ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में माइनिंग का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमले बंद करें - पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ( PUDR)

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) ने ओडिशा के कालाहांडी जिले के कंटामल गांव में लोकल पुलिस और गुंडों द्वारा गांववालों पर छापे मारने, उन पर हमले करने और उनके घरों को तोड़ने की कड़ी निंदा करते हुए 8 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज़ जरी की,जिसे कि नीचे दिया जा रहा है. याद रहे कि, कंटामल गांव सिजीमाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन का एक गढ़ है।

(इमेज साभार -काउंटर कर्रेंट्स .ओर्ग )

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR)

प्रेस रिलीज़

8 अप्रैल, 2026

ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िलों में माइनिंग का विरोध कर रहे गांववालों पर हमले बंद करो!

तलामपदर के गांववालों को तुरंत रिहा करो!

PUDR ओडिशा के कालाहांडी ज़िले के कंटामल गांव में लोकल पुलिस और गुंडों द्वारा गांववालों पर छापे मारने, उन पर हमले करने और उनके घरों को तोड़ने की कड़ी निंदा करता है। लोकल लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, 7 अप्रैल को सुबह करीब 2 बजे पुलिस कुछ प्राइवेट लोगों के साथ गांव में घुसी। जब लोग बाहर निकले तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। कई लोगों को लाठियों से पीटा गया; दो महिलाओं के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। यह ज़ुल्म सुबह तक जारी रहा। पुलिस ने आरोप लगाया है कि जब वे “कानून तोड़ने वालों” को गिरफ्तार करने गए तो गांववालों ने उन पर हमला कर दिया (https://www.orissapost.com/over-100-injured-in-vedanta-mine-clash)

कांतामल, सिजीमाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन के गढ़ों में से एक है, जो कालाहांडी और रायगडा जिलों के थुआमुल रामपुर और काशीपुर ब्लॉक में फैला हुआ है। याद दिला दें कि मार्च 2023 में, ओडिशा सरकार ने M/S वेदांता लिमिटेड को 1549 हेक्टेयर इलाके से बॉक्साइट निकालने के लिए पचास साल का माइनिंग लीज जारी किया था, जिसमें 699 हेक्टेयर जंगल की ज़मीन भी शामिल है, जिसका गांववाले मा माटी माली सुरक्षा मंच के ज़रिए विरोध कर रहे हैं। यह मंच सिजीमाली की पहाड़ियों और जंगलों की रक्षा के लिए अभियान चला रहा है, जो पांचवीं अनुसूची के तहत रायगडा और कालाहांडी में आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। लोगों ने NGT में याचिका दायर की है और मामला अभी पेंडिंग है।

7 अप्रैल की रेड और हमले, 3 अप्रैल को जारी रोक के ऑर्डर के बाद हुए, जब बड़ी संख्या में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने कंटामल गांव को घेर लिया था, और लाउडस्पीकर पर सिजीमाली बॉक्साइट माइंस तक सड़क बनाने के फैसले का ऐलान किया था। सब-कलेक्टर रायगढ़ के निर्देशों के तहत, ऑर्डर में बन रही अप्रोच रोड के 100 मीटर के दायरे में चार से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक थी। गांववालों को Sec 163 BNSS के तहत ऑर्डर तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की धमकी दी गई थी। लेकिन, रोक के ऑर्डर को तोड़ते हुए, लोग 4 से 6 अप्रैल तक पहाड़ियों पर पहरा देते रहे और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को बनने वाली अप्रोच रोड की तरफ नहीं जाने दिया। 7 अप्रैल की रेड, लोगों पर पुलिस की हिंसा और घरों पर हमले इस बात का सबूत हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने लोकल प्राइवेट लोगों की मदद से माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों के खिलाफ टेरर कैंपेन तेज़ कर दिया है। लोगों को डर था कि रोक के ऑर्डर का इस्तेमाल उन्हें टारगेट करने के लिए किया जाएगा – यह डर 7 अप्रैल की सुबह सच हो गया।

यह ध्यान देने वाली बात है कि 7 अप्रैल की घटनाओं से पहले मार्च 2026 में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थीं।

कालाहांडी ज़िले के थुआमल रामपुर ब्लॉक में करीब 120 घरों वाला एक छोटा सा गांव तलामपदर इस आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहा है। 11 मार्च को, वेदांता कंपनी के एक वफ़ादार की लोकल शिकायत पर तलामपदर गांव के 21 आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने 40-50 दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर उस पर और उसके भाई समेत छह और लोगों पर हमला किया, जो बुरी तरह घायल हो गया। कालाहांडी ज़िले के करलापट PS में दर्ज FIR में BNS की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें हत्या की कोशिश (109 (1)), जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना (117 (2)), दंगा करना (191 (3)), एक ही मकसद से अपराध करने के लिए गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना (190) शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में दस महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 50 से 19 साल के बीच है। कम से कम एक महिला प्रेग्नेंट है और दो अपने दूध पीते बच्चों को पीछे छोड़ गई हैं।

PUDR को लोकल एक्टिविस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, 11 मार्च की सुबह सैकड़ों पुलिस और प्राइवेट लोगों ने मा माटी माली सुरक्षा मंच (MMMSM) के एक लीडर के घर को निशाना बनाया और ज़बरदस्ती घर में घुस गए। उनके घर के अलावा, चाकू और लाठियों से लैस रेडिंग पार्टी दूसरे घरों में भी घुस गई, दरवाज़े और दीवारें तोड़ दीं, घर का सामान और खेती के औज़ार तोड़ दिए। रहने वालों को घसीटकर बाहर निकाला गया, पीटा गया और जिन्होंने हमले को रोकने या खुद को बचाने की कोशिश की, उन्हें बिना सोचे-समझे पकड़ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। यह हंगामा सुबह 7 बजे तक चलता रहा। PUDR को पता चला कि कई गांववाले डर के मारे जंगलों में भाग गए और कई लोगों ने अपने घर का सामान और आधार कार्ड, वोटर और राशन कार्ड जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खो दिए।

12 मार्च को JFMC सिविल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, थुआमुल रामपुर ने 21 आदिवासियों को ज़मानत देने से मना कर दिया क्योंकि उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई थीं और पुलिस ने यह भी कहा कि जांच अभी "शुरुआती स्टेज" में है। सभी 21 को भवानीपटना डिस्ट्रिक्ट जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। 6 अप्रैल को सेशंस कोर्ट ने एक बार फिर बेल देने से मना कर दिया। जज ने केस टाल दिया क्योंकि केस डायरी का अभी भी इंतज़ार था। न ही पुलिस ने इंजरी रिपोर्ट जमा की है। इसलिए, लगभग चार हफ़्तों से, इक्कीस आदिवासी बिना किसी राहत के जेल में हैं। नॉन-बेलेबल का इस्तेमाल करने से सेशंस कोर्ट की लंबी बेल सुनवाई में गांव वालों को अनिश्चित समय के लिए जेल में रखना मुमकिन हो जाता है।

सभी इक्कीस आदिवासी किसान और ज़मीन पर निर्भर मज़दूर हैं। उनके परिवार, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, गहरे सदमे में हैं और घर का काम फिर से शुरू करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं।

25 मार्च को, लिंगराज आज़ाद और सुरेश संग्राम को कालाहांडी ज़िले के भवानीपटना से गिरफ़्तार किया गया। आज़ाद, समाजवादी जन परिषद के प्रेसिडेंट, और सुरेश संग्राम वेदांता के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं और माँ माटी माली सुरक्षा मंच के सलाहकार हैं। उन पर BNS की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 109(1) (हत्या की कोशिश), 310(2) (डकैती), 351(3) (गंभीर आपराधिक धमकी), 191(2) (दंगा), 191(3) (घातक हथियार से दंगा), और 190 (एक ही इरादे से गैर-कानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को 6 अप्रैल को काशीपुर सेशंस कोर्ट ने ज़मानत देने से मना कर दिया था और उन्हें रायगढ़ जेल ले जाया गया है।

मौजूदा कार्रवाई हमलों के पिछले इतिहास को और बढ़ा रही है, जिसे PUDR ने नोट किया है, चाहे वह अगस्त 2023 में काशीपुर और नियमगिरी में पुलिस की कार्रवाई हो या सितंबर 2024 में मा माटी माली सुरक्षा मंच के सदस्यों की बिना सोचे-समझे गिरफ्तारी। नेताओं और एक्टिविस्ट के अलावा, खदानों का विरोध करने वाले पूरे आदिवासी और दलित समुदायों को प्राइवेट कॉर्पोरेशन और राज्य की मिली-जुली ताकत से परेशान और आतंकित किया जा रहा है। गिरफ्तारियां, रोक का आदेश और रात में छापे और हमले उस समुदाय के लिए बहुत बुरे हैं जो खेती और जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने पर निर्भर है। किसान और मज़दूर होने के नाते, रोक का आदेश स्थानीय लोगों की काम से जुड़ी और रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर सीधा हमला है। ज़मानत देने से इनकार न सिर्फ़ एक नरम न्यायपालिका की फितरत को दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक संघर्ष को अपराध बना दिया जाता है, साथ ही ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी भी बर्बाद हो जाती है।

PUDR मांग करता है:

• तलामपदर के गांववालों को तुरंत रिहा किया जाए।

• लिंगराज आज़ाद और सुरेश संग्राम को तुरंत रिहा किया जाए।

• क्रिमिनलाइज़ेशन और टेरर के ज़रिए गांववालों पर होने वाले हमलों को तुरंत खत्म किया जाए।

• माइनिंग एरिया तक अप्रोच रोड बनाने के लिए 3 अप्रैल का रोक का ऑर्डर तुरंत वापस लिया जाए।

• गैर-कानूनी रेड, हिंसा, तोड़-फोड़ और मनमानी गिरफ्तारी के लिए ज़िम्मेदार पुलिसवालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए।

दीपिका टंडन और शहाना भट्टाचार्य

सेक्रेटरी, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR)

(सन्दर्भ /साभार –Groundxero)

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 305(13 अप्रैल 2026) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

  

पर्यावरण कानूनों पर रोक के खिलाफ-चिली में विरोध प्रदर्शन

 चिली सरकार, ने कई ऐसे नियमों पर रोक लगा दी है जिनका मकसद अहम इकोसिस्टम की रक्षा करना, उत्सर्जन को नियंत्रित करना और संरक्षित इलाकों को सुरक्षित रखना था। पर्यावरणविद इसे एक ऐतिहासिक झटका मान रहे हैं।

22 मार्च 2026 ( विश्व जल दिवस ) को सैंटियागो और चिली के कई प्रांतों की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर गईं; इनमें से कई पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और नागरिक समाज के सदस्य थे। ये लोग 40 से ज़्यादा पर्यावरण और ऊर्जा संबंधी आदेशों को वापस लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी अब नई सरकार समीक्षा कर रही है। ये नियम एक लंबी विचार-विमर्श प्रक्रिया का नतीजा थे।

यह विवाद जोस एंटोनियो कास्ट की सरकार के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनकी टीम ने अहम इकोसिस्टम की रक्षा करने, उत्सर्जन को नियंत्रित करने और संरक्षित इलाकों को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाए गए कई नियमों पर रोक लगा दी । पर्यावरणविदों के लिए, यह सिर्फ एक तकनीकी समीक्षा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक "ऐतिहासिक झटका" है, जो धरती के स्वास्थ्य के बजाय आर्थिक हितों को ज़्यादा अहमियत देता है।

सड़कों पर और सोशल मीडिया पर जो बात कही जा रही है, उसमें एक तरह की बेचैनी और तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत की झलक मिलती है। जहाँ एक तरफ सरकार का तर्क है कि निवेश में रुकावट से बचने के लिए इन उपायों की व्यावहारिकता और आर्थिक असर की समीक्षा करना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संगठन "ग्रीन एजेंडा" (पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम) को चुपचाप खत्म किए जाने की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है, "यह सिर्फ कागज़ी कार्रवाई नहीं है; बल्कि यह वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि), ग्लेशियर और साफ हवा का मामला है, जो अब कानूनी रूप से अधर में लटक गए हैं।"

इस तरह की रुकावट ने सामाजिक विरोध को जन्म दिया है, जिसने स्थानीय समुदायों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक ही मांग पर एकजुट कर दिया है: विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक ऐसे देश में, जो जल संकट और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीधे तौर पर झेल रहा है, इन 40 आदेशों का भविष्य अब चिली की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का असली पैमाना बन गया है।

चिली ने पर्यावरण संबंधी आदेशों को किनारे कर दिया

"डोंट कास्ट-इगेट नेचर" (प्रकृति पर ज़ुल्म न करें) के नारे के साथ, प्रदर्शनकारियों ने चिली की राजधानी में अलामेडा एवेन्यू पर लगभग दो किलोमीटर तक मार्च किया। देश भर के कम से कम 15 अन्य शहरों में भी इसी तरह के मार्च निकाले गए, जो कंट्रोलर जनरल द्वारा 43 पर्यावरण संबंधी आदेशों को वापस लिए जाने के खिलाफ जनता के असंतोष को दर्शाते थे।

देश के उत्तरी हिस्से में, स्थानीय समूह "सॉल्ट फ्लैट्स" (नमक के मैदानों)—जैसे कि सालार डे हुआस्को—को पर्याप्त सुरक्षा न दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं; ये इलाके अब लिथियम की खुदाई के कारण खतरे में पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ, देश के दक्षिणी हिस्से (बायोबियो और लॉस रियोस क्षेत्र) में, सामुदायिक संगठनों ने "साउथ एंडियन हिरण" (ह्यूमूल) और "डार्विन मेंढक" की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया; ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके संरक्षण से जुड़े आदेशों को भी उन आदेशों की सूची में शामिल किया गया था, जिन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसी तरह, क्विनटेरो, पुचुनकावी और मेजिलोन्स के समुदायों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को रोकने और आर्सेनिक तथा सीसा उत्सर्जन पर नियमों को निलंबित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।

 ( डार्विन का मेंढक )

निलंबित नियमों में डार्विन के मेंढक और हम्बोल्ट पेंगुइन जैसी प्रजातियों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल थे। इनमें राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण और विल्लारिका झील जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रदूषण-मुक्ति योजनाएँ, साथ ही थर्मल पावर प्लांट से होने वाले उत्सर्जन पर नियम भी शामिल थे।

 ( हम्बोल्ट पेंगुइन विलुप्त होने के खतरे में/ सीज़र विलारोएल-ग्रीनपीस )

यह निर्णय नई सरकार ने सत्ता संभालने के ठीक अगले दिन लिया; इसका बहाना यह था कि इन आदेशों की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मौजूदा तकनीकी और नियामक मानकों के अनुरूप हैं, या नहीं । वापस लिए गए पर्यावरणीय आदेशों में से छह ऐसे थे जिनका उद्देश्य अटाकामा क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र घोषित करना था, ताकि गेब्रियल बोरिक द्वारा प्रचारित 'राष्ट्रीय लिथियम रणनीति' के हिस्से के रूप में, नमक के मैदानों और ऊँचे एंडियन लैगून सहित 10 ऊँचाई वाले आर्द्रभूमियों (wetlands) की सुरक्षा की जा सके।

असुरक्षित लुप्तप्राय प्रजातियाँ

लगभग 400 संगठनों और व्यक्तियों ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चिली सरकार द्वारा 43 पर्यावरण संबंधी आदेशों को वापस लेने के बाद पर्यावरण को होने वाले गंभीर नुकसान की चेतावनी दी गई है। इस बयान के अनुसार, यह निर्णय हवा की गुणवत्ता, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति को खतरे में डालता है।

टेरम फाउंडेशन की वेबसाइट पर यह बयान प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि वापिस लिये, इन आदेशों में पर्यावरण गुणवत्ता मानक (जिनमें महीन कणों और सीसे के मानक भी शामिल हैं), उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक, प्रदूषण-मुक्ति योजनाएँ और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के साधन शामिल हैं। इसमें जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र सेवा (SBAP) के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण नियम भी शामिल हैं।

इन कानूनों को वापस लेने का अर्थ है, उनके कार्यान्वयन को निलंबित करना। इसका मतलब है कि उन उपायों के कार्यान्वयन में देरी होगी, जिनकी कई मामलों में, अधिक कड़े पर्यावरण मानकों की ओर बढ़ने और संस्थाओं को मजबूत करने के लिए तत्काल आवश्यकता है। यह सब सीधे तौर पर लोगों के जीवन और स्वास्थ्य, उनके मानवाधिकारों की प्राप्ति, और उन क्षेत्रों की सुरक्षा को लाभ पहुँचाता है जहाँ वे रहते हैं, ताकि हम जिस तिहरे संकट का सामना कर रहे हैं, उसका जवाब दिया जा सके।

इसके अलावा, यह बड़ा कदम हमारे समाज को एक चिंताजनक संकेत भेजता है। जिन सहमत और लंबे समय से प्रतीक्षित साधनों के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए थी, उनके बजाय सरकार ने पीछे हटने और उन्हें स्थगित करने का विकल्प चुना है। यह उन संगठनों, व्यक्तियों और संस्थानों के प्रति अनादर दर्शाता है, जिन्होंने इन प्रक्रियाओं में योगदान दिया है। अटाकामा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मौरिसियो लोर्का ने मोंगाबे लैटम को बताया कि यह एक "बेहद खेदजनक" निर्णय है। "ये क्षेत्र पूंजी के विस्तार की दया पर छोड़ दिए गए हैं, जो लिथियम खनन का रूप ले लेता है।"

जलवायु और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के खिलाफ लड़ाई में झटका

आयोजकों ने इस कदम की आलोचना की, जिसे वे देश की पर्यावरण नीति में एक झटका मानते हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि इन निर्णयों से पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और देश के पर्यावरणीय संतुलन को खतरा हो सकता है।

इस बीच, सरकार इन नियमों की समीक्षा का बचाव करते हुए तर्क देती है कि यह एक नए प्रशासन की शुरुआत में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी ओर से संकेत दिया है कि शेष नियम "समीक्षाधीन" हैं और "प्रत्येक नियम की जटिलता के कारण, उन्हें इस एजेंसी को फिर से प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।"

संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, चिली दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है। वापस लिए गए नियमों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन से जुड़े नियम और जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कानून के प्रावधान शामिल हैं; इन प्रावधानों के तहत इस दक्षिण अमेरिकी देश को 2050 तक (अधिकतम समय सीमा) कार्बन न्यूट्रल और जलवायु-लचीला बनना अनिवार्य है। वर्ष 2024 में, सैंटियागो से 120 किलोमीटर दूर स्थित वालपाराइसो और दक्षिणी चिली के बायोबियो क्षेत्र में स्थित कॉन्सेप्सियन शहर, भीषण जंगल की आग की चपेट में आकर तबाह हो गए थे।

वालपाराइसो क्षेत्र के गवर्नर, रोड्रिगो मुंडाका ने स्थानीय रेडियो स्टेशन 'कूपरेटिवा' से बातचीत करते हुए कहा, “सरकार द्वारा उठाए गए कदम यह दर्शाते हैं कि वह इस बात को समझने में नाकाम रही है कि विकास की प्रक्रिया को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के साथ ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।”

समुद्री पार्कों का संरक्षण

चिली के नए अधिकारियों द्वारा समीक्षा किए जा रहे पर्यावरणीय आदेशों में वे आदेश भी शामिल हैं जो नाज़का-डेसवेनचुरादास और जुआन फर्नांडीज मरीन पार्कों का विस्तार करते हैं। इन विस्तारों से देश के 54% जल क्षेत्र को किसी न किसी रूप में पर्यावरणीय सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा, जिससे यह दक्षिण अमेरिकी देश दुनिया के उन पाँच देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र है।

 ( जुआन फर्नांडीज मरीन पार्क )

इसके अलावा, नौ संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के लिए अन्य कानूनी उपाय भी मौजूद हैं, जिनमें वायु गुणवत्ता नियंत्रण मानक, प्रदूषण-मुक्ति योजनाएँ, तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन और संस्थागत नियम शामिल हैं। पिछले वर्षों में, कास्ट को उन दक्षिण अमेरिकी राजनीतिक आवाज़ों में से एक माना जाता रहा है जो जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों को नकारती हैं; हालाँकि, सत्ताधारी दल ने इस दावे को खारिज कर दिया है। 

(सन्दर्भ /साभार  – Cambio 16,Excluded Headlines)

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 304 (10 अप्रैल 2026) जलधारा अभियान-,जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com