पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जनवरी के आखरी सप्ताह में ,स्थानीय अधिकारियों ने सिंधु नदी के किनारे रहने वाले सौ से ज़्यादा मछुआरों के घरों को “अतिक्रमणकारी” घोषित करके गिरा दिया।
घरों को गिराए जाने के
खिलाफ़ पाकिस्तान में पीपुल्स ट्रिब्यूनल-फोटो साभार - Peoples Dispatch.
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा
गाज़ी खान में मछुआरा समुदायों के सैकड़ों लोग, स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनके घरों को गिराए जाने की निंदा करने और
रहने के अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सिंधु नदी पर ताउंसा बैराज के किनारे
इकट्ठा हुए।
इस सभा को, पीपुल्स ट्रिब्यूनल यानि
लोक साथ कहा गया, जिसे सिंधु बचाओ तरला (सिंधु बचाओ
मांग) और दूसरे संगठनों ने आयोजित किया था। बस्ती शेखान के बहुत से प्रभावित लोगों
ने पंजाब एनक्रोचमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (PERA), पुलिस और लोकल सरकार के हाथों अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया और अपनी
बुरी हालत के लिए ज़िम्मेदार लोगों से सही जवाबदेही की मांग की।
पीपुल्स ट्रिब्यूनल ने अपने आखिरी
फैसले में, सभी तरह के विस्थापन को रोकने और
विस्थापितों को सही मुआवज़ा देने की मांग की। इसने लोगों और लोकल पर्यावरण को
नुकसान पहुंचाने के लिए सबके सामने माफ़ी मांगने की भी मांग की, और सरकार और वर्ल्ड बैंक को भी बराबर
का ज़िम्मेदार ठहराया।
इस फैसले में मौजूदा कानूनी सिस्टम पर
भी सवाल उठाए गए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर रहने वाले और
उसके कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को “गैर-कानूनी अतिक्रमणकारी” घोषित करते हैं। इसने ज़मीन, नदी और उसके संसाधनों पर लोगों के
अंदरूनी अधिकारों को बदलने और मान्यता देने की मांग की।
ज़बरदस्ती विस्थापन
जनवरी के आखरी सप्ताह में PERA (पंजाब एनक्रोचमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी) और दूसरी अथॉरिटीज़ ने मछुआरा समुदायों
के लगभग 70 घरों को बुलडोज़र से गिरा दिया, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर रह रहे थे
(कुछ सोर्स के मुताबिक, मॉडर्न पाकिस्तान देश बनने से भी
पहले)। सैकड़ों औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग कड़ाके की सर्दी में
खुले में रातें बिताने को मजबूर थे। लोगों का नदी तक आना-जाना भी बंद कर दिया गया
और उनकी नावें ज़ब्त कर ली गईं, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी का एक बड़ा ज़रिया छिन गया।
जिन लोगों के घर गिराए गए, उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान के बहुत
गरीब मछुआरा समुदायों से हैं, जिन्हें केहल,
मोर और मोहना के नाम से जाना जाता है।
ये ज़्यादातर मछुआरे हैं जो टोकरी बुनने का भी काम करते हैं।हाल की स्टडीज़ से भी पता चलता है कि इस इलाके में मछुआरे ज़्यादातर
गरीब हैं, हेड टौंसा के 80% घरों की हालत खराब है और वे ज़्यादा
ब्याज वाले प्राइवेट लोन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।
एक्टिविस्ट्स ने दावा किया कि इस इलाके
में घरों को गिराना मौजूदा कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास अपने
रहने का सबूत देने के लिए सभी ज़रूरी सरकारी कागज़ात थे।
घरों का गिराना, तय सुरक्षा प्रोटोकॉल और
सरकार द्वारा लोगों से किए गए पहले के वादों का भी उल्लंघन था।
एक्टिविस्ट्स के दावों के मुताबिक, सरकार इस तरह खाली हुई ज़मीन पर एक
सर्किट हाउस बनाना चाहती है।
सरकार और वर्ल्ड बैंक को
ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए
सिंध प्रांत में सन्न की
मछुआरों के लिए,
सिंधु उनकी आजीविका का
साधन है, और बांधों और बैराजों के
निर्माण के कारण इसके प्रवाह में रुकावट के विनाशकारी परिणाम हुए हैं (छवि:
अलेफिया टी हुसैन साभार-Dialogue Earth )
पीपुल्स ट्रिब्यूनल में कई बोलने वालों
ने याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं था जब उन्हें विकास के नाम पर सरकार ने उनके
घरों से निकाला था। इसने दावा किया कि 1950 के दशक में भी ऐसे ही विस्थापन हुए थे, जब मौजूदा ताउंसा बैराज बनाया गया था।
ताउंसा बैराज पर मछुआरे समुदाय का
पुनर्वास, ताउंसा बैराज इमरजेंसी रिहैबिलिटेशन और
मॉडर्नाइज़ेशन प्रोजेक्ट का एक ज़रूरी हिस्सा था, जो 2005 में वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से शुरू
हुआ था। इसमें सरकारी ज़मीन पर रह रहे, लगभग 160 मज़दूरों और मछुआरों के परिवारों को
पास की दूसरी जगह पर बसाया गया।
ट्रिब्यूनल ने दावा किया कि वर्ल्ड बैंक, जो इस प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर था, अपने ही पुनर्वास प्लान को पूरी तरह से लागू करने में नाकाम रहा, जिसे लोगों के, लम्बे समय से कि जा रही पुनर्वास सम्वन्धी मांग के बाद मंज़ूरी मिली थी, और जिसकी वजह से 2007 में उन्हें फिर से विस्थापन का सामना करना पड़ा था .
बार-बार होने वाले विस्थापन, जो अभी तीसरा है, ने लोगों के लिए लगातार रोज़ी-रोटी
बनाना मुश्किल कर दिया है,
जिससे उन्हें कुछ समय के लिए ज़िंदगी
जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका असर उनकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, रहने कि जगह स्थाई न होने की वजह से वे अपने
बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
पीपुल्स डिस्पैच को दिए गये एक बयान में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर
और SBT के ऑर्गनाइज़र में से एक, मुश्ताक गाड़ी ने दावा किया, "इस नुकसान को सही मायने में समझने और
उससे निपटने के लिए, इसे बड़े संदर्भ में देखना होगा कि
कैसे नदियों पर कंट्रोल ने मूलनिवासी मछुआरों से उनकी आज़ादी छीन ली है और उन्हें
सिर्फ़ मुनाफ़े के लिए बंधुआ मज़दूर बना दिया है।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “इसका नतीजा यह है कि आज हम अपने सामने
सामाजिक और पर्यावरण की तबाही देख रहे हैं।”
पीपुल्स ट्रिब्यूनल के दौरान, लोगों ने नदी के साथ अपने तालमेल के
बारे में भी बात की। उन्होंने दावा किया कि अपनी रोज़ी-रोटी के लिए इस पर उनकी
निर्भरता इसे बचाना उनकी पहली ज़िम्मेदारी बनाती है।
मज़दूर किसान पार्टी जैसे कई लेफ्ट संगठनों ने पीपल्स ट्रिब्यूनल
की मांगों को अपना समर्थन दिया है।
पीपुल्स डिस्पैच से बात करते हुए, लेफ्ट-विंग मज़दूर किसान पार्टी (MKP) के नेता और वकील रमीस सोहेल ने दावा किया कि हमें पीपल्स ट्रिब्यूनल को सिर्फ़ “प्रतीकात्मक,” के तौर पर नहीं देखना चाहिए।
“जब गरीबों के लिए कोर्ट बंद हो जाते हैं, तो लोग अपने इंस्टीट्यूशन बनाने लगते हैं। लोक साथ(पीपुल्स ट्रिब्यूनल ) कलेक्टिव पॉलिटिकल पावर का सबसे पहला रूप है, यह मानने से इनकार करना कि कानूनी और न्याय एक ही चीज़ हैं।”
(सन्दर्भ / साभार - Peoples Dispatch.)
