" जल का मुक्त प्रवाह लोगों की साझी शांति है " मेसोपोटामिया जल मंच

17-19 अक्टूबर 2025 को अमेद (दियारबकिर-दक्षिणपूर्वी तुर्की का एक शहर) में आयोजित दूसरे मेसोपोटामिया जल मंच ने जल संकट को केवल एक पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शांति, न्याय और कूटनीति के मुद्दे के रूप में भी देखा। मंच के दौरान, प्रतिभागियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि क्षेत्रीय राज्यों ने पानी को आधिपत्य और उत्पीड़न के साधन में बदल दिया है, और इस बात पर भी  ज़ोर दिया कि लोगों को इसके जवाब में ज़मीनी स्तर पर कूटनीति का एक नया रूप विकसित करना होगा। "जल का मुक्त प्रवाह लोगों की साझी शांति है" वाक्यांश ने मंच की सामूहिक इच्छा को व्यक्त किया।

पूरे मंच में हुई चर्चाओं से पता चला कि पानी तेज़ी से राजनीतिक शक्ति के केंद्र में तब्दील होता जा रहा है। टिगरिस और फ़रात नदियाँ, जिन्होंने हज़ारों वर्षों तक मेसोपोटामिया के केंद्र में जीवन और कृषि को पोषित किया, आज जलवायु संकट और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता से जुड़ी हुई हैं। तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान द्वारा साझा किया जाने वाला बेसिन एक भू-राजनीतिक धुरी में बदल रहा है जिस पर राष्ट्र-राज्य अपनी विकास और सुरक्षा नीतियाँ बनाते हैं। इस परिवर्तन के मूल में यह तथ्य निहित है कि जल को उसके "प्राकृतिक अधिकार" के दर्जे से हटाकर शक्ति के एक साधन में बदल दिया गया है।

द अमरगी से बात करते हुए, मेसोपोटामिया इकोलॉजी मूवमेंट (एमईएम) के अगित ओज़देमीर इस परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार करते हैं: "प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय राष्ट्र-राज्यों की स्थापना के बाद, टिगरिस और यूफ्रेट्स नदियाँ लोगों को एकजुट करने वाले स्रोत नहीं रहीं और उन्हें विभाजित करने वाली रेखाएँ बन गईं।"

जीएपी से अलौक तक, फ़िलिस्तीन से सिंधु तक

1980 के दशक में तुर्की द्वारा शुरू की गई दक्षिण-पूर्वी अनातोलिया परियोजना (जीएपी) को लंबे समय तक एक विकास पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, ओज़देमीर इसे मूलतः "जल के इर्द-गिर्द निर्मित एक सुरक्षा तंत्र" के रूप में वर्णित करते हैं। वे बताते हैं: "उस समय, तुर्की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्णयों में, जीएपी को कुर्द प्रश्न के समाधान के एक साधन के रूप में चर्चा में लाया गया था। जिस पर नियंत्रण किया जाना था वह केवल भूमि ही नहीं, बल्कि स्वयं समाज भी था।"

आज, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में यही दृष्टिकोण जारी है। 2019 में तुर्की से संबद्ध सशस्त्र समूहों द्वारा कब्ज़ा किए जाने के बाद से, रोज़ावा (उत्तरी सीरिया) स्थित अल्लूक जल स्टेशन उत्पीड़न का एक ज़रिया बन गया है, और लोगों की पानी तक पहुँच को बाधित करने का एक तरीका बन गया है। तुर्की सेना और उसके सहयोगियों द्वारा तिशरीन बाँध पर किए गए हालिया हमलों ने दिखाया है कि क्षेत्रीय संघर्षों में पानी को प्रभावी रूप से "युद्ध के हथियार" में बदल दिया गया है।

इस क्षेत्र में इसी तरह के उदाहरण मौजूद हैं। इज़राइल पश्चिमी तट के अधिकांश जल संसाधनों को नियंत्रित करता है, जिससे फ़िलिस्तीनियों की पानी तक पहुँच सीमित हो जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु संधि इस वर्ष स्थगित कर दी गई, और पानी एक बार फिर दोनों परमाणु शक्तियों के बीच तनाव का स्रोत बन गया है। इस बीच, ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के जवाब में "राष्ट्रीय सुरक्षा" के बहाने दर्जनों बाँध बना रहा है। यह बताते हुए कि ये सभी उदाहरण एक ही तस्वीर पेश करते हैं, ओज़देमिर आगे कहते हैं: "पानी अब केवल एक प्राकृतिक इकाई नहीं रह गया है; यह राज्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक भू-राजनीतिक प्रभाव बन गया है।"

जल व्यवस्था का वैश्विक संदर्भ

मेसोपोटामिया जल मंच पर हुई सबसे गहन चर्चाओं में से एक इस बात पर केंद्रित थी कि कैसे वैश्विक स्तर पर जल का वस्तुकरण किया गया है और कैसे पूंजीवादी व्यवस्था ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित किया है।

द अमारगी से बात करते हुए, प्रोफ़ेसर बेयज़ा उस्तुन ने इस परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार किया: "1987 की ब्रुंडलैंड रिपोर्ट के साथ, 'सतत विकास' की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यह पूंजीवाद का अपने संकट से उबरने के लिए प्रकृति को पुनर्परिभाषित करने का रणनीतिक कदम था।"

1992 का डबलिन सम्मेलन इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सम्मेलन के दौरान, जल के वस्तुकरण—बाजार की स्थितियों में इसके एकीकरण और इसके मूल्य निर्धारण—को वैध ठहराया गया। 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में, 'सतत विकास' की अवधारणा सभी राष्ट्र-राज्यों के लिए राजनीतिक दिशानिर्देश बन गई। उस्तुन के अनुसार, इन रिपोर्टों द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया का उद्देश्य पर्यावरणीय संकट का समाधान करना नहीं, बल्कि पूंजी के संकट का समाधान करना था।

उस समय से, जल प्रबंधन राज्यों की सार्वजनिक सेवा न रहकर पूँजी निवेश का क्षेत्र बन गया। उस्तुन ने कहा कि इससे न केवल आर्थिक, बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व का भी निर्माण हुआ: "कुर्दिस्तान में हिंसा का बढ़ना वहाँ हस्तक्षेप करने की बढ़ती इच्छा का परिणाम है। इसने असमानता को और गहरा किया है; जहाँ एक ओर इस क्षेत्र के लोगों को जबरन जनसंख्या-विहीनता की ओर धकेला गया—जानबूझकर विस्थापन की एक प्रक्रिया—वहीं पूँजी तेज़ी से उन क्षेत्रों में बस गई। जैसे-जैसे उत्पीड़न बढ़ा, असमानता बढ़ती गई, हस्तक्षेप तेज़ होते गए, और उन ज़मीनों पर आधिपत्य जमाने के लिए कब्ज़ा कर लिया गया।"

"समाधान जनता की इच्छा के आधार पर काम करने वाले नागरिक संगठनों में निहित है।"

इसलिए, समाधान केवल पर्यावरणीय नीतियों के माध्यम से संभव नहीं है; इसके लिए राजनीतिक व्यक्तिपरकता की आवश्यकता है। उस्तुन ने कहा कि मंच के प्रतिभागियों ने एक ऐसी शांति स्थापना के पक्ष में रुख अपनाया जो जल, रहने की जगहों और सभी प्राणियों को मुक्त करे: "इसका समाधान लोगों की इच्छा के आधार पर काम करने वाले नागरिक संगठनों में निहित है। बेसिन में जीवन की रक्षा और परिवर्तन का मार्ग, वहाँ रहने वाले सभी जीवों की ओर से लोगों की सामूहिक इच्छाशक्ति के माध्यम से है। लोगों की इच्छाशक्ति द्वारा समर्थित राजनीतिक आधार व्यवस्था को बदलेंगे और शांति को स्थायी बनाएंगे।"

जनता की कूटनीति बढ़ रही है

"हम आधिकारिक व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी हम निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। कूटनीति अब केवल राज्यों का क्षेत्र नहीं रहनी चाहिए।"

इराक स्थित संगठन सेव द टाइग्रिस के संस्थापकों में से एक, इस्माइल दाऊद ने मंच के सबसे आकर्षक सत्रों में से एक: जन जल कूटनीति में भाग लिया। दाऊद ने जल संकट के संबंध में एक नई कूटनीतिक भाषा का प्रस्ताव रखा: "सरकारों के पास बातचीत की अपनी मेज़ें होती हैं, लेकिन अब लोगों के पास भी अपनी मेज़ें होनी चाहिए।"

द अमरगी को दिए गए साक्षात्कार में, दाऊद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संवाद और बातचीत के ज़रिए फ़ैसलों को प्रभावित करना संभव है: "इराक में नागरिक समाज द्वारा चलाए गए अभियानों के परिणामस्वरूप, मेसोपोटामिया के दलदलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इटली में, एक जनमत संग्रह ने पानी के निजीकरण को रोका। ये उपलब्धियाँ लोगों की वकालत से ही संभव हुईं। हम आधिकारिक अभिनेता नहीं हैं, फिर भी हम फ़ैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। कूटनीति अब केवल राज्यों का क्षेत्र नहीं रहनी चाहिए।"

द्वितीय मेसोपोटामिया जल मंच घोषणा की तैयारियों का उद्देश्य काठमांडू घोषणा की भावना से प्रेरित होकर नागरिक समाज की कूटनीतिक नींव स्थापित करना है।

पर्यावरण-नरसंहार से जीवन की ओर

मंच के सबसे शक्तिशाली वैचारिक ढाँचों में से एक "शांति की पारिस्थितिकी" थी, एक ऐसी अवधारणा जो शांति को केवल सैन्य हिंसा के अंत के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज की पुनर्स्थापना के रूप में परिभाषित करती है। मेसोपोटामिया जल मंच के अगित ओज़देमिर ने "पर्यावरण-नरसंहार" की अवधारणा के साथ इस विचार पर चर्चा की: "यदि आप किसी समुदाय को सीधे तौर पर नष्ट नहीं कर सकते, तो आप उनके रहने के स्थानों को नष्ट कर देते हैं। आप उनका पानी, उनकी मिट्टी, उनके जंगल छीन लेते हैं। यह पर्यावरण-नरसंहार है।"

पाँच हज़ार साल पहले, टिगरिस और यूफ्रेट्स नदियाँ मेसोपोटामिया में कृषि, समृद्धि और स्थायी जीवन लेकर आईं। ओज़्देमिर हमें इस ऐतिहासिक निरंतरता की याद दिलाते हैं: "नदियाँ न केवल लोगों और कृषि के लिए जल थीं; बल्कि उन्होंने इस बेसिन की बहुभाषावाद, बहुसंस्कृतिवाद और साझा जीवन को भी संभव बनाया। जल का राजनीतिकरण, उसका सैन्यीकरण और राज्य सत्ता संरचनाओं के अधीनता सामाजिक स्मृति और लोगों के बीच शांति के लिए भी खतरा है।"

दजला और फरात नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ नहीं, बल्कि सीमा पार जल हैं। यह अंतर एक कानूनी अंतर पैदा करता है जो तुर्की के पक्ष में है।

दजला और फरात नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ नहीं, बल्कि सीमा पार जल हैं। यह अंतर एक कानूनी अंतर पैदा करता है जो तुर्की के पक्ष में है। ओज़्देमिर इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार करते हैं: "चूँकि दजला और फरात नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ नहीं हैं, इसलिए कोई बाध्यकारी तंत्र नहीं है। इसके अलावा, तुर्की ने वैसे भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।"

पानी का प्रबंधन करने के बजाय उसके साथ रहना

पर्यावरणीय न्याय उन अवधारणाओं में से एक था जो फ़ोरम के अंतिम दिन सामने आईं। ओज़्देमिर के अनुसार, पारिस्थितिक न्याय का अर्थ है जल को एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के रूप में देखना। ओज़्देमिर कहते हैं, "हम जल का प्रबंधन करने से इनकार करते हैं। हम इसके साथ सामंजस्य बिठाकर रहना चाहते हैं।"

न्याय की यह समझ मंच द्वारा ज़मीनी स्तर के संगठनों के आह्वान में स्पष्ट हुई। प्रतिभागियों ने गाँवों से शुरुआत करते हुए जल समितियों और जल सभाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो फिर विभिन्न देशों में संगठित होकर मेसोपोटामिया जल सभा का गठन करेंगी। ये संरचनाएँ स्थानीय समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएँगी और क्षेत्रीय जन कूटनीति के लिए एक साझा मंच के रूप में काम करेंगी। इसका लक्ष्य ज्ञान पर राष्ट्र-राज्यों के एकाधिकार को तोड़ना और जल के बारे में सूचना, आँकड़ों और निर्णय लेने की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण करना है।

एक मंच से कहीं बढ़कर

दूसरा मेसोपोटामिया जल मंच केवल एक पर्यावरणीय बैठक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंच था जहाँ जल के राजनीतिक अर्थ को नए सिरे से परिभाषित किया गया। लोगों के अपनी बात कहने के अधिकार की पुष्टि करते हुए, इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि जल केवल अंतर-सरकारी समझौतों का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी इकाई है जिसके लिए जीवन के हर पहलू में संघर्ष किया जाना चाहिए।

यद्यपि मंच की अंतिम घोषणा अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन इसकी रूपरेखा पहले से ही स्पष्ट है: जल के सैन्यीकरण के विरुद्ध जन कूटनीति, इसके वस्तुकरण के विरुद्ध पारिस्थितिक न्याय, तथा सामाजिक शांति की नींव के रूप में जल का मुक्त प्रवाह।

(सन्दर्भ /साभार – ANF news, The Amargi , Face book –save the Tigris)

धरती पानी  से संबंधित सूचनाओ,समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी पत्रक  पानी पत्रक-258( 31अक्टूबर  2025 ) जलधारा अभियान,221,पत्रकारकॉलोनी,जयपुर-राजस्थान,302020,संपर्क-उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

 

'कार्बन बाज़ार हमारे भूभागों को छीन रहे हैं और जीवन जीने के हमारे तौर-तरीकों को अपराध बता/बना रहे हैं'

 पेरू में आदिवासी सभा ने वनों की चोरी करने वाली 'कार्बन ऑफसेट' योजनाओं की निंदा की"कार्बन बाज़ार हमारे क्षेत्रों से बेदखल होते हैं और हमारे तौर-तरीकों को अपराध बनाते हैं" यह वाक्यांश इस बात पर प्रकाश डालता है कि कार्बन बाज़ार, अपने जलवायु लक्ष्यों के बावजूद, अक्सर संरक्षण परियोजनाओं के लिए मूल निवासियों को उनकी पैतृक भूमि से जबरन हटा देते हैं, उनके पारंपरिक संसाधन उपयोग में बाधा डालते हैं, और उनके पारंपरिक शासन और पारिस्थितिक ज्ञान को कमज़ोर करते हैं। इनके परिणामस्वरूप अनुचित समझौते, मूल निवासियों के क्षेत्रों में कार्बन अवशोषण के लिए उचित मुआवज़े का अभाव, और प्रकृति का वस्तुकरण हो सकता है जो मूल निवासियों के विश्वदृष्टिकोण के विपरीत है, जो प्रभावी रूप से उपनिवेशवाद के एक नए रूप का प्रतिनिधित्व करता है।

"कार्बन बाज़ारों “ पर स्वदेशी लोगों की बैठक

पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलीविया और पैराग्वे के मूल निवासी, राष्ट्र और राष्ट्रीयताएँ, पेरू के सैन मार्टिन क्षेत्र के चाज़ुटा ज़िले में तुपैक अमारू के मूल किचवा समुदाय में 15 से 19 सितंबर 2025 तक "कार्बन बाज़ारों पर मूल निवासियों की एक बैठक में   “ प्रभाव, पहल और प्रतिरोध " के बैनर  के साथ एकत्रित हुए और यह  जुटान प्रकाशित घोषणापत्र को स्वीकार करने के साथ समाप्त हुई. जिसे कि यंहा  “ तुपैक अमारू की घोषणा “ के नाम से  दिया जा रहा है .

तुपैक अमारू की घोषणा

• हम अपने पैतृक क्षेत्रों से,अपनी  बेदखली के विरुद्ध संघर्ष में अपनी आध्यात्मिकता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णय और अपने लोगों, राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के मूल कानून की पुष्टि करते हैं।

• हम माँग करते हैं कि हमारे मूल निवासियों के क्षेत्रों को जीवन और संरक्षण के स्थानों के रूप में महत्व दिया जाए, जो हमारी ऐतिहासिक पैतृक प्रथाओं और ज्ञान पर आधारित हो, जिनका हम सहस्राब्दियों से पालन करते आ रहे हैं,

• हम अपने मौलिक, सामूहिक, आध्यात्मिक और पैतृक अधिकारों के उल्लंघन, साथ ही भूमि स्वामित्व को लेकर संघर्ष, हमारे समुदायों और प्रतिनिधि संगठनों के बीच विभाजन और असामंजस्य, और कार्बन बाज़ारों, जैसे कि REDD+, और अन्य हरित अर्थव्यवस्था तंत्रों के विस्तार से होने वाली स्वायत्तता की हानि को अस्वीकार करते हैं, जो जलवायु संकट और जैव विविधता हानि के झूठे समाधान हैं।

• हम चेतावनी देते हैं कि कार्बन बाज़ार हमारे संगठनात्मक ढाँचों और प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए, हमारे घटकों के साथ भ्रामक, अपमानजनक, दीर्घकालिक, अस्पष्ट और असामाजिक अनुबंधों के माध्यम से हमारे क्षेत्रों से बेदखल होने और हमारी पारंपरिक और निर्वाह प्रथाओं के अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं।

• हम इस बात की निंदा करते हैं कि कार्बन बाज़ारों और शोषण के अन्य रूपों से जुड़ी गतिविधियाँ, मानवाधिकार रक्षकों को कलंकित करने, उत्पीड़न करने और उनका अपराधीकरण करने के अलावा, इन क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के शरीर और जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालती हैं।

• हम इस बात की निंदा करते हैं कि हमारे कई क्षेत्रों में चल रही कार्बन परियोजनाएँ अपेक्षित सुरक्षा उपायों को पूरा करने में विफल रही हैं, वादा किए गए लाभ प्रदान करने की तो बात ही छोड़ दें।

• हम इन झूठे समाधानों के संचालन में शामिल सभी पक्षों को अस्वीकार करते हैं, जैसे: प्रमाणन निकाय VERRA, CER CARBONO, COLCX, बायोकार्बन स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड; पेरू में CIMA कॉर्डिलेरा अज़ुल, SERNANP और पर्यावरण मंत्रालय जैसे डेवलपर; कोलंबिया में Yauto SAS और Biofix consultores SAS और अन्य; बोलीविया में ग्रीन कार्बन और इक्वाडोर और पैराग्वे में अन्य; और कोलंबिया में AENOR इंटरनेशनल SAU, ICONTEC, रूबी कैन्यन एनवायरनमेंटल, रेनफॉरेस्ट अलायंस और अन्य जैसे सत्यापन और सत्यापन निकाय।

• हम इस तथ्य की निंदा करते हैं कि कार्बन क्रेडिट के खरीदार दुनिया के प्रमुख प्रदूषक हैं, जैसे टोटल एनर्जीज़, शेल, बीएचपी, शेवरॉन पेट्रोलियम कंपनी, ग्लेनकोर, जियोपार्क एसएएस, ऑर्गनाइज़ेशन टेरपेल एसए, और अन्य।

• हम उनकी छवि  बनाने या किसी भी प्रकार की शोषणकारी नीति में भागीदार बनने को तैयार नहीं हैं। हम निजी बैंकों और निवेशकों, और उनके बेकार और अप्रभावी सुरक्षा उपायों, जैसे विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, आईडीबी, और अन्य, को हमारे क्षेत्रों पर इन कार्बन बाजारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं, और साथ ही हम उनके वित्तपोषण में पारदर्शिता का आह्वान करते हैं।

• हम राज्यों से आग्रह करते हैं कि वे हमारे अधिकारों के गारंटर के रूप में अपनी भूमिका निभाएँ और उन प्रभावों का समाधान करें जिनकी हम निंदा करते हैं, और इसलिए उनकी मिलीभगत और निष्क्रियता को अस्वीकार करते हैं।

• हम अपने पैतृक भूभागों पर संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए राज्यों और अन्य निजी संस्थाओं की बहिष्करणकारी संरक्षण नीतियों को अस्वीकार करते हैं, जो हमारे स्वतंत्र, पूर्व और सूचित परामर्श और अपने निर्णयों के लिए बाध्यकारी सहमति के अधिकार की अनदेखी करती हैं।

• हम इस बात की निंदा करते हैं कि IUCN, मूर फ़ाउंडेशन और अन्य जैसे संरक्षण संगठन बहिष्करणकारी संरक्षण मॉडल का समर्थन करते हैं जो विकास और आत्मनिर्णय के हमारे अपने दृष्टिकोण को कमज़ोर करते हैं।

• हम माँग करते हैं कि पचमामा को सम्मान दिया जाए और भावी पीढ़ियों की भलाई की गारंटी के लिए कानून के विषय के रूप में मान्यता दी जाए।

हम स्वयं को स्थायी रूप से संगठित घोषित करते हैं और इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हैं.

                                                               (सन्दर्भ /साभार –climate and capitalism, socialist project )

धरती पानी  से संबंधित सूचनाओ,समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी पत्रक  पानी पत्रक-257( 28 अक्टूबर  2025 ) जलधारा अभियान,221,पत्रकारकॉलोनी,जयपुर-राजस्थान,302020,संपर्क-उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com

  ख़ास बात--जैसे-जैसे COP30 (10-21 नवम्बर 2025) नज़दीक आ रहा है, पानी पत्रक में COP( कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज ) से संबंधित सूचनाओ, समाचारों, विश्लेषण और सन्दर्भों को अधिक से अधिक देने कि कोशिश करेंगे.