एसकेएम,उड़ीसा, नें लिंगराज आज़ाद की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की

*ओडिशा में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर दमन का एसकेएम द्वारा प्रतिवाद*

*भूमि अधिकारों के संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए 25 मार्च 2026 से जेल में बंद लिंगराज आज़ाद को तुरंत रिहा करें*

*नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और अवैध गिरफ्तारियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें*

*2015-16 से 2024-25 के दौरान ओडिशा में कॉर्पोरेट कंपनियों को दिए गए 22,180.826 हेक्टेयर वन भूमि*

 (इमेज साभार –The Hindu)

संयुक्त किसान मोर्चा के मीडिया सेल ने 2 सितम्बर 2026 को एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए कहा कि एसकेएम,  भाजपा के नेतृत्व वाली मोहन चरण माझी सरकार द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की नीति की कड़ी निंदा करता है। पुलिस ने 25 मार्च 2026 को भवानीपटना से प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता लिंगराज आज़ाद को गिरफ्तार किया और तब से उन्हें जमानत का वैध अधिकार दिए बिना जेल में बंद रखा है। लिंगराज आज़ाद संयुक्त किसान मोर्चा, एनएपीएम, नियमगिरि सुरक्षा समिति और मां माटी माली सुरक्षा मंच सहित जन आंदोलनों से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में अवैध भूमि अधिग्रहण और खनन परियोजनाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। एसकेएम अवैध गिरफ्तारियों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की कड़ी मांग करता है।

आज़ाद की गिरफ्तारी आदिवासी भूमि की कॉर्पोरेट लूट का विरोध करने वालों के खिलाफ दमन के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। आज़ाद ने भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षाओं के साथ-साथ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये कानून स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ग्राम सभा की मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति के बिना कोई भी भूमि अधिग्रहण या खनन पट्टा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आक्रामक नौकरशाही कॉर्पोरेट शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर अक्सर ग्राम सभाओं को दरकिनार करती है या उनमें हेरफेर करती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं महज औपचारिकता बनकर रह जाती हैं।

किसानों, विशेष रूप से आदिवासियों, के लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के दमन को ओडिशा और पूरे भारत के खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में तीव्र होती कॉर्पोरेट दोहन की व्यापक पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। मुख्य रूप से आदिवासी और वन-निवासी समुदायों द्वारा बसाए गए क्षेत्र अक्सर राज्य की मदद से निगमों द्वारा आक्रामक खनन के स्थल बन गए हैं।

वन विभाग द्वारा ओडिशा विधानसभा में रखे गए बयानों के अनुसार, पिछले दस वर्षों 2015-16 से 2024-25 में खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों को 22,180.826 हेक्टेयर वन भूमि सौंपी गई है। इस भूमि का बड़ा हिस्सा टाटा, वेदांता रिसोर्सेज, नालको, अडानी और रुंगटा संस को कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट खनन परियोजनाओं के लिए दिया गया है। ओडिशा ने भारत में कॉर्पोरेट घरानों को वन भूमि जारी करने में सभी राज्यों से आगे निकल गया। इनमें से खनन के लिए वन भूमि की अधिकतम हानि उत्तरी ओडिशा के संसाधन-समृद्ध केंदुझर (14,466 हेक्टेयर) और सुंदरगढ़ (10,025 हेक्टेयर) जिलों में हुई है, जो प्रमुख आदिवासी आबादी का घर हैं। बड़े पैमाने की परियोजनाओं ने बड़े पैमाने पर विस्थापन, वनों के विनाश, पारंपरिक आजीविकाओं की हानि और अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति का कारण बना है।

जो कार्यकर्ता, सामुदायिक नेता और संगठन विरोध करते हैं, उन्हें झूठे मामलों, गिरफ्तारियों, निगरानी और धमकियों के माध्यम से तेजी से निशाना बनाया जा रहा है। आज़ाद की गिरफ्तारी इस कॉर्पोरेट-संचालित विस्थापन के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजों में से एक को चुप कराने का स्पष्ट प्रयास है। कई बड़े संघर्ष, जिनमें सफल नियमगिरि आंदोलन, जनवरी 2006 का कलिंग नगर विरोध (जिसमें पुलिस फायरिंग में 13 आदिवासी मारे गए), रायगड़ा जिले का काशीपुर आंदोलन, कोरापुट जिले का नारायणपटना विद्रोह, सिजीमाली और तिजमाली विरोध शामिल हैं, ओडिशा में किसानों, विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के भूमि अधिकारों पर कॉर्पोरेट हमले के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में उभरे।

एसकेएम लिंगराज आज़ाद की तत्काल और बिना शर्त रिहाई, किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी झूठे और गढ़े गए आरोपों को वापस लेने, ग्राम सभा की सहमति के बिना जबरन भूमि अधिग्रहण और खनन परियोजनाओं पर तत्काल रोक, प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट और आदिवासी समुदायों के विस्थापन को समाप्त करने तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के सख्त कार्यान्वयन की मांग करता है।

 (सन्दर्भ /साभार -मीडिया सेल- संयुक्त किसान मोर्चा दुआरा जारी वक्तव्य) 

 जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 332(05 सितम्बर  2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान ,  

  

नेपाल आपदा : हिमालय अब जलवायु परिवर्तन का बोझ नहीं उठा सकता

 हिमालय में बार-बार सामने आ रही प्राकृतिक आपदाएं अब महज स्थानीय घटनाएं नहीं रह गई हैं। नेपाल की हालिया त्रासदी ने एक बार फिर चेताया है कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और बदलता मानसून हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी पर भारी पड़ रहे हैं। तिब्बत में बर्फ का टूटना नेपाल से लेकर भारत तक असर डाल सकता है। प्रकृति की सीमाओं को समझे बिना किया गया विकास अब गंभीर खतरा बनता जा रहा है।

(इमेज साभार -European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery)

नेपाल एक बार फिर एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार आए भूकंपों ने वहां जान-माल को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब एक और त्रासदी विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के रूप में सामने आई है, जिसने पूरे देश को गहरे सदमे और चिंता में डाल दिया है।

इस घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं सामने आ रही हैं। इनमें एक संभावना यह भी है कि तिब्बत में करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई से लगभग 2,000 वर्ग फीट आकार का एक विशाल बर्फीला हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। इसका प्रभाव इतना तीव्र था कि वह किसी शक्तिशाली विस्फोट जैसा महसूस हुआ।

( इमेज साभार -Al Jazeera)

कठोर सच्चाई यह है कि यह घटना हिमालय में बदल रही पारिस्थितिक गतिशीलता (ecological dynamics) का परिणाम है, जिसके पीछे मुख्य रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार हैं। माना जा रहा है कि सुबह करीब 8:15 बजे आए भूकंप ने बर्फ के इस हिस्से के टूटने की प्रक्रिया को शुरू किया। लेकिन अतीत की घटनाओं को देखें तो सामान्य भूकंप आमतौर पर इतनी आसानी से बर्फ के विशाल हिस्सों को अलग नहीं कर देते। इसका सीधा कारण हिमस्खलन (avalanche) या वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियरों में पैदा हुई संरचनात्मक अस्थिरता (structural instability) भी हो सकता है।

इस आपदा ने नेपाल के एक बड़े भूभाग को तबाह कर दिया। करीब 18 छोटे-बड़े जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुईं। रसुवा से गुजरती बाढ़ ने नुवाकोट, भोटे कोसी और त्रिशूली नदियों में भीषण रूप ले लिया। त्रिशूली जलविद्युत संयंत्र और उसके आसपास का बुनियादी ढांचा—मंदिर और स्कूल भी शामिल हैं—बाढ़ में बह गए।

महज 25 से 30 मिनट के भीतर पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पूरा भू-दृश्य बदल गया। स्थानीय नागरिकों के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए 400 से अधिक तीर्थयात्री भी लापता हो गए, जिनमें 133 भारतीय शामिल हैं। चीन के 265 लोग भी लापता बताए जा रहे हैं।

करीब 22 कंक्रीट पुल और 42 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह बह गईं। कई बस्तियां और घर तबाह हो गए। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित आव्रजन केंद्र (इमिग्रेशन सेंटर) भी देखते-देखते नष्ट हो गया।

इस आपदा से हुई तबाही का पूरा आकलन और इसके पीछे के वास्तविक तकनीकी कारण आने वाले समय में अधिक स्पष्ट होंगे। लेकिन इस घटना ने हिमालय की नाजुकता और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहाड़ों में बस्तियां और बुनियादी ढांचा अक्सर नदियों के किनारे विकसित होते हैं। इसलिए जब नदियां अचानक उफान पर आती हैं तो इन बस्तियों को ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।

हिमालय की भौगोलिक वास्तविकता यह है कि किसी एक चोटी या किसी एक स्थान पर होने वाली आपदा कभी केवल वहीं तक सीमित नहीं रहती। उसका असर नीचे की ओर बसे मानव समुदायों, उनकी आजीविका और बुनियादी ढांचे तक पहुंचता है। केदारनाथ, धारचूला, धरासू और हाल में सिक्किम में सामने आए संकट जैसी पिछली घटनाएं भी इसी तरह की तबाही का उदाहरण हैं।

हिमालय में होने वाली हलचलों को केवल अलग-अलग या स्थानीय घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। तिब्बत में बर्फ का कोई बड़ा हिस्सा टूटकर गिरता है तो उसका सीधा असर नेपाल और भारत पर पड़ सकता है। सीमाएं देशों की होती हैं, प्रकृति की नहीं।

हिमालय से दो अरब से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। इसलिए वे हिमालय में होने वाले किसी भी बड़े बदलाव के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं। यह संकट व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरा है। तिब्बत हरित आवरण और पर्यावरणीय नीतियों को प्राथमिकता देने के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद ऐसी घटना का वहां से शुरू होना यह साबित करता है कि वैश्विक तापमान वृद्धि के दुष्परिणामों से कोई भी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।

हिमालयी राज्यों में बुनियादी ढांचे की योजना और नेतृत्व पर अक्सर सवाल उठते हैं—और ऐसा होना उचित भी है। लेकिन ये इस पूरी समस्या के अकेले कारण नहीं हैं। मूल कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि है, जिसका सबसे पहला और सबसे तीखा असर हिमालय को झेलना पड़ रहा है।

पेपिन और अन्य (2015) ने दिखाया है कि हिमालयी पहाड़ों का तापमान ग्लोबल औसत की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है।  उन्ही के अनुसार “ हमने यह भी देखा है कि हिमालय का तापमान आस-पास के भारतीय भू-भाग की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है “ नीचे दिए चित्र में 1951 से 2018 तक  हिन्दिकुश हिमालय और भारतीय भू-भाग के औसत वार्षिक तापमान की समय-श्रृंखला (time series) दिखाई गई है, जो भारतीय भू-भाग की तुलना में हिमालय के अधिक गर्म होने का संकेत देती है।

(1951 से 2018 तक हिंदूकुश हिमालय (ग्रे) और भारतीय भू-भाग (पीला) के लिए सालाना औसत सतह तापमान की समय-श्रृंखला (5-साल का रनिंग औसत)-इमेज साभार –Springer Nature link में Assessment of climate change over the Indian region)

आज पहाड़ों में रहने वाले लोग मानसून से डरने लगे हैं। उन्हें आशंका रहती है कि अचानक आने वाली आपदा उनके घर, खेत और आजीविका को तबाह कर सकती है। ग्रामीण गांव लगातार इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं।

समुद्र के बढ़ते तापमान से वायुदाब में बदलाव आता है और मानसून का स्वरूप भी बदलता है। इसके परिणामस्वरूप कहीं गंभीर सूखे की स्थिति पैदा होती है तो कहीं बादल फटने या अचानक बाढ़ आने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

नेपाल की यह त्रासदी 2013 की केदारनाथ आपदा से भी स्पष्ट समानता रखती है, जब ग्लेशियरों के पिघलने और झीलों के टूटने से आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। कैलगरी विश्वविद्यालय की एक उपग्रह-आधारित रिपोर्ट ने भी इस घटना के पीछे तिब्बत में बर्फ के एक बड़े हिस्से के टूटकर अलग होने की संभावना बताई है।

इन घटनाओं के मूल में आखिरकार ऊर्जा का अंधाधुंध इस्तेमाल और अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन है। हिमालय में रहने वाले लोगों की वैश्विक तापमान वृद्धि में बहुत कम, बल्कि लगभग कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसकी वास्तविक जिम्मेदारी औद्योगिक और विकसित देशों की है।

हाल के वर्षों में यूरोप भी जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना करने लगा है, लेकिन हिमालयी क्षेत्र अब भी उन इलाकों में शामिल है जहां इसके प्रभाव सबसे अधिक तीव्रता के साथ दिखाई दे रहे हैं।

हिमालयी देशों को इस चुनौती का सामना अत्यंत गंभीरता और तत्परता के साथ करना होगा। केवल प्रशासनिक दर्जा बढ़ाना, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना या भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना पर्याप्त नहीं होगा। मानवीय गतिविधियों को पारिस्थितिकी के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा।

तिब्बत में हुई इस घटना ने नेपाल को प्रभावित किया और आगे भारत में कोसी नदी के बेसिन तक बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया। यह एक बार फिर साबित करता है कि प्रकृति की दुनिया आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।

बार-बार आने वाली आकस्मिक बाढ़ों का तत्काल कारण यह है कि मानसून की प्रणालियां और वायुमंडलीय दबाव अब प्राकृतिक सीमाओं को पार कर रहे हैं। लेकिन मानव अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए हिमालय के प्रति समाज की सोच और उसके साथ हमारा व्यवहार, दोनों में बुनियादी बदलाव लाना होगा।

हिमालय की पारिस्थितिक जीवंतता को बनाए रखना अब कोई विकल्प नहीं है। यह हमारी अनिवार्यता है।

(सन्दर्भ /साभार – सर्वोदय प्रेस सर्विस में प्रख्यात पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रकाश जोशी का लेख,एवं Springer Nature link में Assessment of climate change over the Indian region )

आधिक जानकारी के लिये - Springer Nature link में Assessment of climate change over the Indian region- a report of the Ministry of Earth sciences ,Govt of India -2020

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 331(29 अगस्त  2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान -राजस्थान 

 

 

रिपोर्ट में पाया गया है कि 2025 में ग्रीनहाउस गैसें, समुद्र का जलस्तर और समुद्र की गर्मी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए

 'स्टेट ऑफ़ द क्लाइमेट' की 36 वीं सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा, दुनिया भर में समुद्र का स्तर और महासागर की गर्मी - ये सभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए।

(2025 में, सभी 3 प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं-इमेज साभार –climate and capitalism )

अमेरिकन मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी (AMS) द्वारा प्रकाशित दुनिया की जलवायु की यह इंटरनेशनल सालाना समीक्षा, 60 देशों के 625 वैज्ञानिकों के योगदान पर आधारित है। यह पृथ्वी के जलवायु संकेतकों, मौसम की खास घटनाओं और ज़मीन, पानी, बर्फ़ और अंतरिक्ष में मौजूद पर्यावरण निगरानी स्टेशनों और उपकरणों से इकट्ठा किए गए अन्य डेटा के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी देती है। यह रिपोर्ट 'बुलेटिन ऑफ़ द अमेरिकन मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी' (BAMS) के सप्लीमेंट के तौर पर प्रकाशित की जाती है।

इस इंटरनेशनल रिपोर्ट की खास बातें इस प्रकार हैं:

पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर थी। कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड - जो पृथ्वी की मुख्य वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसें हैं - 2025 में एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। दुनिया भर में औसत CO2 का स्तर 425.6±0.1 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) तक पहुंच गया, जो प्री-इंडस्ट्रियल (औद्योगिक क्रांति से पहले के) स्तर ~278 ppm से 53% ज़्यादा है। 2025 में फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) से होने वाला उत्सर्जन भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर था; इसका अनुमान 10.3±0.5 पेटाग्राम कार्बन प्रति वर्ष लगाया गया है, जो 1960 के दशक के 3.0±0.2 पेटाग्राम कार्बन प्रति वर्ष से तीन गुना से भी ज़्यादा है।

दुनिया भर में तापमान रिकॉर्ड या रिकॉर्ड के करीब दर्ज किया गया। ज़मीन और महासागर को मिलाकर 2025 का औसत वैश्विक तापमान रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा तापमान वाले तीन वर्षों में से एक था; ये रिकॉर्ड 1800 के दशक के मध्य से रखे जा रहे हैं। पूरे साल पूर्वी प्रशांत महासागर में न्यूट्रल (तटस्थ) और ला नीना जैसी स्थितियां बनी रहीं, जिससे 2025 बिना अल नीनो वाली स्थितियों वाला अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया। यूरोप में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया, और रूस, चीन, कोरिया गणराज्य और अर्जेंटीना में दूसरा सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। रिपोर्ट में विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए गए सभी पांच प्रमुख वैश्विक तापमान डेटासेट इस बात पर सहमत हैं कि पिछले 11 साल (2015-25) रिकॉर्ड में सबसे गर्म 11 साल रहे हैं। ठंडी ENSO और कमज़ोर ला नीना स्थितियों के बावजूद, समुद्र की सतह का तापमान लगभग रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर था। 2025 में ठंडी ENSO (अल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन) स्थितियां, कमज़ोर ला नीना स्थितियों के बीच में थीं। 2025 के ज़्यादातर समय भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में ठंडी स्थितियों के बावजूद, औसत वार्षिक वैश्विक समुद्री सतह का तापमान 172 साल के रिकॉर्ड में तीसरा सबसे अधिक था, और यह 1991-2020 के औसत से 0.38°C ज़्यादा था। 2025 में समुद्र की सतह के लगभग 87% हिस्से में कम से कम एक समुद्री हीट वेव (marine heat wave) देखी गई। समुद्र की सतह के केवल 26% हिस्से में कम से कम एक समुद्री कोल्ड स्पेल (marine cold spell) देखा गया।

समुद्र की गर्मी और वैश्विक समुद्र का स्तर रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर था। पिछली आधी सदी में, महासागरों ने ग्रीनहाउस गैसों और अन्य कारकों से पृथ्वी के सिस्टम में फंसी अतिरिक्त ऊर्जा का लगभग 90% हिस्सा जमा किया है। समुद्र की सतह से 2000 मीटर की गहराई तक मापी गई वैश्विक समुद्री गर्मी की मात्रा बढ़ती रही और 2025 में नए रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर पहुँच गई। वैश्विक औसत समुद्र का स्तर लगातार 14वें साल रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर था, जो 1993 के औसत से लगभग 111.2 मिलीमीटर ऊपर पहुँच गया, जब सैटेलाइट अल्टीमेट्री माप शुरू हुए थे। 2005 के बाद से समुद्र के बढ़ते स्तर में गर्म होते महासागरों का योगदान औसतन 1.6±0.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष रहा है, जबकि उसी अवधि में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने का योगदान औसतन 2.0±0.4 मिलीमीटर रहा है।

(इमेज साभार –phys.org)

आर्कटिक में लगभग रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी देखी गई। 126 साल के रिकॉर्ड में आर्कटिक के लिए यह दूसरा सबसे गर्म साल था। आर्कटिक में सतह की हवा का तापमान वैश्विक औसत दर से लगभग तीन गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में बारिश/बर्फबारी (precipitation) भी बढ़ रही है। बारिश और तापमान में वृद्धि के कारण, टुंड्रा पौधों की संख्या बढ़ रही है; 2025 में हरियाली (पौधों और उत्पादकता में वृद्धि का एक पैमाना) के मामले में रिकॉर्ड का तीसरा सबसे ऊँचा स्तर दर्ज किया गया। आर्कटिक के पानी में, 2025 में समुद्री बर्फ का ज़्यादा से ज़्यादा दायरा 47 साल के रिकॉर्ड में सबसे कम था, जबकि कम से कम दायरा 11वां सबसे कम था। समुद्री बर्फ की मोटाई, जो उसकी उम्र से जुड़ी होती है, भी समय के साथ कम होती जा रही है। चार साल से ज़्यादा पुरानी बर्फ लगभग खत्म हो चुकी है; सितंबर 2025 में ऐसी पुरानी बर्फ का दायरा सिर्फ़ 95,000 वर्ग किलोमीटर था, जबकि 1980 के दशक में यह 15 लाख (1.5 मिलियन) वर्ग किलोमीटर था।

अंटार्कटिका में रिकॉर्ड गर्मी देखी गई और समुद्री बर्फ का स्तर कम बना रहा। 1979 में रिकॉर्ड रखने की शुरुआत के बाद से अंटार्कटिका के लिए यह सबसे गर्म साल रहा। महाद्वीप पर ज़्यादातर बर्फ की परतों (आइस शेल्फ) पर सतह की बर्फ का पिघलना औसत से ज़्यादा था, और जनवरी की शुरुआत में अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर बर्फ का पिघलना रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुँच गया था। महाद्वीप के आस-पास, लगभग एक दशक से चले आ रहे ट्रेंड के अनुसार, 2025 में समुद्री बर्फ का स्तर औसत से कम रहा। समुद्री बर्फ के दायरे का सालाना रोज़ाना का अधिकतम और न्यूनतम स्तर रिकॉर्ड में क्रमशः तीसरा और चौथा सबसे कम था।

दुनिया भर में ग्लेशियर पिघलते रहे। ज़मीन पर मौजूद ग्लेशियर लगातार 38वें साल बर्फ खोते रहे, और लगातार चौथे साल औसतन 1 मीटर से ज़्यादा पानी के बराबर बर्फ़ खोई। 1976 के बाद से ग्लेशियरों में जो नुकसान हुआ है, उसका लगभग 41% हिस्सा पिछले दशक में हुआ है।

ट्रॉपिकल साइक्लोन (उष्णकटिबंधीय चक्रवात) की गतिविधि औसत से ज़्यादा रही। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के तूफ़ान के मौसम के दौरान कुल 97 नाम वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन देखे गए, जो 1991–2020 के औसत 87 से ज़्यादा थे। पाँच तूफ़ान कैटेगरी 5 की तीव्रता तक पहुँचे। इनमें से तीन तूफ़ान उत्तरी अटलांटिक में आए, जो उस बेसिन के लिए रिकॉर्ड पर दूसरे सबसे ज़्यादा तूफ़ान थे। हरिकेन मेलिसा रिकॉर्ड पर सबसे मज़बूत अटलांटिक हरिकेन में से एक बन गया; 28 अक्टूबर को इसकी अधिकतम तीव्रता 190 मील प्रति घंटा और न्यूनतम केंद्रीय दबाव 892 hPa था। मेलिसा ने जमैका में कैटेगरी 5 के तूफ़ान के तौर पर दस्तक दी, जिससे द्वीप के पश्चिमी हिस्से में भारी तबाही हुई। इस तूफ़ान से 95 लोगों की मौत हुई और कम से कम 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। 2024/25 सीज़न के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बेसिन में 12 नाम वाले तूफ़ान आए, जो 2005/06 के बाद से किसी एक सीज़न में सबसे ज़्यादा थे। फरवरी में, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़ेलिया समुद्र में कैटेगरी 5 की तीव्रता तक पहुँचा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कैटेगरी 4 के तूफ़ान के तौर पर ज़मीन से टकराया। भारी बारिश के कारण मार्बल बार शहर में बाढ़ का जलस्तर पिछले रिकॉर्ड से लगभग 2 मीटर ऊपर पहुँच गया था।

(सन्दर्भ /साभार –Climate and capitalism,MRonline.org,phys.org)

अधिक जानकारी के लिये ---

 रिपोर्ट लिंक -https://ametsoc.net/sotc2025/BAMS26_SotC2025_FullReport.pdf

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 330(22 अगस्त  2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान -राजस्थान