राहुल गांधी की ग्रेट
निकोबार द्वीप की हालिया यात्रा ने द्वीप के लिए प्रस्तावित विशाल "समग्र
विकास" परियोजना पर बहस को फिर से हवा दे दी
(इमेज साभार –The india forum )
हालांकि इस परियोजना को रणनीतिक रूप से
महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों पर गौर करने से कुछ और ही पता चलता है।
रक्षा या सैन्य उपयोग का ज़िक्र न के बराबर है, जिससे यह गंभीर सवाल उठता है कि क्या मुख्य रूप से वाणिज्यिक
अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा" का बढ़ा-चढ़ाकर
उल्लेख किया जा रहा है।
सार्वजनिक वित्त के दृष्टिकोण से, इस परियोजना की गहन जांच की आवश्यकता
है। लाखों करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह योजना सीमित जवाबदेही के साथ
"बड़े पैमाने पर विकास" का एक मॉडल प्रस्तुत करती है। भारी सरकारी
सब्सिडी सहित लाखों रुपये की अनुमानित लागत के साथ, वित्तीय जोखिमों का समाजीकरण हो रहा है जबकि संभावित लाभ अनिश्चित
हैं। गलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को संरचनात्मक कमियों का
सामना करना पड़ता है: भौगोलिक अलगाव, प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से कमजोर संपर्क और कोलंबो और विझिंजम जैसे
स्थापित बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परियोजना
इतनी बड़ी सार्वजनिक निवेश को उचित ठहराने के लिए अपेक्षित आर्थिक गतिविधि उत्पन्न
करेगी।
इसके अलावा, सरकार द्वारा निजी कंपनियों को
परियोजना में शामिल करने के प्रयास से यह सवाल उठता है कि अंततः लाभ किसे होगा। जब
सार्वजनिक धन से उच्च जोखिम वाले बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण किया जाता है और
निजी कंपनियां लाभ कमाने की कोशिश करती हैं, तो सार्वजनिक हित और निजी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह
केवल एक निवेश निर्णय नहीं है; यह दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों के साथ जोखिम का पुनर्वितरण है।
साथ ही, पर्यावरणीय लागतें बहुत अधिक हैं और प्रभावी रूप से अपरिवर्तनीय हैं।
13,075 हेक्टेयर से अधिक पुराने वन क्षेत्र
का कटाव और दुर्लभ प्रजातियों और महत्वपूर्ण आवासों वाले पारिस्थितिक रूप से
संवेदनशील क्षेत्रों का विघटन ऐसे नुकसान हैं जिन्हें वित्तीय दृष्टि से सार्थक
रूप से मापा नहीं जा सकता। जब ऐसी लागतों को अनदेखा किया जाता है या कम आंका जाता
है, तो इससे "विकास" की एक विकृत
समझ पैदा होती है, जहां दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता
को अनिश्चित अल्पकालिक लाभों के लिए दांव पर लगा दिया जाता है। प्रक्रियात्मक
कमियों और जल्दबाजी में दी गई स्वीकृतियों सहित पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया और
पर्याप्तता को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं।
यह परियोजना सामाजिक प्रभावों के संबंध
में वित्तीय उत्तरदायित्व को लेकर भी चिंताएं पैदा करती है। शोम्पेन और निकोबारी
जैसी स्वदेशी समुदाय, जिनका जीवन द्वीप के पारिस्थितिक तंत्र
से गहराई से जुड़ा हुआ है,
विस्थापन, सांस्कृतिक क्षरण और स्वास्थ्य संबंधी
जोखिमों का सामना कर रहे हैं। फिर भी, प्रभाव आकलन अभी भी अपूर्ण और अधूरे हैं। इन कारकों की अनदेखी न केवल
कुप्रबंधन को दर्शाती है,
बल्कि भविष्य में आर्थिक देनदारियों का
कारण भी बन सकती है, जिनमें पुनर्वास लागत, कानूनी चुनौतियाँ और सामाजिक अशांति
शामिल हैं।
व्यापक रूप से, यह परियोजना कोई इकलौता मामला नहीं है।
पूरे भारत से मिले साक्ष्य संरक्षित क्षेत्रों के भीतर या आसपास बुनियादी ढांचा
परियोजनाओं की बढ़ती अनुमति को दर्शाते हैं, जो औपचारिक सुरक्षा उपायों के बावजूद अक्सर संरक्षण लक्ष्यों को
कमजोर करते हैं। परियोजना-स्तरीय आकलन में इन संचयी प्रभावों को शायद ही कभी ध्यान
में रखा जाता है, जिससे यह सवाल उठता है कि
"विकास" को कैसे परिभाषित और उचित ठहराया जा रहा है।
संक्षेप में, ग्रेट निकोबार परियोजना एक चिंताजनक
प्रवृत्ति को दर्शाती है: वित्तीय व्यवहार्यता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक परिणामों पर अपर्याप्त ध्यान देते हुए, बढ़ा-चढ़ाकर किए गए रणनीतिक दावों के
माध्यम से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यय को उचित ठहराया जाता है .
(सन्दर्भ /साभार-center for
financial accountability के लेख का अनुवाद)
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