केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा जारी 'वार्षिक भूजल गुणवत्ता
रिपोर्ट 2025' से पता चलता है कि भारत का 71.7% भूजल, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के पेयजल मानकों को पूरा
करता है, जबकि 28.3% नमूनों में संदूषण (contamination) स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया
गया है। प्रमुख प्रदूषकों में नाइट्रेट, यूरेनियम, फ्लोराइड और आर्सेनिक शामिल हैं, जो लगभग 28.3% नमूनों को प्रभावित करते हैं; इनकी उच्च सांद्रता राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे
राज्यों में पाई गई है। यंहां चार राज्यों - पंजाब हरियाणा राजस्थान, और दिल्ली का ही रिपोर्ट के
अनुसार आकलन दे रहे हैं .
भारत में भूजल की स्थिति पर रिपोर्टों
को संकलित करने वाला यह वार्षिक अवलोकन इस बात पर प्रकाश डालता है कि 2025 तक प्रदूषण और क्षरण बढ़ रहा है।
अधिकांश रिपोर्टें केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 पर आधारित हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तर-पश्चिमी राज्यों में, भूजल का उपयोग उसके पुनर्भरण (recharge) से कहीं अधिक है; इसका मुख्य कारण पानी की अधिक खपत वाली
फसलें और बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी है। पंजाब अपने वार्षिक पुनर्भरण का 150% से भी अधिक भूजल निकाल लेता है, जिसके चलते अब उसके अधिकांश ज़िलों को 'अत्यधिक दोहन वाले' (overexploited) क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है।
राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा होने के बावजूद भी भूजल भंडारों (aquifers) का पुनर्भरण नहीं हो पाया है, जो पुनर्भरण और जल प्रबंधन के क्षेत्र
में हमारी विफलता की ओर संकेत करता है।
इसके साथ ही, भूजल की गुणवत्ता में भी धीरे-धीरे
गिरावट आ रही है। पंजाब में देश भर में सबसे अधिक यूरेनियम प्रदूषण पाया गया है, जबकि फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातुओं से होने वाला
प्रदूषण कई अन्य राज्यों में भी व्यापक रूप से फैला हुआ है। तेलंगाना से प्राप्त
एक रिपोर्ट दर्शाती है कि मॉनसून के दौरान होने वाला पुनर्भरण प्रदूषकों को घोलने
के बजाय उन्हें भूजल भंडारों की और भी अधिक गहराई में धकेलता जा रहा है।
इसके दुष्परिणाम गिरते जल-स्तर, फसलों की बर्बादी, किसानों की बढ़ती दुर्दशा और सार्वजनिक
स्वास्थ्य के लिए बढ़ते जोखिमों के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह
स्थिति हमें सचेत करती है कि यदि हमने तत्काल और व्यापक सुधार नहीं किए—जिनमें फसलों में विविधता लाना और
प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहतर नियम-कानून बनाना शामिल है—तो भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण
प्राकृतिक संसाधनों में से एक को दीर्घकालिक, और संभवतः कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुँचाने के जोखिम का सामना कर
सकता है।
अदृश्य नियोक्ता: भूजल—जिसे लंबे समय तक केवल एक निजी सुविधा के रूप में देखा जाता रहा है—उसने भारत भर में लाखों दिनों के
आकस्मिक कृषि-कार्य (casual
farm work) को चुपचाप आधार प्रदान किया है। जैसे-जैसे जल-स्तर नीचे गिर रहा है, यह "अदृश्य नियोक्ता" अब
गाँव के द्वार पर कम ही दिखाई दे रहा है: रोपाई के मौसम कम होते जा रहे हैं, फसल कटाई की अवधि छोटी होती जा रही है, और दिहाड़ी मज़दूरों की माँग में भी
कमी आ रही है। इसका परिणाम न केवल पारिस्थितिक तनाव के रूप में सामने आ रहा है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे
कमज़ोर और असुरक्षित श्रमिकों के लिए श्रम-बाज़ार में एक गंभीर संकट भी उत्पन्न कर
रहा है।
1 पंजाब: 'धान की रोपाई जल्दी शुरू होने से जल संकट और गहराने की आशंका' पंजाब में भूजल का स्तर तेज़ी से गिरने
का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा 1 जून से धान की रोपाई की अनुमति दिए
जाने के बाद, लगभग 14 लाख ट्यूबवेल सिंचाई के लिए पानी निकालेंगे। राज्य में यह फ़सल 31 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर उगाई जाती है, जिसमें से 73 प्रतिशत हिस्से की सिंचाई ट्यूबवेल से
होती है। वर्ष 2014 से, पानी की भारी खपत वाली इस फ़सल की रोपाई आमतौर पर 15 जून से शुरू होती थी। विशेषज्ञों ने
सुझाव दिया है कि धान की रोपाई का काम 20 जून के बाद शुरू किया जाना चाहिए।
आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, बिजली की औसत आठ घंटे की आपूर्ति मिलने
पर, हर ट्यूबवेल प्रति सप्ताह 30.24 लाख लीटर भूजल बाहर निकालता है। इसका
अर्थ यह है कि ये 14 लाख ट्यूबवेल मिलकर प्रति सप्ताह 4,385 अरब लीटर भूजल बाहर निकालेंगे। PSPCL के आँकड़ों से पता चलता है कि पंजाब
में 13.94 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन हैं, जिनमें से ज़्यादातर उन ज़िलों में हैं
जहाँ भूजल का अत्यधिक दोहन हो चुका है।
धान की बुवाई का रकबा लगातार बढ़ रहा
है। पंजाब में 2 जुलाई, 2025 तक 22.47 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान की खेती
पूरी हो चुकी है, जो पिछले साल इसी समय के 18.09 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है — यानी 4.38 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है।
इसके उलट, मक्का की खेती का रकबा, जिसे सरकार धान के पानी बचाने वाले
विकल्प के तौर पर बढ़ावा दे रही है, इस साल 2 जुलाई, 2025 तक सिर्फ़ 66,334 हेक्टेयर रहा, जबकि पिछले साल यह लगभग 80,000 हेक्टेयर था। मक्का की बुवाई अभी भी
जारी है। मक्का का कुल रकबा, धान के कुल रकबे का लगभग 3 प्रतिशत है।
मक्का: भूजल संकट के लिए दोधारी तलवार।
खरीफ मौसम में मक्का की खेती में कम पानी लगता है क्योंकि मॉनसून का मौसम होता है; पूरे मौसम में इसे सिर्फ़ तीन से चार
बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसलिए, पंजाब की भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए यह सबसे अच्छी फ़सलों में
से एक है। इसकी इतनी क्षमता होने के बावजूद, हाल के सालों में खरीफ मक्का का रकबा कम हुआ है — एक दशक से ज़्यादा समय तक 1.05 लाख हेक्टेयर से 1.30 लाख हेक्टेयर के बीच रहने के बाद, 2024 में यह घटकर सिर्फ़ लगभग 80,000 हेक्टेयर रह गया। यह उस 5.5 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य से काफ़ी कम
है, जिसे PAU के वैज्ञानिकों समेत विशेषज्ञों ने राज्य की फ़सल विविधीकरण रणनीति
के तहत मक्का की खेती के लिए सुझाया था।
मक्का, खासकर खरीफ मौसम में, धान के मुक़ाबले काफ़ी कम पैदावार देता है — धान की 22-25 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार के मुक़ाबले मक्का की पैदावार लगभग 20 से 22 क्विंटल (सूखी) प्रति एकड़ होती है। इसके अलावा, मक्का को सरकार से ख़रीद का वह समर्थन
नहीं मिलता जो धान को मिलता है। ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होने के बावजूद, बसंत मौसम में बोया जाने वाला मक्का
किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इसकी पैदावार ज़्यादा होती है।
सरकार फ़सल विविधीकरण की परियोजनाएँ
शुरू करना भूल गई। अपने 2024-25 के बजट में, सरकार ने 'पंजाब बागवानी संवर्धन और सतत उद्यमिता' (PHASE) योजना की घोषणा की, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। 2023-24 के बजट में, सरकार ने 'भाव अंतर भुगतान योजना' नाम से एक मूल्य जोखिम कम करने वाली
योजना का प्रस्ताव रखा था,
ताकि बागवानी करने वाले किसानों को
बाज़ार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। हालाँकि, इन दोनों योजनाओं के लिए ज़मीन पर न तो
कोई काम शुरू हुआ है और न ही हाल के बजट में इनका कोई ज़िक्र किया गया है। सरकारी
सूत्रों ने बताया कि PHASE
योजना का अध्ययन करने के लिए एक समिति
बनाई जानी थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं
की गई है।
19 ज़िले 'डार्क ज़ोन' में: सांसद संधू। सांसद सतनाम सिंह संधू ने
9 मार्च, 2026 को राज्यसभा में बताया कि पंजाब के 23 ज़िलों में से 19 ज़िलों को 'डार्क ज़ोन' (अत्यधिक जल-संकट वाले क्षेत्र) के रूप
में वर्गीकृत किया गया है।
62.5% भूजल यूरेनियम से दूषित: पंजाब में
भूजल के 62.5% नमूनों में यूरेनियम की मात्रा
सुरक्षित सीमा (30 ppb) से अधिक पाई गई; मॉनसून के बाद यह आँकड़ा 62.5% था, जबकि मॉनसून से पहले 53.04% था। यह पूरे देश में दर्ज की गई संदूषण की सबसे अधिक तीव्रता है।
हरियाणा में भी यूरेनियम का स्तर काफ़ी अधिक पाया गया; यहाँ मॉनसून से पहले के 15% (2023 में 18.75%) और मॉनसून के बाद के 23.75% नमूनों में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक थी। हरियाणा
के बाद इस सूची में दिल्ली,
कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान है। CGWB की 'वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025' के अनुसार, पंजाब और हरियाणा उन राज्यों में शामिल
हैं जो भारी धातुओं और कृषि-अपवाह (agricultural run-off) जैसे विभिन्न प्रदूषकों से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
भूजल में यूरेनियम का असुरक्षित स्तर 6 वर्षों में दोगुना हुआ: वर्ष 2024 में पंजाब के भूजल के 53.04% नमूनों में यूरेनियम का स्तर निर्धारित
सुरक्षित सीमा (30 ppb) से अधिक पाया गया, जबकि 2019 में यह आँकड़ा 24.2% था। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि यह
वृद्धि 2023 के 32.6% के आँकड़े से काफ़ी अधिक है, जो इस समस्या के लगातार गंभीर होते जाने की ओर संकेत करता है। अब पूरे
देश में यूरेनियम-दूषित भूजल के नमूनों का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब में ही पाया
जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2024 में जांचे गए 3,754 भूजल नमूनों में से 6.71% में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा पाई गई; 2019 में यह आंकड़ा 3.04% था। पंजाब में भूजल की कमी (स्ट्रेस)
देश में सबसे ज़्यादा बनी हुई है। यहां सालाना रिचार्ज का 156.36% भूजल निकाला जाता है — जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा है — इसके बाद राजस्थान (147.11%) और हरियाणा (136.75%) का नंबर आता है। राष्ट्रीय औसत 60.63% है।
बठिंडा के भूजल में यूरेनियम का खतरनाक
स्तर: बठिंडा ज़िले के कुछ हिस्सों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा
पाई गई है। इससे उन निवासियों के लिए लंबे समय तक सेहत से जुड़ी समस्याओं का खतरा
बढ़ गया है, जो पीने के पानी के लिए बोरवेल और
हैंडपंप पर निर्भर हैं।
2 हरियाणा में भूजल संकट
और गहराया: ट्यूबवेल सिंचाई पर सब्सिडी के कारण यह संकट और बढ़ गया है। बिजली
पर सब्सिडी, नहर के पानी का खराब वितरण, SRI (चावल उगाने की एक तकनीक) को बढ़ावा
देने की कोई कोशिश न होना और सूक्ष्म-सिंचाई के लिए फंड की कमी — इन सब कारणों से भूजल का स्तर लगातार
गिर रहा है, क्योंकि किसान अपने खेतों में बेहिसाब
भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन ज़िलों में खेती के लिए सब्सिडी वाली बिजली का
इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, वे पानी की सबसे ज़्यादा कमी वाले ज़िलों में शामिल हैं; साथ ही, ये धान और गेहूं उगाने वाले शीर्ष 10 ज़िलों में भी आते हैं।
10 साल में भूजल स्तर 5.41 मीटर नीचे गिरा: हरियाणा में 2014 से 2024 के बीच 10 सालों में भूजल स्तर में औसतन 5.41 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य
सरकार ने 19 मार्च, 2025 को विधानसभा को बताया कि अंबाला में यह गिरावट सबसे ज़्यादा रही। जून
2014 में जहां अंबाला का भूजल स्तर -10.5 मीटर था, वहीं जून 2024
तक यह गिरकर 29.25 मीटर तक पहुंच गया।
राज्य के जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा
में कहा: “हरियाणा सतही और भूजल संसाधनों के
मामले में पानी की कमी वाला राज्य है। राज्य में भूजल का स्तर, खासकर ताज़े पानी वाले क्षेत्रों में, तेज़ी से घट रहा है। यह कृत्रिम
पुनर्भरण और जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है।”
भूजल दोहन: हरियाणा के पास सालाना लगभग
9.3 लाख हेक्टेयर-मीटर (ham) भूजल निकालने का संसाधन है, लेकिन असल में लगभग 12 लाख हेक्टेयर-मीटर भूजल निकाला जा रहा
है। पानीपत में दोहन का स्तर सबसे ज़्यादा 217.8% दर्ज किया गया, जिसके बाद करनाल (196.9%), फतेहाबाद (175.3%),
महेंद्रगढ़ (156.8%), फरीदाबाद (139.6%) और अंबाला (130.1%) का नंबर आता है। हालाँकि, कुछ ज़िले तुलनात्मक रूप से सुरक्षित
श्रेणियों में बने हुए हैं। रोहतक में 48.8%, पंचकूला में 62%,
झज्जर में 72.7% और नूंह (पहले मेवात) में 72.3% दोहन दर्ज किया गया, जो तुलनात्मक रूप से कम भूजल तनाव का
संकेत देता है।
CGWB के आकलन में हरियाणा भर में 143 भूजल मूल्यांकन इकाइयों का जायज़ा लिया
गया, जिनमें से 88 (61.5%) को “अत्यधिक दोहन वाली” (over-exploited), 11 को “गंभीर” (critical) और आठ को “अर्ध-गंभीर” (semi-critical) श्रेणी में रखा गया। केवल 36 इकाइयाँ (25.1%) ही “सुरक्षित” श्रेणी में आ पाईं।
टंकियों से प्रदूषित भूजल का मुकाबला:
भूजल प्रदूषण के कारण लोगों को ज़मीन के नीचे टंकियाँ बनवानी पड़ रही हैं, जिन्हें पानी के महंगे टैंकरों से भरा
जाता है; गर्मियों में इन टैंकरों की कीमतें और
भी बढ़ जाती हैं।
3 राजस्थान: रिकॉर्ड बारिश के बावजूद 70% इकाइयों का अत्यधिक दोहन: CGWB की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट, जो जून 2024 से मार्च 2025 तक के आँकड़ों पर आधारित है, बताती है कि राजस्थान की 302 मूल्यांकित भूजल इकाइयों में से 214 का अत्यधिक दोहन हो रहा है, यानी वहाँ जितना पानी ज़मीन से निकाला
जा रहा है, उसकी तुलना में ज़मीन में वापस जाने
वाले पानी (पुनर्भरण) की मात्रा बहुत कम है। केवल 37 इकाइयाँ, यानी 12.25%, ही सुरक्षित श्रेणी में बची हैं, जबकि 21 इकाइयाँ अर्ध-गंभीर और 27 इकाइयाँ गंभीर श्रेणी में हैं।
राजस्थान में जून-सितंबर 2024 के दौरान 678.4 mm बारिश दर्ज की गई, जो इसके लंबे समय के औसत का 156% है; इससे यह हाल के वर्षों में सबसे ज़्यादा बारिश वाले मौसमों में से एक
बन गया। अकेले अगस्त में ही राज्य के दर्ज इतिहास में दूसरी सबसे ज़्यादा मासिक
बारिश हुई। इसके बावजूद, भूजल (GW) का स्तर ठीक नहीं हो पाया है।
दौसा, जहाँ 2024 में राज्य में सबसे ज़्यादा 1,409.4 mm बारिश हुई, उसके सभी पाँच भूजल ब्लॉक — लालसोट, दौसा, बांदीकुई, सिकराय और महवा — 'अत्यधिक दोहन' (overexploited) वाली श्रेणी में रखे गए हैं। सवाई
माधोपुर, जहाँ 1,285 mm बारिश के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा बारिश वाला ज़िला है, उसके छह में से चार ब्लॉक 'अत्यधिक दोहन' वाली श्रेणी में हैं। भारी बारिश के
बावजूद भूजल का स्तर नहीं बढ़ रहा है, जिससे पानी के इस्तेमाल और प्रबंधन में कमज़ोरियाँ सामने आ रही हैं।
बाड़मेर में 3 साल में ₹1,500 करोड़ खर्च करने के बाद भी भूजल का
स्तर गिर रहा है। राजस्थान के सूखा-संभावित ज़िले बाड़मेर में केंद्रीय जल शक्ति
मंत्रालय की 'जल शक्ति अभियान' योजना के तहत सबसे ज़्यादा भूजल
पुनर्भरण (recharge) संरचनाएँ बनाई गई हैं। योजना के
आधिकारिक डैशबोर्ड के अनुसार, 2021-2024 के दौरान छत पर बारिश का पानी जमा करने (rooftop rainwater harvesting) की व्यवस्था, खाइयाँ, तालाब, टैंक और चेक डैम जैसी 47,000 संरचनाएँ ₹1,300 करोड़ की लागत से बनाई गईं। लेकिन CGWB की रिपोर्ट के अनुसार, बाड़मेर ज़िले में भूजल के स्तर में
कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। असल में, ज़िले के ज़्यादातर निगरानी केंद्रों ने पिछले एक दशक (2014 से 2024) में भूजल के स्तर में गिरावट दर्ज की है।
किसान कर्ज़, परेशानी और पलायन की ओर धकेले जा रहे
हैं। दशकों से भूजल के अत्यधिक दोहन ने इसके स्तर को ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया
है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है; इसके चलते कई किसानों को खेती छोड़नी पड़ रही है क्योंकि उनके कुएँ
सूख गए हैं। सूक्ष्म-सिंचाई (micro-irrigation) और खेत-तालाब जैसी पहलें बहुत कम साबित हुई हैं और बहुत देर से शुरू
की गई हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान, भूजल संकट की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।
जहाँ दूसरे राज्यों ने पानी निकालने की गति धीमी कर दी है, वहीं 2023 तक राजस्थान सालाना 16.74 अरब क्यूबिक मीटर पानी निकाल रहा था, जिसका 80% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता
था। किसानों को फ़सलों के खराब होने, कुओं के सूखने और बढ़ते कर्ज़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा
है।
CGWB के एक वैज्ञानिक कहते हैं, “इनमें से कोई भी उपाय — जैसे बाजरा, खेत-तालाब या स्प्रिंकलर — असल में कोई बड़ा फ़र्क नहीं ला पाएगा।” वे चेतावनी देते हैं, “राजनेता किसानों को नाराज़ नहीं करना
चाहते — भले ही सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी
बर्बाद होता है और इसका सबसे बुरा असर किसानों पर ही पड़ता है।”
किसानों ने इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। महापंचायत ने
टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गांव में बनने वाली एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री
को बंद करने की मांग की है। किसान संगठनों का आरोप है कि इथेनॉल फैक्ट्री से इलाके
के जल संसाधनों, पर्यावरण और खेती को नुकसान पहुंचेगा, जिससे स्थानीय किसानों में भारी गुस्सा
है। किसानों का तर्क है कि इथेनॉल फैक्ट्री से भूजल स्तर में गिरावट आएगी और हवा व
पानी में प्रदूषण बढ़ेगा,
जिसका खेती और स्थानीय पर्यावरण पर बुरा
असर पड़ेगा।
पेय पदार्थ बनाने वाली बड़ी कंपनियाँ:
राजस्थान में, पेय पदार्थ बनाने वाली वैश्विक
कंपनियों को पानी की घटती आपूर्ति, सरकार के कड़े नियमों और स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़
रहा है, क्योंकि कई निवासियों को पाइप से पानी
हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार ही मिलता है।
दिल्ली में भूजल 'अत्यधिक दोहन' के निशान को पार कर गया है। भारतीय
रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 'भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका, 2024-25' के 10वें संस्करण में जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में भूजल का स्तर देश में सबसे
कम स्तरों में से एक है, जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भी पीछे है।
राजधानी ने 2024 और 2017 में 'अत्यधिक दोहन' के निशान को पार कर लिया था, और 2023 तथा 2020 में यह इसके काफी करीब था। CGWB किसी क्षेत्र को 'अत्यधिक दोहन वाला' तब वर्गीकृत करता है, जब भूजल का दोहन 100 प्रतिशत से अधिक हो जाता है; इसका अर्थ है कि वार्षिक खपत, भूजल के पुनर्भरण (recharge) से अधिक हो गई है।
रिपोर्ट: पूरे देश में 'अधिक प्यास वाली' फसलें भूजल को तेज़ी से खत्म कर रही
हैं। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान के किसान ऐसी फसलों
की खेती ज़्यादा कर रहे हैं जिन्हें अधिक पानी की ज़रूरत होती है—जैसे चावल, गेहूँ और प्याज़—जिसके कारण भूजल का तेज़ी से दोहन हो
रहा है।
आशंका: AI डेटा सेंटर जल संकट को और भी बदतर बना सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता
(AI) के विस्तार की वैश्विक दौड़ में भारत
एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा सेंटरों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। इस
तेज़ी से हो रहे विस्तार का आस-पास के समुदायों पर जल संकट के रूप में एक बड़ा बोझ
पड़ रहा है।
(सन्दर्भ /साभार -South Asia Network on Dams, Rivers and People)
पानी से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–-पानी पत्रक
