अमेज़न के रक्षकों ने आपातकाल की घोषणा की

 जब सरकारें तेल और माइनिंग के विस्तार को बढ़ावा दे रही हैं, तो हज़ारों आदिवासी नेता और एक्टिविस्ट इक्वाडोर में एक अलग रास्ता तय करने के लिए 18 से 22 अगस्त 2026 तक  इकट्ठा हुए

( इमेज साभार –Inside climate news)

अपने इलाकों में तेल के कुओं, खदानों और दू खतरों से लड़ने वाले लोग, सरकारों द्वारा आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में राजनेताओं से पैरवी करने के लिए इस अमेज़न शहर में नहीं आए थे। उन्होंने यह सम्मेलन खुद आयोजित किया।

12वें पैन-अमेज़न सोशल फ़ोरम (FOSPA) ने अमेज़न और एंडीज़ इलाकों से आदिवासी नेताओं, अफ़्रीकी मूल के समुदायों, महिलाओं, युवाओं और पर्यावरण की रक्षा करने वालों और सामाजिक आंदोलनों के सदस्यों को एक साथ लाया।18 अगस्त 2026 से पांच दिनों तक चली इस चर्चा में इस बात पर बात हुई कि इस इलाके को बदलने वाली ताकतों से इसे कैसे बचाया जाए।

इस सभा का मुख्य संदेश यह था कि अमेज़न बेसिन एक आपस में जुड़ा हुआ जीवित सिस्टम है जिसे राष्ट्रीय सीमाओं ने अप्राकृतिक रूप से बांट दिया है—और जंगल पर हमलों को उन लोगों पर होने वाले हमलों से अलग नहीं किया जा सकता जो इसकी रक्षा करते हैं।

पर्यावरण के लिहाज़ से दांव पर बहुत कुछ लगा है

दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेनफ़ॉरेस्ट के तौर पर, अमेज़न में ज़बरदस्त बायोडायवर्सिटी है। इसमें धरती की एक-तिहाई पौधों की प्रजातियां और सभी पहचानी गई प्रजातियों का 10 प्रतिशत हिस्सा शामिल है, जिनमें से कई धरती पर कहीं और नहीं पाई जातीं। क्विटो में यूनिवर्सिडैड एंडिना सिमोन बोलिवर के प्रोफ़ेसर कार्लोस लारिया, जिन्होंने सम्मेलन में बात की, के अनुसार, यह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ़ एक बफ़र के तौर पर भी काम करता है और दक्षिण अमेरिका के वॉटर साइकल को चलाता है। यह अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक बारिश कराता है, जिसमें अर्जेंटीना का उपजाऊ पम्पास इलाका भी शामिल है।

अमेज़न का लगभग पांचवां हिस्सा पहले ही जंगल कटने की वजह से खत्म हो चुका है। FOSPA में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिलकर, जंगल एक ऐसे खतरनाक मोड़ (टिपिंग पॉइंट) के करीब पहुंच रहा है जहां से वापसी मुश्किल होगी। यहां पेड़ों के नुकसान से इलाका सूख जाएगा, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है जो रेनफ़ॉरेस्ट को सवाना में बदल सकती है और क्लाइमेट चेंज को और तेज़ कर सकती है।

इन चेतावनियों के बावजूद, इस इलाके की सरकारें तेल की ड्रिलिंग, माइनिंग और इंडस्ट्रियल खेती का विस्तार कर रही हैं। संसाधनों के इस दोहन (एक्सट्रैक्टिविस्ट पुश) का स्थानीय समुदायों और पर्यावरण की रक्षा करने वालों पर बड़ा असर पड़ा है। उदाहरण के लिए, इक्वाडोर में, देश के कुछ सबसे प्रमुख माइनिंग-विरोधी एक्टिविस्टों को हाल ही में आतंकवाद के आरोपों और बैंक अकाउंट फ़्रीज़ होने का सामना करना पड़ा है—यह एक बड़े पैमाने पर की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है, जिससे ज़मीन और पानी की रक्षा करना और भी खतरनाक हो गया है। कॉन्फ़्रेंस में बोलते हुए, सुरक्षित पीने के पानी और साफ़-सफ़ाई के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर, पेड्रो अरोहो-अगुडो ने लोगों को बताया कि अमेज़न में संसाधनों के दोहन वाले मॉडल (एक्सट्रैक्टिविस्ट मॉडल) से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। माइनिंग, एग्रोकेमिकल्स और तेल के रिसाव से होने वाला ज़हरीला प्रदूषण वहाँ के मूल निवासियों और नदी के किनारे रहने वाले समुदायों को बर्बाद कर रहा है। अरोहो-अगुडो ने इस नुकसान को मानवता के ख़िलाफ़ अपराध बताया।

22 अगस्त को कॉन्फ़्रेंस के समापन पर, FOSPA के 2,500 प्रतिभागियों ने अमेज़न में आपातकाल की स्थिति घोषित की और कहा कि यह इलाका अब 'पॉइंट ऑफ़ नो रिटर्न' (यानी ऐसी स्थिति जहाँ से वापसी मुमकिन न हो) के करीब पहुँच गया है। उन्होंने कई प्रस्ताव भी जारी किए, जिनमें शामिल हैं:-

1.ऐसे और ज़ोन बनाना जहाँ संसाधनों का दोहन न हो और माइनिंग व तेल उत्पादन पर रोक हो।

2.प्रकृति के अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें लागू करना; ये वे कानूनी अधिकार हैं जो इकोसिस्टम और अलग-अलग प्रजातियों की उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने की क्षमता की रक्षा करते हैं जिनसे वे जीवित रहते हैं।

3.महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना।

4.पूरे अमेज़न क्षेत्र के लिए एक ऑब्ज़र्वेटरी (निगरानी केंद्र) शुरू करना ताकि संगठित अपराधों की मैपिंग की जा सके और प्रभावित समुदायों की मदद की जा सके।

5.एग्रो-इकोलॉजी, एग्रो-फॉरेस्ट्री और समुदाय-आधारित अन्य तौर-तरीकों पर टिकी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना।

(21अगस्त 2026 को इक्वाडोर के अमेज़न इलाके के आदिवासी नेताओं ने पुयो शहर में एक मार्च निकाला- इमेज साभार –Inside climate news)

प्रतिभागियों ने पर्यावरण की रक्षा करने वालों को हिंसा से बचाने के लिए नेटवर्क बनाने और समुदायों को अपनी ज़मीन पर होने वाली गतिविधियों के बारे में फ़ैसला लेने की ताकत देने (जिसमें मूल निवासियों के ज़मीन के अधिकार भी शामिल हैं) की भी सिफ़ारिश की। प्रस्तावित कार्य-योजना को सरकारें नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर समुदाय और संगठन लागू करेंगे।

(सन्दर्भ /साभार – Inside climate news,Amezonewatch.org, RSN.org ,Waging Nonviolence.org)

 जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 335(19 सितम्बर 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान

 

 

दक्षिण ओडिशा में माइनिंग का विरोध कर रहे आदिवासियों पर पुलिस की कार्रवाई की सिटिज़न्स फोरम ने निंदा की

वकीलों, मानवाधिकार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समूहों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों वाले 'कंसर्न्ड सिटिज़न्स फोरम' ने ओडिशा पुलिस द्वारा डोंगरिया कोंध नेता और नियमगिरि सुरक्षा समिति के अध्यक्ष लाडा सिकाका की जबरन गिरफ्तारी की निंदा की है। साथ ही, फोरम ने कांतामल और तलाम्पदार गांवों में हथियारबंद पुलिस की तैनाती की भी निंदा की है, जहां लोग वेदांता के सिजीमाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। फोरम ने सिकाका की तुरंत रिहाई और गांवों से हथियारबंद बलों को हटाने की मांग की है .पूरा प्रेस बयान नीचे प्रकाशित किया जा रहा है।

भुवनेश्वर, ओडिशा

तारीख: 12 सितंबर, 2026

10 सितंबर, 2026 को शाम लगभग 4:30 बजे, नियमगिरि सुरक्षा समिति के डोंगरिया कोंध नेता लाडा सिकाका, लांजीगढ़ कोर्ट से एक मामले में ज़मानत मिलने के बाद अपने वकील और छह दोस्तों के साथ अपने गांव लौट रहे थे, तभी कल्याणसिंहपुर के पास हथियारों से लैस पुलिस टीम ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। कल्याणसिंहपुर पुलिस स्टेशन के IIC, केसिंगा के SDPO और बिस्वनाथपुर पुलिस स्टेशन के IIC के नेतृत्व वाली पुलिस टीम उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। इस घटना के दो घंटे के भीतर ही, वेदांता के सिजीमाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे दो मुख्य गांवों - काशीपुर ब्लॉक के कांतामल और थुआमूल रामपुर ब्लॉक के तलाम्पदार - में हथियारों से लैस पुलिस टीमें तैनात कर दी गईं। गांवों में डर और दहशत फैल गई। 'कंसर्न्ड सिटिज़न्स फोरम' के तौर पर, हम वकीलों, मानवाधिकार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समूहों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ मिलकर, ओडिशा पुलिस द्वारा आदिवासी नेता लाडा सिकाका की हिंसक गिरफ्तारी और सिजीमाली के गांवों में पुलिस की सशस्त्र मौजूदगी की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही, हम लाडा सिकाका की तुरंत रिहाई और इन दो गांवों से पुलिस की घेराबंदी हटाने की मांग करते हैं।

यह बेहद चिंताजनक है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी लाडा सिकाका को रायगढ़ा कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उन्हें कहां रखा गया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। घटना के समय मौजूद उनके वकील और दोस्तों ने रायगढ़ा SP को लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्हें सिर्फ इंतज़ार कराया गया। पूरा समुदाय बेचैन था। फिर खबर आई कि लाडा सिकाका को कई जगहों पर ले जाया गया और 10 तारीख को रात 10:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 साल पुराने एक मामले (नंबर 349/2017) के आधार पर, 15 मार्च को लांजीगढ़ JMFC ने लाडा सिकाका को भगोड़ा घोषित कर दिया था और कल्याणसिंहपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को उनकी संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया था। लाडा सिकाका ने ओडिशा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने FIR को रद्द कर दिया।

लोगों के दावों और उनके सामूहिक आंदोलन पर हुए इस ताज़ा हमले के संदर्भ में, यह याद रखना ज़रूरी है कि फरवरी 2023 में वेदांता कंपनी को सिजीमाली बॉक्साइट ब्लॉक के लिए माइनिंग लीज़ मिलने के बाद, जुलाई 2023 से कालाहांडी ज़िले के थुआमूल रामपुर ब्लॉक और रायगढ़ ज़िले के काशीपुर ब्लॉक में ग्रामीण, 'मा माटी माली सुरक्षा मंच' के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से माइनिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सभी स्तरों के अधिकारियों को अनगिनत आवेदन और ज्ञापन दिए हैं। उनकी बात सुनने के बजाय, स्थानीय प्रशासन और कंपनी के गुर्गे लोगों के बीच फूट डालकर उनकी एकता को तोड़ने और आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए ग्रामीणों के सामूहिक संकल्प को खत्म करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि झूठे मामलों के ज़रिए लोगों और आंदोलन को लगातार अपराधी ठहराया जा रहा है।

पिछले तीन सालों में, कम से कम 43 पुलिस केस दर्ज किए गए हैं और सौ से ज़्यादा आदिवासियों और दलितों (पुरुषों और महिलाओं दोनों) को ओडिशा की जेलों में डाला गया है। उदाहरण के लिए, 8 मार्च 2026 से 8 अप्रैल 2026 के बीच, यानी एक महीने के अंदर, 24 लोगों को जेल भेजा गया, 217 को आरोपी बनाया गया और "अन्य" लोगों की कुल संख्या 1,140 रही। 7 अप्रैल को सुबह 3 बजे कांतामल गाँव में पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय और क्रूर अत्याचारों ने न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने तथाकथित "विकास" के नाम पर राज्य की इस ताक़त और ज़बरदस्ती का बहादुरी से सामना किया है और अब तक माइनिंग के काम को रोकने में कामयाब रहे हैं। वेदांता और अडानी के प्रस्तावित कुत्रुमाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध किया है। जब अप्रैल 2026 में पर्यावरण से जुड़ी जन-सुनवाई की घोषणा हुई, तो स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि इसमें माइनिंग को पूरी तरह बंद करने की उनकी मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया था। ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसे रद्द करना पड़ा।

नियमगिरि सुरक्षा समिति ने दक्षिण ओडिशा के सभी जन-आंदोलनों के साथ मिलकर इन सभी आंदोलनों का लगातार समर्थन किया है और आदिवासी ज़मीन, पहाड़ियों, जंगलों, नदियों और झरनों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की है। नतीजतन, नियमगिरि सुरक्षा समिति के सलाहकार और सोशलिस्ट पीपल्स काउंसिल के राष्ट्रीय संपादक लिंगराज आज़ाद, जो सिजीमाली और कुत्रुमाली दोनों जगहों पर सक्रिय रहे हैं, 25 मार्च से भवानीपटना जेल में बंद हैं। उन्हें एक मामले में ज़मानत मिल गई थी, लेकिन एक दूसरे झूठे मामले में उन पर ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं कि वे जेल से बाहर नहीं आ सकते।

थुआमल रामपुर ब्लॉक के माझीगांव गांव के 'मा माटी माली सुरक्षा मंच' के प्रमुख सदस्य हीरामाल नाइक को भी 28 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह 2025 की शुरुआत में कुछ महीनों की जेल की सज़ा काट चुके हैं। 11 सितंबर को थुआमल रामपुर कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उन पर एक नया और मनगढ़ंत मामला दर्ज किया गया था।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि लाडा सिकका, लिंगराज आज़ाद और हीरामाल नाइक जैसे नेताओं की गिरफ्तारी या कांतामल और तलाम्पदार के ग्रामीणों की घेराबंदी कोई अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं; बल्कि, आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल ओडिशा में किसी भी तरह से माइनिंग और औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हाल के महीनों में, केंद्र और राज्य सरकारों ने पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की बॉक्साइट खदानें एक के बाद एक अलग-अलग कंपनियों को पट्टे पर दी हैं — उदाहरण के लिए, नंदापुर ब्लॉक में बाल्डा बॉक्साइट खदान अडानी को; नारायणपटना ब्लॉक में कर्णपोडीकोंडा खदान और थुआमल रामपुर में कारलापाट खदान वेदांता को; और पट्टंगी सेरुबंधा खदान NALCO को। रायगढ़ जिले के काशीपुर-टिकरी इलाके में चार और बॉक्साइट खदानों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। ओडिशा के एल्युमीनियम सेक्टर में, अडानी की 1.10 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस दौरान, स्थानीय समुदाय, खासकर दलित और आदिवासी समूह, अपनी आजीविका, घरों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए इन माइनिंग कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, और कई जगहों पर उन्होंने माइनिंग को सफलतापूर्वक रोका भी है। पर्यावरणविद्, विभिन्न राजनीतिक समूह, ट्रेड यूनियन, लोकतांत्रिक संगठन और यहां तक ​​कि रिटायर्ड नौकरशाह भी ओडिशा सरकार से माइनिंग गतिविधियों को रोकने का आग्रह कर रहे हैं। इसलिए, राज्य प्रशासन माइनिंग कंपनियों की मदद के लिए स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी कर रहा है और कांतामल और तलाम्पदार जैसे संघर्ष के मज़बूत केंद्रों वाले गांवों की घेराबंदी कर रहा है। इसका स्पष्ट मकसद माइनिंग के खिलाफ चल रहे आंदोलन को खत्म करना और साथ ही माइनिंग को आसान बनाने के लिए लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर – जैसे सड़कें, रेलवे आदि – के तेज़ी से विस्तार का रास्ता तैयार करना है। वे जो संदेश दे रहे हैं वह साफ है: माइनिंग कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाना एक अपराध है – और उस आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। हमें गहरा डर है कि माइनिंग को आसान बनाने के लिए ओडिशा सरकार जिस तरह से सभी लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबा रही है, उससे आगे और भी भयानक हालात पैदा हो सकते हैं। साल 2000 में काशीपुर और 2006 में कलिंगनगर की घटनाएँ इस बात की गवाह हैं कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों पर पुलिस ने कितनी हिंसा की थी। "विकास" के नाम पर, काशीपुर और थुआमूल रामपुर के इलाके - जो संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत सुरक्षित हैं - तेज़ी से संघर्ष वाले इलाकों में बदल रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बेतहाशा माइनिंग से पूर्वी घाट पर्वतमाला की जैव-विविधता और जल संसाधनों को कभी न ठीक होने वाला नुकसान होगा, जिसका असर पूरे ओडिशा पर पड़ेगा। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन का संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है, यह समझना आसान है कि माइनिंग इंडस्ट्री - जहाँ भारी मुनाफ़ा राज्य से बाहर चला जाता है और सिर्फ़ ताकतवर प्राइवेट कंपनियों को मिलता है - आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को पूरी तरह अंधेरे में धकेल देगी।

हम सरकार से अपील करते हैं कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और देश के कानूनों का सम्मान करे और यह सुनिश्चित करे कि इन पाँचवीं अनुसूची वाले इलाकों में शांति और आपसी भाईचारा जल्द से जल्द बहाल हो।

चिंतित नागरिकों के तौर पर, हम मांग करते हैं कि:-

·         लाडा सिकाका, लिंगराज आज़ाद और हीरामाल नाइक को तुरंत रिहा किया जाए।

•कांतामल और तलाम्पदार गाँवों से सशस्त्र पुलिस बलों को हटाया जाए ताकि ग्रामीण अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आजीविका से जुड़े काम जारी रख सकें।

•बॉक्साइट माइनिंग के सभी लीज़ रद्द किए जाएँ, और उन लोगों की राय का सम्मान किया जाए जिन्होंने सदियों से इस इलाके को बचाया है और जो अपनी ज़मीन, पहाड़ियों, नदियों और देवी-देवताओं की इस खुली बर्बादी से कोई स्थायी फ़ायदा नहीं देखते हैं।

(सन्दर्भ /साभार –Groundxero)

 जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 334(16 सितम्बर 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान 

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