‘ग्रीन एनर्जी’ वाले खनिजों की होड़ दुनिया के सबसे कमज़ोर लोगों को नुकसान पहुँचा रही है

 ग्रीन एनर्जी’ के लिये खनन के काम पर्यावरण को होने वाले नुकसान को सबसे अमीर समुदायों से हटाकर सबसे गरीब समुदायों तक पहुँचा देते हैं

(महत्वपूर्ण खनिज भंडारों और स्थलों के वैश्विक समूह; ये USGS के खदानों, भंडारों, ज़िलों और खनिज क्षेत्रों (2017) से संबंधित भू-स्थानिक बिंदु डेटा से लिए गए हैं। यह नक्शा उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ 500 किलोमीटर के दायरे में कई भंडार मौजूद हैं, और यह उन खनिजों के स्थानिक वितरण को दर्शाता है जो प्रमुख तकनीकों के लिए ज़रूरी है )

लिथियम और कोबाल्ट जैसे ज़रूरी खनिजों का खनन “ग्रीन” एनर्जी और डिजिटल बदलावों को बढ़ावा देता है, जो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट चेतावनी देती है कि टिकाऊ भविष्य बनाने वाली टेक्नोलॉजी बनाने से पर्यावरण और सेहत से जुड़े गंभीर, छिपे हुए संकट पैदा हो रहे हैं, जिन्हें दुनिया न तो पहचान पा रही है और न ही उनका समाधान कर पा रही है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान ने तैयार की है।

इस जाँच में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर व्यवस्थागत कमियों के कारण ज़रूरी खनिजों को निकालने की लागत का बोझ दुनिया के कुछ सबसे कमज़ोर समुदायों पर असमान रूप से पड़ रहा है, जबकि इसका फ़ायदा कहीं और, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी ढाँचे के रूप में जमा हो रहा है।

(DRC के लुआलाबा में, कामिलोम्बे नामक एक छोटी कोबाल्ट खदान में, अयस्क धोती हुई महिलाएँ। इस काम में लगी ज़्यादातर महिलाएँ प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत करती हैं )

यह रिपोर्ट साफ़-सुथरी ऊर्जा प्रणालियों या उन्हें आधार देने वाले डिजिटल बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत पर सवाल नहीं उठाती है। इसके बजाय, यह सवाल करती है कि इन क्षेत्रों में मानवता की प्रगति के लिए कौन क़ीमत चुका रहा है और किसे इसका फ़ायदा मिल रहा है, और इसका जवाब बेहद अन्यायपूर्ण मिलता है।

UNU के कावेह मदानी, जिन्होंने इस जाँच टीम का नेतृत्व किया, कहते हैं, “तकनीकी बदलाव ज़रूरी और फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को इनका समान रूप से फ़ायदा मिले, तो हमें इनके अनचाहे नतीजों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें सक्रिय रूप से हल करना चाहिए।” वे आगे कहते हैं, “आप किसी बदलाव को ‘ग्रीन’, टिकाऊ और न्यायसंगत तब तक नहीं कह सकते, जब तक वह पर्यावरण को होने वाले नुकसान को अमीरों से गरीबों तक, और लोगों के एक समूह या क्षेत्र से दूसरे समूह या क्षेत्र तक ही पहुँचाता रहे।”

‘ज़रूरी खनिज, जल असुरक्षा और अन्याय’ नाम की यह रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि ज़रूरी खनिजों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और खनन स्थलों के सबसे करीब रहने वाले समुदायों को दूषित पानी, पानी की कमी, रोज़ी-रोटी छिन जाने और सेहत पर पड़ने वाले गंभीर नतीजों के रूप में इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दुनिया भर में लगभग 240,000 टन लिथियम के उत्पादन में अनुमानित 456 अरब लीटर पानी खर्च हुआ। यह मात्रा उप-सहारा अफ्रीका के 62 मिलियन लोगों की सालाना घरेलू पानी की ज़रूरत के बराबर है, जो लगभग तंजानिया की आबादी के बराबर है। चिली के ‘सालार डी अटाकामा’ में, अकेले लिथियम खनन में ही उस क्षेत्र के कुल पानी का 65% तक इस्तेमाल हो जाता है। इससे खेती और घरेलू ज़रूरतों के लिए पानी की होड़ बढ़ जाती है, और ज़मीन के नीचे का पानी तेज़ी से कम होता जा रहा है। 1990 और 2015 के बीच, खारे पानी के कुओं वाले इलाकों में पानी का स्तर नौ मीटर तक नीचे चला गया। बोलीविया के उयुनी इलाके में लिथियम की माइनिंग की वजह से वहां रहने वाले समुदायों के लिए क्विनोआ उगाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है; क्विनोआ ही उनकी आर्थिक और पोषण संबंधी मुख्य ज़रूरत है।

( चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक खदान पर लिथियम ब्राइन,खनन ट्रक लिथियम सल्फेट लोड करते हुए .यहाँ ज़मीन के नीचे से भारी मात्रा में भूजल पंप करके निकाला जाता है और इस बेहद सूखे क्षेत्र में उसे भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है )

पूरी दुनिया में, ज़रूरी खनिजों का लगभग छठा हिस्सा (16%) ऐसे इलाकों में मौजूद है जहां पानी की भारी कमी है, जबकि एनर्जी ट्रांज़िशन में इस्तेमाल होने वाले 54% खनिज मूल निवासियों के इलाकों में या उनके आस-पास पाए जाते हैं।

पर्यावरण को होने वाला यह नुकसान सिर्फ़ पानी की खपत तक ही सीमित नहीं है। मुश्किल से निकाले जाने वाले 'रेयर अर्थ मिनरल्स' के हर एक टन उत्पादन पर, लगभग 2,000 टन ज़हरीला कचरा पैदा होता है। साल 2024 में, दुनिया भर में 'रेयर अर्थ मिनरल्स' के उत्पादन से अनुमानित 707 मिलियन मीट्रिक टन ज़हरीला कचरा पैदा हुआ—यह इतना ज़्यादा है कि इससे लगभग 59 मिलियन कूड़े के ट्रक भरे जा सकते हैं; ट्रकों की यह संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर उन्हें एक कतार में खड़ा किया जाए, तो यह भूमध्य रेखा के चारों ओर 13 बार चक्कर लगा सकती है।

21वीं सदी का तेल

पेरिस समझौता इंसानी गतिविधियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ज़रूरी खनिजों के खनन को तेज़ी देने पर ज़ोर देता है। फिर भी, इससे एक नया "विरोधाभास" पैदा होता है: वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2040 तक लिथियम की मांग में नौ गुना और कोबाल्ट तथा निकिल की मांग में दो गुना बढ़ोतरी की ज़रूरत होगी।

प्रो. मदानी, जिन्हें हाल ही में 2026 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता चुना गया है, कहते हैं, "अगर प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था न हो, तो जिन लक्ष्यों को धरती की रक्षा के लिए बनाया गया है, वे ही उन समुदायों में पानी, स्वास्थ्य और अन्याय के संकटों को और बढ़ा सकते हैं, जिनकी जलवायु परिवर्तन में सबसे कम भूमिका है।" "दुनिया एक स्वच्छ ऊर्जा वाला भविष्य बनाने की होड़ में लगी है, और हम इस तेज़ी का समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी जाँच से पता चलता है कि इस बदलाव को संभव बनाने वाले खनन कार्य पीने के पानी को दूषित कर रहे हैं, खेती-बाड़ी से होने वाली आजीविका को खत्म कर रहे हैं, और दुनिया के कुछ सबसे कमज़ोर समुदायों के बच्चों को ज़हरीली भारी धातुओं के संपर्क में ला रहे हैं।"

ऊर्जा और डिजिटल बदलाव के लिए ज़रूरी ग्रेफाइट और अन्य खनिजों की मांग में 2050 तक चार या पाँच गुना बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

ज़रूरी खनिजों को "21वीं सदी का तेल" बताते हुए, यह रिपोर्ट जीवाश्म ईंधन के दौर से एक गंभीर तुलना करती है; इसमें कहा गया है कि अतीत में संसाधनों के खनन से होने वाले फायदे शायद ही कभी उन समुदायों तक पहुँचे, जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर जान-बूझकर नीतिगत हस्तक्षेप न किया गया, तो ऊर्जा बदलाव में भी वही पैटर्न दोहराए जाने का खतरा है, जिससे खनिज-समृद्ध लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नए "बलिदान क्षेत्र" (sacrifice zones) बन सकते हैं।

स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा बुरा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है

खनन से होने वाला जल प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर आपात स्थितियाँ पैदा कर रहा है। उदाहरण के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में, जो कोबाल्ट का एक प्रमुख उत्पादक है, खनन स्थलों के पास रहने वाले 72% लोगों ने त्वचा रोगों की शिकायत की, और 56% महिलाओं और लड़कियों ने स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की जानकारी दी।

DRC के खनन क्षेत्रों के पास स्थित प्रसूति वार्डों में जन्मजात विकृतियों की दर उन क्षेत्रों की तुलना में काफी ज़्यादा है जो खनन स्थलों से दूर हैं; इनमें न्यूरल ट्यूब दोष (जो शिशुओं के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में गंभीर विकृतियों का कारण बन सकते हैं) की दर प्रति 10,000 जन्मों पर 10.9 और निचले अंगों में विकृतियों की दर प्रति 10,000 जन्मों पर 8.8 है।

इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के भी प्रमाण मिले हैं। चिली के कैलामा और DRC के मिबान्ज़े में खनन समुदायों के निवासी बताते हैं कि वे लगातार डर, चिंता और इस भावना के साथ जी रहे हैं कि उन्हें "बलिदान" किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र तरक्की कर सकें। अध्ययनों से पता चलता है कि पानी की कमी और लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहने से चिंता, डिप्रेशन और गंभीर मामलों में आत्महत्या की दर बढ़ जाती है।

DRC में लगभग 30% खनन स्थलों पर बच्चों से काम करवाया जाता है, जिन्हें आमतौर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं मिलतीं। DRC में खनिजों के कुल उत्पादन का 80% से ज़्यादा हिस्सा विदेशी औद्योगिक खदानों के नियंत्रण में है, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ कम ही मिल पाता है। देश के पास खनिजों का विशाल भंडार होने के बावजूद, यहाँ की 70% से ज़्यादा आबादी हर दिन $2.15 से भी कम पर गुज़ारा करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य लेखक और UNU-INWEH के वैज्ञानिक डॉ. अब्राहम नुनबोगु कहते हैं, “हरित ऊर्जा की ओर बढ़ना हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। लेकिन हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उनसे पता चलता है कि जो समुदाय असल में खुदाई का काम कर रहे हैं, धूल-मिट्टी में साँस ले रहे हैं और साफ़ पानी से वंचित हो रहे हैं, उन्हें इस बदलाव के फ़ायदे बहुत कम मिल पा रहे हैं।” वे आगे कहते हैं, “अगर हमने इस समस्या को बढ़ावा देने वाली शासन-प्रशासन की कमियों को ठीक नहीं किया, तो हम भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भी उन्हीं शोषणकारी अन्यायपूर्ण तरीकों पर खड़ा कर देंगे, जिन पर अतीत की जीवाश्म ईंधन अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी।”

नीतिगत स्तर पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

यह रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि वैश्विक समुदाय को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मुद्दे सीधे तौर पर UN के सतत विकास लक्ष्यों-साफ़ पानी और स्वच्छता, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली ,कोई गरीबी नहीं, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, और असमानताओं में कमी की दिशा में हो रही प्रगति से जुड़े हैं ।

UN के अवर-महासचिव और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रो.त्शिलिद्ज़ी मारवाला कहते हैं, “UNU के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह गहन, साक्ष्य-आधारित शोध एक ऐसी समस्या पर रोशनी डालता है जिसका सामना दुनिया को तुरंत करने की ज़रूरत है।” “एक ऐसा बदलाव जो गरीबी को और गहरा करता है, साफ़ पानी तक पहुँच को कमज़ोर करता है, और स्वास्थ्य संबंधी बोझ को दुनिया के सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों पर डालता है, वह UN के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में किया गया बदलाव नहीं है। यह उन लक्ष्यों से दूर ले जाने वाला एक कदम है। हम डिजिटल बदलाव से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन हमें इसे सही तरीके से करने की ज़रूरत है।”

लिथियम ट्रायंगल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो, और अन्य उच्च-जोखिम वाले खनन क्षेत्रों से मिले अनुभवजन्य विश्लेषणों, वैज्ञानिक अध्ययनों और ज़मीनी सबूतों के आधार पर, यह रिपोर्ट उस चीज़ को सामने रखती है जिसे इसके लेखक वैश्विक स्थिरता बदलाव के दौरान सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ किए गए अन्याय में से एक बताते हैं।

खास बात यह है कि रिपोर्ट यह साफ़ करती है कि यह समस्या केवल दूरदराज या विकासशील क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। नेवादा में स्थित थैकर पास लिथियम खदान—जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लिथियम का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है—को सालाना 3.5 अरब लीटर तक पानी की ज़रूरत होगी; यह पानी मुख्य रूप से क्विन नदी घाटी के खेती करने वाले समुदायों के जल अधिकारों को मोड़कर हासिल किया जाएगा।

कनाडा में, 2014 में ब्रिटिश कोलंबिया में हुई माउंट पॉली तांबा/सोना खदान आपदा के दौरान लगभग 25 मिलियन क्यूबिक मीटर ज़हरीला कचरा नदियों और झीलों में बह गया था, जिससे पीने के पानी के स्रोत दूषित हो गए और वहाँ रहने वाले मूल समुदायों को भारी नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट इसे कनाडा की खनन से जुड़ी सबसे बड़ी पर्यावरणीय विफलताओं में से एक बताती है।

प्रोफेसर मदानी कहते हैं, “पानी की कमी महत्वपूर्ण खनिजों के खनन का कोई मामूली दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक व्यवस्थित परिणाम है कि वैश्विक सप्लाई चेन को वर्तमान में किस तरह से डिज़ाइन और नियंत्रित किया जा रहा है।” “बिना किसी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय मानक, अनिवार्य जानकारी देने की व्यवस्था, और समुदायों की वास्तविक सह-भागीदारी के, आने वाले दशकों में जिस तरह से मांग में भारी उछाल आने का अनुमान है, उससे मौजूदा स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी।”

रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि बिना किसी बाध्यकारी वैश्विक नियम के, मौजूदा व्यवस्था पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाली लागतों को दूसरों पर डालने का काम जारी रखेगी।

“इस रिपोर्ट के लिए एकत्रित डेटा एक स्पष्ट मामला प्रस्तुत करता है, जो उन समुदायों में गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों को दर्शाता है जो संभवतः कभी भी इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक नहीं होंगे या इससे लाभान्वित नहीं होंगे डॉ. नुनबोगु कहते हैं, “उन तकनीकों से, जिनके निर्माण के लिए उनकी ज़मीन नष्ट की जा रही है, निकट भविष्य में भारी लागत आएगी। ऊर्जा परिवर्तन की ये छिपी हुई लागतें नियामकों और आम जनता से काफी हद तक छिपी रहती हैं, क्योंकि विशिष्ट खनन स्थलों पर जल उपयोग और प्रदूषण से संबंधित विश्वसनीय, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा बहुत कम है। खुले और सत्यापित डेटा के बिना, हम आपूर्ति श्रृंखलाओं को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते और यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि परिवर्तन न्यायसंगत हो। यह तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि शासन की विफलता है।”

(सन्दर्भ/साभार – Press release by UNU-INWEH ,Climate and capitalism, The Guardian ,International Renewal Energy Agency, Sci Dev Net )

 विषय पर आधिक जानकारी के लिये- The report-Critical Minerals, Water Insecurity and Injustice.

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 313 ( 07 मई 2026) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

                               

आज की पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में कार्ल मार्क्स का क्या कहना है

पूंजीवादी कृषि में होने वाली हर प्रगति, कला के क्षेत्र में न केवल मज़दूर को लूटने की प्रगति है, बल्कि ज़मीन को भी लूटने की प्रगति है; किसी निश्चित समय के लिए ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने में होने वाली हर प्रगति, असल में उस उर्वरता के स्थायी स्रोतों को नष्ट करने की दिशा में एक कदम है। – कार्ल मार्क्स, कैपिटल खंड 1

(मार्क्स के जन्मदिन -5 मई पर विशेष)

सोवियत संघ के पतन और चीन में आए आर्थिक बदलाव के बाद ऐसा लगने लगा था कि पूंजीवाद ही एकमात्र विकल्प बचा है। कार्ल मार्क्स के विचारों को बेझिझक इतिहास के कूड़ेदान में फेंका जा सकता था। लेकिन, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट और उसके बाद के हालात ने कई लोगों को फिर से उसी कूड़ेदान की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया।

चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, इस जर्मन दार्शनिक के विचारों ने हमारे विश्व को किसी भी अन्य आधुनिक सामाजिक या राजनीतिक विचारक की तुलना में कहीं अधिक गहराई से प्रभावित किया है। फिर भी, मार्क्स के हाल ही में मनाए गए 200वें जन्मदिन के अवसर पर, उनके विचारों की निरंतर प्रासंगिकता पर होने वाली चर्चाओं पर अब भी मार्क्सवाद की "पारंपरिक" समझ का ही बोलबाला रहा। टीकाकारों ने—चाहे वे उनके विरोधी रहे हों या समर्थक—मुख्य रूप से पूंजीवाद और साम्राज्यवाद द्वारा किए जाने वाले शोषण और असमानता की उनकी आलोचना पर, तथा समाज को समाजवादी दिशा में बदलने के संघर्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया।

 दुख की बात है कि मनुष्यों और प्रकृति के बीच के संबंधों को लेकर मार्क्स की सोच पर बहुत ही कम—सच कहूँ तो, न के बराबर—चर्चा हुई।

आखिरकार, आधुनिक पूंजीवाद द्वारा उन बुनियादी परिस्थितियों का लगातार—और तेज़ी से—विनाश किया जाना, जिन पर समस्त जीवन (मानव जीवन सहित) निर्भर करता है, आज मानवता के समक्ष खड़ी सबसे बड़ी और मौलिक चुनौती है। इस चुनौती को इसके सबसे विनाशकारी लक्षणों में से एक के रूप में सबसे अधिक पहचाना जाता है: जलवायु परिवर्तन। लेकिन यह समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है; इसमें महासागरों का ज़हरीला प्रदूषण, वनों की कटाई, ज़मीन की उर्वरता में गिरावट और—सबसे नाटकीय रूप से—भूवैज्ञानिक पैमाने पर जैव विविधता का तेज़ी से हो रहा क्षरण भी शामिल है।

 कुछ लोग कहेंगे कि ये नई समस्याएँ हैं, तो फिर हम मार्क्स से, जिन्होंने एक सदी से भी पहले लिखा था, यह उम्मीद क्यों करें कि आज उनके पास हमें देने के लिए कुछ भी काम की बात होगी? असल में, हाल के शोधों से यह साबित हुआ है कि इंसानों और बाकी प्रकृति के बीच का पेचीदा, और अक्सर विरोधाभासी रिश्ता, मार्क्स की सोच का उनकी पूरी ज़िंदगी में एक मुख्य विषय रहा था। इस बारे में उनके विचार आज भी बहुत कीमती हैं – यहाँ तक कि बेहद ज़रूरी भी – लेकिन उनकी विरासत भी काफी पेचीदा है और इस पर नई सोच की ज़रूरत है।

अलगाव – प्रकृति से

मार्क्स की 1844 की शुरुआती दार्शनिक पांडुलिपियाँ पूँजीवाद के तहत "अलगाव वाले श्रम" (alienated labour) की उनकी अवधारणा को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं, फिर भी टीकाकारों ने शायद ही कभी इस बात पर ध्यान दिया कि मार्क्स के लिए अलगाव का मूल कारण प्रकृति से हमारा अलगाव था।

इसकी शुरुआत साझा ज़मीन की घेराबंदी से हुई, जिसके कारण कई ग्रामीण लोगों के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने का कोई और ज़रिया नहीं बचा, सिवाय इसके कि वे अपनी श्रम शक्ति नए औद्योगिक वर्ग को बेच दें। लेकिन मार्क्स ने अभौतिक ज़रूरतों की भी बात की, और जीवन जीने के उस पूरे तरीके के खो जाने की बात की, जिसमें लोग प्रकृति के साथ अपने रिश्ते में ही जीवन का अर्थ ढूँढ़ते थे।

 उनकी शुरुआती पांडुलिपियों में जो मुख्य विषय बार-बार उभरकर आता है, वह इतिहास का एक ऐसा नज़रिया है जिसमें मज़दूरों और प्रकृति का शोषण साथ-साथ चलता है। मार्क्स के अनुसार, भविष्य का साम्यवादी समाज इंसानों के बीच और इंसानों तथा प्रकृति के बीच के टकरावों को सुलझा देगा, ताकि लोग एक-दूसरे के साथ और बाकी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें:

 इंसान प्रकृति पर ही जीता है – इसका मतलब है कि प्रकृति ही उसका शरीर है, जिसके साथ उसे लगातार लेन-देन करते रहना होगा, वरना वह मर जाएगा। इंसान का शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन प्रकृति से जुड़ा है – इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रकृति खुद से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इंसान भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है।

इन लेखों में मार्क्स ने इंसान और प्रकृति के रिश्ते को समझने में हमारे लिए बहुत अहम योगदान दिया है: उन्होंने उस पुरानी दार्शनिक परंपरा को चुनौती दी है, जिसमें इंसानों को बाकी प्रकृति से अलग और उससे ऊपर माना जाता था; और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अपनी ज़िंदगी बचाने और आध्यात्मिक रूप से खुश रहने के लिए, बाकी प्रकृति के साथ एक सही और सक्रिय रिश्ता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही, वे इस बात को भी मानते हैं कि पूँजीवादी दौर में यह रिश्ता बिगड़ गया है।

समस्या पूँजीवाद है – इंसानियत नहीं

अपने बाद के लेखों में, मार्क्स ने "उत्पादन के तरीके" (mode of production) की अपनी मुख्य अवधारणा के साथ इस विश्लेषण को और विकसित किया। मार्क्स के अनुसार, मानव समाज के जितने भी अलग-अलग रूप ऐतिहासिक रूप से और दुनिया भर में मौजूद रहे हैं, उनमें से हर एक का मानव श्रम को व्यवस्थित करने का अपना एक खास तरीका होता है। इस तरीके से वे प्रकृति पर और प्रकृति के साथ काम करके अपनी गुज़ारे की ज़रूरतें पूरी करते हैं, और उस श्रम के नतीजों को बांटने का भी उनका अपना एक खास तरीका होता है। उदाहरण के लिए, शिकारी-संग्राहक समाज आमतौर पर बराबरी वाले और टिकाऊ रहे हैं। दूसरी ओर, सामंती या दास-मालिक समाजों में सामाजिक रिश्ते बहुत ज़्यादा असमान और शोषणकारी थे, लेकिन उनमें औद्योगिक पूंजीवाद जैसी असीमित रूप से फैलने वाली और विनाशकारी गतिशीलता की कमी थी।

"उत्पादन के तरीके" की यह अवधारणा, हमारी पारिस्थितिक दुर्दशा को "जनसंख्या", "लालच" या "मानव स्वभाव" जैसे अमूर्त शब्दों में समझाने की किसी भी कोशिश को तुरंत कमज़ोर कर देती है। समाज के हर रूप की अपनी एक पारिस्थितिकी होती है। जिन पारिस्थितिक समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, वे पूंजीवाद की समस्याएं हैं – न कि अपने आप में मानव व्यवहार की – और अगर हमें इन समस्याओं को हल करना है, तो हमें यह समझना होगा कि पूंजीवाद प्रकृति के साथ किस तरह से तालमेल बिठाता है।

मार्क्स ने खुद इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत की थी। 1860 के दशक में उन्होंने मिट्टी के खराब होने (soil degradation) के बारे में लिखा था, जो उस समय एक बड़ी चिंता का विषय था। उनके काम ने दिखाया कि कैसे शहर और गांव के बीच के बंटवारे के कारण मिट्टी की उर्वरता खत्म होती गई, और साथ ही शहरी केंद्रों पर प्रदूषण और बीमारियों का भारी बोझ भी आ पड़ा।

आधुनिक लेखकों ने इन विचारों को और आगे बढ़ाया है; इनमें दिवंगत जेम्स ओ'कॉनर, समाजशास्त्री जॉन बेलामी फोस्टर (जिन्होंने पूंजीवाद की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति की पहचान की जो प्रकृति के साथ एक "पारिस्थितिक दरार" पैदा करती है), और UK में 'रेड ग्रीन स्टडी ग्रुप' से जुड़े लोग शामिल हैं।

मैंने ऊपर यह संकेत दिया था कि मार्क्स के विचार जहां एक ओर बेहद ज़रूरी थे, वहीं दूसरी ओर उनमें कुछ समस्याएं भी थीं। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि मार्क्स पूंजीवाद द्वारा हासिल की गई उत्पादकता में भारी प्रगति और प्रकृति की शक्तियों पर पाए गए नियंत्रण का गुणगान कर रहे हैं; वे समाजवाद को केवल इसलिए ज़रूरी मानते हैं ताकि इस प्रगति के लाभ सभी लोगों तक पहुंचाए जा सकें। हाल के शोधों ने मार्क्स की इस व्याख्या को चुनौती दी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह व्याख्या बहुत प्रभावशाली रही है। यह तर्क दिया जा सकता है कि रूस में तेज़ी से औद्योगीकरण करने की स्टालिनवादी मुहिम के जो विनाशकारी परिणाम सामने आए, वे इसी व्याख्या का नतीजा थे।

लेकिन एक और बात भी है। नए पारिस्थितिक मार्क्सवादी सही ही यह तर्क देते हैं कि पूंजीवाद पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ नहीं है, और प्रकृति के बाकी हिस्सों के साथ एक तर्कसंगत संबंध स्थापित करने के लिए समाजवाद का होना ज़रूरी है। हालाँकि, समाज को इस तरह से बदलने में सक्षम एक आंदोलन खड़ा करने के लिए, हमें मार्क्स के उस शुरुआती ज़ोर को याद करने की ज़रूरत है जो भौतिक और अभौतिक -दोनों तरह की ज़रूरतों पर था; ऐसी ज़रूरतें जिन्हें केवल प्रकृति के बाकी हिस्सों के साथ एक पूरी तरह से संतोषजनक और सम्मानजनक रिश्ते के ज़रिए ही पूरा किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो, हमें एक ऐसे मार्क्सवाद की ज़रूरत है जो 'रेड' होने के साथ-साथ पारिस्थितिक भी हो।

( सन्दर्भ /साभार – The conversation )

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 312 ( 05 मई 2026) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com