पर्यावरण कानूनों पर रोक के खिलाफ-चिली में विरोध प्रदर्शन

 चिली सरकार, ने कई ऐसे नियमों पर रोक लगा दी है जिनका मकसद अहम इकोसिस्टम की रक्षा करना, उत्सर्जन को नियंत्रित करना और संरक्षित इलाकों को सुरक्षित रखना था। पर्यावरणविद इसे एक ऐतिहासिक झटका मान रहे हैं।

22 मार्च 2026 ( विश्व जल दिवस ) को सैंटियागो और चिली के कई प्रांतों की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर गईं; इनमें से कई पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और नागरिक समाज के सदस्य थे। ये लोग 40 से ज़्यादा पर्यावरण और ऊर्जा संबंधी आदेशों को वापस लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी अब नई सरकार समीक्षा कर रही है। ये नियम एक लंबी विचार-विमर्श प्रक्रिया का नतीजा थे।

यह विवाद जोस एंटोनियो कास्ट की सरकार के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनकी टीम ने अहम इकोसिस्टम की रक्षा करने, उत्सर्जन को नियंत्रित करने और संरक्षित इलाकों को सुरक्षित रखने के मकसद से बनाए गए कई नियमों पर रोक लगा दी । पर्यावरणविदों के लिए, यह सिर्फ एक तकनीकी समीक्षा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक "ऐतिहासिक झटका" है, जो धरती के स्वास्थ्य के बजाय आर्थिक हितों को ज़्यादा अहमियत देता है।

सड़कों पर और सोशल मीडिया पर जो बात कही जा रही है, उसमें एक तरह की बेचैनी और तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत की झलक मिलती है। जहाँ एक तरफ सरकार का तर्क है कि निवेश में रुकावट से बचने के लिए इन उपायों की व्यावहारिकता और आर्थिक असर की समीक्षा करना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संगठन "ग्रीन एजेंडा" (पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम) को चुपचाप खत्म किए जाने की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है, "यह सिर्फ कागज़ी कार्रवाई नहीं है; बल्कि यह वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि), ग्लेशियर और साफ हवा का मामला है, जो अब कानूनी रूप से अधर में लटक गए हैं।"

इस तरह की रुकावट ने सामाजिक विरोध को जन्म दिया है, जिसने स्थानीय समुदायों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक ही मांग पर एकजुट कर दिया है: विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक ऐसे देश में, जो जल संकट और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीधे तौर पर झेल रहा है, इन 40 आदेशों का भविष्य अब चिली की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का असली पैमाना बन गया है।

चिली ने पर्यावरण संबंधी आदेशों को किनारे कर दिया

"डोंट कास्ट-इगेट नेचर" (प्रकृति पर ज़ुल्म न करें) के नारे के साथ, प्रदर्शनकारियों ने चिली की राजधानी में अलामेडा एवेन्यू पर लगभग दो किलोमीटर तक मार्च किया। देश भर के कम से कम 15 अन्य शहरों में भी इसी तरह के मार्च निकाले गए, जो कंट्रोलर जनरल द्वारा 43 पर्यावरण संबंधी आदेशों को वापस लिए जाने के खिलाफ जनता के असंतोष को दर्शाते थे।

देश के उत्तरी हिस्से में, स्थानीय समूह "सॉल्ट फ्लैट्स" (नमक के मैदानों)—जैसे कि सालार डे हुआस्को—को पर्याप्त सुरक्षा न दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं; ये इलाके अब लिथियम की खुदाई के कारण खतरे में पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ, देश के दक्षिणी हिस्से (बायोबियो और लॉस रियोस क्षेत्र) में, सामुदायिक संगठनों ने "साउथ एंडियन हिरण" (ह्यूमूल) और "डार्विन मेंढक" की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया; ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके संरक्षण से जुड़े आदेशों को भी उन आदेशों की सूची में शामिल किया गया था, जिन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसी तरह, क्विनटेरो, पुचुनकावी और मेजिलोन्स के समुदायों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को रोकने और आर्सेनिक तथा सीसा उत्सर्जन पर नियमों को निलंबित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।

 ( डार्विन का मेंढक )

निलंबित नियमों में डार्विन के मेंढक और हम्बोल्ट पेंगुइन जैसी प्रजातियों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल थे। इनमें राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण और विल्लारिका झील जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रदूषण-मुक्ति योजनाएँ, साथ ही थर्मल पावर प्लांट से होने वाले उत्सर्जन पर नियम भी शामिल थे।

 ( हम्बोल्ट पेंगुइन विलुप्त होने के खतरे में/ सीज़र विलारोएल-ग्रीनपीस )

यह निर्णय नई सरकार ने सत्ता संभालने के ठीक अगले दिन लिया; इसका बहाना यह था कि इन आदेशों की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मौजूदा तकनीकी और नियामक मानकों के अनुरूप हैं, या नहीं । वापस लिए गए पर्यावरणीय आदेशों में से छह ऐसे थे जिनका उद्देश्य अटाकामा क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र घोषित करना था, ताकि गेब्रियल बोरिक द्वारा प्रचारित 'राष्ट्रीय लिथियम रणनीति' के हिस्से के रूप में, नमक के मैदानों और ऊँचे एंडियन लैगून सहित 10 ऊँचाई वाले आर्द्रभूमियों (wetlands) की सुरक्षा की जा सके।

असुरक्षित लुप्तप्राय प्रजातियाँ

लगभग 400 संगठनों और व्यक्तियों ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चिली सरकार द्वारा 43 पर्यावरण संबंधी आदेशों को वापस लेने के बाद पर्यावरण को होने वाले गंभीर नुकसान की चेतावनी दी गई है। इस बयान के अनुसार, यह निर्णय हवा की गुणवत्ता, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति को खतरे में डालता है।

टेरम फाउंडेशन की वेबसाइट पर यह बयान प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि वापिस लिये, इन आदेशों में पर्यावरण गुणवत्ता मानक (जिनमें महीन कणों और सीसे के मानक भी शामिल हैं), उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक, प्रदूषण-मुक्ति योजनाएँ और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के साधन शामिल हैं। इसमें जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र सेवा (SBAP) के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण नियम भी शामिल हैं।

इन कानूनों को वापस लेने का अर्थ है, उनके कार्यान्वयन को निलंबित करना। इसका मतलब है कि उन उपायों के कार्यान्वयन में देरी होगी, जिनकी कई मामलों में, अधिक कड़े पर्यावरण मानकों की ओर बढ़ने और संस्थाओं को मजबूत करने के लिए तत्काल आवश्यकता है। यह सब सीधे तौर पर लोगों के जीवन और स्वास्थ्य, उनके मानवाधिकारों की प्राप्ति, और उन क्षेत्रों की सुरक्षा को लाभ पहुँचाता है जहाँ वे रहते हैं, ताकि हम जिस तिहरे संकट का सामना कर रहे हैं, उसका जवाब दिया जा सके।

इसके अलावा, यह बड़ा कदम हमारे समाज को एक चिंताजनक संकेत भेजता है। जिन सहमत और लंबे समय से प्रतीक्षित साधनों के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए थी, उनके बजाय सरकार ने पीछे हटने और उन्हें स्थगित करने का विकल्प चुना है। यह उन संगठनों, व्यक्तियों और संस्थानों के प्रति अनादर दर्शाता है, जिन्होंने इन प्रक्रियाओं में योगदान दिया है। अटाकामा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मौरिसियो लोर्का ने मोंगाबे लैटम को बताया कि यह एक "बेहद खेदजनक" निर्णय है। "ये क्षेत्र पूंजी के विस्तार की दया पर छोड़ दिए गए हैं, जो लिथियम खनन का रूप ले लेता है।"

जलवायु और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के खिलाफ लड़ाई में झटका

आयोजकों ने इस कदम की आलोचना की, जिसे वे देश की पर्यावरण नीति में एक झटका मानते हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि इन निर्णयों से पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और देश के पर्यावरणीय संतुलन को खतरा हो सकता है।

इस बीच, सरकार इन नियमों की समीक्षा का बचाव करते हुए तर्क देती है कि यह एक नए प्रशासन की शुरुआत में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी ओर से संकेत दिया है कि शेष नियम "समीक्षाधीन" हैं और "प्रत्येक नियम की जटिलता के कारण, उन्हें इस एजेंसी को फिर से प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।"

संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, चिली दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में से एक है। वापस लिए गए नियमों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन से जुड़े नियम और जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कानून के प्रावधान शामिल हैं; इन प्रावधानों के तहत इस दक्षिण अमेरिकी देश को 2050 तक (अधिकतम समय सीमा) कार्बन न्यूट्रल और जलवायु-लचीला बनना अनिवार्य है। वर्ष 2024 में, सैंटियागो से 120 किलोमीटर दूर स्थित वालपाराइसो और दक्षिणी चिली के बायोबियो क्षेत्र में स्थित कॉन्सेप्सियन शहर, भीषण जंगल की आग की चपेट में आकर तबाह हो गए थे।

वालपाराइसो क्षेत्र के गवर्नर, रोड्रिगो मुंडाका ने स्थानीय रेडियो स्टेशन 'कूपरेटिवा' से बातचीत करते हुए कहा, “सरकार द्वारा उठाए गए कदम यह दर्शाते हैं कि वह इस बात को समझने में नाकाम रही है कि विकास की प्रक्रिया को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के साथ ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।”

समुद्री पार्कों का संरक्षण

चिली के नए अधिकारियों द्वारा समीक्षा किए जा रहे पर्यावरणीय आदेशों में वे आदेश भी शामिल हैं जो नाज़का-डेसवेनचुरादास और जुआन फर्नांडीज मरीन पार्कों का विस्तार करते हैं। इन विस्तारों से देश के 54% जल क्षेत्र को किसी न किसी रूप में पर्यावरणीय सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा, जिससे यह दक्षिण अमेरिकी देश दुनिया के उन पाँच देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र है।

 ( जुआन फर्नांडीज मरीन पार्क )

इसके अलावा, नौ संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के लिए अन्य कानूनी उपाय भी मौजूद हैं, जिनमें वायु गुणवत्ता नियंत्रण मानक, प्रदूषण-मुक्ति योजनाएँ, तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन और संस्थागत नियम शामिल हैं। पिछले वर्षों में, कास्ट को उन दक्षिण अमेरिकी राजनीतिक आवाज़ों में से एक माना जाता रहा है जो जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों को नकारती हैं; हालाँकि, सत्ताधारी दल ने इस दावे को खारिज कर दिया है। 

(सन्दर्भ /साभार  – Cambio 16,Excluded Headlines)

जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक

पानी पत्रक- 304 (10 अप्रैल 2026) जलधारा अभियान-,जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

 

अवैध खनन से जुड़े अपराध, लोगों और पृथ्वी के शोषण को बढ़ावा देते हैं- गोल्डन ट्रायंगल एक उदाहरण

 जब हम किसी क्षेत्र में अवैध खनन की बात करते हैं, तो हम सिर्फ़ खनिजों और बाज़ारों की बात नहीं कर रहे होते। हम लोगों की बात कर रहे होते हैं। हम उस नाज़ुक लकीर की बात कर रहे होते हैं जो अस्तित्व को शोषण से जोड़ती है, और उस नदी की बात कर रहे होते हैं जो लाखों जिंदगियों को आपस में बांधती है।

गोल्डन ट्रायंगल — (2,00,000 वर्ग किलोमीटर का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, रुआक और मेकांग नदियों के संगम पर मिलते हैं )-में  एक पर्यावरणीय और मानवाधिकारों से जुड़ा संकट गहराता जा रहा है।

 बिना किसी नियमन के हो रहे 'रेयर-अर्थ' (दुर्लभ-मृदा) खनन ने नदियों को ज़हरीला बना दिया है, संरक्षित जंगलों को तबाह कर दिया है, और समुदायों को अस्तित्व के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हर खदान और ज़हरीले बहाव के पीछे कुछ और भी ज़्यादा काला सच छिपा है: कमज़ोर लोगों, खासकर लड़कियों का शोषण; जो निष्कर्षण और चुप्पी पर टिकी अर्थव्यवस्था में 'कोलेटरल डैमेज' (अप्रत्यक्ष नुकसान) बनकर रह जाती हैं।

  एक कहावत है-अन्याय शायद ही कभी अकेला आता है। जब ग्रह का शोषण होता है, तो लोगों का भी होता है। मेकांग एक ऐसी नदी की कहानी है जो संकट में घिरी है — और उन समुदायों की कहानी कहती  है जो अपनी गरिमा और अपने भविष्य, दोनों को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं।

मेकांग में अवैध खनन का बढ़ता बोलबाला

आधुनिक दुनिया के लिए 'रेयर-अर्थ' खनिज बहुत ज़रूरी हैं — आपके फ़ोन में लगे मैग्नेट, आपकी कार की बैटरी, और आपके घर को बिजली देने वाले पवन टर्बाइन, सभी में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सुविधा की कीमत दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे अंधेरे कोनों में गहराई से छिपी हुई है।

उत्तरी लाओस में, आधिकारिक प्रतिबंध के बावजूद 'रेयर-अर्थ' खनन तेज़ी से बढ़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पहाड़ियों में 27 से ज़्यादा खनन स्थल बनाए गए हैं; इनमें से कई संरक्षित "ग्रे ज़ोन" के अंदर हैं और उस नदी की सहायक नदियों के पास हैं जो विशाल मेकांग नदी को जल प्रदान करती हैं। इन खदानों से निकलने वाला ज़हरीला कचरा बहकर नीचे की ओर जाता है, जिससे पानी, मिट्टी और यहाँ तक कि लोगों का भोजन भी दूषित हो जाता है।

( गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में खदानों और प्रभावित नदियों के स्थान। डेटा: Planet Labs, Stimson ).

ऐसा क्यों होता है? निगरानी का बेहद कमज़ोर होना। भ्रष्टाचार। और विदेशी निवेशक — अक्सर चीनी कंपनियाँ — जो नियमों से बचने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ "साझेदारी" कर लेते हैं। भारी विदेशी कर्ज़ के बोझ तले दबा लाओस, निष्कर्षण से जुड़े स्वार्थी तत्वों के लिए एक आसान शिकार बन गया है।

 अमेरिका इस्तिथ स्टिमसन सेंटर के शोध के अनुसार, मुख्य भूमि दक्षिण-पूर्व एशिया में खनन गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, और हम अभी-अभी स्थानीय समुदायों और जलीय जीवन पर पड़ने वाले इसके व्यापक प्रभाव को समझना शुरू ही कर रहे हैं। उनके विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि म्यांमार, लाओस और उत्तरी थाईलैंड में बिना किसी नियमन के हो रहा 'रेयर-अर्थ' निष्कर्षण, नदियों के तंत्र को आर्सेनिक, पारा और कैडमियम जैसे तत्वों से कैसे ज़हरीला बना रहा है।

एक बात साफ़ है: मेकांग का संकट और भी गहराता जा रहा है। यह सिर्फ़ लाओस में रेयर अर्थ माइनिंग और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो लंबे समय की भलाई को थोड़े समय के मुनाफ़े के लिए बेच देता है और इसका खामियाज़ा गरीबों को भुगतना पड़ता है।

खदानों में छिपी मानव तस्करी की पाइपलाइन-

 जहाँ भी हम अवैध माइनिंग देखते हैं, वहाँ हमें मानव तस्करी और ज़बरदस्ती मज़दूरी भी उससे जुड़ी हुई मिलती है। 'गोल्डन ट्रायंगल' के मामले में भी यही सच है; शोषण के ये दोनों रूप जुड़वाँ भाई जैसे हैं।

माइनिंग से पैसा आता है,और जहाँ बिना किसी जवाबदेही के पैसा बहता है, वहाँ लोगों को खरीदा और बेचा जाता है। सीमावर्ती इलाकों के उन अनियंत्रित क्षेत्रों में, कमज़ोर लोग—जिनमें से कई पहाड़ी जनजातियों के मूल निवासी होते हैं—पैसे कमाने की आस में वहाँ पहुँचते हैं। उनमें से कई कभी घर वापस नहीं लौट पाते। वे आम तौर पर जातीय अल्पसंख्यक और शरणार्थी होते हैं—और कई मामलों में, लड़कियाँ होती हैं—जिन्हें नौकरी का वादा किया जाता है, लेकिन असल में वे गुलामी में फँस जाती हैं।

लाओस के बदनाम 'गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन' में, कसीनो, तस्करी और माइनिंग—ये तीनों ही एक ही तरह की 'शोषण-आधारित अर्थव्यवस्था' में आपस में जुड़े हुए हैं। जब नदियाँ ज़हरीली हो जाती हैं और खेत बंजर हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा परिवारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। वही परिवार—जो बेघर और बेबस हो चुके होते हैं—तस्करों के जाल में सबसे आसानी से फँस जाते हैं।

यह चक्र बहुत ही क्रूर और सीधा-सादा है-

पर्यावरण का विनाश → आर्थिक तंगी → शोषण → और भी ज़्यादा विनाश पर्यावरण और समुदाय का।

इस चक्र को तोड़ने के लिए सिर्फ़ कानूनों की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए दूसरे विकल्पों की भी ज़रूरत होती है। जब लोगों को अवसर मिलते हैं, और जब वे अपनी मर्ज़ी से पैसे कमा सकते हैं, अपनी चीज़ों के मालिक बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद संभाल सकते हैं, तो शोषण करने वालों की ताकत अपने-आप कमज़ोर पड़ जाती है।

मेकांग नदी की सहायक नदियों में पर्यावरण का विनाश (Ecocide)

जब आप सुबह-सवेरे मेकांग नदी के किनारे खड़े होते हैं, तो लाओस की पहाड़ियों पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती है और बढ़ती हुई रोशनी में नदी भी चमकने लगती है। लेकिन अब उस चमक के पीछे ज़हर छिपा हुआ है।

उत्तरी म्यांमार और लाओस के इलाकों में, 'इन-सीटू लीचिंग' (in-situ leaching) [इन-सीटू लीचिंग (ISL), या इन-सीटू रिकवरी (ISR), एक माइनिंग तकनीक है जिसके ज़रिए खनिजों—मुख्य रूप से यूरेनियम और तांबे—को ज़मीन के नीचे मौजूद अयस्क भंडार में ही, रासायनिक घोल (लिक्सीविएंट्स) का इस्तेमाल करके सीधे घोलकर निकाला जाता है। बोरहोल के ज़रिए तरल पदार्थ इंजेक्ट किए जाते हैं, जो खनिजों को घोल देते हैं, और फिर उन्हें "प्रेग्नेंट सॉल्यूशन" के तौर पर वापस पंप कर लिया जाता है। यह कम खर्चीली है और इसका बहारी पर्यावरण पर भी कम असर पड़ता है, ऐसा माना जाता है ] जो कि 'रेयर अर्थ' खनिजों को निकालने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है—के कारण ज़मीन में तेज़ाब और भारी धातुएँ (heavy metals) भर जाती हैं। यह ज़हरीला पानी रिसकर उन सहायक नदियों में मिल जाता है जो दक्षिण की ओर बहते हुए थाईलैंड और कंबोडिया तक पहुँचती हैं; अपने साथ ये नदियाँ कैडमियम, मैंगनीज़, आर्सेनिक, पारा (mercury) और अन्य ज़हरीले तत्वों को भी बहाकर ले जाती हैं।

थाई अधिकारियों ने 'कोक' और 'साई-रुआक' जैसी नदियों के पानी की जाँच की है। जाँच के नतीजे बेहद चिंताजनक हैं: पानी में प्रदूषण का स्तर, इंसानी सेहत के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली सीमा से कई गुना ज़्यादा पाया गया है। मछलियाँ मर रही हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। किसानों की पैदावार घट रही है — माना जा रहा है कि इससे मछली पालन, पर्यटन और खेती के क्षेत्रों में कुल 40 मिलियन यू एस डालर  का नुकसान होगा। और क्योंकि मेकांग नदी कई देशों की सीमाएँ पार करती है, इसलिए इसका दुख भी सीमाओं के पार तक पहुँच रहा है।

यह पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश है। एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का जानबूझकर किया गया विनाश जो 5 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन निर्वाह करता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश मानव तस्करी या जबरन श्रम से अलग नहीं है; यह प्रकृति और मनुष्यों दोनों पर लागू की गई उपेक्षा की समान मानसिकता है। जब नदी सूख रही होती है, तो उस पर निर्भर लोगों की आजीविका भी छिन जाती है। और जब आजीविका समाप्त हो जाती है, तो तस्कर सक्रिय हो जाते हैं।

जब भी कोई उत्तरी थाईलैंड का दौरा करता है , तो ऐसी युवा लड़कियों मिल जाती हैं जिनकी कहानियाँ इस संकट को जी रही हैं। उनके परिवार कभी सीमा के पास उपजाऊ भूमि पर खेती करते थे। अब, प्रदूषित मिट्टी और काम न होने के कारण, कई लड़कियों को "नौकरी" खोजने के लिए भेजा जाता है - अक्सर खानों, साइबर अपराध केंद्रों या यौन व्यापार में।

दक्षिण-पूर्व एशिया में अवैध खनन यही करता है- यह हर मौजूदा दरार को चौड़ा कर देता है। गरीबी, लिंगभेद, राज्यविहीनता, जलवायु परिवर्तन। ये सभी उन लड़कियों के जीवन में टकराते हैं जो इतनी छोटी हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने क्या खोया है।

मेकोंग क्षेत्र में अवैध खनन की कहानी केवल पर्यावरण या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्र की आत्मा के बारे में है। जब नदियाँ प्रदूषित होती हैं और समुदाय खोखले हो जाती हैं, तो हम केवल पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं खोते; हम भविष्य खो देते हैं।

 (सन्दर्भ /साभार –Not for sale )

प्राकर्तिक पर्यावरण से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–प्राकर्तिक पर्यावरण - पत्रक

प्राकर्तिक पर्यावरण पत्रक- 303 (07 अप्रैल 2026) प्राकर्तिक पर्यावरण संवर्धन अभियान -,जयपुर -संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com