(4 दिसंबर
2024 को दक्षिणी लेबनान का ओडाइसेह गांव। बमबारी से हुई तबाही के बीच, गांव के खंडहरों में एक
इजरायली झंडा लगाया गया है। साभार-जाला मैरी/एएफपी )
कृषि पर आई भीषण आपदा
खेती-बाड़ी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 8% का योगदान देती है, और दक्षिणी लेबनान के GDP में तो इसका योगदान 80% तक है। इस क्षेत्र में
तंबाकू और जैतून मुख्य फ़सलें हैं, लेकिन यहाँ केले, खट्टे फल और एवोकैडो की खेती भी बड़े पैमाने पर
होती है। मार्च 2025 में, विश्व बैंक ने अनुमान
लगाया कि लेबनान में युद्ध के कारण पर्यावरण को लगभग 221 मिलियन डॉलर का नुकसान
हुआ है; वहीं, फ़सलों और मवेशियों के
नष्ट होने तथा किसानों के विस्थापित होने के कारण कृषि क्षेत्र को कुल 1 अरब डॉलर का नुकसान
झेलना पड़ा है।
जुलाई 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र विकास
कार्यक्रम (UNDP) ने आकलन किया कि इज़राइल के हमलों के कारण कुल 2,192 एकड़ ज़मीन को नुकसान
पहुँचा है या वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है; इसमें 1,917 एकड़ वन-भूमि और 275 एकड़ कृषि-भूमि शामिल
है। लगभग 134 एकड़ में लगे जैतून के
पेड़, 48 एकड़ में खट्टे फलों के
पेड़, 44 एकड़ में केले के पेड़
और 15 एकड़ में अन्य फलों के
पेड़ भी नष्ट हो गए। अप्रैल 2024 में, तत्कालीन लेबनानी प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने
घोषणा की कि दक्षिण लेबनान "एक कृषि आपदा क्षेत्र" बन गया है।
इजरायली हमलों ने उस बुनियादी ढांचे को निशाना
बनाया, जो पहले से ही खराब हालत
में था; यह एक ऐसा देश है जो
वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों और 2019 में अपनी अर्थव्यवस्था के पतन से जूझ रहा है।
इन हमलों से न केवल फसलों को नुकसान पहुँचा, बल्कि बुनियादी ढांचे को
भी क्षति पहुँची—विशेष रूप से जल प्रबंधन
सुविधाओं को—जैसा कि UNDP की रिपोर्ट में बताया गया
है: "लिटानी नदी प्राधिकरण नेटवर्क को हुए नुकसान के अलावा, सघन हवाई हमलों, गोलाबारी और पैदल सेना के
अभियानों ने सीमावर्ती गाँवों की सिंचाई प्रणालियों को भी नुकसान पहुँचाया
है।"
लगातार हमले
हालाँकि, "ब्लू लाइन" (ब्लू लाइन-120 किलोमीटर (75 मील) लंबी एक अस्थायी
"वापसी रेखा" है, जिसे 7 जून, 2000
को संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा दक्षिणी लेबनान
से इज़राइल की वापसी की पुष्टि करने के लिए जारी किया गया था। यह कोई आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय
सीमा नहीं है, बल्कि एक De
Facto (वास्तविक ) सीमा है जिसकी निगरानी
UNIFIL द्वारा स्थिरता बनाए रखने के लिए की जाती है; यह सीमा दोनों देशों को
एक-दूसरे से अलग करती है )के सबसे करीब वाले इलाके
ही प्रभावित नहीं हुए हैं। वह सिस्टम जिससे नबातीह प्रांत (दक्षिणी
लेबनान) के ज़ौतार अल-ग़रबियाह में, वलीद (उनका नाम बदल दिया गया है) की ज़मीन की सिंचाई होती
थी, वह भी तबाह हो गया। इसे
कुछ हद तक फिर से बनाने के लिए, वह मुझे बताते हैं, "मुझे अपनी जेब से $800 देने पड़े .
"हमलों ने उस सोलर
इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया जिससे गाँव के कुएँ को बिजली मिलती थी। वह अभी भी काम
नहीं कर रहा है," ज़ौतार नगर पालिका के प्रमुख कहते हैं। वह बताते हैं कि अब गाँव
वालों को पीने का पानी और अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है।
यही समस्या दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में भी
है। उदाहरण के लिए, टायर ( साउथ लेबनोन का एक शहर )
में 18 नवंबर 2024 को मुख्य जल नेटवर्क को
गंभीर नुकसान पहुँचा। घर लौटने के बाद से कई लोगों के घरों में अब नल से पानी नहीं
आ रहा है। इज़राइली हमलों ने उस बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया जो पहले से ही
काफी कमज़ोर था; लेबनान जैसा देश जो सालों
से ग्लोबल वार्मिंग के नतीजों और 2019 के आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
27 नवंबर 2024 को हुए संघर्ष विराम के
बावजूद, इज़राइल ने दक्षिण और
पूर्वी बेका घाटी पर लगभग हर दिन हमले करना बंद नहीं किया है। बेरूत के दक्षिणी
उपनगरों पर भी पाँच हमले हुए हैं। इज़राइली सेना ब्लू लाइन के लेबनानी हिस्से पर
पाँच जगहों पर अभी भी कब्ज़ा जमाए हुए है। अक्टूबर 2025 में, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के एक भू-स्थानिक अध्ययन
ने पुष्टि की कि इज़राइल ने लेबनानी क्षेत्र में, यारौन के दक्षिण-पश्चिम में एक अलग करने वाली
दीवार बना ली है, जिससे स्थानीय आबादी 4,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा के
इलाके से बाहर हो गई है। UNIFIL इसे संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 1701 के तहत हुए समझौते का उल्लंघन मानता है।
इज़राइली हमलों के लगातार जारी रहने के कारण, लगभग 82,000 लेबनानी लोग अभी भी विस्थापित लोगों की सूची
में शामिल हैं।
सफेद फास्फोरस वाले हथियारों का इस्तेमाल
रोबर्टो रेनिनो, जो लेबनानी NGO 'अमेल' की इटली शाखा के प्रमुख हैं (यह NGO कमज़ोर समुदायों की मदद
के लिए काम करता है), उन्होंने यह स्पष्टीकरण
दिया है:
"यह तीसरा साल है जब
किसानों की गतिविधियाँ पूरी तरह या कुछ हद तक बाधित हुई हैं, क्योंकि बुवाई, कटाई और छँटाई में देरी
हो रही है; इस संघर्ष के कारण
किसानों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी है और खेती का पारंपरिक चक्र बिगड़ गया
है।" गैर-लाभकारी संगठन Source International के सहयोग से, Amel ने 'Turabna'
नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू
किया है। इसका मकसद दक्षिण लेबनान में ज़मीन की हालत पर नज़र रखना और इज़रायल की
बमबारी के खेती की ज़मीन पर पड़ने वाले असर को मापना है। ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी
हैं, खासकर लंबे समय तक पड़ने
वाले असर और खेतों में संभावित प्रदूषण का आकलन करने के लिए।
अक्टूबर 2023 से, इज़रायली सेना ने दक्षिण लेबनान के कम से कम 17 ज़िलों में सफ़ेद
फ़ॉस्फ़ोरस वाले गोला-बारूद का इस्तेमाल किया है।
(कफ़र किला, 31 जनवरी, 2024. तोपखाने से दागे जाने के बाद, इज़रायल का एक सफ़ेद
फ़ॉस्फ़ोरस गोला हवा में फट गया; जिससे दक्षिणी लेबनान में, इज़रायल की सीमा के पास
स्थित कफ़र किला गाँव के ऊपर सफ़ेद धुएँ की लकीरें बन गईं। साभार-रबीह दाहर / AFP)
Roberto
Renino आगे कहते हैं, "लेबनान के संस्थानों ने
पहले ही खेती की पैदावार की जाँच कर ली है और यह घोषणा की है कि इससे सेहत को कोई
खतरा नहीं है।" "लेकिन यह जानना भी ज़रूरी है कि इस ज़मीन पर रहना, खाना, खेती करना और साँस लेना
हानिकारक है या नहीं, और क्या कुछ खास पदार्थ
दक्षिण लेबनान में खेती-बाड़ी से जुड़े खाद्य क्षेत्र या माइक्रोबायोम पर असर डाल
सकते हैं।"
हाल के युद्ध में, इज़रायली सेना ने लेबनान (और गाज़ा पट्टी) में
सफ़ेद फ़ॉस्फ़ोरस वाले गोला-बारूद का इस्तेमाल किया, जैसा कि उसने पहले भी किया था। यह एक बहुत
ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल आम नागरिकों को निशाना बनाने के
लिए करना मना है। Human Rights Watch ने अक्टूबर 2023 से दक्षिण लेबनान के कम
से कम 17 ज़िलों में सफ़ेद
फ़ॉस्फ़ोरस वाले गोला-बारूद के इस्तेमाल की पुष्टि की है; इनमें से पाँच ज़िलों में
घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों पर हवाई बमबारी के ज़रिए गोला-बारूद का गैर-कानूनी
इस्तेमाल किया गया था।
खाद्य असुरक्षा
नवंबर 2023 में American University of
Beirut द्वारा प्रकाशित एक
अध्ययन के अनुसार, सफ़ेद फ़ॉस्फ़ोरस के
संपर्क में आने से खेती की ज़मीन की उत्पादकता कम हो सकती है; इसके अलावा, यह जंगल के इकोसिस्टम को
भी नुकसान पहुँचा सकता है और जैव विविधता पर बुरा असर डाल सकता है। मौजूदा युद्ध
शुरू होने के बाद से, जंगल में आग लगने की कई
घटनाएँ हुई हैं, जिनमें से कुछ इज़रायली
गोला-बारूद की वजह से लगी थीं। 3 नवंबर 2023 से 17 अप्रैल 2025 के बीच, लेबनान ने UN Security Council में 8 शिकायतें दर्ज कराईं। इन
शिकायतों में लेबनान ने Tel Aviv पर जान-बूझकर सफ़ेद फ़ॉस्फ़ोरस का इस्तेमाल करके जंगलों और वनों में
आग लगाने का आरोप लगाया।
नगरपालिका के प्रमुख बताते हैं, "युद्ध से पहले, ज़ौतार के लोग खेती पर
बहुत ज़्यादा निर्भर थे; यही हमारी आमदनी का मुख्य
ज़रिया था।" दक्षिण लेबनान के कई अन्य गाँवों के निवासियों की तरह, इन ग्रामीणों ने भी देखा
कि उनकी आजीविका के साधन पूरी तरह से खत्म हो गए। इसके चलते, कुछ लोगों को कोई और
काम-धंधा ढूँढ़ना पड़ा, तो कुछ को अपने परिवारों
से मदद लेनी पड़ी। मई 2025 में, इंटीग्रेटेड फ़ूड
सिक्योरिटी फ़ेज़ क्लासिफ़िकेशन (IPC) पैमाने के अनुसार, लगभग 1.17 मिलियन लेबनानी लोगों ने भोजन की भारी कमी का
सामना किया; यह समस्या विशेष रूप से
बालबेक, हर्मेल, बाबदा, बिंत जबील, मरजयून, नबातीह, टायर और अक्कर क्षेत्रों
में ज़्यादा देखने को मिली।
खेती की ज़मीन का बड़े पैमाने पर और जान-बूझकर
किया गया विनाश
ज़ौतार म्युनिसिपैलिटी हेड का कहना है कि वह
किसानों को मदद की गारंटी देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर काम
करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि संस्थाएँ और ज़्यादा
मज़बूती से दखल दें। ज़ौतार के लोगों को कुछ पड़ोसी गाँवों से मदद मिली है और किसान
कभी-कभी मशीनें किराए पर लेते हैं जिन्हें वे शेयर करते हैं। लेकिन जैसा कि किसान
कहते हैं, ये इमरजेंसी उपाय हैं जो असल में गाँव की
ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। वे बताते हैं, “हमें ट्रैक्टर, पानी के पंप, औज़ार और खाद चाहिए, और हमें कुएँ की मरम्मत भी करनी है।” ज़ौतार में हमसे मिले
सबसे पुराने किसानों में से एक, कमाल एज़ेदीन ज़ोर देकर
कहते हैं “मिनिस्ट्री (एग्रीकल्चर) को दखल देना चाहिए और
युद्ध से हुए नुकसान के लिए हमें मुआवज़ा देना चाहिए।”
एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार,साउथ लेबनान
में इज़राइली सेना द्वारा आम लोगों की संपत्ति और खेती की ज़मीन को बड़े पैमाने पर
और जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की जाँच युद्ध अपराध के तौर पर होनी चाहिए
रेनिनो ने कन्फर्म किया, “मैंने खुद बहुत सारी मशीनों को बर्बाद होते देखा है।” उनके हिसाब से यह एक स्ट्रेटेजी है जिसका मकसद किसानों को फिर से खेत
तैयार करने और उनकी ज़मीन पर वापस लौटने से रोकना है। 26 अगस्त 2025 को जारी एक रिपोर्ट में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह नतीजा निकाला:
“इज़राइली सेना ने 1 अक्टूबर 2024 और 26 जनवरी 2025 के बीच दक्षिणी लेबनान
में आम लोगों के ढांचों और खेती की ज़मीन को बड़े पैमाने पर तबाह और नुकसान
पहुँचाया है... ऐसी किसी भी तबाही की जाँच युद्ध अपराध के तौर पर होनी चाहिए, जहाँ यह जानबूझकर या लापरवाही से किया गया हो“7.
यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के
मुताबिक, सीज़फ़ायर के पहले 60 दिनों के दौरान दक्षिणी लेबनान में अपने गाँवों में लौटने की कोशिश
करते समय इज़राइली सेना ने कम से कम 57 आम लोगों को मार डाला।
किसानों पर दूसरे हमलों और खेती की ज़मीन को नुकसान पहुँचाने की खबरें बाद में आईं, खासकर जैतून की फ़सल के दौरान।
UNIFIL के मुताबिक, कुछ मामलों में, किसानों को अपनी ज़मीन पर
काम करने के लिए वापस जाने से पहले म्युनिसिपैलिटी में रजिस्टर करना पड़ता है और
इज़राइली सेना से इजाज़त का इंतज़ार करना पड़ता है। बिना किसी वजह या बिना बताए “सुरक्षा कारणों” से इजाज़त देने से मना
किया जा सकता है।
(सन्दर्भ /साभार – Orient XXI में नोएल बर्च द्वारा
इंग्लिश अनुवादित लेख)
(हम
जानकारी के मुक्त प्रवाह में विश्वास रखते हैं। हमारे लेखों को ऑनलाइन या
प्रिंट में, मुफ़्त में पुनः प्रकाशित
कर सकते हैं. सन्दर्भ का उल्लेख करेंगे तो अच्छा लगेगा)
पानी से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–-पानी पत्रक
पानी पत्रक- 301 (01
अप्रैल 2026) जलधारा अभियान,221,पत्रकार र्कॉलोनी,जयपुर- राजस्थान,302020,संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com
