अरुणाचल प्रदेश में 1,000 मेगावाट की नयिंग जलविद्युत परियोजना के लिए वन मंजूरी की यह सिफारिश ऐसे समय में आई है, जब सियांग नदी बेसिन में बड़े बांध प्रोजेक्ट्स के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। इस परियोजना के लिए 470.8 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया जाएगा, जिसके बदले में मध्य प्रदेश में (जो यहाँ से 1,700 किलोमीटर दूर है) वनीकरण (पेड़ लगाने) का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, जमीन मालिकों ने NEEPCO (नीपको) के मुआवजे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सियोम नदी पर बन रही नयिंग परियोजना पर्यावरण को होने वाले नुकसान और जलविद्युत विस्तार की सामाजिक कीमत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्थानीय समुदाय लगातार ऐसी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, जो उनके जंगलों, नदियों और पुश्तैनी जमीनों के लिए खतरा हैं।
(इमेज साभार –Maps of India)
अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच, सियांग नदी बेसिन में एक और बड़ी
जलविद्युत परियोजना लागू होने के करीब पहुंच गई है। 23 अक्टूबर 2026 को, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने सियोम नदी (योंगो नदी) पर 1,000 मेगावाट की नयिंग जलविद्युत परियोजना
के लिए सैद्धांतिक वन मंजूरी की सिफारिश की। सियोम नदी, सियांग नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
FAC की इस सिफारिश के तहत, परियोजना के लिए 470.8 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया जा
सकेगा, जिसके लिए लगभग 1,04,036 पेड़ काटे जाएंगे। FAC ने इस परियोजना क्षेत्र को "उच्च
संरक्षण मूल्य वाला क्षेत्र" (high conservation value zone) माना है। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई
है, जब परियोजना से प्रभावित समुदाय लगातार
इसका विरोध कर रहे हैं, जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद अनसुलझे
हैं, और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में
नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं।
नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर
कॉरपोरेशन (NEEPCO) द्वारा विकसित की जा रही नयिंग
परियोजना, एक 'रन-ऑफ-द-रिवर'
(नदी
के बहाव पर आधारित) योजना है, जिसमें जरूरत के समय अधिक बिजली पैदा करने (peaking power generation) की क्षमता है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक
नदी, सियोम (योमगो) पर प्रस्तावित यह
परियोजना शी-योमी और सियांग जिलों के कुछ हिस्सों में फैली है; ये दोनों जिले चीन की सीमा से लगे हैं।
लगभग 11,835 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाली
इस परियोजना में लगभग 470 हेक्टेयर क्षेत्र में 108 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध
बनाया जाना है।
इस परियोजना की योजना एक दशक से भी
पहले बनी थी और 2013 में इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
की सहमति मिल गई थी। पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं, विशेष रूप से वन भूमि के बड़े पैमाने पर उपयोग (डायवर्जन) के कारण, इसका काम कई वर्षों तक रुका रहा।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जून 2026 में पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की, और जुलाई में परियोजना को सशर्त
पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई। इन शर्तों में क्षतिपूरक वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, वायु और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी, और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े सुरक्षा
उपाय शामिल थे। इसके बाद,
शी-योमी जिले के यापिक गांव में एक
अनिवार्य जनसुनवाई आयोजित की गई।
निर्माण कार्य 2028 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है, और 2032 तक परियोजना के चालू होने का लक्ष्य रखा गया है।
जमीन मालिकों ने NEEPCO के मुआवजे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
इस परियोजना के लिए लगातार मिल रही
मंजूरियों ने प्रभावित ज़मीन मालिकों के बीच विरोध को और तेज़ कर दिया है। इससे 12 गाँवों के प्रभावित होने की आशंका है, और मुआवज़े को लेकर उपजी शिकायतें अब
स्थानीय समुदायों और NEEPCO
के बीच विवाद का एक बड़ा कारण बन गई
हैं।
(इमेज साभार –Meghalaya
Monitor)
सितंबर 2026 में यह विवाद तब एक गतिरोध (deadlock) तक पहुँच गया,
जब यापिक गाँव में हुई एक प्रशासनिक
बैठक के दौरान NEEPCO ने ज़मीन और वन संसाधनों के लिए मात्र 130 रुपये प्रति वर्ग मीटर के मुआवज़े का
प्रस्ताव रखा। 'नायिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
लैंड ओनर वेलफेयर कमिटी'
(NHEPLOWC) ने, जिसके अध्यक्ष ताया याबू हैं, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने
इसे पूर्वजों की ज़मीन का बहुत कम मूल्यांकन (undervaluation) बताया।
ज़मीन मालिकों ने बताया कि अरुणाचल
प्रदेश के अन्य ज़िलों में इसी तरह की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए मुआवज़े
की दरें 3,000 से 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच थीं। उन्होंने माँग की कि नायिंग
परियोजना के लिए भी यही मानक लागू किया जाए।
(इमेज साभार –Siang
Today)
23 सितंबर को, सात प्रभावित गाँवों के ज़मीन मालिकों
ने यापिक में बैठक की और औपचारिक रूप से यह फ़ैसला लिया कि जब तक मुआवज़े और ज़मीन
के अधिकारों से जुड़ी उनकी माँगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे NEEPCO के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं
करेंगे।
'लैंड ओनर वेलफेयर कमिटी' द्वारा सौंपे गए नौ-सूत्रीय ज्ञापन में, बिना ज़रूरी अंतिम मंज़ूरी और नियमों
का पालन किए, स्थानीय वन क्षेत्रों में पेड़ों की
अनधिकृत कटाई पर भी आपत्ति जताई गई है।
पर्यावरण संबंधी जन-सुनवाई पर सवाल
ज़मीन मालिकों का विरोध केवल आर्थिक मुआवज़े
तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने पर्यावरण मंज़ूरी (environmental clearance) की प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता
पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
अनिवार्य जन-सुनवाई के दौरान, प्रभावित ज़मीन मालिकों ने एक ज्ञापन
सौंपा, जिसमें पर्यावरण और स्थानीय आजीविका से
जुड़ी उनकी आपत्तियों और चिंताओं का विवरण था। हालाँकि, वेलफेयर कमिटी का आरोप है कि 'अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड' (APSPCB) ने न तो कोई औपचारिक 'कार्रवाई रिपोर्ट' (action-taken report) दी और न ही समुदाय द्वारा उठाई गई
आपत्तियों का कोई जवाब दिया।
कमिटी ने यह भी आरोप लगाया है कि
जन-सुनवाई के आधिकारिक विवरण और रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं किया गया। उनका तर्क है
कि ऐसा होने से, परियोजना से प्रभावित परिवारों को यह
जाँचने का मौक़ा नहीं मिला कि सरकार द्वारा आगे की घोषणाएँ और ज़मीन अधिग्रहण के
नोटिस जारी करने से पहले,
उनकी आपत्तियों और चिंताओं को ठीक से
दर्ज किया गया था या नहीं। प्रक्रिया के इन कथित उल्लंघनों के बाद, स्थानीय ज़मीन मालिकों ने यापिक गाँव
में बैठकें कीं और प्रस्ताव पारित किए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार
उनकी शिकायतों को पारदर्शी तरीके से सुलझाने के लिए कोई औपचारिक सुनवाई आयोजित
नहीं करती है, तो वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन
करेंगे और पूरी तरह से असहयोग करेंगे।
सात गाँवों का NEEPCO के साथ सहयोग करने से इनकार करना, इस परियोजना को लागू करने के रास्ते
में एक बड़ी चुनौती है। इससे एक बुनियादी सवाल भी खड़ा होता है: क्या जनहित का
दावा करने वाली कोई परियोजना तब वैध तरीके से आगे बढ़ सकती है, जब वे लोग—जिनकी ज़मीन और जंगल इस परियोजना में
चले जाएंगे—ज़मीन अधिग्रहण की शर्तों और उस
प्रक्रिया, जिसके ज़रिए इसे मंज़ूरी मिली है, दोनों का ही विरोध कर रहे हों?
यहाँ जंगल नष्ट हो रहा है, और पेड़ 1,700 किलोमीटर दूर लगाए जाएंगे
नायिंग परियोजना के सबसे चिंताजनक
पहलुओं में से एक, इसके प्रस्तावित 'प्रतिपूरक वनीकरण' (compensatory afforestation) का स्वरूप है।
प्रतिपूरक वनीकरण ढांचे के तहत, परियोजना विकसित करने वालों के लिए यह
अनिवार्य है कि वे गैर-वन कार्यों के लिए इस्तेमाल की गई वन भूमि के बराबर—या इस मामले में, उससे दोगुनी—क्षेत्रफल में पेड़ लगाने की व्यवस्था
करें। इसके अनुसार,
NEEPCO को 942 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक
वनीकरण करना होगा।
हालाँकि, यह वृक्षारोपण सियोम नदी बेसिन या अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी
प्रस्तावित नहीं है। परियोजना के पर्यावरणीय आकलन के अनुसार, यह प्रतिपूरक वनीकरण मध्य प्रदेश के 18 जिलों में फैली खराब हो चुकी वन भूमि
पर किया जाना है, जो परियोजना स्थल से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर है।
FAC (वन सलाहकार समिति) ने यह शर्त रखी है
कि 942 हेक्टेयर का यह क्षेत्र छोटे-छोटे
बिखरे हुए टुकड़ों में बंटा होने के बजाय, एक ही निरंतर (जुड़ा हुआ) भू-भाग होना चाहिए।
यह व्यवस्था प्रतिपूरक वनीकरण मॉडल की
एक बुनियादी खामी को उजागर करती है। एक प्राकृतिक वन केवल पेड़ों का समूह नहीं
होता, जिसे कहीं और पौधे लगाकर बदला जा सके।
यह एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र (ecological system) है, जो वहां के भूगोल, मिट्टी, पानी, जलवायु, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों तथा उनके परिवेश के बीच के संबंधों
से मिलकर बनता है।
अरुणाचल प्रदेश के वन, विशेष रूप से वे जिन्हें 'उच्च संरक्षण मूल्य' (high conservation value) वाला माना जाता है, एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र को बनाए
रखते हैं और विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों को आवास प्रदान करते हैं। किसी अलग
भौगोलिक और पारिस्थितिक क्षेत्र में पेड़ लगाने से उन वनों की जैव विविधता, पारिस्थितिक कार्य या आजीविका संबंधी
संबंध फिर से पैदा नहीं किए जा सकते, जो नष्ट हो रहे हैं।
प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों को लागू
करने में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है। कई
अध्ययनों और ऑडिट में बार-बार चिंताएं जताई गई हैं—जैसे कि लगाए गए पौधों के जीवित रहने की दर, तेजी से बढ़ने वाली कुछ ही प्रजातियों
का उपयोग, अपर्याप्त निगरानी, और लंबे समय तक देखभाल के काम से
स्थानीय समुदायों को बाहर रखना।
देश भर में चलाए जा रहे हरितीकरण और
वनीकरण प्रयासों की जांच करने वाली CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की एक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट में इसे
लागू करने में भारी विफलताओं को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिट में पाया गया कि वन क्षेत्र (forest cover) का विस्तार तय लक्ष्यों से काफी कम
रहा। आंकड़ों के मुताबिक,
एक दशक में 1.4 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले
वन क्षेत्र में केवल 0.03 मिलियन हेक्टेयर की ही वृद्धि हुई, जबकि वनीकरण के लिए चुने गए 70 प्रतिशत स्थानों पर हरियाली में कोई
उल्लेखनीय सुधार नहीं दिखा। ऐसी कमियों के कारण, किसी मौजूदा प्राकृतिक जंगल के विनाश के बदले में किए जाने वाले 'क्षतिपूरक वनीकरण' (compensatory afforestation) को एक उचित पारिस्थितिक समाधान के रूप
में स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है।
नायिंग (Naying) के मामले में यह विरोधाभास और भी गहरा
है: अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे वन क्षेत्र में, जिसका संरक्षण मूल्य (conservation value) बहुत अधिक है,
एक लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाने
हैं। वहीं, कानून के तहत अनिवार्य किया गया वनीकरण
हज़ारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे राज्य में, पूरी तरह से अलग पारिस्थितिक परिवेश में किया जाना है।
544 वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने सियांग घाटी के बांध-विरोधी आंदोलन
का समर्थन किया
इसी दरमयान ,अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की 'सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट' (SUMP) का विरोध कर रहे स्थानीय 'आदि' समुदायों के समर्थन में, 544 वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पर्यावरण, वन्यजीव, समाज तथा प्रकृति के क्षेत्र में
काम करने वाले जागरूक नागरिकों ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की है कि वे
तुरंत सभी 'प्री-फिजिबिलिटी' (संभाव्यता-पूर्व) गतिविधियों को
रोकें, घाटी से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वापस बुलाएं, और 'गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम' (UAPA) के तहत हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए बांध-विरोधी
प्रदर्शनकारियों को रिहा करें।
(इमेज साभार –The
Wire.in)
9 नवंबर, 2026 को जारी यह बयान ऐसे समय में आया
है जब सियांग घाटी में प्रस्तावित मेगा-बांध के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। साथ ही, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने, लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां
लगाने, गिरफ्तारियां करने और
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने की खबरें भी सामने आ रही हैं।
इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों
में से कई लोगों ने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में काम किया है। वे
सियांग घाटी को एक ऐसा पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) क्षेत्र बताते हैं जिसकी भरपाई
नहीं की जा सकती; यहाँ अपार जैव-विविधता, सांस्कृतिक महत्व और पारंपरिक ज्ञान
मौजूद है। 9 जून, 2025 को 114 वैज्ञानिकों द्वारा जारी एक पुराने बयान का हवाला देते हुए, वे बताते हैं कि पिछले 15 वर्षों में ही इस घाटी में 48 नई प्रजातियों और 140 नए वितरण रिकॉर्ड (distribution
records) की पहचान की गई है।
बयान में चेतावनी दी गई है कि
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय नदी प्रणाली
में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करने के ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिन्हें सुधारा
नहीं जा सकेगा। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सियांग नदी, इसके जंगल और आसपास के पहाड़ न केवल
समृद्ध जैव-विविधता को बनाए रखते हैं, बल्कि ये स्थानीय 'आदि' समुदायों की आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान
प्रणालियों का आधार भी हैं।
वैज्ञानिकों ने इस बात पर विशेष
चिंता जताई है कि प्रभावित समुदायों के लगातार विरोध के बावजूद, अरुणाचल प्रदेश सरकार इस परियोजना
की 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (PFR)
को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने इस शांत इलाके के सैन्यीकरण, लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों, बांध-विरोधी स्थानीय कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और हिरासत, तथा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू
गैस और बल प्रयोग की निंदा की। उन्होंने वकीलों, पत्रकारों और इस आंदोलन का समर्थन करने वाले अन्य लोगों को कथित
तौर पर परेशान किए जाने और डराए-धमकाए जाने की भी कड़ी आलोचना की।
इस बयान में अरुणाचल प्रदेश सरकार
और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वे PFR से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोकें, इलाके से अतिरिक्त सशस्त्र बलों को वापस बुलाएं, आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण
हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करें, और प्रभावित समुदायों के साथ एक खुली और सार्थक बातचीत शुरू करें।
हस्ताक्षरकर्ताओं का मानना है कि
जिन लोगों ने पीढ़ियों से सियांग घाटी की रक्षा की है और उसे संजोकर रखा है, उसी घाटी के भविष्य को तय करने में
उनकी राय सबसे अहम होनी चाहिए।
( सन्दर्भ / साभार – Groungxero, The Wire)
जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक
पानी पत्रक- 346( 15 नवम्बर 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com. वेबसाइट-जलधारा अभियान –राजस्थान ,
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