भयंकर सूखे के बीच प्यूर्टो रिको के लोग पानी की राशनिंग और निजीकरण के खिलाफ़ लड़ रहे हैं

कैरिबियन द्वीप-समूह के स्व-शासित और1898 से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अनइनकॉर्पोरेटेड क्षेत्र,प्यूर्टो रिको का जल संकट, द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की बड़ी लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जहाँ समुदाय पानी की राशनिंग का सामना कर रहे हैं, वहीं कर्मचारी और कार्यकर्ता पानी को एक सार्वजनिक अधिकार मानते हुए अमीरों के लिए हो रहे विकास के खिलाफ़ लड़ रहे हैं।

प्यूर्टो रिको सरकार सैन जुआन और अन्य बड़े शहरों में पानी की राशनिंग कर रही है क्योंकि भयंकर सूखा और खराब होता जा रहा है और जल्द ही इससे राहत की कोई उम्मीद नहीं है।अगस्त की शुरुआत में जब पानी की राशनिंग शुरू हुई, तो गवर्नर जेनिफर गोंजालेज ने कहा, "यह स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है।"

 7 अगस्त 2026 से, 1,80,000 से ज़्यादा ग्राहक एक रोटेटिंग शेड्यूल के तहत 48 घंटे तक पानी की कटौती का सामना कर रहे हैं, जबकि एक्वाडक्ट एंड सीवर अथॉरिटी (AAA) और द्वीप की सरकार इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए काम कर रही है। लेकिन द्वीप के 32 लाख निवासियों के लिए, राशन वाला पानी, महंगे सिस्टर्न (पानी की टंकी) और बाहर खाना कोई समाधान नहीं है, खासकर तब जब 37% आबादी संघीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

सैन जुआन में जुलाई का महीना पिछले 120 से ज़्यादा सालों में सबसे सूखा महीना दर्ज किया गया, और यह राजधानी का चौथा सबसे गर्म जुलाई भी था। U.S. ड्राउट मॉनिटर के अनुसार, प्यूर्टो रिको का लगभग एक-चौथाई हिस्सा अभी भयंकर सूखे का सामना कर रहा है, जबकि 36 प्रतिशत हिस्से में मध्यम सूखा है।

 (तस्वीर भीषण सूखे के दौरान प्यूर्टो रिको के टोआ अल्टा में ला प्लाटा जलाशय की सूखी और दरारों वाली तलहटी को दिखाती है –इमेज साभार –left voice )

सूखा और गंभीर होता जा रहा है, लेकिन हज़ारों प्यूर्टो रिको निवासी पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे थे; कुछ समुदायों को तो एक साल तक भरोसेमंद पानी नहीं मिला। कई निवासियों का कहना है कि पानी की आपूर्ति करने वाले और AAA की देखरेख में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का दशकों से ठीक से रखरखाव नहीं हुआ है, जिससे 60 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता है।

प्यूर्टो रिको के लोगों ने पहले भी पानी की राशनिंग का सामना किया है, जिसमें 2015 का सूखा भी शामिल है, जब 4,00,000 ग्राहकों को हर तीसरे दिन पानी मिलता था, और फिर 2020 में भी ऐसा ही हुआ। 2017 में आए तूफान मारिया के बाद, द्वीप के कुछ हिस्सों में लगभग पांच महीनों तक भरोसेमंद सर्विस नहीं मिली। उसके बाद कई प्यूर्टो रिको निवासियों के लिए पानी की कटौती कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई।

सैन जुआन के एक इलाके के निवासियों ने हाल ही में शुरू हुई पानी की कटौती से पहले के 13 महीनों में 123 दिनों तक पानी न आने की गिनती की। कुछ लोगों ने अगस्त 2026 में राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन में अपने बिना धुले कपड़े भी दिखाए। एक दूसरे शहर की कम्युनिटी लीडर ने 'द एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि पानी की कटौती के शेड्यूल का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उनके इलाके में कई महीनों से पानी की कटौती हो रही थी।

लेकिन प्यूर्टो रिको के जल संकट को उसके औपनिवेशिक दर्जे, द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार और इसमें शामिल राजनीतिक दलों से अलग नहीं किया जा सकता।

जल संकट राजनीतिक है

प्यूर्टो रिको की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ, न्यू प्रोग्रेसिव पार्टी (PNP) और पॉपुलर डेमोक्रेटिक पार्टी (PPD), दशकों से बारी-बारी से सत्ता में रही हैं, और दोनों ही रुकी हुई मज़दूरी और AAA के कामकाज के बिगड़ने के लिए राजनीतिक रूप से ज़िम्मेदार हैं। दोनों पार्टियों ने ऐतिहासिक रूप से एजेंसी के मैनेजमेंट और गवर्निंग बोर्ड की नियुक्तियों को प्रभावित किया है, और कभी-कभी नेतृत्व के पदों का इस्तेमाल राजनीतिक सहयोगियों को इनाम देने के लिए किया गया है।

प्रशासन में बदलाव से अक्सर मैनेजमेंट की रणनीतियों और प्राथमिकताओं में बदलाव आता है, जिससे लंबे समय की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में बाधा आती है। जब PPD विपक्ष में होती है, तो वह अक्सर मौजूदा PNP प्रशासन की आलोचना करने के लिए पानी की सेवा में विफलता की ओर इशारा करती है। इस बीच, दोनों पार्टियों के मेयर अक्सर समस्याओं के लिए AAA के केंद्रीय मैनेजमेंट को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अपनी ही पार्टी के पिछले प्रशासनों द्वारा लिए गए फैसलों से खुद को अलग कर लेते हैं। PNP और PPD सरकारों ने भी आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया है, उनका तर्क है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इमरजेंसी की स्थिति में ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। हालाँकि, UIA (यूनियन इंडिपेंडेंट ऑटेंटिका, जो प्यूर्टो रिको एक्वाडक्ट एंड सीवर अथॉरिटी के लगभग 2,800 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है) का कहना है कि बजट की कमी का हवाला देकर स्थायी कर्मचारियों की सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि सरकार लीक की मरम्मत और दूसरे कामों के लिए प्राइवेट टीमों पर लाखों डॉलर खर्च कर रही है, जिन्हें AAA के अपने कर्मचारी भी कर सकते थे। AAA के यूनियन वाले कर्मचारियों की सैलरी में एक दशक से ज़्यादा समय से कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, और कुछ कर्मचारी लगभग दो दशक की सेवा के बावजूद प्रति घंटे सिर्फ़ $10.50 कमा रहे हैं।

लगातार सरकारों ने AAA को पानी की व्यवस्था के रखरखाव में निवेश करने के बजाय बार-बार आने वाली आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए अरबों डॉलर का कर्ज़ लेने दिया है। दोनों पार्टियों के तहत सालों के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण फाइनेंशियल ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट बोर्ड (FOMB) का दखल हुआ, जिसने सामूहिक सौदेबाजी समझौतों को रोक दिया और एजेंसी के कर्मचारियों के लिए सख्त वर्गीकरण और मुआवज़ा योजनाएँ लागू कीं। इन उपायों ने कर्मचारियों पर काम का बोझ तो बढ़ाया है, लेकिन उनकी सैलरी में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं की है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो PNP और न ही PPD पानी के संकट का कोई समाधान देते हैं, क्योंकि दोनों ही द्वीप के औपनिवेशिक दर्जे और द्वीप पर अमेरिकी अधिकार को स्वीकार करते हैं। FOMB प्यूर्टो रिको के वित्त और सरकारी कामकाज पर व्यापक नियंत्रण रखता है, जिसमें बजट, अनुबंध और कार्यकारी आदेश शामिल हैं। इसके पास प्यूर्टो रिको के कानूनों को अदालत में चुनौती देने और उन्हें रद्द करवाने की कोशिश करने का अधिकार भी है। इसकी नीतियों ने द्वीप के पावर ग्रिड के निजीकरण और व्यापक मितव्ययिता उपायों को लागू करने में योगदान दिया है, जिससे सरकार की ज़रूरी बुनियादी ढाँचे में निवेश करने और उसे बनाए रखने की क्षमता कमज़ोर हो गई है।

प्यूर्टो रिको के प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई

पानी का मौजूदा संकट प्यूर्टो रिको के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए चल रहे व्यापक संघर्ष का हिस्सा है। महीनों से, द्वीप के लोग काबो रोजो, प्यूर्टो रिको में प्रस्तावित लक्ज़री टूरिज़्म और रिहायशी कॉम्प्लेक्स, 'प्रोजेक्टो एसेन्सिया' का विरोध कर रहे हैं। लगभग 2,000 एकड़ और तीन मील समुद्र तट में फैले इस प्रोजेक्ट में होटल, खास रिहायशी इलाके, गोल्फ़ कोर्स और एक प्राइवेट एयरफ़ील्ड शामिल हैं, और इसे अरबपति व्यवसायी डेविड और साइमन रूबेन जैसे विदेशी निवेशकों का समर्थन प्राप्त है।

हालांकि AAA पहले ही यह साफ़ कर चुका है कि उसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए पानी सप्लाई करने की क्षमता नहीं है, फिर भी कुछ राजनेता इस तरह के कमर्शियल डेवलपमेंट की इजाज़त देने की कोशिश कर रहे हैं। हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर कार्लोस "जॉनी" मेंडेज़ (PNP) ने हाउस बिल 1079 पेश किया। इसका मकसद कानून 292-1999 के तहत लगाई गई पाबंदियों को ढीला करना है। यह कानून द्वीप के 'कारस्ट लैंडस्केप' (एक प्राकृतिक फ़िल्टरेशन सिस्टम जो 5,00,000 प्यूर्टो रिको निवासियों को ताज़ा पानी देता है) की सुरक्षा और संरक्षण करता है। इस बिल के पास होने से उन इलाकों में भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है जो अभी कानून के तहत सुरक्षित हैं।

PNP के सीनेट प्रेसिडेंट थॉमस रिवेरा शैट्ज़ द्वारा प्रस्तावित सीनेट बिल 1183 और सीनेट बिल 1173, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी पहले के एनवायरनमेंटल कंट्रोल को खत्म या कमज़ोर करके प्यूर्टो रिको में पानी की क्वालिटी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सभी उपाय 'एसेंसिया' (Esencia) जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देते हैं, जो वेटलैंड्स और सूखे जंगलों के बड़े इलाकों को बर्बाद कर सकते हैं।

'कोएलिशन डिफिएंडे ए काबो रोजो' (काबो रोजो बचाव गठबंधन) की प्रवक्ता लेनिन फिगुएरोआ ने कहा, "किसी भी लंबे वीकेंड पर, या तो हमारे यहाँ पानी खत्म हो जाता है या पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। चूँकि वे हर चीज़ को व्यापार की वस्तु बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आज इस स्थिति में हैं।"

अर्थशास्त्री भी चेतावनी देते हैं कि एसेंसिया से मिलने वाली नौकरियाँ उससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएँगी, जिससे लंबे समय में आर्थिक नुकसान ही होगा।

प्यूर्टो रिको एसोसिएशन ऑफ़ इकोनॉमिस्ट्स के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट हेक्टर तवारेज़ वर्गास के एक बयान में कहा गया है, "अपने बड़े आकार और लग्ज़री-मार्केट पर केंद्रित होने के कारण, 'प्रोजेक्टो एसेंसिया' काबो रोजो में घरों की मांग बढ़ाएगा, सालों से रहते आये लोगों के विस्थापन का खतरा बढ़ाएगा और एक ऐसी अलग-थलग अर्थव्यवस्था बनाएगा जिसका स्थानीय उत्पादक गतिविधियों से बहुत कम संबंध होगा।"

इस बात से सहमत होते हुए, लेनिन फिगुएरोआ ने कहा कि पर्यावरणीय और आर्थिक जोखिमों के अलावा, एसेंसिया उन 'काबोरोहेज्योस' (काबो रोजो के निवासियों) के समुदाय के लिए भी खतरा है जो पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हैं। कई लोगों को डर है कि एसेंसिया का असर भी डोराडो नगरपालिका में बने ऐसे ही रिज़ॉर्ट और रिहायशी इलाकों जैसा ही होगा, जहाँ लग्ज़री रियल एस्टेट ने अमीर विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, जिससे यह द्वीप समूह आम प्यूर्टो रिको निवासी के लिए धीरे-धीरे महंगा होता गया है।

उन्होंने कहा, "काबो रोजो और आम तौर पर दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र का एक गहरा इतिहास है जो मुख्य रूप से कामकाजी वर्ग से जुड़ा है।" “ये लोग यहाँ एक लग्ज़री डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं; इसकी तुलना बोकेरोन के 'पैराडोर' – यानी एक लोकल सराय – से नहीं की जा सकती। दोनों जगहों पर होने वाली खपत के स्तर में कोई तुलना नहीं है।”

प्यूर्टो रिको के लोग विरोध कर रहे हैं

सैन जुआन और दूसरे प्रभावित इलाकों के निवासी, जो "वी डिमांड वॉटर" (हमें पानी चाहिए) गठबंधन के तहत एकजुट हुए हैं, साथ ही वामपंथी और नारीवादी समूह, पानी के संकट का असली समाधान मांग रहे हैं।

प्यूर्टो रिको के AAA कर्मचारियों ने 11 अगस्त को 24 घंटे की हड़ताल की। ​​शनिवार, 15 अगस्त को दर्जनों लोगों ने सैन जुआन में फेयरमोंट होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहां गवर्नर जेनिफ़र गोंजालेज-कोलोन ने अपने 50वें जन्मदिन का जश्न मनाने और कैंपेन के लिए फंड जुटाने के मकसद से दो इवेंट्स में से पहला इवेंट आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों ने द्वीप पर कई अहम मुद्दों - जैसे पानी की राशनिंग, बार-बार बिजली कटौती और एसेंसिया डेवलपमेंट - के खिलाफ नारे लगाए और पोस्टर दिखाए।

(इमेज साभार - Puerto Rico English News)

ज़रूरी सेवाएं एक बुनियादी अधिकार हैं। प्यूर्टो रिको के लोगों द्वारा एक के बाद एक संकट का सामना करने के लिए स्थानीय सरकार और अमेरिका की औपनिवेशिक नीतियां, दोनों ही ज़िम्मेदार हैं।

कर्मचारियों और जिन समुदायों को यह सेवा देता है, उनके द्वारा चलाए जाने वाले AAA के लिए! फिस्कल कंट्रोल बोर्ड और द्वीप पर अमेरिका के औपनिवेशिक शासन का अंत हो!

एसेंसिया नहीं चलेगा! पानी जनता के लिए, अमीरों के लिए नहीं!

 (7 सितम्बर 2026 को सैन जुआन में एक प्रदर्शनकारी ने ‘शहर को पानी मिलना चाहिए’ लिखा हुआ एक साइन पकड़ा हुआ है-इमेज साभार –PR Informa Post)

 'कोलेक्टिवा फेमिनिस्टा एन कॉन्स्ट्रुक्शन' की सदस्य वेरोनिका फिगुएरोआ ह्यूर्टास ने कहा, "पानी कोई लग्ज़री या विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक पक्की और गारंटी वाली चीज़ होनी चाहिए।" "हमारे लिए, और कई लोगों के लिए, सरकार को ही इस पर जवाब देना होगा।"

मुख्य भूमि अमेरिका में रहने वाले प्यूर्टो रिको के लोग भी न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में 'एसेंसिया' और पानी के संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

(सन्दर्भ /साभार –Left Voice, The conversation, The guardian)

 जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 333(12 सितम्बर  2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान ,  

  

 

 

 

  

संयुक्त किसान मोर्चा, नें लिंगराज आज़ाद की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की

*ओडिशा में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर दमन का एसकेएम द्वारा प्रतिवाद*

*भूमि अधिकारों के संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए 25 मार्च 2026 से जेल में बंद लिंगराज आज़ाद को तुरंत रिहा करें*

*नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और अवैध गिरफ्तारियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें*

*2015-16 से 2024-25 के दौरान ओडिशा में कॉर्पोरेट कंपनियों को दिए गए 22,180.826 हेक्टेयर वन भूमि*

 (इमेज साभार –The Hindu)

संयुक्त किसान मोर्चा के मीडिया सेल ने 2 सितम्बर 2026 को एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए कहा कि एसकेएम,  भाजपा के नेतृत्व वाली मोहन चरण माझी सरकार द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की नीति की कड़ी निंदा करता है। पुलिस ने 25 मार्च 2026 को भवानीपटना से प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता लिंगराज आज़ाद को गिरफ्तार किया और तब से उन्हें जमानत का वैध अधिकार दिए बिना जेल में बंद रखा है। लिंगराज आज़ाद संयुक्त किसान मोर्चा, एनएपीएम, नियमगिरि सुरक्षा समिति और मां माटी माली सुरक्षा मंच सहित जन आंदोलनों से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में अवैध भूमि अधिग्रहण और खनन परियोजनाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। एसकेएम अवैध गिरफ्तारियों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की कड़ी मांग करता है।

आज़ाद की गिरफ्तारी आदिवासी भूमि की कॉर्पोरेट लूट का विरोध करने वालों के खिलाफ दमन के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। आज़ाद ने भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षाओं के साथ-साथ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये कानून स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ग्राम सभा की मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति के बिना कोई भी भूमि अधिग्रहण या खनन पट्टा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आक्रामक नौकरशाही कॉर्पोरेट शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर अक्सर ग्राम सभाओं को दरकिनार करती है या उनमें हेरफेर करती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं महज औपचारिकता बनकर रह जाती हैं।

किसानों, विशेष रूप से आदिवासियों, के लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के दमन को ओडिशा और पूरे भारत के खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में तीव्र होती कॉर्पोरेट दोहन की व्यापक पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। मुख्य रूप से आदिवासी और वन-निवासी समुदायों द्वारा बसाए गए क्षेत्र अक्सर राज्य की मदद से निगमों द्वारा आक्रामक खनन के स्थल बन गए हैं।

वन विभाग द्वारा ओडिशा विधानसभा में रखे गए बयानों के अनुसार, पिछले दस वर्षों 2015-16 से 2024-25 में खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों को 22,180.826 हेक्टेयर वन भूमि सौंपी गई है। इस भूमि का बड़ा हिस्सा टाटा, वेदांता रिसोर्सेज, नालको, अडानी और रुंगटा संस को कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट खनन परियोजनाओं के लिए दिया गया है। ओडिशा ने भारत में कॉर्पोरेट घरानों को वन भूमि जारी करने में सभी राज्यों से आगे निकल गया। इनमें से खनन के लिए वन भूमि की अधिकतम हानि उत्तरी ओडिशा के संसाधन-समृद्ध केंदुझर (14,466 हेक्टेयर) और सुंदरगढ़ (10,025 हेक्टेयर) जिलों में हुई है, जो प्रमुख आदिवासी आबादी का घर हैं। बड़े पैमाने की परियोजनाओं ने बड़े पैमाने पर विस्थापन, वनों के विनाश, पारंपरिक आजीविकाओं की हानि और अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति का कारण बना है।

जो कार्यकर्ता, सामुदायिक नेता और संगठन विरोध करते हैं, उन्हें झूठे मामलों, गिरफ्तारियों, निगरानी और धमकियों के माध्यम से तेजी से निशाना बनाया जा रहा है। आज़ाद की गिरफ्तारी इस कॉर्पोरेट-संचालित विस्थापन के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजों में से एक को चुप कराने का स्पष्ट प्रयास है। कई बड़े संघर्ष, जिनमें सफल नियमगिरि आंदोलन, जनवरी 2006 का कलिंग नगर विरोध (जिसमें पुलिस फायरिंग में 13 आदिवासी मारे गए), रायगड़ा जिले का काशीपुर आंदोलन, कोरापुट जिले का नारायणपटना विद्रोह, सिजीमाली और तिजमाली विरोध शामिल हैं, ओडिशा में किसानों, विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के भूमि अधिकारों पर कॉर्पोरेट हमले के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में उभरे।

एसकेएम लिंगराज आज़ाद की तत्काल और बिना शर्त रिहाई, किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी झूठे और गढ़े गए आरोपों को वापस लेने, ग्राम सभा की सहमति के बिना जबरन भूमि अधिग्रहण और खनन परियोजनाओं पर तत्काल रोक, प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट और आदिवासी समुदायों के विस्थापन को समाप्त करने तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के सख्त कार्यान्वयन की मांग करता है।

 (सन्दर्भ /साभार -मीडिया सेल- संयुक्त किसान मोर्चा दुआरा जारी वक्तव्य) 

 जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 332(05 सितम्बर  2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान ,