*ओडिशा में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर दमन का एसकेएम द्वारा
प्रतिवाद*
*भूमि अधिकारों के संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए 25 मार्च 2026 से जेल में बंद लिंगराज आज़ाद को तुरंत रिहा करें*
*नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और अवैध गिरफ्तारियों के
लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें*
*2015-16 से 2024-25 के दौरान ओडिशा में कॉर्पोरेट कंपनियों को
दिए गए 22,180.826 हेक्टेयर वन भूमि*
(इमेज साभार –The Hindu)
संयुक्त किसान मोर्चा के मीडिया सेल ने 2 सितम्बर 2026 को
एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए कहा कि एसकेएम, भाजपा के नेतृत्व वाली मोहन चरण माझी सरकार
द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन की नीति की कड़ी
निंदा करता है। पुलिस ने 25
मार्च 2026 को भवानीपटना से
प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता लिंगराज आज़ाद को गिरफ्तार किया और तब से उन्हें जमानत
का वैध अधिकार दिए बिना जेल में बंद रखा है। लिंगराज आज़ाद संयुक्त किसान मोर्चा, एनएपीएम, नियमगिरि सुरक्षा समिति और मां माटी
माली सुरक्षा मंच सहित जन आंदोलनों से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं।
उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में अवैध भूमि अधिग्रहण और खनन परियोजनाओं के खिलाफ
लगातार आवाज उठाई है। एसकेएम अवैध गिरफ्तारियों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों
के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की कड़ी मांग करता है।
आज़ाद की गिरफ्तारी आदिवासी भूमि की
कॉर्पोरेट लूट का विरोध करने वालों के खिलाफ दमन के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है।
आज़ाद ने भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षाओं के
साथ-साथ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 की रक्षा में
अग्रणी भूमिका निभाई है। ये कानून स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ग्राम सभा की मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति के बिना कोई भी भूमि अधिग्रहण या खनन पट्टा
आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आक्रामक नौकरशाही कॉर्पोरेट शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर
अक्सर ग्राम सभाओं को दरकिनार करती है या उनमें हेरफेर करती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं महज औपचारिकता बनकर रह जाती हैं।
किसानों, विशेष रूप से आदिवासियों, के लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के
दमन को ओडिशा और पूरे भारत के खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में तीव्र होती कॉर्पोरेट
दोहन की व्यापक पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। मुख्य रूप से आदिवासी और वन-निवासी
समुदायों द्वारा बसाए गए क्षेत्र अक्सर राज्य की मदद से निगमों द्वारा आक्रामक खनन
के स्थल बन गए हैं।
वन विभाग द्वारा ओडिशा विधानसभा में
रखे गए बयानों के अनुसार, पिछले दस वर्षों 2015-16 से 2024-25 में खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों को 22,180.826 हेक्टेयर वन भूमि सौंपी गई है। इस भूमि का बड़ा हिस्सा टाटा, वेदांता रिसोर्सेज, नालको, अडानी और रुंगटा संस को कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट खनन परियोजनाओं के लिए दिया
गया है। ओडिशा ने भारत में कॉर्पोरेट घरानों को वन भूमि जारी करने में सभी राज्यों
से आगे निकल गया। इनमें से खनन के लिए वन भूमि की अधिकतम हानि उत्तरी ओडिशा के
संसाधन-समृद्ध केंदुझर (14,466 हेक्टेयर) और सुंदरगढ़ (10,025 हेक्टेयर) जिलों में हुई है, जो प्रमुख आदिवासी आबादी का घर हैं।
बड़े पैमाने की परियोजनाओं ने बड़े पैमाने पर विस्थापन, वनों के विनाश,
पारंपरिक आजीविकाओं की हानि और
अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति का कारण बना है।
जो कार्यकर्ता, सामुदायिक नेता और संगठन विरोध करते हैं, उन्हें झूठे मामलों, गिरफ्तारियों, निगरानी और धमकियों के माध्यम से तेजी से निशाना बनाया जा रहा है।
आज़ाद की गिरफ्तारी इस कॉर्पोरेट-संचालित विस्थापन के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजों में
से एक को चुप कराने का स्पष्ट प्रयास है। कई बड़े संघर्ष, जिनमें सफल नियमगिरि आंदोलन, जनवरी 2006 का कलिंग नगर विरोध
(जिसमें पुलिस फायरिंग में 13
आदिवासी मारे गए), रायगड़ा जिले का काशीपुर आंदोलन, कोरापुट जिले का नारायणपटना विद्रोह, सिजीमाली और तिजमाली विरोध शामिल हैं, ओडिशा में किसानों, विशेष रूप से आदिवासी परिवारों के
भूमि अधिकारों पर कॉर्पोरेट हमले के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में उभरे।
एसकेएम लिंगराज आज़ाद की तत्काल और
बिना शर्त रिहाई, किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी झूठे
और गढ़े गए आरोपों को वापस लेने,
ग्राम सभा की सहमति के बिना जबरन भूमि
अधिग्रहण और खनन परियोजनाओं पर तत्काल रोक, प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट
और आदिवासी समुदायों के विस्थापन को समाप्त करने तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों
तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के सख्त कार्यान्वयन की मांग करता है।
(सन्दर्भ /साभार -मीडिया सेल- संयुक्त किसान मोर्चा दुआरा जारी वक्तव्य)
जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक
पानी पत्रक- 332(05 सितम्बर 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान ,
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