अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
बुधवार,7 जनवरी 2026, को दुनिया के सबसे ज़रूरी मुद्दों, जिसमें मानवाधिकार और बिगड़ता जलवायु
संकट शामिल है, पर सहयोग को बढ़ावा देने वाली 66
अंतरराष्ट्रीय संधियों और संगठनों से
अमेरिका को अलग कर लिया।
ट्रंप ने एक कानूनी रूप से कार्यकारी
आदेश के ज़रिए जिन संधियों को छोड़ा, उनमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) भी शामिल था, जिससे अमेरिका - जो दुनिया में ग्रह को
गर्म करने वाली ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उत्सर्जक है - इस
महत्वपूर्ण समझौते को छोड़ने वाला पहला देश बन गया।
अमेरिकी सीनेट ने 1992 में सर्वसम्मति से इस कन्वेंशन की
पुष्टि की थी, लेकिन सांसदों ने राष्ट्रपतियों को
एकतरफा रूप से वैश्विक संधियों से पीछे हटने से रोकने के लिए अपने संवैधानिक
अधिकार का इस्तेमाल करने में बार-बार नाकाम रहे हैं।
सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में
एनर्जी जस्टिस डायरेक्टर जीन सू ने एक बयान में कहा कि "दुनिया की सबसे
पुरानी जलवायु संधि से ट्रंप का संबंध तोड़ना, कॉर्पोरेट जीवाश्म ईंधन के हितों को हमारी सरकार चलाने देने का एक और
घिनौना प्रयास है।"
"अमेरिका की राजनीति में गहरे ध्रुवीकरण
को देखते हुए, अमेरिका के लिए दो-तिहाई बहुमत से UNFCCC में फिर से शामिल होना लगभग असंभव
होगा। इस गैर-कानूनी कदम को जारी रहने देना अमेरिका को जलवायु कूटनीति से हमेशा के
लिए बाहर कर सकता है,"
सू ने चेतावनी दी। "दुनिया के
प्रमुख जलवायु, जैव विविधता और वैज्ञानिक संस्थानों से
पीछे हटना पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए खतरा है।"
ट्रंप ने अमेरिका को इंटरनेशनल
इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून
आयोग, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष, संयुक्त राष्ट्र महासागर, संयुक्त
राष्ट्र जल और दर्जनों अन्य वैश्विक निकायों से उन्हें "संयुक्त राज्य
अमेरिका के हितों के विपरीत" मानते हुए ,भी बाहर कर दिया, राष्ट्रपति का यह कदम तब आया जब वह
वेनेजुएला पर अवैध हमले और सैन्य बल से ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकियों सहित
अन्य गंभीर दुर्व्यवहारों के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदना जारी
रखे हुए थे।
यूनियन ऑफ़ कंसर्न्ड साइंटिस्ट्स में
क्लाइमेट एंड एनर्जी प्रोग्राम की पॉलिसी डायरेक्टर और लीड इकोनॉमिस्ट, रचेल क्लीटस ने कहा कि ट्रंप का दुनिया
की सबसे अहम क्लाइमेट संधि से पीछे हटना "एक नया निचला स्तर है और यह एक और
संकेत है कि यह सत्तावादी,
विज्ञान-विरोधी प्रशासन लोगों की भलाई
को कुर्बान करने और वैश्विक सहयोग को अस्थिर करने पर तुला हुआ है।"
क्लीटस ने कहा, "वैश्विक जलवायु समझौते से पीछे हटने से
अमेरिका और अलग-थलग पड़ जाएगा और दुनिया में उसकी स्थिति और खराब होगी, क्योंकि पहले ही कई निंदनीय कामों के
कारण हमारे देश की विश्वसनीयता बहुत गिर गई है, हमारे कुछ सबसे करीबी ऐतिहासिक सहयोगियों के साथ संबंध खतरे में पड़
गए हैं, और दुनिया बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो
गई है।" "यह प्रशासन जलवायु पर निर्विवाद तथ्यों के प्रति क्रूरता से
उदासीन बना हुआ है, जबकि जीवाश्म ईंधन प्रदूषण फैलाने
वालों को खुश कर रहा है।"
नीचे उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की पूरी
सूची दी गई है जिन्हें ट्रंप ने एक ही झटके में छोड़ दिया:
(a) Non-United Nations
Organizations:
(i)
24/7 Carbon-Free Energy Compact;
(ii)
Colombo Plan Council;
(iii)
Commission for Environmental Cooperation;
(iv)
Education Cannot Wait;
(v)
European Centre of Excellence for Countering
Hybrid
Threats;
(vi)
Forum of European National Highway Research Laboratories;
(vii)
Freedom Online Coalition;
(viii)
Global Community Engagement and Resilience Fund;
(ix)
Global Counterterrorism Forum;
(x)
Global Forum on Cyber Expertise;
(xi)
Global Forum on Migration and Development;
(xii)
Inter-American Institute for Global Change Research;
(xiii) Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development;
(xiv) Intergovernmental Panel on
Climate Change;
(xv) Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services;
(xvi)
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultural Property;
(xvii)
International Cotton Advisory Committee;
(xviii)
International Development Law Organization;
(xix)
International Energy Forum;
(xx)
International Federation of Arts Councils and Culture Agencies;
(xxi)
International Institute for Democracy and Electoral Assistance;
(xxii)
International Institute for Justice and the Rule of Law;
(xxiii)
International Lead and Zinc Study Group;
(xxiv) International Renewable Energy Agency;
(xxv) International Solar Alliance;
(xxvi)
International Tropical Timber Organization;
(xxvii)
International Union for Conservation of Nature;
(xxviii)
Pan American Institute of Geography and History;
(xxix)
Partnership for Atlantic Cooperation;
(xxx)
Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed Robbery against
Ships in Asia;
(xxxi)
Regional Cooperation Council;
(xxxii) Renewable Energy Policy Network
for the 21st Century;
(xxxiii) Science and Technology Center in Ukraine;
(xxxiv)
Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme; and
(xxxv)
Venice Commission of the Council of Europe.
(b)
United Nations (UN) Organizations:
(i)
Department of Economic and Social Affairs;
(ii)
UN Economic and Social Council (ECOSOC) — Economic Commission for Africa;
(iii)
ECOSOC — Economic Commission for Latin America and the Caribbean;
(iv)
ECOSOC — Economic and Social Commission for Asia and the Pacific;
(v)
ECOSOC — Economic and Social Commission for Western Asia;
(vi)
International Law Commission;
(vii)
International Residual Mechanism for Criminal Tribunals;
(viii)
International Trade Centre;
(ix)
Office of the Special Adviser on Africa;
(x)
Office of the Special Representative of the Secretary General for Children in Armed Conflict;
(xi)
Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual
Violence in Conflict;
(xii)
Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence
Against Children;
(xiii)
Peacebuilding Commission;
(xiv)
Peacebuilding Fund;
(xv)
Permanent Forum on People of African Descent;
(xvi)
UN Alliance of Civilizations;
(xvii)
UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation in Developing Countries;
(xviii)
UN Conference on Trade and Development;
(xix)
UN Democracy Fund;
(xx) UN Energy;
(xxi)
UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women;
(xxii)
UN Framework Convention on Climate Change;
(xxiii)
UN Human Settlements Programme;
(xxiv)
UN Institute for Training and Research;
(xxv)
UN Oceans;
(xxvi)
UN Population Fund;
(xxvii)
UN Register of Conventional Arms;
(xxviii)
UN System Chief Executives Board for Coordination;
(xxix)
UN System Staff College;
(xxx) UN Water; and
(xxxi)
UN University.
विशेषज्ञों ने इस कार्रवाई की आलोचना की है, और कुछ का कहना है कि यह "पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों लिए खतरा है"।
(सन्दर्भ /साभार – The realnews network, Common Dreams )
विषय पर अधिक जानकारी के लिये –(1)
BBC-Trump withdraws US
from key climate treaty and dozens of other groups , (2) The Guardian- A colossal own goal’: Trump’s exit from global climate treaties
will have little effect outside US (3) CNN-
Trump moves to pull US out of bedrock global climate treaty, becoming first
country to do so.
धरती पानी से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी पत्रक पानी पत्रक- 278( 11 जनवरी 2026 ) जलधारा अभियान,221,पत्रकार कॉलोनी,जयपुर-राजस्थान,302020,संपर्क उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com
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