लेबनान के खिलाफ इज़राइल की लगातार आक्रामकता के मूल में लतानी नदी तो नहीं ?

लेबनान–इजराइल में चल रहे टकराव के बीच, लेबनान की सबसे लंबी और वहाँ के सबसे अहम प्राकृतिक संसाधनों में से एक, लिटानी नदी एक बार फिर राजनीतिक चर्चा और सैन्य योजना का केंद्र बन गई है। लिटानी ने न सिर्फ़ देश के खेती और आर्थिक विकास में, बल्कि इलाके की जियोपॉलिटिक्स में भी अहम भूमिका निभाई है। पिछली सदी में, इसने एक जीवन-रेखा और रणनीतिक सीमा, दोनों का काम किया है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में सैन्य योजना, इलाक़ों को लेकर बातचीत और कूटनीतिक ढांचे तय हुए हैं।

( इमेज साभार -Lebnon-world water journey)

लिटानी नदी का भूगोल और पर्यावरणीय महत्व

लिटानी नदी लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में बालबेक शहर से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में, समुद्र तल से लगभग 1,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 'अल-अलीक' झरनों के समूह से निकलती है। अपने उद्गम स्थल से, यह नदी पश्चिमी बेका से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है और फिर लेबनान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कृत्रिम 'काराउन झील' (Lake Qaraoun) जलाशय को भरती है। इसके बाद, यह ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल (Beaufort Castle) इलाके के पास तेज़ी से पश्चिम की ओर मुड़ती है और दक्षिणी लेबनान से होते हुए बहती रहती है, जब तक कि यह टायर (Tyre) के उत्तर में स्थित तटीय शहर कास्मिया (Qasmiyeh) के पास भूमध्य सागर में नहीं मिल जाती।

लगभग 170 किलोमीटर लंबी लिटानी नदी पूरी तरह से लेबनान की सीमा के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका बेसिन लगभग 2,100 वर्ग किलोमीटर में फैला है और समुद्र तक पहुँचने तक यह सालाना 700 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पानी का बहाव पैदा करती है। अपनी इसी जल-क्षमता के कारण यह नदी लेबनान के सिंचाई और पनबिजली (हाइड्रोइलेक्ट्रिक) इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है।

यह नदी बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में कृषि उत्पादन को सहारा देने में अहम भूमिका निभाती है; यह हज़ारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करती है और सैकड़ों कस्बों व गांवों को पानी की आपूर्ति करती है। लिटानी नदी प्राधिकरण (LRA) से जुड़ी पनबिजली परियोजनाएं लेबनान की घरेलू ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पैदा करती हैं, जबकि सिंचाई परियोजनाएं पूरे क्षेत्र में ग्रामीण समुदायों और कृषि अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखती हैं।

अपने आर्थिक महत्व के अलावा, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस नदी का रणनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। लेबनान-इज़राइल सीमा से लगभग 6 से 28 किलोमीटर उत्तर में (इलाके के आधार पर) स्थित लिटानी नदी, दक्षिणी लेबनान को प्रभावी ढंग से दो अलग-अलग हिस्सों में बांटती है: सीमा और नदी के बीच का इलाका, जिसे आमतौर पर "लिटानी के दक्षिण" (south of the Litani) के रूप में जाना जाता है, और इसके पार का व्यापक राष्ट्रीय क्षेत्र। इस प्राकृतिक विभाजन ने ऐतिहासिक रूप से सैन्य योजनाओं को प्रभावित किया है, क्योंकि नदी की घाटी और आसपास का इलाका एक सुरक्षात्मक बाधा बनाता है, जिससे सैनिकों की आवाजाही और लॉजिस्टिक्स (सामान और रसद पहुँचाने का काम) मुश्किल हो जाता है।

लिटानी नदी में इज़राइली लोगों की ऐतिहासिक दिलचस्पी

लिटानी नदी में दिलचस्पी "इज़राइल राज्य" के बनने से पहले से ही थी और इसकी जड़ें 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में ज़ायोनी रणनीतिक सोच में देखी जा सकती हैं। ज़ायोनी आंदोलन के संस्थापकों ने समझा था कि इस इलाके में खेती और बस्तियों (खासकर किबुत्ज़ के संदर्भ में) के विकास के लिए जल संसाधन बहुत ज़रूरी होंगे। नतीजतन, भविष्य के "यहूदी राज्य" की सीमाओं के लिए कई शुरुआती प्रस्तावों में ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन के इलाके में पानी के मुख्य स्रोतों को शामिल करने की कोशिश की गई।

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के बाद हुई बातचीत के दौरान, ज़ायोनी नेताओं ने तर्क दिया कि फ़िलिस्तीन की उत्तरी सीमा को दक्षिणी लेबनान तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लिटानी नदी बेसिन को इसमें शामिल किया जा सके। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में, वर्ल्ड ज़ायोनी ऑर्गनाइज़ेशन (WZO) के प्रतिनिधियों ने भविष्य के यहूदी मातृभूमि की सीमाओं के भीतर लिटानी को शामिल करने की वकालत करते हुए ज्ञापन पेश किए; यह थियोडोर हर्ट्ज़ल की "डेर जुडेनस्टाट" (जर्मन में "यहूदी राज्य") के संदर्भ में था, जो 1896 का एक अहम पैम्फलेट था और यूरोपीय यहूदी-विरोध के समाधान के तौर पर एक स्वतंत्र "यहूदी राज्य" की स्थापना की वकालत करता था। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक, चैम वीज़मैन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नदी का पानी खेती के विस्तार और यहूदी प्रवासियों के अपेक्षित आगमन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था, जिससे यह "यहूदी राष्ट्रीय घर के भविष्य के लिए ज़रूरी" बन गया।

यूरोपीय ताकतों ( विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस ) के बीच भू-राजनीतिक विचारों के कारण ये प्रस्ताव आखिरकार विफल हो गए। फ्रांस, जिसे लीग ऑफ़ नेशंस सिस्टम के तहत लेबनान और सीरिया पर अधिकार (मैंडेट) मिला था, ने लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने पर ज़ोर दिया। फ्रांसीसी मैंडेट वाले इलाकों और ब्रिटिश-नियंत्रित फ़िलिस्तीन के बीच सीमा को आखिरकार 1923 के पॉलेट-न्यूकॉम्ब समझौते में औपचारिक रूप दिया गया, जिसने लिटानी को पूरी तरह से लेबनान के इलाके में छोड़ दिया।

इस राजनयिक नतीजे के बावजूद, द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के बाद भी ज़ायोनी रणनीतिक चर्चाओं में यह नदी एक लगातार बना रहने वाला मुद्दा रही। इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री (PM) डेविड बेन-गुरियन के साथ-साथ पूर्व चीफ ऑफ़ स्टाफ़ और रक्षा मंत्री मोशे दयान ने लिटानी को इज़राइली इलाके में शामिल करने की कोशिश की थी, यह दावा करते हुए कि इसे इज़राइल की उत्तरी सीमा बनानी चाहिए। 1948 के पहले अरब-इज़राइली युद्ध के दौरान इज़राइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में ज़मीनी हमला किया था, जिससे इस बात को और बल मिला। बाद में, कूटनीतिक दबाव और 1949 के 'जनरल आर्मिस्टिस एग्रीमेंट' (युद्धविराम समझौते) पर हस्ताक्षर के कारण इज़राइली सेना 'रास अल-नकौरा' तक पीछे हट गई।

पानी, धर्म और रणनीतिक हिसाब-किताब

मध्य पूर्व में पानी की कमी ने लंबे समय से राजनीतिक और रणनीतिक सोच को प्रभावित किया है। इज़राइल के पानी के मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी बेसिन, लेक टिबेरियस (सी ऑफ़ गैलिली) और ज़मीन के नीचे मौजूद एक्विफ़र (वेस्ट बैंक सहित) हैं। इनमें से कई स्रोतों पर आबादी बढ़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण का दबाव बढ़ रहा है। इस संदर्भ में, इज़राइली रणनीतिकारों ने समय-समय पर लिटानी नदी के भरपूर पानी को एक संभावित अतिरिक्त और ज़रूरी स्रोत के तौर पर देखा है।

हालांकि इज़राइल ने कभी भी लिटानी नदी के पानी को आधिकारिक तौर पर अपने जल बुनियादी ढांचे में शामिल नहीं किया है, लेकिन दशकों से अकादमिक और रणनीतिक हलकों में इस नदी के पानी का रुख मोड़ने की संभावना पर चर्चा होती रही है। कुछ इज़राइली योजनाकारों का तर्क है कि लिटानी नदी के बहाव का कुछ हिस्सा जॉर्डन बेसिन की ओर मोड़ने से पानी की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है और खेती को ज़्यादा टिकाऊ बनाया जा सकता है। कुछ प्रस्तावों में बड़े पैमाने पर सिंचाई योजनाओं की भी कल्पना की गई थी, जिनसे नदी के पानी को दक्षिण की ओर ले जाकर नेगेव रेगिस्तान में खेती के विकास में मदद मिल सके।

पानी से जुड़े पहलुओं के अलावा, लिटानी के दक्षिण का इलाका कुछ यहूदी समुदायों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखता है। दक्षिणी लेबनान में प्राचीन यहूदी विद्वानों से जुड़ी कई अहम ऐतिहासिक जगहें हैं, जिनमें हौला, मारजायून के पास स्थित प्राचीन बेबीलोनियन रब्बी, राव आशी का मक़बरा भी शामिल है। इसी संदर्भ में, मार्च 2025 में इज़राइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) के आयोजन में अति-रूढ़िवादी यहूदी इज़राइली तीर्थयात्रियों ने इस जगह का दौरा किया। इससे लेबनान में राजनीतिक हंगामा हुआ और यह भी पता चला कि कैसे ऐतिहासिक यादें और धार्मिक विरासत आधुनिक भू-राजनीतिक तनावों से जुड़ी हुई हैं।

ऊपर बताए गए सांस्कृतिक और जल-संबंधी पहलुओं के बावजूद, इज़राइली योजना में लिटानी नदी का मुख्य रणनीतिक महत्व ऐतिहासिक रूप से धार्मिक या आर्थिक के बजाय सैन्य रहा है।

(इमेज साभार –L Orient Todays Post-facebook page )

निष्कर्ष के तौर पर, लेबनान की आधुनिक सीमाएं तय होने के एक सदी से भी ज़्यादा समय बाद भी, लिटानी नदी दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा, राजनीति और क्षेत्रीय संबंधों के लिए एक अहम कारक बनी हुई है। इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच मौजूदा सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में, लिटानी नदी एक बार फिर बफ़र ज़ोन, युद्धविराम व्यवस्था और क्षेत्र की व्यापक सुरक्षा संरचना के बारे में चर्चाओं में एक अहम संदर्भ बिंदु के तौर पर सामने आई है।

2026 के इज़राइल-हिज़्बुल्लाह युद्ध के संदर्भ में लिटानी नदी

अपने आंतरिक बहाव के बावजूद, लिटानी बार-बार इज़राइली सत्ता के सैन्य अभियानों के भौगोलिक दायरे में आती रही है। 1978 के 'ऑपरेशन लिटानी' और बाद में 1982 के हमले के दौरान, इज़राइली कब्ज़ा करने वाली सेनाएँ नदी के किनारों तक और कुछ मामलों में उससे भी आगे बढ़ गईं। हालाँकि इन ऑपरेशन्स को आधिकारिक तौर पर सुरक्षा चिंताओं के नज़रिए से पेश किया गया था, लेकिन इनकी भौगोलिक सीमाओं ने विश्लेषकों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या नदी पर नियंत्रण, या कम से कम निगरानी, ​​व्यापक रणनीतिक योजना का हिस्सा थी। 1978 के ऑपरेशन का नाम ही इस बात को रेखांकित करता है कि कब्ज़ा करने वालों के लिए इस नदी का कितना प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व था। 1993 और 1996 में इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह को लिटानी नदी के उत्तर में खदेड़ने के लिए 'ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी' और 'ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ़ रैथ' शुरू किए, और 2000में  इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना पूरी तरह हटा ली। अक्टूबर 2024: इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी हमला शुरू किया। नवंबर 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीज़फ़ायर से 2024 का युद्ध कागज़ों पर तो खत्म हो गया, लेकिन इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह को दोबारा तैयारी करने से रोकने के लिए लगातार हमले जारी रखे।

 इस बार भी (मार्च2026) लेबनान-इज़राइल सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद से, इज़राइली अधिकारियों ने बार-बार मांग की है कि हिज़्बुल्लाह अपने लड़ाकों और सैन्य ढांचे को नदी के उत्तर में हटा ले, साथ ही लिटानी के दक्षिण में ज़्यादातर कस्बों और गांवों को खाली करने की भी मांग की है। इससे यह डर फिर से पैदा हो गया है कि यह इलाका एक बार फिर लंबे समय के लिए सुरक्षा ज़ोन बन सकता है, जैसा कि 2000 में इज़राइल के पीछे हटने से पहले था। इस स्थिति को और गंभीर बना दिया इज़राइल की उन चेतावनियों ने जिनमें लिटानी नदी पर बने क्रॉसिंग को निशाना बनाने की बात कही गई और बनाया गया , और साथ ही दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले की तैयारी के बीच कैबिनेट द्वारा 450,000 तक रिज़र्व सैनिकों को जुटाने की मंज़ूरी मांगने की योजना ने भी; इसमें 36वीं (गाश फॉर्मेशन) और 91वीं (गैलिली) डिवीज़न, और गोलानी और गिवती ब्रिगेड शामिल हैं।

(इमेज साभार –Instagram- Anadoluagency)

हाल की सैन्य गतिविधियों ने नदी की अहमियत को और बढ़ाया है और संकेत दिया है कि इज़राइली सेनाओं ने दक्षिणी लेबनान में कई रास्तों पर हिज़्बुल्लाह की रक्षात्मक स्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। तोपखाने और हवाई सुरक्षा के साथ सीमित ज़मीनी घुसपैठ कई रास्तों (अदायसेह-कफ़रकेला, मरकाबा-हौला-मेस अल-जबल, ऐतारौन-मारोन अल-रस, अल-अवीडा और खियाम) से आगे बढ़ी है, हालांकि यह दूरी कम ही है। खबरों के अनुसार, खियाम, नबातियेह (जिसे "जंगों की माँ" कहा जाता है) और अदायसेह, मार्जेयून जैसे सीमावर्ती गांवों के पास कुछ इलाकों में ये सेनाएँ लगभग 1 किलोमीटर तक पहुँच गई हैं, जहाँ इज़राइली सेनाएँ अब रब थलाथिन सीमावर्ती शहर के बाहरी इलाकों में हैं।

इस धीरे-धीरे आगे बढ़ने को एक लंबी अवधि की ऑपरेशनल रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसका मकसद हिज़्बुल्लाह के रक्षा नेटवर्क को परखना, कमज़ोर बिंदुओं की पहचान करना और किसी बड़े हमले से पहले इज़राइल को होने वाले संभावित नुकसान को कम करना है। साथ ही, मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म और एंटी-टैंक सिस्टम पर लक्षित हवाई हमले हिज़्बुल्लाह की क्षमताओं को कम करने और युद्धक्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किए जा रहे हैं; खासकर इसलिए क्योंकि कम दूरी के हथियार सिस्टम, जिन्हें मिसाइल डिफेंस सिस्टम से प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सकता, इज़राइल के सुरक्षा योजनाकारों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं।

हिज़्बुल्लाह की सेनाओं को लिटानी नदी के उत्तर में धकेलकर, इज़राइल एक बड़ा बफ़र ज़ोन बनाना चाहता है जिससे सीमावर्ती शहरों पर तत्काल खतरा कम हो सके और साथ ही लिटानी के दक्षिण में उसकी संभावित लंबी अवधि की मौजूदगी सुरक्षित हो सके; जिसका इस्तेमाल लेबनान के साथ बातचीत की मेज़ पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है।

हालांकि, हिज़्बुल्लाह के लिए, इज़राइल के खिलाफ अपनी प्रतिरोध रणनीति के तहत लिटानी के दक्षिण में अपनी मौजूदगी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कई दशकों में, इस समूह ने निगरानी चौकियों, लॉजिस्टिकल कॉरिडोर और मिसाइल लॉन्च साइटों का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, जो टकराव की स्थिति में उसकी सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने और प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। इस इलाके के संभावित नुकसान से न केवल उसकी ऑपरेशनल क्षमता कमज़ोर होगी, बल्कि उसके प्रतिरोध के दावे की विश्वसनीयता भी कम हो जाएगी। ऐसे नतीजे से समूह को भारी घरेलू और राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर ऐसा माना जाए कि उसी की वजह से दक्षिणी लेबनान में इज़राइल की मौजूदगी या कब्ज़ा फिर से शुरू हुआ है।

(इमेज साभार –Anadolu Agency website)

30 जून 2026 को इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इज़राइली सेना के कब्ज़े वाले लेबनान के इलाक़े का दौरा किया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि जब तक ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह से ख़तरा बना रहेगा, तब तक इज़राइल, लेबनान के दक्षिणी (लिटानी नदीं का दक्षिणी भूभाग )हिस्से से पीछे नहीं हटेगा। पिछले शुक्रवार (26जून2026) को अमेरिका की मध्यस्थता में इज़राइल और लेबनान की सरकारों के बीच सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत इज़राइल लेबनान की सेना को दो इलाक़े सौंप देगा। इस समझौते के बाद नेतन्याहू का कब्ज़े वाले लेबनानी इलाक़े का यह पहला दौरा था।

जहाँ तक लेबनान की बात है, लिटानी और उसके दखिन का भूभाग,राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और देश की क्षेत्रीय अखंडता का एक अहम हिस्सा है।

(सन्दर्भ /साभार –The Beiruter,Canary, UK Column, Middle East Monitor)

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

 पानी पत्रक- 323(04 जुलाई 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान -राजस्थान 

 

 

 

  

फ़ॉसिल फ़्यूल से छुटकारा पाना ज़रूरी है, लेकिन मुश्किल भी – कोलंबिया से पता चलता है कि क्यों ?

हाल ही में,कोलंबिया ने ,अपने कोयला-निर्यात करने वाले बंदरगाह शहर सांता मार्टा में, नीदरलैंड के साथ मिलकर 26 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 तक, आयोजित 'जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहला सम्मेलन' (First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels) सम्पन्न किया . यह 'फ़ॉसिल फ़्यूल से दूर जाने (ट्रांज़िशन)' का ज़मीनी स्तर  पर कार्यरत कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित समानांतर कार्यक्रम था . क्योंकि, कार्यक्रम ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के छह महीने बाद हुआ, जिसमें जीवाश्म ईंधन के मुद्दे से गंभीरता से निपटने में विफलता मिली थी।  कोलम्बिया के राष्ट्रपति,पेट्रो, ने अपने कार्यकाल की समाप्ती से कुछ महीनों पहले अओजित, इस कार्यक्रम में, जोर शोर से भाग लिया. सम्मेलन इस  बात का आकलन करने का अवसर भी प्रदान करता है कि पेट्रो की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इस दिशा में काम करते हुए, वास्तव में क्या हासिल किया - और क्या चीजें इसकी राह में बाधक बनीं।

 (सांता मार्टा में उद्घाटन सत्र की तस्वीर, जिसमें कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री आइरीन वेलेज़ भी हैं। साभार- Drilled)

कोलंबिया के निवर्तमान राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, जो पहले गुरिल्ला लड़ाके थे और देश के पहले वामपंथी नेता भी, 2022 में सत्ता में आए। उन्होंने कुछ ऐसा करने का वादा किया था जिसकी कोशिश जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) पैदा करने वाले देशों के बहुत कम नेताओं ने गंभीरता से की है: अपने देश की तेल, गैस और कोयले पर निर्भरता कम करना।

 (कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और उपराष्ट्रपति फ्रांसिया मार्केज़, 19 जून 2022 को बोगोटा, में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में पेट्रो की जीत का जश्न मनाते हुए। रॉयटर्स/लुइसा गोंजालेज-इमेज साभार –Alzazeera)

अपनी उपराष्ट्रपति फ्रांसिया मार्केज़ (जो पहले पर्यावरण कार्यकर्ता थीं) के साथ मिलकर, पेट्रो ने कोलंबिया को संसाधनों के दोहन (resource extraction) पर कम निर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। उनका ध्यान आर्थिक विविधता, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रणालियों पर अधिक लोकतांत्रिक नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण पर था। तेल और गैस के घटते भंडार और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई न करने की बढ़ती लागत को देखते हुए, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना बहुत ज़रूरी हो गया है।

चार साल बाद अगस्त 2026 में,जब पेट्रो कोलंबियाई कानून के तहत अधिकतम एक कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ने की तैयारी कर रहे थे ,तो उनकी सरकार दुआरा इस दिशा में किये प्रयासों के नतीजे मिले-जुले रहे, ऐसा माना जा रहा है । उनकी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रगति की, खासकर नवीकरणीय और सामुदायिक ऊर्जा के क्षेत्र में। लेकिन उनके कई सबसे महत्वाकांक्षी सुधारों को राजनीतिक विरोध, संस्थागत सुस्ती और जीवाश्म ईंधन से होने वाली आय के लगातार महत्व के कारण नुकसान पहुँचा।

यह अनुभव कोलंबिया से कहीं आगे भी मायने रखता है। ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) में, सरकारें इस बढ़ती बहस का सामना कर रही हैं कि क्या जीवाश्म ईंधन पैदा करने वाले देशों को विकास और कम-कार्बन वाली ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए संसाधनों का दोहन जारी रखना चाहिए, या पूरी तरह से दोहन-आधारित मॉडल से दूर हटना शुरू कर देना चाहिए। कोलंबिया ने दूसरे दृष्टिकोण का अब तक का सबसे स्पष्ट परीक्षण प्रस्तुत किया है।

इस बहस का महत्व हाल ही में कोलंबियाई शहर सांता मार्टा में नीदरलैंड के साथ मिलकर आयोजित 'जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर पहले सम्मेलन' (First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels) में उजागर हुआ। पेट्रो के पद छोड़ने से कुछ समय पहले आयोजित इस कार्यक्रम में कोलंबिया ने खुद को जीवाश्म-बाद के विकास (post-fossil development) में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। यह कार्यक्रम ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के छह महीने बाद हुआ, जिसमें जीवाश्म ईंधन के मुद्दे से गंभीरता से निपटने में विफलता मिली थी।

यह इस बात का आकलन करने का अवसर भी प्रदान करता है कि पेट्रो की सरकार ने वास्तव में क्या हासिल किया - और क्या चीजें इसकी राह में बाधक बनीं। शिक्षाविद अक्सर उनके दृष्टिकोण को "पोस्ट-एक्सट्रैक्टिविस्ट" (दोहन-बाद का दृष्टिकोण) बताते हैं - यह विचार कि विकास अब जीवाश्म ईंधन और खनन के विस्तार पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय उस दिशा में काम करना चाहिए जिसे पेट्रो ने "जीवन के लिए अर्थव्यवस्था" (economy for life) कहा है। पेट्रो का अनुभव उन चुनौतियों को उजागर करता है जिनका सामना अन्य देश भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते समय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी.

कोलंबिया को पारंपरिक रूप से अपनी ज़्यादातर बिजली हाइड्रोपावर से मिलती रही है। हालाँकि, बड़े बांधों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और जलवायु परिवर्तन व अल नीनो की वजह से पड़ने वाले सूखे के कारण, पेट्रो सरकार विंड और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की इच्छुक थी।

जब 2022 में पेट्रो चुने गए, तो हाइड्रो के अलावा अन्य रिन्यूएबल स्रोतों से कोलंबिया की बिजली उत्पादन क्षमता का 2% से भी कम हिस्सा आता था। 2025 के अंत तक, यह बढ़कर 15% हो गया, जिसका मुख्य कारण नई सोलर परियोजनाएँ थीं। रिन्यूएबल एनर्जी में यह बड़ी बढ़ोतरी निवर्तमान राष्ट्रपति की जलवायु से जुड़ी सबसे ठोस उपलब्धि हो सकती है।

हालाँकि, पेट्रो की सरकार ने यह भी माना कि रिन्यूएबल एनर्जी का विकास भी उसी तरह असमानता पैदा कर सकता है जैसे फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) के मामले में होता है, जहाँ मुनाफा तो कमा लिया जाता है लेकिन स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए, सरकार ने गरीबी, संघर्ष या कोयले पर निर्भरता से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कम्युनिटी एनर्जी स्कीम के ज़रिए ऊर्जा उत्पादन को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की। लगभग 18,000 समूहों ने इसमें रुचि दिखाई और करीब 1,000 समूह सरकार समर्थित ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए।

फॉसिल फ्यूल से जुड़ी चुनौतियाँ

लेकिन इन सबके बावजूद, सरकार फॉसिल फ्यूल के विकास की गति को धीमा करने में संघर्ष करती रही। पेट्रो प्रशासन ने फ्रैकिंग पर रोक लगाने, माइनिंग, तेल, गैस और कोयले के लिए नए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस बंद करने और गैसोलीन पर सब्सिडी खत्म करने का वादा किया था। इन कदमों का फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री की ओर से कड़ा विरोध हुआ। लेकिन 2022 के अंत तक लगभग 380 कॉन्ट्रैक्ट पहले ही शुरू हो चुके थे। कुछ सफलताओं के बावजूद, चल रहे उत्पादन को रोकने की गुंजाइश बहुत कम थी। इस बीच, सरकार डीजल जैसी अन्य फॉसिल फ्यूल सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने में भी नाकाम रही।

इन सुधारों को लागू करना राजनीतिक रूप से मुश्किल साबित हुआ। संसद में बहुमत न होने, देश की संवैधानिक अदालत द्वारा नीतिगत फैसलों को रद्द करने और पेट्रो प्रशासन के भीतर राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये सुधार कमजोर पड़ गए। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का अक्सर तबादला होता रहा और योजनाएँ व प्राथमिकताएँ भी बदलती रहीं।

ऐसे में, यह हैरानी की बात नहीं है कि पेट्रो प्रशासन ने अक्सर आदेशों या अस्थायी फैसलों के ज़रिए फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को धीमा करने की कोशिश की, जैसे कि ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों की घोषणा करना जहाँ माइनिंग परमिट नहीं दिए जा सकते। हालाँकि, भविष्य की सरकार इन फैसलों को आसानी से पलट सकती है, जिससे लंबे समय तक इन्हें बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।

एक बड़ी नाकामी यह रही कि कई कोशिशों के बावजूद फ्रैकिंग पर रोक लगाने वाला कानून पास नहीं हो सका। एक और उदाहरण देखें , बड़े पैमाने पर कोयले की ओपन-पिट माइनिंग (खुली खदानों से कोयला निकालने) के नए प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की कोशिशों को देश के नेशनल डेवलपमेंट प्लान से हटा दिया गया।

फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) के इस्तेमाल को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए समर्थन जुटाने में पेट्रो को कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो खास तौर पर कोलंबिया से जुड़ी थीं: जैसे उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति, या फिर अमेरिकी सेना के दखल का खतरा।

लेकिन ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों में भी ऐसी ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें शामिल हैं - फॉसिल फ्यूल लॉबी का मजबूत असर, माइनिंग जैसे उद्योगों से लगातार होने वाली कमाई, अपनी नौकरियों या बिजली की कमी को लेकर लोगों की चिंता, स्थानीय स्तर पर तुरंत ज़रूरी ज़रूरतों और सरकारी कार्रवाई की रफ़्तार के बीच तालमेल की कमी, और सरकारी तंत्र की सुस्ती।

पेट्रो,फिर भी , रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) को बढ़ाने, नए कम्युनिटी एनर्जी प्रोग्राम शुरू करने और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को धीरे-धीरे खत्म करने के मुद्दे को पॉलिसी एजेंडा में शामिल करने में कामयाब रहे। उन्हें ऐसे कानून पास कराने में मुश्किल हुई जो इन बदलावों को पक्का कर सकें या फॉसिल फ्यूल से होने वाली कमाई पर सरकार की निर्भरता को खत्म कर सकें।

पेट्रो के सुधार कितने समय तक टिकेंगे, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता, कि उनकी जगह कौन लेता।शुरुआती नतीजों के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन पाने वाले दक्षिणपंथी करोड़पति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने कोलंबिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 21 जून 2026, रविवार को हुए रन-ऑफ में डे ला एस्प्रिएला की जीत से पेट्रो के दौर की आर्थिक, विदेशी और घरेलू नीतियों में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो जाएगा।

लेकिन कोलंबिया का अनुभव उन दूसरे देशों के लिए पहले से ही अहम सबक देता है जो फॉसिल फ्यूल से दूर हटकर विकास के वैकल्पिक मॉडल बनाना चाहते हैं।

(सन्दर्भ /साभार –Climate action network, Global fight to end fossil fuels, The conversation, Oxford energy network)

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