सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली
के लिए ऊंचाई-आधारित परिभाषा अपनाने से नियामक एकरूपता आ सकती है, लेकिन यह भारत के सबसे नाजुक
पारिस्थितिक तंत्रों में से एक के लिए पर्यावरण संरक्षण को कमजोर करता है।
पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और
श्रृंखलाओं की परिभाषा से संबंधित मुद्दे (2025) में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ('MoEFCC') के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा अनुशंसित परिभाषा को स्वीकार कर
लिया। कोर्ट ने कहा कि केवल वे भू-आकृतियाँ जो लोकल रिलीफ से कम से कम 100 मीटर ऊपर उठती हैं, उन्हें अरावली पहाड़ियों के रूप में
योग्य माना जाएगा, और ऐसी पहाड़ियों के समूह जो एक-दूसरे
से 500 मीटर के भीतर स्थित हैं, वे अरावली श्रृंखला का निर्माण करेंगे।
भारतीय वन सर्वेक्षण ने बताया है कि कई राज्यों में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 (8.7 प्रतिशत) ही 100 मीटर के मानदंड को पूरा करती हैं।
इससे कई विशेषज्ञ चिंतित हैं।
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और गुजरात में फैली, दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 670 किमी चलती, अरावली एक जीवित
पारिस्थितिक बुनियादी ढांचा है और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पहाड़ी
श्रृंखला है। यह श्रृंखला,
जिसकी उम्र लगभग 1.7 बिलियन वर्ष अनुमानित है, थार रेगिस्तान के प्रसार को धीमा करने में एक प्राकृतिक बाधा के रूप
में कार्य करती है, सूक्ष्म-जलवायु को स्थिर करने और
जलभृतों को रिचार्ज करने के महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। इसी पर्वत श्रृंखला से बहुत सी नदियाँ ,
नाले निकलते हैं, बहुत सी झीलें इसी पर्वत माला के पहाड़ों में हैं .
लेकिन अरावली श्रृंखला का लगभग 90% हिस्सा अब कानूनी सुरक्षा के लिए
योग्य नहीं होगा, यह परिभाषा निचले इलाकों की झाड़ीदार
पहाड़ियों, घास के मैदानों और लकीरों को बाहर कर सकती
है जो अरावली प्रणाली का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। यह प्रभावी रूप से दशकों की
कानूनी सुरक्षा को खत्म कर देती है। जिससे बड़े पारिस्थितिक रूप से
संवेदनशील क्षेत्र खनन और वाणिज्यिक शोषण के लिए प्रभावी रूप से खुल जाएंगे। यह
फैसला भारत के पर्यावरण शासन में एक मौलिक बदलाव को भी दर्शाता है - पारिस्थितिक
महत्व पर तकनीकी परिभाषाओं को प्राथमिकता देना, जो कि खनन या जमीन का किसी अन्य
कमर्शियल उपयोग के लिये आसानी से काम में
ली जा संके .
अरावली की परिभाषा कोर्ट के लिए
एक सवाल क्यों बन गई
सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से चल रहे, दो
पर्यावरणीय मामलों के माध्यम से अरावली श्रृंखला में खनन के मुद्दे पर विचार कर
रहा था (1) एम.सी. मेहता बनाम भारत संघराज्य (1985), जिसके जनादेश के तहत कोर्ट हरियाणा में अरावली में खनन गतिविधियों की
निगरानी कर रहा था, और (२) टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद
बनाम भारत संघराज्य (1995), जिसके जनादेश के तहत कोर्ट राजस्थान
में अरावली में खनन गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। जनवरी 2024 में बाद वाले मामले की सुनवाई के
दौरान, यह सवाल उठा कि क्या कुछ खनन कार्य
अरावली पहाड़ियों के भीतर आते हैं या उनसे बाहर। अलग-अलग राज्यों ने अरावली
पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को लेकर अलग-अलग परिभाषाएँ इस्तेमाल कीं, और कुछ मामलों में, जैसे कि हरियाणा में, कोई आधिकारिक परिभाषा थी ही नहीं।
इससे एक साफ़ और लगातार सीमांकन (
परिभाषा ) की ज़रूरत बढ़ गई, जो माइनिंग को रेगुलेट करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी
है। साफ़ परिभाषा न होने के कारण यह अनिश्चितता थी कि माइनिंग कानूनी तौर पर कहाँ
हो सकती है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू
करना और भी मुश्किल हो गया और अवैध माइनिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इस समस्या
को हल करने के लिए, मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक समान परिभाषा को अंतिम रूप देने के लिए MoEF&CC, राज्य वन विभागों, भारतीय वन सर्वेक्षण ('FSI'), केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित एक बहु-एजेंसी समिति के गठन का निर्देश दिया।
समिति ने इस साल, अक्टूबर 2025, में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर जजमेंट में अरावली
पहाड़ियों और पर्वतमाला इस तरह परिभाषित है :-
अरावली पहाड़ियाँ: अरावली ज़िलों में स्थित कोई भी
भू-आकृति, जिसकी ऊँचाई लोकल रिलीफ से 100 मीटर या
उससे ज़्यादा हो, उसे अरावली पहाड़ियाँ कहा जाएगा। इस
उद्देश्य के लिए, लोकल रिलीफ को (जजमेंट के पैरा-5.1.1 के अनुसार ), भू-आकृति को घेरने वाली सबसे निचली
कंटूर रेखा के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। ऐसी सबसे निचली कंटूर रेखा से
घिरे क्षेत्र के भीतर स्थित पूरी भू-आकृति, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक रूप से बढ़ाई गई हो, साथ ही पहाड़ी, उसके सहायक ढलान और संबंधित
भू-आकृतियाँ, चाहे उनका ढलान कुछ भी हो, उन्हें अरावली पहाड़ियों का हिस्सा
माना जाएगा।
अरावली
पर्वतमाला: जजमेंट के पैरा-5.1.2 में परिभाषित के अनुसार,दो या दो से अधिक
अरावली पहाड़ियाँ, जो एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर
स्थित हों, जिसे दोनों तरफ सबसे निचली कंटूर रेखा
की सीमा पर सबसे बाहरी बिंदु से मापा जायेगा ,अरावली पर्वतमाला बनायगी। दो अरावली पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र
दोनों पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर
चौड़ाई को बफ़र बनाकर निर्धारित किया जायगा । फिर दोनों बफ़र बहुभुजों के
प्रतिच्छेदन को जोड़कर दोनों बफ़र बहुभुजों के बीच एक प्रतिच्छेदन रेखा उत्पन्न की
जायगी । अंत में, प्रतिच्छेदन रेखा के दोनों अंतिम बिंदुओं
से दो रेखाएँ लंबवत खींची जाएँगी , और तब तक बढ़ाई जाएँगी जब तक वे दोनों
पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर रेखा को प्रतिच्छेद न करें। जैसा कि बताया गया है, इन पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर
रेखाओं के बीच आने वाली भू-आकृतियों का पूरा क्षेत्र, साथ ही संबंधित विशेषताएँ जैसे
पहाड़ियाँ, टीले, सहायक ढलान,
आदि, को भी अरावली पर्वतमाला के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।
हालांकि, वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर, जो एमिकस क्यूरी थे, ने नई परिभाषा का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि इससे पहले ( अगस्त 2010) के FSI परिभाषा ((i) ढलान >3°, (ii) तलहटी बफर = 100m,
(iii) पहाड़ियों
के बीच की दूरी या घाटी की चौड़ाई = 500m और (iv) ऊपर बताई गई पहाड़ियों से चारों तरफ से
घिरा हुआ क्षेत्र।) अरावली की पारिस्थितिक अखंडता को बेहतर ढंग से संरक्षित करते
थे। उन्होंने चेतावनी दी कि समिति की 100-मीटर की सीमा छोटी पहाड़ी विशेषताओं को बाहर कर देगी, पर्वतमाला की निरंतरता को तोड़ देगी, और संभावित रूप से नए क्षेत्रों को
माइनिंग के लिए खोल देगी। इस बीच, MoEFCC ने नई परिभाषा का बचाव करते हुए इसे सबसे व्यावहारिक और वैज्ञानिक
रूप से सही नियम बताया जो सभी राज्यों में एकरूपता लाता है।
इसका मतलब है कि 'अरावली पहाड़ी' कतिथ अरावली पर्वतमाला के अंदर कोई भी
भू-आकृति है जिसकी ऊंचाई लोकल रिलीफ से कम से कम 100 मीटर से ऊपर है। लोकल रिलीफ
को सबसे निचली कंटूर लाइन के संदर्भ में मापा जाएगा जो भू-आकृति को पूरी तरह से
घेरती है। इस कंटूर के अंदर आने वाली सभी भूमि - पहाड़ी चोटियाँ, ढलान, तलहटी, सहायक इलाका - इसमें शामिल हैं।
कोर्ट
ने अब क्या अनुमति दी है और किस पर रोक लगाई है?
सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें तत्कालीन CJI बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. चंद्रन और
एन.वी. अंजारिया शामिल थे,
ने नई परिभाषा का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि यह सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान ('MPSM') को गाइड करेगा, जो पहले झारखण्ड के सारंडा वाइल्डलाइफ
सेंचुरी के लिए कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड प्लान जैसा ही होगा।
स्टेट ऑफ बिहार बनाम पवन कुमार, में
अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध अक्सर गलत परिणाम देता है क्योंकि यह
खनन को प्रच्छन्न (गुप्त ) कर देता है और स्थानीय माफियाओं को सशक्त बनाता है।
मंत्रालय से एक, सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना( MPSM) तैयार करने के लिए कहा गया ताकि
"खनन के लिए अनुमत क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण-महत्वपूर्ण और अरावली परिदृश्य के भीतर बहाली-प्राथमिकता
वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जहां खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा या
केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में अनुमति ही दी जाएगी; संचयी पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र
की पारिस्थितिक वहन क्षमता का गहन विश्लेषण शामिल किया जाए; और खनन के बाद बहाली और पुनर्वास के
विस्तृत उपाय शामिल किए जाएं।"
इस बीच, कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक MPSM को अंतिम रूप नहीं दिया जाता और अप्रूव नहीं किया जाता, तब तक कोई नया खनन पट्टा या नवीनीकरण
नहीं दिया जाएगा, जबकि मौजूदा कानूनी खनन कार्यों को
पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और MPSM के तहत निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शर्तों के अनुपालन के अधीन जारी
रखने की अनुमति दी जाएगी। इसने आगे आदेश दिया कि कोर्ट द्वारा अपनाई गई परिभाषा के
आधार पर, कानूनी रूप से वैध पहाड़ियों और पर्वत
श्रृंखलाओं को सीमांकित करने के लिए पूरे अरावली परिदृश्य की व्यापक भौगोलिक
मैपिंग की जाए। जब तक ऐसी मैपिंग पूरी नहीं हो जाती और MPSM लागू नहीं हो जाता, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी अपनाई गई
परिभाषा सभी नियामक कार्यों, पर्यावरणीय मंजूरी और न्यायिक कार्यवाही के लिए प्रभावी और बाध्यकारी
रहेगी।
नए
नियम के तहत कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां कैसे गायब हो सकती हैं
दशकों से, खनन और निर्माण पर सख्त प्रतिबंधों और
खनन कार्यों में बड़े पैमाने पर अवैधता के कारण अरावली के व्यापक संरक्षण पर जोर
दिया गया है। यह MoEFCC के 1992 के अरावली नोटिफिकेशन और नेशनल कैपिटल रीजन ('NCR') प्लानिंग बोर्ड द्वारा 2021 में अरावली में नेचुरल कंजर्वेशन ज़ोन
की घोषणा सहित कई पॉलिसी में दिखता है। पहले के कोर्ट के आदेशों में पूरी अरावली सिस्टम को, ऊंचाई की परवाह किए बिना, इकोलॉजिकली सेंसिटिव
माना गया था। एक्सपर्ट्स को डर है कि 100-मीटर का नियम अरावली के लैंडस्केप को इस तरह से बदल देगा जिससे
सुरक्षा कमजोर होगी और यह पिछले कानूनों से अलग होगा।
2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक
कमेटी ने पाया कि राजस्थान में 128 अरावली पहाड़ियों में से 31 अवैध खनन के कारण 50 सालों में गायब हो गईं, और अरावली में 10-12 बड़े गैप बन गए। राज्य ने उसी 100 मीटर के मापदंड का इस्तेमाल किया जिसे कोर्ट ने अब एक समान परिभाषा
के रूप में स्वीकार कर लिया है।
इस साल मई में पीपुल फॉर अरावली
कलेक्टिव द्वारा MoEFCC और हरियाणा सरकार को सौंपी गई 'द स्टेट ऑफ द हरियाणा अरावली: सिटिजन्स
रिपोर्ट- पार्ट 1' के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त खनन कार्यों ने चरखी
दादरी और भिवानी जिलों में अरबों साल पुराने अरावली इकोसिस्टम के बड़े हिस्से को
तबाह कर दिया है। गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद में, 2009 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन जिलों में खनन पर रोक लगाने से पहले
बड़े पैमाने पर खनन हुआ था।
प्रतिबंध के बावजूद, अवैध खनन खुलेआम जारी है। पिछले कुछ
दशकों में, पूरी रेंज में अरावली का विनाश इतना
व्यापक रहा है कि राजस्थान में अजमेर से झुंझुनू और दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़
तक एक दर्जन से ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े गैप हो गये,जिससे थार रेगिस्तान की धूल दिल्ली-NCR में उड़कर आ रही है, जिससे क्षेत्र का वायु प्रदूषण और खराब हो रहा है।
अरावली के जंगल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बारिश बढ़ाने, सूखे को रोकने और नमी बनाए रखने में एक
ज़रूरी इकोलॉजिकल भूमिका निभाते हैं। इनकी कैनोपी हवा की गति को कंट्रोल करने और
बारिश के पैटर्न को स्थिर करने में मदद करती है। यह रेंज एक ज़रूरी
ग्राउंडवॉटर-रिचार्ज ज़ोन भी है, क्योंकि इसकी चट्टानों की दरारें
एक्विफर को काफी हद तक फिर से भरनेका काम करती हैं, जिसका एक अनुमान के अनुसार, प्रति हेक्टेयर लगभग दो मिलियन लीटर है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंज़ूर अरावली पहाड़ियों की नई
परिभाषा, इन कम ऊंचाई वाली कई पहाड़ी प्रणालियों
को खत्म करने, आवासों को सिकोड़ने और इंसान-वन्यजीव
संघर्ष को बढ़ाने का खतरा पैदा करती है।
हाइड्रोजियोलॉजिस्ट डॉ. विधु शेखर बताते हैं, अरावली के नीचे के जल भंडार सभी आपस
में जुड़े हुए हैं—एक जगह से पहाड़ियों को तोड़ो, और हर जगह पानी का स्तर गिर जाता है (यह
पानी के पाइप में छेद करने जैसा है, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। इस आपस में जुड़े होने का मतलब है कि एक
जगह पर खनन का पूरे क्षेत्र पर असर पड़ता है, जिससे लाखों लोगों की पानी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है जो इन
भूमिगत भंडारों पर निर्भर हैं।
यंहां कानून और लैंडस्केप के बीच एक
नाज़ुक संतुलन है, जहाँ एक तकनीकी परिभाषा एक ऐसे
इकोसिस्टम का भाग्य तय कर सकती है जो लाखों लोगों को गर्मी, धूल और पानी की कमी से बचाता है।
(सन्दर्भ/साभार – groundxero.in
,The leaflet ,The Hindu, Judgment-issue relating to
definition of aravali hills and ranges, Image- Assessment of land‐use
dynamics of the Aravalli range (India) using integrated
geospatial and CART approach by Alok Raj And L.K.Sharma )
धरती पानी से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का
संकलन–पानी पत्रक पानी
पत्रक- 273( 22 दिसम्बर 2025 ) जलधारा अभियान,221,पत्रकार कॉलोनी,जयपुर-राजस्थान,302020,संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com
