आबादी के बराबर
है। चिली के ‘सालार डी अटाकामा’ में, अकेले लिथियम खनन में ही उस क्षेत्र के कुल पानी का 65% तक इस्तेमाल
हो जाता है। इससे खेती और घरेलू ज़रूरतों के लिए पानी की होड़ बढ़ जाती है, और ज़मीन के नीचे का पानी तेज़ी से कम
होता जा रहा है। 1990 और 2015 के बीच, खारे पानी के कुओं वाले इलाकों में पानी का स्तर नौ मीटर तक नीचे चला
गया। बोलीविया के उयुनी इलाके में लिथियम की माइनिंग की वजह से वहां रहने वाले
समुदायों के लिए क्विनोआ उगाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है; क्विनोआ ही उनकी आर्थिक और पोषण संबंधी
मुख्य ज़रूरत है।
( चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक खदान पर
लिथियम ब्राइन,खनन ट्रक लिथियम सल्फेट लोड करते हुए .यहाँ ज़मीन के नीचे से
भारी मात्रा में भूजल पंप करके निकाला जाता है और इस बेहद सूखे क्षेत्र में उसे
भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है )
पूरी दुनिया में, ज़रूरी खनिजों का लगभग छठा हिस्सा
(16%) ऐसे इलाकों में मौजूद है जहां पानी की भारी कमी है, जबकि एनर्जी ट्रांज़िशन में इस्तेमाल
होने वाले 54% खनिज मूल निवासियों के इलाकों में या उनके आस-पास पाए जाते हैं।
पर्यावरण को होने वाला यह नुकसान
सिर्फ़ पानी की खपत तक ही सीमित नहीं है। मुश्किल से निकाले जाने वाले 'रेयर अर्थ मिनरल्स' के हर एक टन उत्पादन पर, लगभग 2,000 टन ज़हरीला कचरा पैदा होता
है। साल 2024 में, दुनिया भर में 'रेयर अर्थ मिनरल्स' के उत्पादन से अनुमानित 707 मिलियन
मीट्रिक टन ज़हरीला कचरा पैदा हुआ—यह इतना ज़्यादा है कि इससे लगभग 59 मिलियन कूड़े के ट्रक भरे जा
सकते हैं; ट्रकों की यह संख्या इतनी ज़्यादा है
कि अगर उन्हें एक कतार में खड़ा किया जाए, तो यह भूमध्य रेखा के चारों ओर 13 बार चक्कर लगा सकती है।
21वीं सदी का तेल
पेरिस समझौता इंसानी गतिविधियों से
होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ज़रूरी खनिजों के खनन को तेज़ी देने
पर ज़ोर देता है। फिर भी,
इससे एक नया "विरोधाभास"
पैदा होता है: वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2040 तक लिथियम की
मांग में नौ गुना और कोबाल्ट तथा निकिल की मांग में दो गुना बढ़ोतरी की ज़रूरत
होगी।
प्रो. मदानी, जिन्हें हाल ही में 2026 के लिए
स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता चुना गया है, कहते हैं,
"अगर
प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था न हो, तो जिन लक्ष्यों को धरती की रक्षा के लिए बनाया गया है, वे ही उन समुदायों में पानी, स्वास्थ्य और अन्याय के संकटों को और
बढ़ा सकते हैं, जिनकी जलवायु परिवर्तन में सबसे कम
भूमिका है।" "दुनिया एक स्वच्छ ऊर्जा वाला भविष्य बनाने की होड़ में लगी
है, और हम इस तेज़ी का समर्थन करते हैं।
लेकिन हमारी जाँच से पता चलता है कि इस बदलाव को संभव बनाने वाले खनन कार्य पीने
के पानी को दूषित कर रहे हैं, खेती-बाड़ी से होने वाली आजीविका को खत्म कर रहे हैं, और दुनिया के कुछ सबसे कमज़ोर समुदायों
के बच्चों को ज़हरीली भारी धातुओं के संपर्क में ला रहे हैं।"
ऊर्जा और डिजिटल बदलाव के लिए ज़रूरी
ग्रेफाइट और अन्य खनिजों की मांग में 2050 तक चार या पाँच गुना बढ़ोतरी होने का
अनुमान है।
ज़रूरी खनिजों को "21वीं सदी का
तेल" बताते हुए, यह रिपोर्ट जीवाश्म ईंधन के दौर से एक
गंभीर तुलना करती है; इसमें कहा गया है कि अतीत में संसाधनों
के खनन से होने वाले फायदे शायद ही कभी उन समुदायों तक पहुँचे, जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई। रिपोर्ट
चेतावनी देती है कि अगर जान-बूझकर नीतिगत हस्तक्षेप न किया गया, तो ऊर्जा बदलाव में भी वही पैटर्न
दोहराए जाने का खतरा है, जिससे खनिज-समृद्ध लेकिन आर्थिक रूप से
पिछड़े क्षेत्रों में नए "बलिदान क्षेत्र" (sacrifice zones) बन सकते हैं।
स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा बुरा असर
महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है
खनन से होने वाला जल प्रदूषण सार्वजनिक
स्वास्थ्य के लिए गंभीर आपात स्थितियाँ पैदा कर रहा है। उदाहरण के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में, जो कोबाल्ट का एक प्रमुख उत्पादक है, खनन स्थलों के पास रहने वाले 72% लोगों ने त्वचा रोगों की शिकायत की, और 56% महिलाओं और लड़कियों ने स्त्री
रोग संबंधी समस्याओं की जानकारी दी।
DRC के खनन क्षेत्रों के पास स्थित प्रसूति
वार्डों में जन्मजात विकृतियों की दर उन क्षेत्रों की तुलना में काफी ज़्यादा है
जो खनन स्थलों से दूर हैं;
इनमें न्यूरल ट्यूब दोष (जो शिशुओं के
मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में गंभीर विकृतियों का कारण बन सकते हैं) की दर प्रति
10,000 जन्मों पर 10.9 और निचले अंगों में विकृतियों की दर प्रति 10,000 जन्मों पर
8.8 है।
इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक
दुष्प्रभावों के भी प्रमाण मिले हैं। चिली के कैलामा और DRC के मिबान्ज़े में खनन समुदायों के
निवासी बताते हैं कि वे लगातार डर, चिंता और इस भावना के साथ जी रहे हैं कि उन्हें "बलिदान"
किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र तरक्की कर
सकें। अध्ययनों से पता चलता है कि पानी की कमी और लगातार प्रदूषण के संपर्क में
रहने से चिंता, डिप्रेशन और गंभीर मामलों में
आत्महत्या की दर बढ़ जाती है।
DRC में लगभग 30% खनन स्थलों पर बच्चों से
काम करवाया जाता है, जिन्हें आमतौर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा
की बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं मिलतीं। DRC में खनिजों के कुल उत्पादन का 80% से ज़्यादा हिस्सा विदेशी औद्योगिक
खदानों के नियंत्रण में है,
जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ कम
ही मिल पाता है। देश के पास खनिजों का विशाल भंडार होने के बावजूद, यहाँ की 70% से ज़्यादा आबादी हर दिन
$2.15 से भी कम पर गुज़ारा करती है।
इस रिपोर्ट के मुख्य लेखक और UNU-INWEH के वैज्ञानिक डॉ. अब्राहम नुनबोगु कहते
हैं, “हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना हमारे समय के
सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। लेकिन हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उनसे पता चलता है कि जो समुदाय असल में
खुदाई का काम कर रहे हैं,
धूल-मिट्टी में साँस ले रहे हैं और
साफ़ पानी से वंचित हो रहे हैं, उन्हें इस बदलाव के फ़ायदे बहुत कम मिल पा रहे हैं।” वे आगे कहते हैं, “अगर हमने इस समस्या को बढ़ावा देने
वाली शासन-प्रशासन की कमियों को ठीक नहीं किया, तो हम भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भी उन्हीं शोषणकारी
अन्यायपूर्ण तरीकों पर खड़ा कर देंगे, जिन पर अतीत की जीवाश्म ईंधन अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी।”
नीतिगत स्तर पर तत्काल कार्रवाई की
आवश्यकता है।
यह रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि
वैश्विक समुदाय को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के तरीके
में एक बुनियादी बदलाव लाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मुद्दे
सीधे तौर पर UN के सतत विकास लक्ष्यों-साफ़ पानी और
स्वच्छता, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली ,कोई गरीबी
नहीं, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, और असमानताओं में कमी की दिशा में हो रही प्रगति से जुड़े हैं ।
UN के अवर-महासचिव और संयुक्त राष्ट्र
विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रो.त्शिलिद्ज़ी मारवाला कहते हैं, “UNU के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह गहन, साक्ष्य-आधारित शोध एक ऐसी समस्या पर
रोशनी डालता है जिसका सामना दुनिया को तुरंत करने की ज़रूरत है।” “एक ऐसा बदलाव जो गरीबी को और गहरा करता
है, साफ़ पानी तक पहुँच को कमज़ोर करता है, और स्वास्थ्य संबंधी बोझ को दुनिया के
सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों पर डालता है, वह UN के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में
किया गया बदलाव नहीं है। यह उन लक्ष्यों से दूर ले जाने वाला एक कदम है। हम डिजिटल
बदलाव से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन हमें इसे सही तरीके से करने की ज़रूरत है।”
लिथियम ट्रायंगल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो, और अन्य उच्च-जोखिम वाले खनन क्षेत्रों
से मिले अनुभवजन्य विश्लेषणों, वैज्ञानिक अध्ययनों और ज़मीनी सबूतों के आधार पर, यह रिपोर्ट उस चीज़ को सामने रखती है
जिसे इसके लेखक वैश्विक स्थिरता बदलाव के दौरान सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ किए गए
अन्याय में से एक बताते हैं।
खास बात यह है कि रिपोर्ट यह साफ़ करती
है कि यह समस्या केवल दूरदराज या विकासशील क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। नेवादा
में स्थित थैकर पास लिथियम खदान—जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लिथियम का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है—को सालाना 3.5 अरब लीटर तक पानी की
ज़रूरत होगी; यह पानी मुख्य रूप से क्विन नदी घाटी
के खेती करने वाले समुदायों के जल अधिकारों को मोड़कर हासिल किया जाएगा।
कनाडा में, 2014 में ब्रिटिश कोलंबिया में हुई
माउंट पॉली तांबा/सोना खदान आपदा के दौरान लगभग 25 मिलियन क्यूबिक मीटर ज़हरीला
कचरा नदियों और झीलों में बह गया था, जिससे पीने के पानी के स्रोत दूषित हो गए और वहाँ रहने वाले मूल
समुदायों को भारी नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट इसे कनाडा की खनन से जुड़ी सबसे बड़ी
पर्यावरणीय विफलताओं में से एक बताती है।
प्रोफेसर मदानी कहते हैं, “पानी की कमी महत्वपूर्ण खनिजों के खनन
का कोई मामूली दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक व्यवस्थित परिणाम है कि वैश्विक सप्लाई चेन को
वर्तमान में किस तरह से डिज़ाइन और नियंत्रित किया जा रहा है।” “बिना किसी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय
मानक, अनिवार्य जानकारी देने की व्यवस्था, और समुदायों की वास्तविक सह-भागीदारी
के, आने वाले दशकों में जिस तरह से मांग
में भारी उछाल आने का अनुमान है, उससे मौजूदा स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी।”
रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि
बिना किसी बाध्यकारी वैश्विक नियम के, मौजूदा व्यवस्था पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाली लागतों को
दूसरों पर डालने का काम जारी रखेगी।
“इस रिपोर्ट के लिए एकत्रित डेटा एक
स्पष्ट मामला प्रस्तुत करता है, जो उन समुदायों में गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों को
दर्शाता है जो संभवतः कभी भी इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक नहीं होंगे या इससे
लाभान्वित नहीं होंगे डॉ. नुनबोगु कहते हैं, “उन तकनीकों से, जिनके निर्माण के लिए उनकी ज़मीन नष्ट की जा रही है, निकट भविष्य में भारी लागत आएगी। ऊर्जा
परिवर्तन की ये छिपी हुई लागतें नियामकों और आम जनता से काफी हद तक छिपी रहती हैं, क्योंकि विशिष्ट खनन स्थलों पर जल
उपयोग और प्रदूषण से संबंधित विश्वसनीय, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा बहुत कम है। खुले और सत्यापित डेटा के
बिना, हम आपूर्ति श्रृंखलाओं को जवाबदेह नहीं
ठहरा सकते और यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि परिवर्तन न्यायसंगत हो। यह तकनीकी
विफलता नहीं, बल्कि शासन की विफलता है।”
(सन्दर्भ/साभार – Press release by UNU-INWEH ,Climate and capitalism, The
Guardian ,International Renewal Energy Agency, Sci Dev Net )
विषय पर आधिक जानकारी के लिये- The report-Critical
Minerals, Water Insecurity and Injustice.
जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक
पानी पत्रक- 313 ( 07 मई 2026) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com
