जैसे-जैसे ओडिशा अपनी स्थापना की सौवीं सालगिरह (1936–2036) के करीब पहुँच रहा है, इसकी असली राजधानी—हरे-भरे जंगल, नदियाँ, समुद्र तट और चिल्का झील—खत्म हो रही है। हमारी नदियाँ सूख रही हैं, और हमारी हवा ज़हरीली हो रही है। हम एक पीढ़ी में सिर्फ़ कॉर्पोरेट लालच को पूरा करने के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
"डबल इंजन" सरकार (मोहन-मोदी) अपने नारे का
ज़ोर-शोर से प्रचार कर रही है- "2036 तक एक डेवलप्ड ओडिशा " जबकि पिछली सरकार ने 24 साल तक तेज़ी से
इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को बढ़ावा दिया, मौजूदा सरकार उसी रास्ते को और तेज़ करने के लिए पक्की लग
रही है। हालाँकि, इस "डेवलपमेंट"
की मुख्य सोच वही है: मिनरल रिसोर्स का तेज़ी से दोहन और एक्सपोर्ट पर आधारित
इंडस्ट्रियल बेस बनाना।
नियो-लिबरलिज़्म का यह दौर, जो 30 साल पहले शुरू हुआ था, ने प्राइवेट -घरेलू और
विदेशी- कॉर्पोरेशनों के लिए हमारी खदानों पर कब्ज़ा करने के लिए एक तूफ़ान खड़ा
कर दिया। हालाँकि इससे राज्य के बजट में माइनिंग रेवेन्यू ज़रूर कई गुना बढ़ गया
है, फिर भी ओडिशा नीचे से
भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। हमें कभी "अमीर रिसोर्स और गरीब
लोगों की ज़मीन" कहा जाता था, लेकिन अब यह साफ़ है कि रिसोर्स पर आधारित डेवलपमेंट एक
मृगतृष्णा है जो गरीबी कम करने में नाकाम रहता है।
इंसानी और पर्यावरण की कीमत
अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, माइनिंग और बड़े
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का असर बहुत ज़्यादा है। हम बायोडायवर्सिटी से भरपूर
जंगलों, हमेशा रहने वाले पानी के
सोर्स और उपजाऊ खेती की ज़मीन को हमेशा के लिए खत्म होते देख रहे हैं। अब यह बात
नकारी नहीं जा सकती: जिस ग्लोबल क्लाइमेट संकट से हम डरते हैं, वह कुदरत के खिलाफ़
इंसानों की इस लगातार, बनाई गई लड़ाई का सीधा
नतीजा है।
पश्चिम में गंधमार्दन पहाड़ियों से लेकर दक्षिण
में नियमगिरी, खंडुआलमाली और देवमाली तक, ओडिशा की "अरावली
रेंज" को बॉक्साइट के लिए खोखला किया जा रहा है। इसी तरह, जाजपुर, क्योंझर और सुंदरगढ़ में
कोयला, आयरन ओर और क्रोमाइट के
रिज़र्व को बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। सरकार इस बिना रोक-टोक के निकालने को ही
तरक्की का एकमात्र रास्ता मानती है, और हमारी दौलत को कुछ मुट्ठी भर कॉर्पोरेट बड़ी कंपनियों को
नीलाम कर रही है। इसके अलावा, जो भी नागरिक, संवैधानिक सवाल पूछने या इस
"तरक्की" का विरोध करने की हिम्मत करता है, उसे दबाने की एक
मिली-जुली कोशिश हो रही है। पिछले 50 सालों में, हमारी मिनरल संपदा का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट मुनाफ़े और
सत्ता में बैठे लोगों की जेबों में चला गया है। बदले में, स्थानीय लोगों ने अपनी
रोज़ी-रोटी, अपने घर खो दिए हैं, और वे प्रदूषण और मौत के
माहौल में फंस गए हैं।
लोगों और राज्य के लिए सवाल
चिंतित नागरिकों को इन बुनियादी सवालों के साथ
शासक वर्ग का सामना करना चाहिए:-
डेडलाइन:- ये मिनरल शायद 40 से 50 सालों में खत्म हो
जाएंगे। तब ओडिशा के "विकास" का क्या होगा?
पीढ़ीगत बराबरी:- क्या एक पीढ़ी को उन संसाधनों
का इस्तेमाल करने का अधिकार है जिन्हें बनाने में प्रकृति को लाखों साल लगे?
वापसी का कोई रास्ता नहीं:- क्या विज्ञान के
पास हमारे पानी, जंगलों और मिट्टी की
हमेशा के लिए हुई बर्बादी को ठीक करने का कोई तरीका है?
लोकतांत्रिक असहमति:- सरकार शांतिपूर्ण विरोध
और लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रही है? संविधान का उल्लंघन:-
आदिवासी-बहुल (पांचवीं अनुसूची) इलाकों में पिछड़े लोगों की आवाज़ दबाने के लिए
"PESA" कानूनों को नज़रअंदाज़
क्यों किया जा रहा है?
विरोध की विरासत
ओडिशा के लोगों का जीतने का इतिहास रहा है। 1980 के दशक में गंधमर्दन और
बलियापाल आंदोलनों से लेकर 2000 के बाद नियमगिरी संघर्ष तक, लोगों की ताकत ने पहले भी सरकार की ताकत को
हराया है। ये आंदोलन "डेवलपमेंट विरोधी" नहीं हैं - ये जीवन बचाने के
पक्ष में हैं। वे एक ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकल्प के लिए लड़ रहे हैं जो पानी, ज़मीन और जीवन की रक्षा
करे।
अगर हम इंसानों और प्रकृति के बीच पवित्र
रिश्ते को मानने के लिए "डेवलपमेंट" को फिर से परिभाषित नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां
हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अब समय आ गया है कि हम एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल के लिए
अपनी आवाज़ उठाएं जो सच में टिकाऊ हो।
आइए, हम एक
खतरनाक भविष्य को टालें-
जैसे-जैसे ओडिशा अपनी स्थापना की सौवीं सालगिरह
(1936–2036) के करीब पहुँच रहा है, इसकी असली राजधानी—हरे-भरे जंगल, नदियाँ, समुद्र तट और चिल्का झील—खत्म हो रही है। हमारी
नदियाँ सूख रही हैं, और हमारी हवा ज़हरीली हो
रही है। हम एक पीढ़ी में सिर्फ़ कॉर्पोरेट लालच को पूरा करने के लिए कितना
इस्तेमाल कर सकते हैं? सरकार के पास इसका कोई
जवाब नहीं है।
इसी का जबाब आप सबके साथ बातचीत कर खोजने के
लिए, हम बहुत् सारे लोगों के सहयोग –समर्थन से उड़ीसा के विभिन्न जिलों ,शहरों और
गावं, बस्तियों से एक यात्रा –लोक अधिकार यात्रा-निकल रहे हैं.
लोक अधिकार यात्रा, 25 फरवरी 2026 को ग्राम सत्याभामापुर, जिला कटक से शुरू होकर 23 मार्च 2026 को कटक शहर में
विश्राम लेगी. इसके बाद 29 मार्च 2026 को राज्य की राजधानी भुबनेश्वेर में राज्य
स्तरिये सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा.
तो, यात्रा का समर्थन कीजिये ,साथ आईये ,सहायता दीजिये ,और शामिल होइये, ऐसा
हम सबका अनुरोध है -
हम हैं - प्रफुल्ल सामंतारा (8249023220), नरेंद्र मोहंती, लिंगराज प्रधान (9937088729), डॉ. बिश्वजीत, लिंगराज आजाद .
लोक शक्ति अभियान-NAPM , भुवनेश्वर, ओडिशा
(सन्दर्भ / साभार –Press release –Lok Shakti Abhiyan-NAPM)
धरती पानी से संबंधित
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और सन्दर्भों का संकलन–पानी पत्रक
पानी पत्रक293 (23फरवरी2026)जलधाराअभियान,221,पत्रकार्कॉलोनी,जयपुर- राजस्थान,302020,संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com
