युध्ध के विरोध में-भूमध्यसागरीय डॉकवर्कर्स ने की ऐतिहासिक हड़ताल

6 फरवरी को, 20 से ज़्यादा भूमध्यसागरीय बंदरगाहों पर डॉकवर्कर्स ने युद्ध, सैन्यीकरण और बंदरगाहों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल की।

भूमध्य सागर के 20 से ज़्यादा बंदरगाहों पर डॉकवर्कर्स ने आज एक ऐतिहासिक क्षण बनाया, जब उन्होंने युद्ध और दोबारा हथियार बनाने के खिलाफ हड़ताल और विरोध का एक अंतरराष्ट्रीय दिन शुरू किया। डॉकर्स ने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के निजीकरण और सैन्यीकरण का भी विरोध किया।

इस कार्रवाई की तैयारी में शामिल यूनियनवादियों ने इसे एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का नतीजा बताया, जो फिलिस्तीन के साथ डॉकवर्कर्स की एकजुटता और घर पर सम्मानजनक काम करने की स्थितियों के लिए उनके संघर्षों पर आधारित थी।

हड़ताल का असर 6 फरवरी को पूरी तरह शुरू होने से पहले ही महसूस किया गया, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आईं कि जहाज - जो नियमित रूप से इज़राइल को सैन्य माल पहुंचाते हैं - इस कार्रवाई के कारण अपने यात्रा कार्यक्रम में बाधा डाल रहे हैं।

एनकोना में हड़ताल का बैनर, जिस पर लिखा था: "वह बंदरगाह जो युद्धों, दोबारा हथियार बनाने और फासीवादी कानूनों का विरोध करता है।" स्रोत: पोटेरे अल पोपोलो टेर्नी/फेसबुक

"बंदरगाह पसीने की जगह हैं, खून की नहीं"

प्रदर्शन सुबह ग्रीस के पीरियस और एलेफसिना बंदरगाहों, तुर्की के मर्सिन और बास्क देश के बिलबाओ और पासिया में शुरू हुए। ट्रेड यूनियन लिमन-इश सेंडिकासी ने अपने सैकड़ों सदस्यों को इकट्ठा करके नरसंहार के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता का संदेश दिया, जो बास्क देश में LAB के उनके साथियों के इसी तरह के संदेशों की गूंज थी।

ग्रीस में, डॉकवर्कर्स ने दोबारा हथियार बनाने में बड़े पैमाने पर यूरोपीय निवेश और सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर मितव्ययिता थोपने के बीच विरोधाभास को उजागर किया, जिससे काम करने की स्थितियां तेजी से असुरक्षित हो रही हैं। ग्रीक यूनियन ENEDEP के डेमियानोस वौडिगारिस ने बाद में दिन में कहा, "हम अधिकारों के बिना काम स्वीकार नहीं करेंगे।" "विकास का मतलब जिंदा घर लौटना होना चाहिए। बंदरगाह काम करने की जगह हैं, युद्ध की नहीं। वे पसीने की जगह हैं, खून की नहीं।"

पीरियस बंदरगाह में हड़ताल के दौरान प्रदर्शन। स्रोत: PAME इंटरनेशनल

दिन के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शन इटली में हुए। एनकोना, बारी, कैग्लियारी, सिविटावेकिया, क्रोटोन, जेनोआ, लिवोर्नो, पलेर्मो, रेवेना, सालेर्नो और ट्रिएस्टे में हड़तालें आयोजित की गईं, जिसमें न केवल डॉकवर्कर्स और बंदरगाह कर्मचारी बल्कि छात्र और आम जनता भी शामिल थी। हड़तालों के नक्शे ने एक बार फिर पिछले एक साल में इटली के मज़दूर आंदोलन द्वारा बनाई गई गति को रेखांकित किया, जिसमें फिलिस्तीन के लिए तीन आम हड़तालें शामिल हैं - ये लामबंदी डॉकर्स कलेक्टिव्स के युद्ध-विरोधी एक्टिविज़्म से प्रेरित हैं।

ट्रेड यूनियन यूनियने सिंडैकल डि बेस (USB) ने सभी हड़ताली बंदरगाहों से रिपोर्ट किया, जिसमें यूनियन प्रतिनिधियों ने उन सभाओं को संबोधित किया जहाँ फिलिस्तीनी और क्यूबा के झंडे प्रमुखता से प्रदर्शित थे। मज़दूरों ने ज़ोर दिया कि यूरोप के मज़दूर आंदोलन को यूरोपीय संघ और दक्षिणपंथी सरकारों के मज़दूर-विरोधी एजेंडे को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीयवादी दिशा खोजने की ज़रूरत है। प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी सहित सरकारें, जैसा कि USB कार्यकर्ताओं ने लाइव प्रसारण के दौरान बताया, सालों की स्थिरता के बाद मज़दूरों द्वारा दिखाए गए दृढ़ संकल्प से हिल गई थीं। ट्रेड यूनियनवादियों के अनुसार, यह घबराहट दमन की एक नई लहर में बदल गई है, जिसमें फिलिस्तीन एकजुटता कार्यों में शामिल यूनियन सदस्यों को निशाना बनाने वाले उपाय शामिल हैं। हालांकि, USB ने ज़ोर दिया कि मेलोनी की नीतियों का विरोध आने वाले हफ्तों में और तेज़ होगा।

"आज बंदरगाह हैं, कल पूरा लॉजिस्टिक्स सेक्टर होगा"

साझा मांगों के इर्द-गिर्द एकजुट होते हुए - बंदरगाहों के सैन्यीकरण को रोकना, पुनर्शस्त्रीकरण को अस्वीकार करना, और युद्ध अर्थव्यवस्था को अन्य सभी प्राथमिकताओं को दबाने से रोकना - हड़ताली मज़दूरों ने स्थानीय चिंताओं को भी उठाया। ट्रिएस्टे में डॉकवर्कर्स ने बंदरगाह के निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। अन्य जगहों पर, जिसमें बारी और रेवेना शामिल हैं, मज़दूरों और छात्रों ने बताया कि बंदरगाह के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल, कभी-कभी गुप्त रूप से, इज़राइल को सैन्य और दोहरे उपयोग वाली सामग्री पहुँचाने के लिए कैसे किया जा रहा था। रेवेना में एक कार्यकर्ता ने कहा, "यहाँ हर कोई इससे तंग आ चुका है।"

शुक्रवार शाम को सिविटावेकिया, लिवोर्नो और एनकोना में हुए प्रदर्शन उल्लेखनीय थे, जिसमें एनकोना में हड़तालियों ने उस दिन को "ऐतिहासिक" बताया। जेनोआ में, जैसा कि प्रथा बन गई है, भारी भीड़ थी। CALP कलेक्टिव के सदस्यों ने - जिन्होंने पहले कसम खाई थी कि अगर इज़राइल ने गाजा जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर हमला किया तो बंदरगाह से "एक भी कील" बाहर नहीं जाएगी - विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। मीडिया और साथी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, उन्होंने ज़ोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय हड़ताल की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डॉकवर्कर्स अपने वादे निभाते हैं।

"हमने सब कुछ ब्लॉक करने का वादा किया था - और हमने सब कुछ ब्लॉक कर दिया। हमने आम हड़ताल का वादा किया था - और हमने आम हड़ताल की। ​​हमने अंतर्राष्ट्रीय हड़ताल का वादा किया था - और हम यहाँ हैं," उन्होंने कहा।

रेवेना में डॉकवर्कर्स के साथ एकजुटता में छात्र। स्रोत: कैम्बियारे रोट्टा बोलोग्ना

हालांकि, मज़दूरों ने ज़ोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय डॉकवर्कर्स की हड़ताल कहानी का अंत नहीं है। रेवेना में हड़ताल करने वालों ने कहा, "आज यह बंदरगाहों में है, कल यह पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में होगा, और फिर यह सभी मज़दूरों तक फैलेगा।"

मार्से के पास फोस-सुर-मेर, जर्मनी के ब्रेमेन और हैम्बर्ग बंदरगाहों और कोर्सिका में भी कार्रवाई की खबरें मिलीं। मोरक्को के डेमोक्रेटिक लेबर ऑर्गनाइजेशन (ODT) के डॉकवर्कर्स, जो पूरी प्रक्रिया के दौरान हड़ताल की तैयारी में शामिल थे, उन्हें खराब मौसम की वजह से अपनी हड़ताल टालनी पड़ी, जिसके कारण बंदरगाह बंद हो गए थे।

( सन्दर्भ /साभार –Peoples Despatch ,News Click Unione Sindacale di Base)

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दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और जल संघर्ष

जैसे-जैसे जलवायु लगातार बदल रही है, पानी की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य तनाव,बढ़ते तापमान, तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर, बदलते मानसून पैटर्न और बढ़ती आबादी हैं। ये सब एक ही समय में हो रहा है। इसका सीधा सा जवाब है कम पानी, और एक ज़्यादा खतरनाक समस्या। जो कभी तकनीकी जल प्रबंधन की समस्या थी, वह राजनीति और जल सुरक्षा की समस्या बन गई है। जो पानी कभी दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट करता था और जोड़ता था अब उन्हें बांटने लगा है।

 बदलते दक्षिण एशिया में जीवनदायिनी के रूप में नदियाँ

सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो इस क्षेत्र को घेरे हुए हैं और दो अरब से ज़्यादा लोगों के लिए जीवनदायिनी और सहारा हैं। ये नदियाँ पीने का पानी, भोजन, उद्योग, ऊर्जा और बहुत कुछ प्रदान करती हैं। अकेले सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान और भारत दोनों में लगभग 300 मिलियन लोगों का भरण-पोषण करती है। दशकों से, दोनों देश एक साथ रहते आए हैं और संसाधनों के प्रवाह के लिए आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर रहे हैं। उन्होंने 1960 में सिंधु जल संधि और भारत और बांग्लादेश के बीच, 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इन समझौतों में एक बड़ी समस्या है। इन्हें पूरी तरह से अलग परिस्थितियों के लिए लिखा गया था: एक ऐसी दुनिया जहाँ आबादी बहुत कम थी, मौसम ज़्यादा स्थिर और अनुमानित था, और पर्यावरण से संबंधित तनाव बहुत कम थे। अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते। पानी की कमी आज तेज़ी से बढ़ती दक्षिण एशियाई देशों की आबादी को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या है।

जैसे-जैसे जलवायु लगातार बदल रही है, पानी की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य तनाव बढ़ते तापमान, तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर, बदलते मानसून पैटर्न और बढ़ती आबादी हैं। ये सब एक ही समय में हो रहा है। इसका सीधा सा जवाब है कम पानी, और एक ज़्यादा खतरनाक समस्या। जो कभी तकनीकी जल प्रबंधन की समस्या थी, वह राजनीति और जल सुरक्षा की समस्या बन गई है। जो पानी कभी दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट करता था और जोड़ता था, अब उन्हें बांटने लगा है।

तीसरा ध्रुव और आने वाला जल संकट

इस संकट की जड़ें पहाड़ों में हैं। हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश को "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है क्योंकि उनके बर्फ के भंडार आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर सबसे बड़े हैं, हालांकि वे वैश्विक औसत से दोगुने से भी ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। ये ग्लेशियर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को बनाए रखते हैं। उनके तेज़ी से पीछे हटने से, पूरी जल प्रणाली असंतुलित हो गई है। एक तरफ, पिघलते ग्लेशियर पानी बन जाते हैं और बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ, समय के साथ वे नदियों को छोटा कर देते हैं। यह एक क्रूर संयोजन है: अभी आपदा, और  बाद में पानी की कमी।

स्थिति की वास्तविकता और भी खराब होती जाती है क्योंकि सिंधु बेसिन अत्यधिक तनाव का सामना कर रहा है और 2030 के अनुमानों के अनुसार 50% पानी की कमी की उम्मीद है! जलवायु संकट के कारण, भारत की पानी की मांग उसी समय में दोगुनी होने का अनुमान है, यहाँ तक कि बारिश भी अप्रत्याशित है! एक साल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और अगले साल बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। क्लाइमेट चेंज 2050 तक 800 मिलियन लोगों को प्रभावित कर रहा है, और जैसे-जैसे पानी और फसलें खराब हो रही हैं, लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बन रहे हैं, ग्रामीण और तटीय इलाकों से पहले से ही भीड़भाड़ वाले शहरों में भाग रहे हैं। यह स्थिति अशांति का कारण बन सकती है, क्योंकि भीड़भाड़ वाले शहर और भी ज़्यादा राजनीतिक रूप से अस्थिर हो जाएंगे, और हिंसक संघर्ष पैदा होंगे।

पुराने समझौते और क्षेत्रीय सहयोग का भविष्य

सिंधु बेसिन और सिंधु जल संधि के आसपास के इलाकों की राजनीतिक नींव पर क्लाइमेट संकट के कारण बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। सिंधु जल संधि ने युद्धों और राजनयिक विफलताओं का सामना किया है, लेकिन क्लाइमेट संकट के साथ नया, ज़्यादा गंभीर तनाव आ रहा है। क्लाइमेट आपदा के साथ बढ़ते राजनीतिक तनाव और हाल के संकटों के बाद तत्काल सहयोग निलंबन से पता चलता है कि पानी कितनी जल्दी एक साझा संसाधन के बजाय राजनीति का हथियार बन सकता है। इस तरह एक तकनीकी संधि कितनी जल्दी एक भू-राजनीतिक उपकरण बन सकती है।

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी से संबंधित संधि में भी इसी तरह की समस्याएं हैं। कई बांग्लादेशी विश्लेषकों का कहना है कि गंगा संधि मौजूदा समस्याओं से मेल नहीं खाती, जबकि इसे सबसे मौलिक बांग्लादेश-भारत संधि मानते हैं। यह पहली संधि होगी जिस पर बांग्लादेश और भारत फिर से बातचीत करेंगे। यह पहली संधि भी होगी जिस पर भारत ने क्लाइमेट चेंज के लिए किसी देश के साथ फिर से बातचीत की है। पूर्व बंगाल डेल्टा देशों में, समस्याएं अलग-अलग हैं, जिनमें भूजल की कमी, खारे पानी का घुसपैठ, धीरे-धीरे रेगिस्तान बनना, और सतह के पानी की उपलब्धता में लगातार कमी शामिल है। क्योंकि सतह के पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है, ढाका ज़्यादा लोकतांत्रिक, न्यायसंगत और क्लाइमेट-अनुकूल संबंधों की वकालत कर रहा है।

बांग्लादेश से बहने वाली दूसरी नदियों में, ब्रह्मपुत्र शायद सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। भारत, बांग्लादेश और चीन तीनों ब्रह्मपुत्र नदी को शेयर करते हैं, और किसी भी देश के पास कोई औपचारिक संधि नहीं है जो यह बताए कि पानी के संसाधनों को कैसे शेयर किया जाए। चीन के पास ऊपरी इलाकों में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हैं, और भारत के पास निचले इलाकों में बांध हैं। आपस में बहुत ज़्यादा शक है। तीनों देशों में से हर कोई पानी के संसाधनों पर कब्ज़ा करना चाहता है और इन संसाधनों को जीवनरेखा से ज़्यादा एक कमोडिटी या रणनीतिक संपत्ति के तौर पर देखता है। बर्लिन नदी संधि, गंगा नदी संधि, और ब्रह्मपुत्र नदी संधि भी 21वीं सदी के उभरते जल कूटनीति के तरीकों को दिखाती हैं। इस पानी की कमी से होने वाले तनाव को मापना मुश्किल है। इस इलाके में लाखों लोग खेती करते हैं जो नदियों के लगातार बहाव पर निर्भर है। जब पानी कम होता है, तो फसलें खराब होने लगती हैं, खाने की कीमतें बढ़ जाती हैं, और ग्रामीण इलाकों में लोगों की रोज़ी-रोटी खत्म हो जाती है। साल 2025 तक, पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिसमें प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घटकर लगभग 500 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। इस इलाके में, बहुत ज़्यादा गरीबी, तेज़ी से बढ़ती आबादी, और राजनीतिक मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पानी के लिए मुकाबला हिंसक झगड़ों का कारण बन सकता है।

इनमें से कुछ भी टाला नहीं जा सकता। सबसे मुश्किल हालात में भी अलग-अलग स्तर का सहयोग देखने को मिला है। नील बेसिन और मेकांग नदी दोनों में की गई पहलों से पता चला है कि देश जानकारी शेयर कर सकते हैं और आपसी फायदे के लिए बराबर बंटवारे की योजना बना सकते हैं। दक्षिण एशिया को यह तरीका अपनाना होगा। इसके लिए जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संधियों का आधुनिकीकरण, पानी बचाने वाली खेती और मज़बूत बुनियादी ढांचे में ज़्यादा निवेश, और पलायन, आपदा प्रतिक्रिया, और नदी प्रणालियों से संबंधित नीतियों को एक साथ लाना ज़रूरी है। यह सब विकल्पों के बारे में है। दक्षिण एशिया यह तय कर सकता है कि पानी को ज़ीरो-सम गेम की तरह ही माना जाए, जहाँ एक देश का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। या फिर वह यह समझ सकता है कि गर्म होती दुनिया में, ज़िंदा रहने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। अगर ये गलतियाँ की गईं तो भुखमरी, विस्थापन और संघर्ष होगा। अगर यह सही किया गया, तो पानी युद्ध का कारण नहीं, बल्कि साझा स्थिरता की नींव बन सकता है।

(सन्दर्भ / साभार –South Asia Times में मोहम्मद इलियास के लेख का अनुवाद)

धरती पानी  से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी पत्रक   पानी पत्रक- 286( 03 फरवरी 2026 ) जलधारा अभियान,221,पत्रकार कॉलोनी,जयपुर-राजस्थान,302020,संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com