युद्ध में पानी को हथियार बनाने की वैश्विक चुनौती: यमन, यूक्रेन और लीबिया से सीख
पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना
एक बढ़ता हुआ वैश्विक संकट है। इसकी एक झलक हमने अभी चल रहे, अमेरिका-इजराइल और ईरान के युद्ध में भी देखी | पैसिफिक इंस्टीट्यूट की 'वॉटर कॉन्फ्लिक्ट क्रोनोलॉजी' के अनुसार, इसमें पानी के संसाधनों और बुनियादी ढांचे
पर जान-बूझकर हमला किया जाता है या फिर संघर्षों के दौरान लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने
के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। 2023 में इस तरह की घटनाओं में 50% की बढ़ोतरी
हुई है। इस हथकंडे—जिसमें बांधों और पाइपलाइनों को तबाह करना, तथा पानी की आपूर्ति को दूषित करना शामिल है—से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है, बड़े पैमाने पर बीमारियाँ फैलती हैं, और लोगों को अपने अधीन करने के लिए प्यास
का इस्तेमाल किया जाता है।
(स्रोत: O. Shumilova et al. Nature
Sustain (2023) से साभार)
जिन देशों में संघर्ष चल रहा है, वहाँ ये चिंताएं और भी बढ़
जाती हैं। 2015 में, संघर्ष से प्रभावित इलाकों में रहने
वाले 38% लोगों को पीने का बुनियादी पानी नहीं मिल रहा था, और 61% लोग बुनियादी साफ-सफाई की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और
बच्चों पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। UNICEF ने पाया कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे लंबे समय से चल रहे संघर्ष वाले इलाकों
में रहते हैं, उनमें युद्ध के दौरान होने वाली हिंसा के मुकाबले दस्त (diarrheal disease) से मरने का खतरा लगभग तीन गुना ज़्यादा होता है। पाँच साल से कम उम्र
के बच्चों में, संघर्ष से होने वाली हिंसा के मुकाबले दस्त से मरने का खतरा बीस गुना
से भी ज़्यादा होता है।
यह गंभीर तस्वीर एक वजह है कि क्यों 2023 की पतझड़ में खतरे की घंटियाँ बज उठीं, जब पैसिफिक इंस्टीट्यूट की 'वॉटर कॉन्फ्लिक्ट क्रोनोलॉजी' (पानी से जुड़े संघर्षों का इतिहास) के एक अपडेट में पानी से जुड़ी
हिंसा का बढ़ता हुआ चलन सामने आया। इसमें पानी को संघर्ष की वजह के तौर पर
इस्तेमाल करना, या युद्ध में उसे हथियार बनाना, या ऐसी स्थितियाँ शामिल थीं जिनमें पानी
जैसी प्राकर्तिक संपदा,खुद ही नुकसान का शिकार बन जाता है।
फिर भी, जहाँ एक तरफ पानी को हथियार बनाने के
बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं यमन, यूक्रेन और लीबिया जैसे संघर्षग्रस्त
इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए इसका असल मतलब क्या है, यह समझना कहीं ज़्यादा मुश्किल है।
पानी को हथियार बनाने की बढ़ती घटनाएँ
पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना
एक पुरानी कहानी भी है और एक नई भी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, 1942 में जर्मनी के रूर बांधों पर
ब्रिटिश हवाई हमले से जर्मन सेना की ताकत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन इसकी वजह से बाढ़ आ गई जिसमें 1,300 आम नागरिकों की जान चली गई। और
पिछले 20 सालों में लगातार बढ़ते सबूतों ने इसे हमारे आज के समय की कहानी बना दिया
है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक, 2020 के बाद से अब तक अलग-अलग झगड़ों में पानी को हथियार के तौर पर
इस्तेमाल करने की 28 घटनाएं सामने आई हैं। (जबकि 2000 से 2009 के बीच के 9 सालों
में ऐसी सिर्फ़ 32 घटनाएं हुई थीं)।
पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने
का तरीका अलग-अलग स्थितियों में काफ़ी अलग होता है; यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसा
करने वाला कौन है, उसका मकसद क्या है, और संघर्ष का प्राकृतिक माहौल कैसा है।
मरवा दाउदी इस अवधारणा को चार श्रेणियों में परिभाषित करती हैं: वर्चस्व और वैधता, सैन्य उपकरण, सैन्य लक्ष्य, और सहयोग। यह वर्गीकरण पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की
प्रक्रिया पर संघर्ष के दौरान और उसके बाहर—दोनों ही स्थितियों में—और विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी पक्षों द्वारा विचार करने का अवसर
देता है।
और जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के
अतिरिक्त दबावों के कारण वैश्विक जल असुरक्षा बढ़ती जा रही है, जल आपूर्ति को—या पानी को उन जगहों तक पहुँचाने के लिए
ज़रूरी बुनियादी ढाँचे को—निशाना बनाने का समुदायों और देशों पर पूरे संघर्ष चक्र के दौरान
गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ रहा है।
ये विनाशकारी रणनीतियाँ तीन अलग-अलग
संघर्षों में विशेष रूप से तबाही मचाने वाली साबित हुई हैं: यूक्रेन में रूस का
युद्ध, और लीबिया व यमन में चल रहे गृहयुद्ध। इसलिए, हमने इन विशिष्ट क्षेत्रीय संघर्षों के बारे में तीन विशेषज्ञों का
साक्षात्कार लिया, ताकि इस तेज़ी से वैश्विक रूप लेती जा रही संकट की स्थानीय स्तर पर
पड़ने वाले प्रभावों को समझा जा सके।
रूस और यूक्रेन युद्ध: सरकार द्वारा
समर्थित जल-शस्त्रीकरण
चार साल से (फरवरी 2022 से) कुछ ज़्यादा
समय पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से नोवा काखोव्का बांध और दूसरी आम
नागरिक सुविधाओं पर उसके हमलों ने इस बात पर सबका ध्यान खींचा है कि वह देश लगातार
पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को तैयार है। बांध के टूटने से निप्रो
नदी के किनारे बसे 80 कस्बों और गांवों के 3,600 लोग बेघर हो गए, और 10 लाख लोगों तक पानी की सप्लाई कट गई। इस अहम बांध पर हुए हमले के
लंबे समय तक रहने वाले असर बहुत गंभीर हैं। काखोव्का जलाशय का पानी, प्रभावित इलाकों में सिंचाई पर निर्भर खेती के लिए बहुत ज़रूरी था।
रिसर्चर मार्कस किंग ने कहा कि रूस
द्वारा आम नागरिक पानी की सुविधाओं को जान-बूझकर तबाह करना, उनके युद्ध लड़ने के तरीके का एक अहम हिस्सा है: “उदाहरण के लिए, जब उन्होंने मारियुपोल को घेरा था, तो उन्होंने अपनी रणनीति के तहत जान-बूझकर पानी की सप्लाई काट दी थी।
जिन इलाकों पर रूसियों का कब्ज़ा था, वहां बहुत छोटे स्तर पर लोगों तक पानी न
पहुंचने देना, उन तरीकों में से एक था जिनसे वे लोगों को बंधक बनाते थे या वहां की
आबादी में दहशत फैलाते थे।”
दूसरे लोगों ने भी इस इलाके में पानी को
हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के संकट पर ध्यान दिया है। 2023 में विल्सन सेंटर में हुए एक कार्यक्रम में, जिसमें यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का पानी पर पड़ने वाले असर पर
चर्चा हुई थी, एरिका वेनथल ने कहा कि 2014 से ही यूक्रेन में पानी “हमलों की ज़द में” रहा है; उस समय रूस ने क्रीमिया और पूर्वी
यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करते हुए पानी की व्यवस्था को काफ़ी नुकसान
पहुंचाया था।
यूक्रेन पर हुए हमले से इस बात के ठोस
उदाहरण मिलते हैं कि पानी और ऊर्जा की व्यवस्थाएं आपस में किस तरह जुड़ी हुई हैं, और कैसे एक व्यवस्था पर हुए हमले का असर दूसरी व्यवस्था पर भी पड़ता
है। किंग ने बताया कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ऊर्जा की
ज़रूरत होती है, और पानी को साफ़ करने वाले प्लांट चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती
है; इसलिए यूक्रेन में ऊर्जा की व्यवस्था और बिजली के ग्रिड पर हुए हमलों
का असर पानी की उपलब्धता पर भी पड़ा है।
यूक्रेन में पानी की सप्लाई से जुड़ी
कमज़ोरियां रूस के हमले से पहले से ही मौजूद थीं, लेकिन हाल के संघर्ष ने इन कमज़ोरियों
को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेन में UNICEF के पानी, साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता विभाग के पूर्व प्रमुख सेबेस्टियन ट्रफ़ो ने 2023 में विल्सन सेंटर में हुए कार्यक्रम में बताया कि यूक्रेन के आज़ाद
होने के बाद से ही देश की मुख्य पाइपलाइनें खराब हालत में पड़ी हुई हैं। और चूंकि
देश की ज़्यादातर पानी कंपनियाँ अभी भी सोवियत टेक्नोलॉजी और उपकरणों पर ही निर्भर
हैं, इसलिए Lviv City Communal
Enterprise Water Utility के डायरेक्टर Dmytro
Vankovych के अनुसार, उनके स्पेयर पार्ट्स मिलना और उपकरणों की मरम्मत करना मुमकिन नहीं
है।
King का कहना है कि इस पूरे युद्ध के दौरान रूस द्वारा पानी को हथियार के
तौर पर इस्तेमाल किए जाने के बावजूद, युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में भी
पानी की अहम भूमिका होगी। ऐसा प्रभावी ढंग से करने से दुनिया भर में युद्ध के बाद
के पुनर्निर्माण के लिए एक मॉडल मिल सकता है। पिछली पतझड़ में अपनी टिप्पणियों में, Vankovych ने यह भी कहा था कि पुनर्निर्माण से यूक्रेन को "जल उद्योग के
पूरे मॉडल को फिर से बनाने का मौका मिलेगा।"
लीबिया: लंबे समय तक चले संघर्ष, आपदाओं और हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली कई ताकतों के बाद
की स्थिति
जहाँ एक ओर रूस ने यूक्रेन के जल
इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे तौर पर निशाना बनाया है, वहीं लीबिया एक अलग तरह के हथियार के
इस्तेमाल का शिकार हुआ है, जिसके नतीजे बहुत भयानक रहे हैं—भले ही इसे आसानी से पहचाना न गया हो।
2023 के आखिर में तटीय शहर डेरना में आई अभूतपूर्व बाढ़ का ही उदाहरण लें, जिसने पूरे-पूरे मोहल्लों और आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर
दिया। इस घटना में 4,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 8,500 लोग लापता घोषित किए गए, और 42,000 लोग बेघर हो गए।
ऊपर से देखने पर, यह तबाही एक और उदाहरण लगती है कि कैसे खराब मौसम की घटनाएं किसी
गरीब देश में भारी तबाही मचा सकती हैं—खासकर तब, जब जलवायु परिवर्तन के कारण इन घटनाओं
का असर और भी जानलेवा हो जाता है। लेकिन एक दशक से चले आ रहे लंबे संघर्ष—2011 में और फिर 2014 से 2020 के बीच हुए दो खूनी गृहयुद्धों—के कारण संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं हो पाया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी
खराब होता चला गया। तूफ़ान 'डेनियल' के कारण डेरना में हुई भारी बारिश से दो
बांध टूट गए, जिससे अनुमानित 30 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बह निकला; इसने उस इंफ्रास्ट्रक्चर से पैदा होने वाले खतरों को और भी बढ़ा दिया, जो न तो युद्ध झेलने लायक था और न ही जलवायु परिवर्तन का सामना करने
लायक।
एक इंटरव्यू में एरिका वेनथल ने कहा, "कई मायनों में, लीबिया हमें यह समझने में मदद करता है
कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने अलग-अलग तरीकों से निशाना बनाया जा सकता है।"
जानकार अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे हवाई हमलों, गोलाबारी, रॉकेट हमलों या ड्रोन हमलों के ज़रिए
निशाना बनाए जाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन लीबिया में, अलग-अलग गुटों के हित सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में ही
नहीं, बल्कि उस पर कब्ज़ा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने में भी होते
हैं।
उदाहरण के लिए, वेनथल ने बताया कि आपस में लड़ने वाले गुटों, मिलिशिया और सरदारों से अपनी मांगें मनवाने या रियायतें हासिल करने
के लिए पानी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया गया है। इन हथकंडों में आमतौर
पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के बजाय, छोटे-मोटे स्तर पर लूटपाट करना, तोड़फोड़ करना, कर्मचारियों को धमकियां देना और
इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के काम में रुकावट डालना शामिल होता है। फिर भी, इन हरकतों का उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत गहरा और बड़ा असर पड़ सकता
है, जो पूरी तरह से एक ही जगह से नियंत्रित होता है और जिसे बहुत ही जटिल
इंजीनियरिंग के ज़रिए तैयार किया गया हो—जैसा कि लीबिया की मुख्य जल आपूर्ति
व्यवस्था, 'ग्रेट मैन-मेड रिवर प्रोजेक्ट' (GMR) के मामले में देखने
को मिला।
'ग्रेट मैन-मेड रिवर प्रोजेक्ट' (GMR) पाइपों और नहरों का एक ऐसा जाल है, जो देश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद
भूजल को उत्तरी तट पर बसे शहरी इलाकों तक पहुँचाता है; उत्तरी तट पर ही देश की 78.2% आबादी रहती है। इस
प्रोजेक्ट पर काम 1984 में लीबिया के हटाए गए राष्ट्रपति
मुअम्मर अल-गद्दाफ़ी के शासन में शुरू हुआ था, और 1991 से, GMR ने ज़्यादा आबादी
वाले उत्तरी इलाकों के शहरों और खेतों को सिंचाई और पीने का पानी मुहैया कराया है।
"किसी भी एक गुट ने पूरे 'ग्रेट मैन-मेड रिवर' पर पूरी तरह कब्ज़ा करने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है," वेनथल ने कहा। "हमारे इंटरव्यू में हमने जो सुना, उससे यह बात सामने आई कि पानी आज भी देश को एकजुट रखता है, और यह समझ थी कि पूरे देश की आबादी को पानी मुहैया कराने के लिए इस
इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू रखना ज़रूरी है।" फिर भी, इस बात को मानते हुए भी कि हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है, GMR जैसी इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धियाँ युद्ध के लिए नहीं बनाई गई हैं।
वेनथल ने आगे कहा कि GMR जैसी बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत और आधुनिक प्रणालियों में, लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के दौरान कई कमज़ोरियाँ सामने आ सकती
हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। बिजली गुल
होने से रुकावटें आ सकती हैं, पुर्ज़े मिलना मुश्किल हो जाता है और
प्रणालियाँ खराब होने लगती हैं। "आपके पास ऐसे विदेशी विशेषज्ञ नहीं होते जो
आकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और उसकी देखभाल करने में मदद कर सकें," उन्होंने कहा। अगर कर्मचारियों को बंधक बना लिया जाए या काम में
रुकावट आ जाए, तो कंट्रोल सेंटर भी खतरे में पड़ जाते हैं। सिस्टम के कुछ हिस्से, जैसे तांबा, लूटपाट के लिए आसान शिकार बन जाते हैं।
वेनथल ने कहा कि बिना किसी मान्यता
प्राप्त और स्थिर सरकार के, लीबिया में दोबारा निर्माण करना लगभग नामुमकिन होगा, खासकर तब जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय देश के तेल से मुनाफ़ा कमाने में
दिलचस्पी रखता हो। दोबारा निर्माण शुरू करने से पहले, न सिर्फ़ इस बात का विश्लेषण करना ज़रूरी है कि पहले क्या गलत हुआ, बल्कि भविष्य के लिए एक सोच भी होनी चाहिए। और आगे बढ़ने का एक साफ़
रास्ता बनाने के लिए एकता और जवाबदेही के बिना, उन्होंने आगे कहा, "लीबिया में दोबारा निर्माण इस तरह से शुरू करना बहुत मुश्किल होगा जो
पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो।"
यमन: आम नागरिकों के पानी के
इंफ्रास्ट्रक्चर पर गैर-सरकारी गुटों के हमले और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर
जब पानी की सप्लाई किसी संघर्ष का सीधा
या परोक्ष शिकार बनती है, तो इसके इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असर
पड़ते हैं। शायद यमन से ज़्यादा यह कहीं और साफ़ दिखाई नहीं देता, जहाँ सरकारी और गैर-सरकारी संगठन देश के
सीमित पानी के संसाधनों पर कब्ज़ा करने के लिए लगातार आपस में लड़ रहे हैं। यमन का
गृहयुद्ध 2014 में तब शुरू हुआ, जब हौथी विद्रोहियों ने देश की राजधानी
पर कब्ज़ा कर लिया। 2022 से वहाँ नाममात्र का संघर्ष-विराम लागू
है, फिर भी देश में मानवीय संकट बना हुआ है।
दिसंबर 2023 में प्रकाशित ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की एक रिपोर्ट में इस बात का विश्लेषण
किया गया कि इस संघर्ष में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की क्या भूमिका
रही, खासकर ताइज़ शहर में, जहाँ हौथी सशस्त्र बल और यमन की सरकार
पानी के संसाधनों पर कब्ज़ा करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एक इंटरव्यू में, HRW की शोधकर्ता निकू जाफ़रनिया ने कहा कि "ताइज़
में संघर्ष करने वाले हर पक्ष ने पानी के संकट को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। कुछ
समय के लिए, सरकार समर्थित बलों ने शहर के बीचों-बीच
स्थित पानी के कुछ ढाँचों पर कब्ज़ा कर लिया था। तभी हौथी विद्रोहियों ने अपने
कब्ज़े वाले इलाकों से शहर को पानी पहुँचाने वाले वाल्व बंद करने का फ़ैसला किया।
सरकारी बलों ने पानी के इन ढाँचों पर कब्ज़ा कर लिया था और वे अपने सैनिकों का
खर्च उठाने के लिए पानी बेच रहे थे, क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। आख़िरकार, इसकी वजह से पानी के ये ढाँचे एक सैन्य
निशाना बन गए।"
जाफ़रनिया ने बताया कि न सिर्फ़ हौथी
विद्रोही पानी की सप्लाई रोक रहे हैं, बल्कि सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा भी पूरे देश में पानी के
बड़े ढाँचों—जिनमें पाइप और पानी के टैंकर शामिल हैं—पर हमले किए जाने के दस्तावेज़ी सबूत
मिले हैं। पानी के पंप और कुओं को भी निशाना बनाया गया है, जिसका खेती-बाड़ी, लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर
बहुत बुरा असर पड़ा है। पंपों को बदलना बहुत महँगा पड़ता है, खासकर इसलिए क्योंकि इस संघर्ष की वजह
से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है; नतीजतन, किसान अपनी फ़सलों को पानी नहीं दे पा रहे
हैं और आख़िरकार उन्हें अपनी खेती की ज़मीन गँवानी पड़ रही है।
यमन में मानवीय संकट का असर बहुत ही
विनाशकारी रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2015 से 2022 के बीच वहाँ हुई 3,77,000 मौतों में से 60% मौतें खाद्य
असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच की वजह से हुईं, जबकि देश की दो-तिहाई आबादी (2.16 करोड़ लोग) अभी भी मानवीय सहायता के
लिए बुरी तरह से मोहताज है। "पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने, खाने को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने
और युद्ध के तरीके के तौर पर भुखमरी का इस्तेमाल करने से होने वाली मौतों का पता
लगाना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ये
मौतें लोगों की पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही सामने आती हैं," जाफ़रनिया ने कहा। उन्होंने 2017 में ताइज़ में फैले हैज़े के प्रकोप का
उदाहरण दिया, जिसमें 2,000 आम नागरिकों की जान चली गई थी।
"हैज़े का यह प्रकोप अपने आप में पानी की
कमी जैसे कई कारणों का नतीजा था, लेकिन यह कुछ हद तक
साफ़-सफ़ाई और बुनियादी ढांचे के तबाह होने की वजह से भी फैला," जाफ़रनिया ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि
बीमार और मरने वालों की संख्या शायद इससे कहीं ज़्यादा हो, लेकिन इस संघर्ष के स्वास्थ्य पर पड़ने
वाले असर को समझने में एक बड़ी रुकावट यह है कि इस समय यमन से सटीक डेटा मिल पाना
बहुत मुश्किल है। वह डेटा अभी उपलब्ध ही नहीं है, और उसके बिना, इस संघर्ष के असर की गंभीरता को साबित
करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
यमन में पानी को हथियार के तौर पर
इस्तेमाल करने का एक साफ़ असर यह है कि इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर महिलाओं और
लड़कियों पर पड़ता है। "यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लैंगिक असमानता साफ़ दिखाई
देती है," जाफ़रनिया ने कहा, "खास तौर पर कम उम्र की लड़कियों
में।" उन्होंने अदन में पानी और बिजली की कमी पर HRW के एक लेख का हवाला दिया, ताकि यह दिखाया जा सके कि लड़कियों की
शिक्षा पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि एक अपेक्षाकृत समृद्ध और स्थिर शहर में भी।
"आप ऐसी लड़कियों को देख सकते हैं जिनकी
पढ़ाई-लिखाई छूट गई है, क्योंकि उन्हें पूरा-पूरा दिन पैदल चलकर
दूर से पानी लाना पड़ता है, जो उनके शरीर के लिए उठाने में बहुत
भारी होता है," जाफ़रनिया ने कहा।
"यह एक बहुत ही खतरनाक सफ़र होता है। ग्रामीण इलाकों में लंबी दूरी तक पैदल
चलने की वजह से ही, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है
कि आप किसी बारूदी सुरंग की चपेट में आ जाएँ। इसके अलावा, वहाँ यौन और लिंग-आधारित हिंसा का सामना
करने का भी खतरा बना रहता है। कार्यकर्ताओं ने हमें बताया है कि पहले यह इतनी बड़ी
समस्या नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में यह काफ़ी
ज़्यादा फैल गई है।"
लेकिन इस संघर्ष को सुलझाने में महिलाओं
ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। जाफ़रनिया ने बातचीत को आगे बढ़ाने में स्थानीय
लोगों, खास तौर पर महिलाओं की केंद्रीय भूमिका
का ज़िक्र किया। "ताइज़ में वकालत और संघर्ष-समाधान का एक लंबा इतिहास रहा है," उन्होंने कहा, "और वहाँ चल रही मौजूदा बातचीत में, महिलाएँ ही सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व कर
रही हैं।"
मज़बूती के लिए पुनर्निर्माण
कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे संघर्षों
में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से निपटने के लिए काम करते हैं। फिर
भी, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू
करना गैर-सरकारी तत्वों के मामले में लगभग असंभव है, और सरकारी तत्वों के मामले में बेहद मुश्किल। इसलिए, जहाँ कानूनी रास्तों को मज़बूत करना एक
प्रभावी कदम हो सकता है, वहीं पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल
करने से नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, अंततः ज़्यादा तत्काल और नए समाधानों की
ज़रूरत है।
किंग ने कहा कि जिन स्थितियों में
गैर-सरकारी तत्व अपराधी होते हैं, वहाँ यह ज़रूरी है कि
हम पानी की उस कमी को दूर करें, जो उसे हथियार के तौर
पर इस्तेमाल करने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, जलवायु वित्त (climate finance) को जुटाकर, ज़्यादा मज़बूत जल ढाँचे में निवेश करने
से, वैश्विक जल संकट का दायरा कम हो सकता
है।
इस काम के जलवायु से जुड़े प्रभावों को
पहचानना और उन पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। जाफ़रनिया ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन अब
एक हमेशा सिर पर मंडराने वाला खतरा बन गया है।" "हम चाहे कोई भी दूसरा
काम कर रहे हों, यह बहुत ज़रूरी है कि अंततः हर चीज़
जलवायु, पानी और पर्यावरण से जुड़ी हो।"
वेनथल ने डेरना में आई बाढ़ का उदाहरण
देते हुए बताया कि संघर्ष से प्रभावित कमज़ोर देश, जलवायु परिवर्तन के प्रति कितने ज़्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं।
हालाँकि उन्होंने यह माना कि यह कहना मुश्किल है कि लीबिया में जल ढाँचे में
लगातार निवेश करने से क्या बाढ़ को रोका जा सकता था, लेकिन सालों की उपेक्षा और मरम्मत की कमी का असर साफ़ तौर पर दिखाई
दिया।
हालाँकि, जब कोई संघर्ष चल रहा होता है, तो जलवायु-अनुकूल विकास को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है; जबकि सच्चाई यह है कि भोजन और पानी की
असुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सुलझाना, संघर्ष को सुलझाने का एक ज़रूरी हिस्सा है। साथ ही, जैसा कि इन तीनों मामलों से पता चलता है, पुनर्निर्माण का काम भी संघर्ष की
संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, ताकि पानी की आपूर्ति में रुकावट आने का खतरा कम से कम हो।
रूस के यूक्रेन पर हमले, लीबिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष
और यमन में आए संकट को मीडिया और नीति-निर्धारकों से जितना ध्यान मिला है, वह शायद उन दूसरे चल रहे संघर्षों से
कहीं ज़्यादा है, जहाँ पानी की भूमिका है—जैसे कि नाइजीरिया में बोको हराम और
सोमालिया में अल-शबाब द्वारा पानी का गलत इस्तेमाल। फिर भी, यह इन संकटों की गंभीरता के हिसाब से
काफ़ी नहीं है। ये तीनों संघर्ष इस बात का उदाहरण हैं कि जब नागरिकों की पानी की
आपूर्ति संघर्ष की चपेट में आ जाती है—चाहे उसे सीधे तौर पर निशाना बनाया गया हो या उस पर परोक्ष रूप से
असर पड़ा हो—तो युद्ध उनके जीवन पर कितने विनाशकारी
और लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव डाल सकता है। और जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन
दुनिया भर में संघर्षों और जल-संबंधी चुनौतियों को और बढ़ा रहा है, यह समझना ज़रूरी है कि युद्धकालीन
रणनीति, मानव अस्तित्व और संघर्ष के बाद की
बहाली में जल की भूमिका केंद्रीय बनी हुई है।
(सन्दर्भ /साभार –Climate –Diplomacy , Newsecuritybeat.org)
धरती पानी से संबंधित
सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन– धरती -पानी पत्रक
धरती- पानी पत्रक 299 (26 मार्च 2026) जलधारा अभियान,221,पत्रकार र्कॉलोनी,जयपुर- राजस्थान,302020,संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com
